नेपालमा क्रमभङ्गताको खेती मौलाउँदै छ । यसकै अर्को कडीभएको छः हिन्दुधर्माबलम्बीहरुका आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा किराँतकालदेखि पुजारीको रुपमा रहेका दक्षिण भारतका भट्टहरुलाई चट्ट पारेको घटना । अबदेखि नेपाली नागरिकलाई नै मूल पुजारी राख्ने नयाँ नेपालको नयाँ सरकारको निर्णयलाई कसैले ठिक कसैले बेठिक भन्दै आ-आफ्ना पक्षलाई बल पुग्ने तर्क प्रसतुत गर्दै बिरोध एवं अदालतकासमेत ढोका ढक्ढक्याउने काम भयो र अदालतले सरकारको निर्णयलाई हाल स्थगित गर्ने आदेश समेत दिइसकेको । यही आदेशबाट बाध्य भएर गत बिहीवारदेखि पहिलेकै मूल भट्टले पशुपतिनाथको नित्य पूजा गर्न थालेका छन् । तर यसबारे चर्किएको बिबाद साम्य भएको छैन ।
बस्तुतः पशुपति हापिठका मूलपुजारीलाई भारतीय हटाउनु पर्ने माग बेला बेलामा दशक अगाडिदेखि नै उठेको हो । हटाउनु पर्ने मूलकारणमा भारतीय हुनुभन्दा पनि आर्थिक हिनामिनालाई मानिएको छ । हालको निर्णयलाई प्रकृयागत भयो वा भएन भनी बिरोध गर्नुको साटो हटाउने वा नहटाउने भन्ने प्रश्नमा बहस केन्द्रित गर्नु पर्दछ । हटाउने नै हो भने जसले जसरी हटाए पनि बिरोध गर्नु तर्क संगत हुँदैन । बायाँ हातले दायाँ कानमा छुनुपर्दा सिधै छोए पनि घुमाएर हात लगी छोए पनि छुनु नै हो । किन बिबाद गर्नु आर्थिक हिनामिनाकै कारण हटाउनु पर्ने भन्ने कारणमा पनि कुनै तूक छैन । किनकि एउटा सबल संयन्त्र बनाएर हिनामिनालाई रोक्न सकिन्छ । नेपाली मूल पुजारी हुँदैमा भेटी हिनामिना रोकिने भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार पनि छैन । बरु उल्टो एउटा सामान्य पिउन नियुक्तिमा समेत नजराना लिने प्रवृत्ति भएको हामीमा यस्तो प्रतिष्ठित एवम् आकर्षक पदमा नियुक्ति पाउन लेनदेनको खेल राजनैतिक प्भावमा नियुक्ति र बर्खास्तगी अनि थमौतीका बिबाद नहुने भन्ने आधार पनि छैन । यत्रतत्र सर्वत्र बिबादै बिबादको खेती गरिरहने मन्दिरमा पनि राजनीतिक बगार्ने र राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजनीतिक दलहरु एक दोस्रालाई कमजोर र गलत देखाउने प्रवृत्ति नेकपा माओवादीले सत्तामा बसेर जसरी सुरु गरेको छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वागत गर्न सकिदैन । साथै संविधानसभाका २५ दलले सत्तालाई सुझाव दिने र सही मार्ग देखाउने काम गर्न सकेनन् त्यो पनि दुःखद घटना हो । आइन्दा यसप्रकारका धार्मिक धारणा उव्देलित पार्ने घटना राजनीतिक बृत्त र सरकारबाट नहोस् भन्ने संचेत जरुरी छ ।
२६१ वर्षदेखि राजाकै कारणले भारतबाट ल्याई मूल पुजारी राख्ने चलन चलाइएको भन्ने इतिहासबिदहरुको भनाई बाहेक अरु कारण प्रष्ट पार्न नसकेको अवस्थामा नेपाली पुजारी राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । तर आदिकालदेखि भारत नेपालबीच रहँदै माएको धार्मिक सामाजिक समानता अनि त्यसकै आधारमा जनस्तरमा रहेको सौहार्द्रता सम्पूर्ण हिन्दूहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथ पीठप्रति भारतबासीको श्रध्दा अनि विश्वका दुई महान धर्म हिन्दू र बौध्दको उग्गमस्थल पवित्र भूमि नेपालको गरिमामा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् । भारतीय धार्मिक पर्यटक बिच्के भने त्यसले अन्य क्षेत्रमा समेत पार्ने असरको बारेमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।
क्रमभङ्गताको लहड होइन र भेटी हिनामिनाको चिन्तामात्र हो भने भारतका बिभिन्न प्रसिध्द मठमन्दिरमा अपनाइएको व्यवस्था झैं मूल पुजारी वासंलग्न अरुहरुको तलब एवम् सुविधा निश्चित गरी बाँकी हिसावकितावको व्यवस्थापन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाई अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
सरकार वा संबन्धित पक्षले बुझ्नु पर्ने कुरो के भने समस्या मूल पुजारी भारतीय हुनुमात्र हो वा हाम्रो व्यवस्थापनको कमीकमजोरी र राजनीतिक अहंकारको हो त्यसैले हाम्रो सनातनदेखिको दुई देशका जनताबीच रहदै आएको धार्मिक सामाजिक सहिष्णुता र सौहाद्रता नबिगि्रयोस् धार्मिक हिंसा नफैलियोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । किनभने धार्मिक आस्था भनेको अत्यन्त संवेदनशील बिषय हो भन्ने राजनीतिकर्मी र सत्तामा बस्नेले बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ । सरकारले यो निर्णय जायज गर् यो कि नाजायज यो अहं सवाल हो ।
देश धर्मनिरपेक्ष भैसकेको छ । कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानमा सरकारको संलग्नता लगानी र हस्तक्षेप असंवैधानिक ठहर्छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषका संरक्षक रहेका छन् । यो जायज हो कि होइन बुध्द मुस्लिम कि्रश्चियन धर्मको संरक्षक प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि होइन संरक्षकले मूल पुजारी फेर्न आदेश दिने कार्यान्वयन गर भनेर निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न परापूर्वकालदेखिको पशुपतिनाथको पुजारी बदल्दा धार्मिक भेला गराएर गरेको भए हुने थियो कि थिएन यी प्रश्नको जवाफ समयले खोज्ला । देशको मठमन्दिरको जिम्मेदारी स्थानीय जनताको जिम्मा दिनु बेश हुनेथियो । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा कुनै पनि अमूक धर्मको संचालन र संरक्षणको जिम्मा लिएको नेपाल गुठी संस्थान खारेज गरी वार्षिक अरवौंको प्रशासनिक खर्च रोक्नुपर्छ । धार्मिक अनुष्ठान पीठहरुका नाममा पुस्तौंदेखि कमाई राजस्व तिरीरहेका जग्गाका जोताहा जनतालाई ती जग्गाको मालिक बनाउनु पर्छ । गुठीका नाममा जग्गा जोती सरकारलाई राजश्व तिर्ने सरकारी कमैयाहरुको मुक्तिहुनुपर्छ । धार्मिक अनुष्ठानका नाममा रहेका लाखौं गुठी जग्गा जोताहा सरकारी कमैयालाई नै दिनु उचित हुनेछ ।
त्यसो गर्न सकिदैन भने विश्वको एकमात्र सनातनको पनि सनातन हिन्दूधर्मको उद्गम स्थल करोडौं हिन्दूहरुका आस्थाका केन्द्र आराध्यदेव पशुपतिनाथको पवित्र मन्दिर भएको नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको नाममा कायम नै गर्नुपर्छ । दुर्य बिशाल इस्लामिक देश पाकिस्तनन र बंगलादेशमा हजारौं हिन्दू मन्दिरहरुको अस्थित्व कायम भए झैं हिन्दू राष्ट्र नेपालमा पनि अरु धर्माबलम्बीको अस्तित्व एवम् संरक्षणमा फरक पार्दैन । जनताले आवाज उठाउने बेला आयो । या त हिन्दू राष्ट्रको नामले नेपालले संविधानमा निरन्तरता पाओस् या त गुठी संस्थान खारेज गरोस् र गुठीको जग्गा जोति सरकारी कमैया बनेका लाखौंलाई मुक्त गरी उनीहरुलाई जोती आएको जग्गाको एकमात्र मालिक बनाओस् । प्रकृया र हिनामिनाका अर्थहीन बिबादले समस्याको मूल मुध्दा छायाँमा नपारियोस् ।