विजयकुमार श्रेष्ठ
ईराकबाट
नेपालमा नागरिक सर्र्वोच्चता खलबलियो भनेर देशलाई सङ्ग्रामको मुखमा धकेल्न कम्मर कसेर केही समुह लागु परेका छन । केहि सर्वोच्च पदका हकवालाहरुको सवालमा भन्नु पर्दा देशमा अहिलेको परिस्थितीलाई हेर्दा लोकतन्त्रको जग नबसेको भान हुन जान्छ किन की हाल भए गरेका सरकार समालेका र हामी देशको शान्ति भंङ्ग हुन दिन्न भनेर विगुल फुक्नेहरुबाट नै देशमा शंकटको स्थिती सृर्जना गर्ने तर्फ लागि रहेछ । नागरिकको रक्षा गर्न भनेर स्थापना गरेको नागरिक समाज भन्ने गरिमामय सँस्था समेत बलि रहेको आगोमा ध्यू थप्न पछि परेका छैनन् । देशमा भएको नागरिकको हक हितको लागी रक्षार्थ सृर्जना गरिएको सँस्थाले कहाँ र कुन समयमा नागरिकको हकहित गरेका छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
के लोकतन्त्रमा अरु पार्टिले बोल्न र बाच्न पाउने अधिकार नभएको हो त？， के गल्ती एक पक्षको मात्र हो त， लोकतान्त्रिक प्रथम प्रधानमन्त्रीको केही गल्ती नभएको हो त नागरिक सर्वोच्चताको बिषयमा देशमा एक मात्र पार्टिको सर्वेसर्वा भएको हो त नागरिक सर्वोच्चता भङ्ग गर्ने सवालमा केवल राष्ट्रपतीको मात्र कर्तव्य भएको हो त प्रधानमन्त्रीको कुनै कर्तव्य नभएको हो त अहिले हाम्रा सामु यि प्रश्नहरुले मनमा बास लिन पुगेका छन् । दिन डहादै नागरिकले बाच्न पाउने अधिकारको उलङधन गई रहेको छ प्रत्यक्ष रुपमा नै सर्वसाधारणलाई लालईत बनाई रहेको छ के त्यो नागरिक माथि गरेको सर्वसत्ताबाद चाहि नागरिक सर्वोच्चतामा पर्दैन । दिन प्रति दिन नागरिकले हिड डुल गर्न र आफनो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बिाचत हुनु चाहि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा भएन के हेरेर बसेका छन् ति नागरिक समाजको नाम धारणा गरेर बसेका पदाधिकारिहरु के हो उनिहरुको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार । देशको बुद्धि जिवीको सर्कलमा आफनो नाम दर्ता गराएर न्याय र निसाबको कसि निस्पक्ष तरिकाले गरेको यहि हो त के गल्ति भन्ने कुरा एक पक्षीय मनो भावनामा मात्र हुने गर्दछ वादि र प्रतिवादि नहुने हो त । कहाँको शिक्षा हासिल गरेका हुन त ति नागरिक समाजका बुद्धि जिवी वर्गले कुनै पनि काम हुदा सहि र गलत के हो भन्ने पक्ष विपक्ष नभई एक तर्फि गल्ती भएको अहिलेसम्म कहि कतै कुनै देशको एन नियममा उल्लेख भएको पाएको छ ।
हो राष्ट्रपतीले गल्ती गरेको होलान, तर उसले पनि आफनो एकल मनसायबाट त्यस्तो रणनिती अपनाएको हो त र प्रधानमन्त्रीको चाहि कुनै गल्ती नभएको हो नागरिक सर्वोच्चतामा । विधिको विधानलाई मध्य नजर राखेर निष्पक्ष रुपमा हेर्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चताको हनन्को विषयमा पहिला गल्ती प्रधानमन्त्रीको तरफबाट हुन गएको हो किन की प्रधानमन्त्रीले आफनो मातहतका मन्त्री परिषद्को विना समझदारी र सहमति विना केवल आफनो पार्टिको एकोहोरो र बल जफती मुढेबल देखाएर निर्णय गर्नु नै उहाँको प्रथम अधिनायकबाद देखिन्छ । कहाँ लेखिएको छ आफनो सरकारमा भएको मन्त्री परिषदको सहमति बिना देशलाई खलल पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय गर्नलाई के त्यो एकल पार्टिको बहुमतले बनाएको सरकार हो र प्रधानसेनापती हटाउनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट सर्वसहमतिबाट निर्णय पारित गराएर राष्ट्रपतीले पदबाट मुक्त गर्न सहमति जनाउने हो यहाँ त प्रधानमन्त्रीले फोनको भरमा मैले प्रधानसेनापतिलाई पदबाट निकालीएको खबर मात्र दिएको थियो र नयाँ प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतीको जानकारी र परिपत्र बिना प्रधानमन्त्रीले आफनो स्वोविवेक लाद्नु भएको छ अनि कसरी हुन गयो त राष्ट्रपतीको मात्र "कु" गर्ने मनसाय र को बाट सुरु भएको रहेछ "कु" को थालनी ।
यदि नागरिक सर्वोच्चताको हकहितमा नारा धनकाउने हो भने एकल निर्णयको परिपाटिलाई त्यागेर दुवै जनालाई सजायको भागिदार बनाउन सक्ने खुवी हुनु पर्दछ ति मानवअधिकार कर्मी र नागरिक समाजलाई के उनिहरुले सडक तताउन गएको कृर्याकलाप सुहाउदो छ त राजनितीक पार्टिका भातृसँगठनले जसरि कुराको तारतम्बे नठहराईकन लहैलहेैमा लागेर सडकमा परेड खेल्नको लागी हो नागरिक समाज र मानव अधिकारको गठन गरेको नेपालमा । बिभिन्न जिल्लामा बाहुबलको माध्यमले सर्वसाधारणलाई गाउँ निकाला गर्ने जिउ ज्यानको सुरक्षासम्म नभएको बेलामा किन यस्तो हुन गयो भनेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काममा सहभागी भएको देख्दा कस्तो खाले बुद्धि जिबीको पाठ हासिल गरेको भन्ने लाग्दछ । नागरिकको नैसर्गीक हकअधिकारको कुरा उठाएर के हेरेर बसेको छ त । ठाउँ ठाउँमा मानिसले बाच्न पाउने अधिकारसम्म हनन् भई रहेको छ । लोकतन्त्रमा अरु मानिसले आफुले रोजेको पार्टिमा लाग्नु कु हो । यो कस्तो नागरिक स्वातन्त्रता र लोकतन्त्र हो? । अरु पार्टिमा लाग्ने मानिसले गाउ समाजमा हिस्सा जमाउन नपाउने भए किन लोकतन्त्र भनेर भन्नु पर् यो त निरङकुश तन्त्र भने भई हाल्यो । अनि के हेरेर बसेका छन नागरिक समाज के को लागी गठन भएको हो । कि नागरिक समाज र मानव अधिकार बादि भनेको देशमा जसको बोल वाला छ उसैको अण्डरमा चल्ने हो भने के को लागी चाहियो । त्यसैले सच्चा देश भक्त हो भने न्याय भनेको समान दिनलाई कदम चाल्नु पर्छ नकि बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काम नगरिकन अनि मात्र नागरिक सर्वोच्चताको र मानव अधिकारको कदर गर्न सकिने छ । विभिन्न जिल्लामा हुन गई रहेको त्रासिदय अहङकार र हुङकार बनाएर गर्जनेलाई मत्तथर पार्न सक्नु पर्छ । नेपालमा भएका नागरिकले समान तरिकाले बाच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको सहि सदुपयोग गर्न विभिन्न पार्टिका नेतृत्वलाई सजक बनाउन कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ नत्र भने अन्धो र अपाङ्ग मानव अधिकार र नागरिक समाजको किन आवश्यकता पर् यो ।
