नेपालमा नया संविधान बन्दै छ र नया संविधानले देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुने हो भनेर तय गर्नेछ र यसकै तपशिलमा राज्य पुनर्संरचना वा संघियता , समावेशीकरण, आदि अनेकौँ परिशिष्टको क्रम तोकिनेछ । एकीकृत माओवादी पार्टीले संशोधित रूपमा राज्यको शासकीय व्यवस्थाको कुरालाई चर्चामा ल्याएको छ । आफ्नो नाम अनुसार नै एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासन प्रणाली अपनाएको राज्यले अपनाउँदै आएको शासन व्यवस्थासंग मिल्दा जुल्दा विशेषतायुक्त राज्य व्यवस्थाको प्रस्तावना गरेर माओवादीले आफ्नो उद्देश्य दर्शाएको छ । हिजो सत्तामा हुँदा उसको प्रस्ताव अलग खालको थियो र आज सत्ता छोड्नु परेर आक्रोशित बन्दा यो अलग देखापरेको छ । फेरि सत्तामा आएर खुशी हुँदै गर्दा उसको विचार फेरिएन भने माओवादीले मोही माग्दा , ढुङ्ग्रो लुकाएको छैन । उसले कम्युनिष्ट पार्टीको विचार अनुसार जनवादी केन्द्रियतामा राज्ययन्त्रका सम्पूर्ण पक्षलाई नियन्त्रणमा लिने खालको, देख्दा लोकतान्त्रिक देखिने तर सारमा कम्युनिष्ट पार्टी नियन्त्रित राज्यतन्त्रको प्रस्तावना गरेको प्रष्ट छ । परम्परागत कम्युनिष्ट शासन रहेका मुलुकहरू रूस , चीन , क्यूवा र कोरियाका धेरै विशेषता बोकेको साथै केही अलग कुराहरू पनि अँगालेको यो संवैधानिक प्रस्तावनासंगै शासकीय व्यवस्था सम्बन्धी बहस अग्रतामा आएको छ ।
‘माओ’ वाद भन्ने विचार एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासकीय संयन्त्रयुक्त राज्यतन्त्रमा विश्वास गर्ने वाद हो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङ्ले तत्कालीन चीनमा कम्युनिष्ट क्रान्तिका लागि अबलम्बन गरेका रणनीतिक तथा राजनैतिक विचार र व्यवहारहरूको प्रयोग मार्फत त्यस्तै राज्यव्यवस्था कायम गर्ने सोच राख्ने विचार र दलका रुपमा यसलाई बुझ्नु पर्छ । माओत्सेतुङबाट शुरू भएको कम्युनिष्ट विचार निर्देशित राज्यतन्त्रमा माओको मृत्यूपछि, देङ सियाओ पिङले सुधार गरे पनि यो मूलत: नया आर्थिक मोडेलको स्थापनार्थ थियो । देङलाई थाहा थियो , १ अरब भन्दा विशाल जनसंख्या बोकेको विशाल चीनलाई नियन्त्रणमा राखेर एकोहोरो विकासको बाटोमा हिँडाउन कम्युनिष्ट एकाधिकार र १ करोडको ( २५ देखि ५० लाखको पिएलए नामक सेना, पुलिस , र अन्य गार्डहरू ) संख्यामा रहेका लालसेना ( रेड गार्ड वा पिएलए , नेपालमा माओवादीले पनि यही नाम दिएको छ आफ्नो लाडाकूलाई ) नामको सैन्य नियन्त्रणमा सुरक्षित शान्तिमा मात्र सम्भव छ। फलत: ,विकासका लागि शान्ति र शान्तिकालागि राजनैतिक तानाशाहीको मार्ग मात्र सही ठहर्याइयो। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने , देङ सियाओ पिङको मार्गचित्रमा अघि बढेको वर्तमान चीनले अबलम्बन गरेको राज्यव्यवस्था सम्बन्धी राजनीतिक अभ्यास त्यही कम्युनिष्ट विचारको मातहत पूर्ण नियन्त्रित र निर्देशित छ भने, उसले आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूँजीवादी शैलिलाई अपनाएको छ । अर्को शब्दमा , अहिलेको चीनको राजनीति कम्युनिज्म र अर्थनीति पूँजिवादको सम्मीश्रित रूप हो । यस्तो मोडेलको राजनीतिमा, मुलुकको राजनीतिको एकाधिकार कम्युनिष्ट पार्टीको एकल छत्रछायामा मौलाउँछ । सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासन ,कानून , सरकार र समग्र मुलुक नै कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने यस्तो राजनैतिक प्रणालीलाई पश्चिमा उदारवादी शासनप्रणालीका मुलुकहरूले अक्सर एकाधिकारवादी तानाशाही राज्यतन्त्र भएकाहरू को सूचिमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
यहाँनेर एउटा उदाहरण उल्लेख ग्रनु उपयुक्त लाग्यो । गत महिना चीनिया सेना प्रमुख फू क्वानयुले दिएको एउटा वक्तव्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । तियानेनमेन चोकमा २० वर्ष अघि भएको बिद्रोह दमनको वार्षिकी मनाउन हुनसक्ने गडबडीलाई इङ्गित गर्दै सेना चिफले आफ्नो प्रतिवद्दता सार्वजनिक गरेर भने “ हाम्रो विशाल सेना , चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीकालागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ” । पश्चिमी उदारवादी राजनैतिक दर्शन र अभ्यास अनुसार, पार्टी वा दलहरू मुलुकका पर्यायवाची हुनै सक्दैनन् । मुलुकको सेनाले कुनै पार्टीका लागि जुसुकै मूल्य चुकाउने वाचा गर्नु त्यहाँ उदेक लाग्दो मानिन्छ। पार्टी त हराएर जान सक्छन्, सरकार पतन हुन सक्छन् र नया विचारले नया निर्माण हुन पनि सक्छन् , तर मुलुकको अस्तित्व पार्टी र सरकारभन्दा भिन्दै विशिष्ट हुने ठानिन्छ । सेना, अदालत, पुलिस, र प्रशासनको वफादारी मुलुक जनताप्रति हुनुपर्छ कुनै दल विशेषप्रति हैन भन्ने विचार यो उदारवादी राज्यतन्त्रका हिमायतीहरूको सामान्य बुझाइ हुने गर्छ ।
नेपाली माओवादीले भने आफ्नो राजनीतिक मोडेल यही चिनीया वा कम्युनिष्ट शैलिको हुनेछ भन्ने कुराको खुलासा हालै आफ्नो दलको विस्तारित केन्द्रीय समितिले जारी गरेका निर्णयहरू मार्फत उजागर गरेकाछन् । यो भन्दा पहिला पनि उनीहरूको प्रस्तावित संविधानको खाकाले त्यताप्रतिको आसक्ति देखाएको भएपनि अलिक अवसरवादी बनेर यता कि उता हुने भन्ने कुरामा द्विविधा नदेखाएको हैन । तर , माओवादीले खोजेको जस्तो राज्यको व्यवस्थापकीय स्वरूपका बारेमा जारी गरिएको यो नया अवधारणा, कम्युनिष्ट राज्यतन्त्रको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्दान्त अनुरूप भएको पाइएको छ , जुन विशेष गरी पश्चिमी देशहरुमा अपनाइएको विश्वमान्य लोकतन्त्रका सिद्दान्तसंग धेरै मात्रामा बिमति राख्छ । प्रचारमा आए अनुसार राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा माओवादीले गरेको प्रस्तावमा निम्नलिखित मुख्य विशेषता हुनेछन् ।
१) देशमा एक जनप्रतिनिधिसभा ( चीनको पिपल्स कंग्रेसको अनुवाद) रहनेछ र यसले एउटा सर्वधिकार प्राप्त राष्ट्रपति मण्डलको ( इरानको गार्जियन काउञ्सिल कि कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट व्यूरो वा त्यस्तै मुलुकको प्रेसिडियम ? ) छनोट गर्नेछ । साथै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिकाले छनोट गर्नेछ । ( कम्युनिष्ट मुलुकमा बाहेक अन्य मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था छ । साथै अमेरिका र फ्रान्स जस्ता विकसित पश्चिमा मुलुक बाहेक कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरू अपवादबाहेक तानाशाही बाटोमा लागेका उदाहरण प्रसस्त भेटिन्छन् । यही व्यवस्था बोकेका क्यूवा र उत्तर कोरियाले त आजीवन राष्ट्रपतिले नपुगेर , भाइ , छोरा र नातीमा राषट्रपतीय प्रणालीलाई हस्तारण गराउँदै नवकम्युनिष्ट राजतन्त्र कायम गरेको पनि देखिएकै छ क्यारे ! )
२) अदालत र सेना सबै व्यवस्थापिका कै मातहतमा हुनेछन् ( शक्ति पृथकीकरको सिद्दान्तलाई पूर्णत हटाइनेछ र कम्युनिष्ट मुलुकको व्यवहार अपनाइनेछ ) ।
३) सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पार्टीको बहुदलीयतालाई मात्र स्वीकार गरिनेछ ( मतलब, कम्युनिष्ट पार्टी मातहतको अदालतले आवश्यक ठानेका दललाई सामन्तवाद वा साम्राज्यवादका पक्षपोषक ठानी प्रतिवन्धित गर्नेछ , जस्तो कि कम्युनिष्ट मुलुकको बहुदलियता हुने गर्छ)।
४) जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ र व्यवस्थापिका विपक्षीबिहीन हुनेछ ।
( यस्तो व्यवस्था अन्त पनि छ जस्तो कि दक्षिण अफ्रिका जहाँ १०% भन्दा बढी मत ल्याउने दलबाट उपराष्ट्रपति र मत प्रतिशत अनुसार अरू दलहरूलाई मन्त्री बनाइने चलन छ । मेलमिलापको राजनितिका लागि यो राम्रो हुन पनि सक्छ तर आँफूले इच्छाएकाले मात्र दल खोजेर राजनीति गर्न पाउने र तिनै दलहरू मात्र दूधको सांक्षी बिरालो जस्तो सरकारमा सर्वसम्मत सहभागितामा रमाउने हो भने यो पनि वर्ग संगठनको निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्था जस्तै नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवस्थातर्फको यात्रा त हुने हैन ? कि चीनमा जस्तो उही कम्युनिष्ट पार्टीका बिभिन्न भ्रातृसंगठनहरू लाई राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएर तिनको प्रतिनिधित्वलाई बहुदलीयताको नाम दिन खोजिएको पो हो कि ! )
राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने वा हुनुपर्ने हो त्यस सम्बन्धी बहस र मन्थन हुनुपर्ने भन्दा एकदमै थोरै भैरहेको जस्तो लागेको छ । यो त्यति हल्का फुल्का विषय पनि हैन र यही कुरामा मुलुकका कम्तिमा पनि आगामी केही दशकहरू र केही पुस्ताको भविष्य र भाग्य कैद बन्नेछ । हाम्रै निकट भविष्य नियन्त्रणमा लिन सक्ने यस्तो गम्भीर विषयमा राजनैतिक दलहरू नै नदारद रहेको यो घडीमा जनताले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता लिएर पनि केही फरक पर्ने हैन । तर विज्ञहरूले यो विषयमा बहस चलाउने जमर्को सम्म नगरेको देख्दा , यस्तो गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो पनि लहड कै भरमा हुने हो कि भन्ने छाँट देखिन्छ । हुनत, अहिलेको संविधानसभाको संरचना हेर्दा र त्यहाँ पुगेका मानव आकृतिहरू मध्ये कतिले यस्तो महत्वको कुरा बुझ्ने सामर्थ्य राख्लान् त्यो नै सोचनीय कुरा छ । माओवादीले त आफ्नो राज्य मोडेल प्रस्तुत गरेर , आँफ्नो परिचय र उद्देश्य दर्शाउन हिचकिचाहट देखाएन। अरूको यस मामिलामा गृहकार्य के भैरहेको छ थाहा पाइएको पनि छैन । हामी नेपालीले वि. सं. १९९७ सालको शहीद काण्डदेखि हरेक दश वर्षमा लड्ने गरेका आन्दोलन र क्रान्तिको शृङखलामा यो पछिल्लो कडीको क्रान्ति , आन्दोलन , संविधानसभाको निर्वाचन अनि राजतन्त्रको उन्मूलन पश्चातको परिदृश्यमा खोज्दै गरेको शासकीय स्वरूप कस्तो हो त ? हामी प्रष्ट छौँ ? सही जवाफ कसले खोज्ने ? कस्तो हो त मुलुकलाई चाहिएको शासन व्यवस्था जसले तय गरेको बाटोमा हिँडेर हाम्रा असंख्य आकांक्षाहरू सम्बोधन होलान् ? देश त हामी सबैको हो नि ! त्यसैले आउनूस् हामीलाई कस्तो शासन व्यवस्था चाहिएको हो त्यसमा बहस गरौँ, नत्र बेला घर्किएला !
