नाम : गिरिजाप्रसाद कोइराला
March 20, 2010
अस्तायो एउटा राजनीतिक ध्रुव
नाम : गिरिजाप्रसाद कोइराला
March 17, 2010
पेट कतै साटिन्न
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
March 14, 2010
बाबुरामद्वारा संविधानसभामा गयल दिनको भत्ता फिर्ता
एक हप्ता अघी आएका मेरा साथिले भन्दै थिए नेपालमा खसीको मासु ५०० रुपया किलो छ रे। बाबुरामले फिर्ता गरेको पैसा त ८ किलो मासु बराबर भयो। बुझ्नेलाइ श्रिखण्ड नबुझ्नेलाइ खुर्पाको बिंड भन्छन नि, हो त्यस्तै । घुस्यालाइ यो ८ किलो मासु हो,नैतिकवानलाइ एउटा ठुलो शिक्षा।
पैसा फिर्ता गर्ने बेलामा उनले भनेछन"आगामी दिनमा पनि उपस्थित नभएको दिनको संविधानसभाको बैठकभत्ता सचिवालयलेनै कट्टागरी उपलब्ध गरिदिनुभएमा म जस्ता सभासद्माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थिएन"। यस्ले भने अरु गयालवाला सभासदला धर्मसंकटनै पार्यो है। को भन्दा को कम भनेर तमासामा उत्रने हाम्रा सभासदले अब भट्टराइको ४ हजारको प्रतिप्रस्धासंग कसरी उत्रने हुन कुन्नी?
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
March 13, 2010
आज मैले रक्सी पिएको छु
संसारकै पीडा लिएको छु
आशुं नाप्दै नपाऔं
पूरा का पूरा निलेको छु
र पनि रक्सीले गर्दा
म खुशी भएको छु
हो कुरा बूझ्नु भयो हजुर
आज मैले रक्सी पिएको छु
सादा जिबनमा त सधै
डर र त्रास लिएको छु
सत्य तथ्य बोल्दा पनि
भय लिएको छु
भलो गर्दा गर्दै
धोका खाएको छु
भेउ पाउनु भयोहोला हजुर
आज मैले रक्सी पिएको छु
कस्ले बनायो यो रष
रात दिन खोज्या खोज्यै छु
नाम नै किन चाहियो र
आखिर यस्लै दु:ख बिर्सया छु
पिडा जस्तो गार्है होस
हल्कै रुपमा लिएको छु
शंका ठिक गर्नुभयो हजुर
आज मैले रक्सी पिएको छु
दिमगाको के कुरा भयो र
खुट्टा सहि नै टेक्या छु
जिब्रोको पदचाप ननापौं
ठिक कुरा औकलेको छु
हाउ भाउ बेग्लै भयोहोला
तर सत्य तथ्य बोलेको छु
आखिर सबैले थाहा पाउनु भयो हजुर
आज मैले रक्सी पिएको छु
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
March 12, 2010
माओवादी हिंसादेखि जातिय भिडन्त तर्फ - त्रासदिको सम्भावना ।
प्रतेक १० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने नेपालको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालको कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जाति समूहहरू जम्मा १८ वटा छन् । कूल १०४ विविध जातका मानव समूहहरू बसोवास गरिआएको नेपालमा कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जातहरूले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको ८०% भन्दा केही बढी हिस्सा ओगटेको कुरा माथिको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ , जुन पछिल्लो पल्ट गरिएको वि सं २०५८ सालको जनगणनामा देखाइएको थियो ।
जात | जनसंख्या | कूल जनसंख्यामा % | साक्षरता % |
क्षत्री | ३५९३४९६ | १५ .८०% | ६० .११ |
बाहुन | २८९६४७७ | १२ . ७४% | ७४ . ९० |
मगर | १६२२४२१ | ७ . १४% | ५५ . ९० |
थारु | १५३३८७९ | ६ . ७५% | ४७ . १२ |
तामाङ | १२८२३०४ | ५ . ६४% | ४५ . ०४ |
नेवार | १२४५२३२ | ५ . ४८% | ७१ . २२ |
मुसलमान | ९७१०५६ | ४ . २७% | ३४ . ७२ |
कामी | ८९५९५४ | ३ . ९४% | ४१ . २७ |
यादव | ८९५४२३ | ३ . ९४% | ४० . ८३ |
राई | ६३५१५१ | २ . ७९% | ५८ . १९ |
गुरूङ् | ५४३५७१ | २ . ३९% | ५९ . ७९ |
दमाई | ३९०३०५ | १ . ७२% | ४३ . ५३ |
लिम्बू | ३५९३७९ | १ . ५८% | ५८ . १२ |
ठकूरी | ३३४१२० | १ .४७% | ६३ . ३२ |
सार्की | ३१८९८९ | १ . ४०% | ३८ . ३३ |
तेली | ३०४५३६ | १ . ३४% | ५१ . ४२ |
चमार,हरिजन | २६९६६१ | १ . १९% | १९ . २४ |
कोइरी | २५१२७४ | १ . ११% | ४३ . ८८ |
कूल ८०.६९% | राष्ट्रिय औषत ५३.७३% |
जनसंख्यामा सबैभन्दा ठूलो जातिसमूह बाहुन–क्षत्री-ठकुरी-सन्यासी (३२%) लाई आजसम्मको शासनरत समूह ठानेर सबै अवसरबाट बिमुख बनाउने क्रान्तिकारिता देखाउन खोजिँदैछ एकातिर भने र पहाडी दलित कामी-दमाई-सार्की-गाइने (१२%) र अन्य तराईया दलितलाई (७%) लाई जातिय उत्पीडनको निराकरण गर्ने यो वैज्ञानिक क्रान्तिकारिताले कुनै भाग छुट्याउन सकेको छैन ।
उता कथित जनजातिहरूको समूहमा सबैभन्दा शिक्षित, हालसम्मका सबै व्यापरिक, औद्योगिक, आर्थिक, सरकारी अवसरहरूमा अगाडि रहेका नेवारहरूले राज्य प्राप्त गर्नेछन् । हासम्म पनि जनजाति कोटाका अधिकांश अवसरहारू नेवारहरूको कै पोल्टामा पर्दै आएको पनि हो । उता जनसंख्याको केवल १.५८% हिस्सा भएको लिम्बुहरू ९ वर्तमान नेपालका पूर्वी ९ जिल्ला सग्लै लिम्बुवानमा पर्नु पर्छ भनेर चर्को आवाज गर्दैछन् भने जातीय नक्शाको यो अंशवण्डामा परस्पर स्वयं एकार्काको नक्सा र हिस्सामाथि अर्को जातिको असन्तुष्टि पोखिने क्रम जारी छ । उता , सारा तराई मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै मधेश पर्देश हुनुपर्ने रडाको बोकेर मधिशे घटकहरूको आफ्नो विचित्र संघियताको राजनीतिमा रमिता गरेको गर्यै छन् । यो विडम्बनापूर्ण माग र अधिकारको कोलाहल भित्र बहुसंख्यक ७०% नेपालीहरूको परिचय भने हराउन पुगेको छ । आफ्नै मुलुभित्र अब अमुक अमुक जातिको भएका कारणले परगेलिनुपर्ने स्थतिको निर्माण जनतान्त्रिक साम्यवादका पक्षधरहरू गर्न गइरहेका छन् ।
यदो आगामी नेपालको नक्शा यस्तै रूपमा हुने भयो भने त्यति बेलाको नेपालमा जातिय दंगा वा युद्धका क्रिया-प्रतिकृयाहरू शुरू नहोलान् भन्ने सकिन्न। कुनै जाति विशेषले केही कुरा प्राप्त गर्दा अरू जातिले मौकाहरूबाट बञ्चित हुनु पर्ने कुरा संविधानत: वा कानूनत: लागू गर्न खोजियो भने राज्यको यो विभेदकारी नीति र योजना बिरूद्ध बिद्रोह त हुन्छ नै तर मेलमिलापको सम्बन्धमा आधारित मिश्रित बसोवासको हाम्रो समाजमा जातिय द्वेषको विषाक्त आगोले ल्याउने बिभिषिका डरलाग्दो हुन सक्नेछ ।
बीसौँ शताब्दिको उत्तरार्धमा विश्वमा मच्चिएका वा मच्चाइएका जातिय वैमनस्यताका युद्धहरू दोस्रो विश्व जत्तिकै विनाशकारी नभए पनि जनसांख्यिक प्रभाव , हत्या हिंसा र द्वन्दका कारण करोडौँको ज्यान जाने खालका रहेका थिए । रुवाण्डा र बुरुण्डी, पुर्व युगोस्लाभिया र पूर्व सोभियतसंघ र अहिलेको डार्फुर घटनाहरूले करोडौँ मान्छेको ज्यना लिने क्रम जारी राखेको छ - बिभिन्न खालका जातिय युद्धहरूको स्वरूपमा ।
एउटा जातिय अतिवादले अर्को अतिवादलाई जन्म दिन्छ । यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि निस्चित जात समूहलाई राज्य बाँड्न हतारो गर्दा र अरू जातिको संवेदनशिलतालाई लत्याउन खोज्दा , यसका योजनाकारहरूले मुलुकको भविष्यलाई डरलाग्दो आगोको भुँवरीतर्फ हुत्याउन खोजिरहेका छन् ।
'जनताको आत्मनिर्णय र समान अधिकार' भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त चीनको तिब्बत, भारतको कास्मिर वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि प्रान्तमा लागू हुन सक्ने प्रकृतिको छैन । हालको रसियाको चेचेन राज्य र बेलायतको उत्तरी आयरल्यान्डबारे पनि त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार लागू हुने नहुने प्रस्ट छैन । यसलाई नेपालमा लागू गर्न न राष्ट्रसंघ चासो देखाउन बाध्य हुनर्ुपर्छ न त्यो नेपाली वस्तुस्थितिको विशिष्टतास“ग मेल खान्छ । त्यसो हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकारले सूचीकृत उपनिवेश भूभागलाई आफूलाई उपनिवेश लाद्ने मुलुकभित्रै पूर्ण स्वशासन लिएर बस्ने कि छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा बस्ने भन्ने छनोटको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हो । श्रीलंकाको लिट्टे व्रि्रोहीहरूमा त्यो अधिकार प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण यो अधिकार विशेष परिस्थितिमा विश्वयुद्धताका शक्ति दबदबा हुने राज्यहरूको कारण उपनिवेश बन्न पुगेका भूभागमा मात्र लागू हुने हो । लागू हुनुपर्ने भूभाग -हवाई, पुर्र्टो रिको, अलास्का, ग्रिनल्यान्ड इत्यादि) मा पनि यो लागू भएको छैन ।
जातीय द्वन्दको पछिल्लो परिणाम नाइजेरियामा अस्तिमात्र ३ घण्टाभित्र १००० जना मान्छेको हत्या भएको छ र यो श्रृंखला जारि छ ।यस्ता सम्भावना देखिँदै जाँदा नेपालका भावी सम्भावनाहरूमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ ।
के लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको भनिएको हाम्रो चेतना र कार्यशैलिले हिजोको आफ्नै र बाँकि विश्वको इतिहास अनि अनुभवबाट केही सिक्न पर्ने हैन ?
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
पैसा बोलता है: अझै पनि मेशिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलाई छपाउन दिने ?
"मौका सबको मिलता है" भन्ने झण्डै एक दशक पहिले हेरेको सत्या भन्ने हिन्दी फिल्मको डायलग धेरै पटक सान्दर्भिक भएको देखेको छु । अहिले पनि एउटा दर्हो मौका आएको छ नेपाललाई सांकेतिक रुपमा भए पनि भारतलाई घच्घच्याउने मेशिन रिडेबल पासपोर्ट छपाउन नदिएर, र यसमा अहिलेसम्म उत्कृष्ट खेलेको छ लेखा समितिले । नेपालको राजनीतिमा गन्हाउन हतारिएकी र देशलाई बाबुको लाली पप ठान्ने महा महिम सुजाताको मुखलाई नसके पनि हातलाई सम्म अहिलेसम्म कन्ट्रोल गरेको छ लेखा ले ।
अहिलेको दुनियामा अधिकांश देशहरु बिचको सम्बन्ध, सामिप्यता या अन्तर्देशिय मित्रता आर्थिक कुटनीति र नाफा नोक्सानसंग जोडिएका हुन्छन । यसो भनेर सांस्कृतिक र अन्य किसमका सम्बन्धहरुको अर्थै छैन भन्न खोजेको हैन । अमेरिका र युरोप एकदम घनिष्ठ मित्रहरु भए पनि यिनिहरुको मित्रताको चुरो बेला बेलामा माइक्रोसफ्टलाई ठेगान लगाउने युरोपको कारवाही र एअरबसले पाएको अमेरिकी सेनाको इन्धन भर्ने ठेक्का खोसिदिने अमेरिकी चलाखी जस्ता कुराहरुले देखाइरहन्छन । यसको बदला केहि वर्ष भित्रै युरोपले चुकाउने छ किनकि "मौका सबको मिलता है"। अझ भाषा र भुगोल जोडिएको जर्मनीले स्विस ब्यांकमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको गोप्य खाता विवरण चोर्न एउटा इटालियन ह्याकरलाई मिलियन डलर दिन्छ , यतिबेला कानुन वा छिमेक भन्दा आफ्नो स्वार्थ हेरिन्छ । किनकी "पैसा बोलता है" !
हो अहिले नेपालले यदि भारतले आफुलाई थिचो मिचो गरेको छ र आंफुलाई समान व्यवहार गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने मौका यहि हो । नेपाली जनताले भारतलाई हामीले विश्वास गर्दैनौं भन्ने संदेश दिन चाहन्छन भने हो, मौका यहि हो । भारतले जहिले पनि नेपालले जे भने पनि मान्छ भन्ने ठान्छ भने त्यसको जवाफ दिने मौका यहि हो, सांकेतिक रुपमा भए पनि । अझै पनि हैन टाइम छैन छिटो चाहियो, अब छिमेकि त हो उधारो भए पनि उसैले दिन्छ भनेर अर्को पटक पुन आंगनमा „सुसु“ गर्ने ठाउं दिने हो भने भन्नु केहि छैन नत्र अहिले नेपालले यो काम भारतलाई नदिएर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई दिएको खण्डमा भारतले एक पटक पक्कै सोच्नेछ , किनकि "पैसा बोलता है" । र यो भन्दा अर्को दर्हो र सुरक्षित आर्थिक-कुटनितिक मौका झ्याप्प नआउन सक्छ । नबिर्सौं एउटा कोडाक जस्तो एउटा फोटो सम्बन्धी सामाग्री बनाउन नेपाल आएको कम्पनीलाई भारतले "भ्रुण" समेत नष्ट हुने गरी मिल्काइदिएको । जब भारतले हामीलाई उंभो लाग्न नदिन यस्ता तिकडम गर्छ भने हामीले मौकामा जवाफ दिन पर्दैन ?
तर अचम्म सिमानामा झण्डा गाड्ने र एस एस बीको सिपाहीको लाठि खाएर "राष्ट्रको इज्जत राख्ने" नेताहरु हुन वा खुकुरी नचाउंदै कालापानी पुग्नेहरु हुन यस विषयमा मौन छन । अरु त अरु भारतीयहरुको हुण्डी नखाने पत्रकारहरु पनि मौन छन । किन क्वारेन्टाइनमा थन्किनु परेका ट्रक, कोडाक आदिका आफ्नै हातले लेखेका कहानी पनि विर्सन्छन नेपालि पत्रकारहरु ? के नेपाली पत्रकारहरुको स्मरण शक्ति ९० वर्ष नाघेका गिरीजा प्रसादको भन्दा क्षीण छ ? सबैले बुझ्नु पर्ने हो कुरा हो एक पटक नेपालले भारतलाई जवाफ दिनै पर्छ । र जवाफ रेलिङ भांचेर, झण्डा गाडेर, खुकुरी हल्लाएर वा उपनामहरु दिएर हैन शिष्ट पाराले दिनु पर्छ किनकी "पैसा बोलता है" र सानो पैसाको ठुलो बोलीले पनि दर्हो संदेश दिन सक्छ । हैन भने यस्तो बेलामा पनि त्वं शरणं जाने हो भने त्वं शरणंबाट माथि आउन धेरै समय लाग्न सक्छ या असंभव पनि हुन सक्छ ।
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest