चाणक्य निति (२)

केही पहिला चाणक्य नीति दौतरीमा राखेका थियौं। पाठकहरुले कत्तिको मन पराउनु भयो, कमेन्ट त केही रहेनछ। नीति शास्त्रका कुरा कहिले निकै बिबादमुलक हुन्छन त कुनै निकै घतपर्दा हुन्छन। फेरी पनि चाणक्य निति का केही नीतिहरु राख्द छौं।

purushottam subedi
beljiyam

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियाबादिनाम ।
बर्जयत ताट्टशं मित्रं बिसकुम्भं ।।

कतिपय मानिसहरु मुखले मिठो बोले पनि पछाडि घातक हुन सक्छन । अगाडि पर्दा प्रसंसा गर्ने पछाडि पर्दा निन्दा गर्ने मित्रलाई छोडे उपयुक्त्त हुन्छ । किन कि त्यस्तो मित्र बिसले भरिएको घैंटो को मुखमा दुध राखे जस्तै हो ।त्यसैले त्यस्तो मित्र वाट सधैं सावधान हुनु जरुरी हुन्छ ।

सैले शैले न माणिक्यम् मौक्तिकं न गजे गजे ।
सर्बत्र न स्थितो साधुभ्यं चंदनं न वने वने ।।

सबै पहाड पत्थरमा हिरा जुहारात पाइदैन । सबै हात्तीको टाउकोमा मोती पाइदैन । सत्जन हरु पनि सबै ठाउमा पाइदैनन् । सबै बनमा चन्दन का रुखहरु पाइदैनन् । यसको अर्थ राम्रो चिज जहाँ कही पाइदैन ।

नदी तिरेच ब्रिक्षेसु परग्रिहशुकामिनी ।
मन्त्रिहिनास्छ राजन ;शिघ्र नस्यन्त्य संशयम ।।

खोलाको किनर मा रहेको बृक्ष -गाउ गाउ डुल्ने महिला - मन्त्री बिनाको शक्ती बिनाको राजा स्वत: नाशीएर जान्छन। यसमा दुई मत छैन ।

गजल - भरिएको थिए

भरिएको थिए पोखिदा भने शर्मको कुरा
संस्कृतिले प्रकृति खुद्दा भने धर्मको कुरा

लिङिय सिमाको हदबन्दीमा थुनी दिए
देव र दासिको भेदलाई भने कर्मको कुरा

कर,भर,डर,रहर के थियो खोलिए
मुख लुकाए रे आफ्नाले भने मर्मको कुरा

छनौट बनौटको कुरामा कालो छाला आयो
अर्थोक त ठीक थियो रे भने चर्मको कुरा

कसैले भोज भने,कसैले मोज ,कसैले बोझ
मेलापात सरी खनिए भने पर्मको कुरा
.

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेट भाषण

-एकलव्य

यसो त , कांग्रेसले समयमा माओवादीलाई सरकारको किलो नछाडिदिनाले, कामरेड बाबुरामले आँफूले चाहेको सरकारी बजेट भाषण पढ्न सोह्रसराद्दे सम्म कुर्न पर्‍यो । फलत, सदैव असार मसान्तभन्दा पहिलै पढिने बजेट भाषण परम्परागत मितिभन्दा २ महिना पछि पढ्न पर्ने योग पर्यो। अन्तत: कामरेड बाबुरामको उफ्रिने भ्यागुतोले बजेट भाषण मार्फत ब्रिफकेसबाहिर निस्कने मौका पायो । हेरौँ, भ्यागूतो कति उफ्रिन्छ ।

आँफू विशेषज्ञ अर्थविद परिएन , त्यसैले टेक्निकल कुराको चर्चा गरेर फँस्नु पनि भएन । बजेटमा पपुलिष्ट खाले अनि समाजवादी अवधारणका थुप्रै कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा प्रारम्भिक प्रतिकृयामा पढिएको छ। । यसअघि ७५ वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय रुपैयाँको दिँदै आएको वृद्द भत्ता लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्ति, दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष तथा अन्यमा ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दर र दायरा बढाई ५ सय रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यो बिगत बजेटको निरन्तरता माथि लोककल्याणमा देखाइएको अतिरिक्त प्राथामिकता हो । हिजो अरूले बजेट बनाउँदा 'कर्मकाण्डे' भनेर आरोप लगाइरहने भएका कारणले पनि आँफैले बनाएको बजेटमा आँफू केही ' आउट अफ द बक्स' देखिनु पर्ने माओवादीको वाध्यता हो । बजेटले धेरै पपुलिष्ट कनिका त छर्न खोजेको छ , तर यस खाले बजेटले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला यो फेरि पनि अड्कलकै विषय बन्न पुगेको छ।

सर्सर्ति हेर्दा बजेटले आफ्नो भोल्यूम भयानक रूपमा बढाएको छ , लगभग ४५% । देशको राजस्वलाई लगभग गत वर्षको तुलनामा ३५% भन्दा बढी वृद्दि गराउने कुरा महत्वाकांक्षी अवश्य छ भने उता वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई ४५% भन्दा बढी बढाएर यो फुकेको बजेट आकारलाई हावा भर्ने काम गर्नु भने माओवादीको आफ्नो हिजोसम्मको अडानलाई धज्जी उडाउने खालको छ । हिजोसम्मका सरकारकलाई विदेशी ऋण र अनुदानको भारमा थिचिएका कठपुतली भनेर आरोप लगाउने माओवादीले आफ्नै बजेटमा बिदेशी दान र ऋणलाई कै भारलाई आकाशे गतिमा माथि लैजानु उसको 'कथनी र करनी' बीचको विडम्बना हो । अहिले आएर १०० अरब रुपैयाँ त अनुदान र ऋणको 'पाइपलाइन' मा छ भनेर अर्थसचिव रामेश्श्वर खनालले स्पष्टीकरण दिनुले माओवादी सरकारको हैसियत देखिएको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने , बिदेशी ऋण र अनुदान पनि विकासका ठोस सम्भावना कार्यान्वयन गर्न र सरकारले बाह्य लगानीलाई प्रयोग गर्ने ठोस व्यवहारिक प्रतिवद्दता देखाएर मात्र पाएने कुरा हो , कसैले आशा राख्दैमा पाइने हैन र कागजी प्रतिवद्दता अलग कुरा मात्र ठहर्न पनि सक्छन् । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकका साधारण तर्फको खर्च कार्यान्वयन गर्न पनि यो रकमको प्रयोग हुन सक्ने प्रावदान रहन्न ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो अस्पष्टता सरकारको नीति र कार्यक्रममा रहेको ढुलमुलमा निहित छ । सरकारको दिशा पूँजीवाद र साम्यवादको चेपुवामा अस्पष्ट थिचिए जस्तै, अर्थनीति पनि उदार पूँजिवादी विश्वनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीतिको सँधियार बनेर यता न उता बन्न खोजेको छ । यस्तोमा लाग्छ कतै यो अस्पष्टता बिदेशी ऋण र अनुदान लिन दाता रिझाउन पर्ने वाध्यतामा फँसेको 'न्यू कम्युनिज्म' को प्रयोग त हैन । सरकारको निति तथा कार्यक्रम भन्छ , २ वर्षमा निरक्षरता निर्मूल गर्ने , ५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई पिउने पानीको उपलव्धता हासिल गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा देशव्यापी अन्धकार निर्मूल पार्ने । योजनाको सोचलाई आलोचना गर्नु पर्ने कुनै कारण नभए पनि , एउटा संरचना र भौतिक आधार लगभग शून्यप्राय रहेको ( भएको पनि रुग्ण रहेको ) अल्पविकसित मुलुकले यति महत्वाकांक्षी तथा अरबौँ डलरको लागतले मात्र सम्भाव्य हुन सक्ने कार्यक्रमहरूको दिशालाई कसरी निर्क्योल गर्ला भन्न गाह्रो छ ।तर पनि बजेटको अन्तर्वस्तुले चमत्कारपूर्ण 'मेगा विकास' र भ्यागुतो जस्तो उफ्रिने 'डबल डिजिट' वृद्दिदर हासिल गर्न कुनै नया कुरा नितिगत वा व्यवारिक रूपमा समीचिन छ भन्ने ठाउँ भने कतै राखेको छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यो कुरा केवल युद्दकालीन जोश र उमंगबाट सत्तारोहण हुँदाको उत्साहपुर्ण नारा वा रटमा सीमित गराइएको प्रतीत हुन्छ ।

साथै, माओवादी जस्तो साम्यवादी नीतिमा विश्वास गर्ने दल र उसको नेतृत्वको सरकार जसले उदार बजारवादी अर्थनीतिका पक्षमा जहिले पनि सन्देहास्पद नारा र कुराको प्रचारबाट सनसनी फैलाउने गरेको छ , दाताहरूबाट विश्वास आर्जन गर्न पनि उसको राजनैतिक, सरकारी र नितिगत व्यवहारिकताको परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्ने स्थिति केही समय रहिरहनेछ । तैपनि बलीयो कानूनी राज्यको रूपमा कर चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट मुलुकलाई थोरै मात्र पनि त्राण दिन सकेको खण्डमा विस्तारै दाताहरूबाट पत्यार आर्जन हुने र राजश्वको दायरा वृद्दि हुन भने सक्छ।

बजेटमा केही नयापन अवश्य छन् र धेरै परीक्षणमा गुज्रिसकेको हाम्रो अर्थनिति र व्यवस्थाले नया नेपालको नाममा फेरि पनि एउटा परीक्षणको अवसर पाएको छ । यो परीक्षणले बाटो राम्रो लिएमा भविष्यमा यो प्रयोगले प्रशंसा अवश्य बटुल्ला पनि तर । दशैँको मुखमा पढिएको यो अत्यन्त ठूलो आँकडाको बजेटले अनि सरकारी कर्मचारिको तलब वृद्दिले लिएर आउने आँधिले बाजार मूल्यको पहाड सिर्र्जना गरी सर्वसाधारणको ढाड भने सेक्ने निश्चित छ । किनभने त्यतिबेलासम्म सरकारले खोल्ने भनेका सुपथ मूल्य पसल खोलिएका पनि हुने छैनन् र अर्को वर्षसम्म खोलिए पनि ठेक्कापट्टाका अड्डाहरूमा कब्जा जमाए जस्तो सहकारी सुपथ पसल पनि वाइसिएल हरूले नै सञ्चालन गर्ने पो हुन कि ! पार्टी सदस्यतालाई रासन कार्ड ठान्ने स्थिति नआओस भन्ने कामना यहाँनेर गर्नु उचित नै हुन्छ होला । यसो नगरी जिम्मेवार र लोककल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटोमा प्रतिवद्द बनेर जाने सरकारको मनोसोच र निति हो भने , यो फलोस् फूलोस् शुभकामना । जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टी भए पनि न त माओवादीले आफ्नो पहिलो बजेट भाषणमा नै सबै कुरा राम्रो दिन सक्छ न त सबैको चित्त बुझाउन नै । आशा गरौँ कामरेड बाबुरामको यो बजेट भाषणले वहाँको पार्टीभित्र कै वहाँ बिरुद्द खनिइरहने गुट र सहकर्मी सत्तारूढ घटक सम्मलाई सन्तु्ष्ट पारो्स् ।

के यो समाचार रिपोर्टिङ साँचो होला त ?

Fidel Castro has slept with 35,000 women

NEW YORK: Cuban revolutionary leader Fidel Castro has slept with 35,000 women in his 82 year of life, according to an upcoming documentary.

"He slept with at least two women a day for more than four decades - one for lunch and one for supper," The New York Post quoted an ex-Castro official named "Ramon" as telling filmmaker Ian Halperin. "Sometimes he even ordered one for breakfast," the official said.

"I don't think he would have stayed on as long as he did if not for all the incredible women he had access to as president," the official added.

Fidel Alejandro Castro Ruz or Fidel Castro led his country from December 1959 until his resignation in February this year. Castro came to power as a result of the Cuban revolution that overthrew the dictator Fulgencio Batista, and shortly thereafter became Prime Minister of Cuba.

Although the US has tried hard to get rid of him, Castro outlasted no fewer than nine American presidents since he took power.

Source: Times of India (19/09/2008)
http://timesofindia.indiatimes.com/World/Castro_slept_with_35000_women/articleshow/3500538.cms)

सनक शिरोमणि मातृकाको राजीनामा नम्बर -३

साढे तीन वर्ष अघि सम्पन्न अप्रिल क्रान्तिदेखि माओवादी सत्तामा सहभागी रहँदै आएको छ र यो माओवादी सहभागिताको अभिन्न पात्र रहँदै आएका छन् नेपाली राजनीतिका धूरन्धर सनकासुर मातृका यादव । उनी सहभागी भएको गिरिजा मन्त्रीमण्डलबाट उनले राजीनामा गरे-१, अनि माओवादी पार्टी स्वयं गिरिजा मन्त्रीमण्डलबाट निर्वाचन सार्ने प्रकरणको स्टण्ट खेल्न हिउँदे छुट्टिमा गयो दलबलको राजीनामा सहित-२, र अहिले आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएर मातृकाले सायद नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी स्वेच्छिक राजीनामा दिने खिताबदारी मन्त्री भैसकेको हुनुपर्छ ।

हुनत मन्त्री भैसकेपछि, जनयुद्द लडिरहेकै शैलिमा उत्रेर कसैको घर जग्गा कब्जा गर्न बन्दूकधारी दस्ता लिएर जाइ लाग्न नजानुपर्ने हो , तर यही शैलिको विजय स्वरूप माओवादी र मातृका सत्तारूढ हुन पुगेका हुन भन्ने कुरा बुझेको कसैले पनि , मातृकाजीको प्रवृत्ति देखावटी हो भनेर नठान्दा जाती हुन्छ । किनभने उनले जे गरिरहेका छन् त्यो त उनको दलको नीति र व्यवहारको निरन्तरता हो र उनका दलबाट सत्तामा पुगेका अरूले सभ्य र लोकतान्त्रिक देखिने प्रपञ्चमा मातृकापथबाट आँफूलाई बिचलित राखेका मात्र हुन् ।माओवादी पार्टीले जुन भीषण र दूर्दान्त युद्द नेपाली भूमिमा लड्यो र प्रकारान्तमा त्यसैको  आस वा त्रासको कारण निर्वाचनमा आर्जेको आफ्नो सफलताको जरिया यही शैलिलाई उसले सरकारमा बस्दा पनि अपनाउन खोज्नुलाई अन्यथा मान्ने आधार पनि रहेन । तर पनि आफ्नो क्रान्तिकालीन शैलि र व्यवहारभन्दा नितान्त फरक सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर आँफूले उठाएका मुद्दाहरू आँफैले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्दा, विचार र व्यवहार  दुवै कुरामा जिम्मेवारीको भारी थपिने कुरा नबुझ्नुलाई भने केवल बहलट्ठीपन मान्नु बाहेक कुनै विकल्प रहन्न ।

मातृका र अरू क्रान्तिकारीहरूले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने उनीहरू अहिले जंगलको जंगली युद्द लडिरहेका छैनन् जहाँ राती आराम गरिरहेका सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू माथि घात लगाएर आक्रमण गर्दै अकल्पनीय शैलिको प्रयोगले जीवन ‍हरण गर्नूलाई पनि विरोचित रूपमा उचित ठान्न सकियोस् । सनक शिरोमणि मातृका र उनको डफ्फाले आफ्ना जनयुद्द्कारी अण्टसण्ट कामहरूलाई अब व्यवहारिक कानूनी राज्यको दायराभित्र ल्याएर अनुपालन गर्नु गराउनुमा आफ्नो पराक्रम देख्नुपर्छ । भूमिसुधार मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरा उठाएर कसैको घरजग्गा कब्जा गर्न जानु कुनै आदिम राज्यमा उचित मानिन्थ्यो होला तर आधुनिक राज्यका मन्त्रीले पहिला भूमि सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो , कानूनले अनुचित ठान्यो भने त्यो कानूनको पालना गर्ने गराउने संयन्त्रलाई मजबूत बनाएर त्यसको कार्यान्वयनलाई दह्रो पार्न सक्नु पर्‍यो ।मन्त्री लाठा र बन्दूक बोकेर जुध्न हिँड्न थाल्दा मातृकालई लाग्ला उनको उचाइ बढेको छ तर नेपाल, नेपाली र नेपाली राजनेताहरू यस्तो कर्तूतले परिहासको पात्रमा घटुवा हुन्छन् भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ । मातृका यादवले बेलाबखत गर्ने हर्कत र कर्तूतले गर्दा अहिले नेपालमा कसैले उपद्रो गर्यो कि 'लौ त यो त मातृका भएछ' भन्ने हाँसो ठट्टाको विषय हुन थालिसक्यो ।

कामरेड प्रचन्ड बडो उत्साहपूर्वक नया नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर वहाँका एकजना  सखाले गत हप्ताभरी नेपाली मिडियामा तस्वीरसहित नकारात्मक रूपमा छाएर गोत्र हँसाए । अन्तत : राजीनामा गरेर मातृकाले ठिकै गरे तर माओवादीले त्यो स्वीकृत नगरेर ' तँ पिटे झैँ गर , म रोए झैँ गर्छु' जस्तो पनि गर्न सक्छ । मातृकाको राजीनामा स्वीकृति होला नहोला , तर यो चम्बलको डाँका प्रवृत्तिले छुट्टी पाए मात्र नया नेपालको सोच सम्ममा सहमत हुन जनतलाई अनुकूल हुन्थ्यो ।

यो कस्तो तन्त्र हो ? हामी कहाँ ?

-शेखर ढुङ्गेल
भारतको नाकाबन्दी र दबाबमा २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो दलको झण्डा बोक्नेको लागि लुटतन्त्र नै सावित भयो र सर्बसाधारणलाई झनै पीडा सर्बसाधारणको लागि राणाशासनदेखि आजसम्मको क्रान्तिले कुनै परिवर्तन दिनसकेको छैन बरु पीडा थप्दै गयो । मानवाधिकार र स्वतन्त्रताका कुरा टाठाबाठाको ठगी खाने भाँडोमात्र भयो । सडकपतिहरु करोडपति भए देश र जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढेको बढ्यै छ ।

यो सबै विकृतिको जड संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्र हो भन्दै सुशासन चामत्कारिक रुपमा गरिब दलित जनजातिको उत्थान गर्छु भनी तिनै गरिब दलित जनजातिको घरजग्गा कब्जा खसी बाख्रा अन्नपात लुट्दै १९ हजार निर्दोष नागरिकको लाशको भर् याङ चढी राज्यको सर्बशक्तिमान बनेको सर्बसत्तावादी अधिनायकवादको सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित माओवादीले गणतन्त्र स्थापना त गरायो तर मुलुक झन्झन् द्वन्द युद्ध अराजकतामा रुमलिदै सुडान कम्वोडियाको बाटोमा अग्रसर हुदैछ ।

राजसंस्था नै दलित जनजातिको विकासको बाधक गरिब जनताको दुष्मन हो भनी अशिक्षित जनतालाई भड्काउने माओवादीले एकातिर सरकारमा बसी राजश्वमा तर मार्दैछ । अर्कोतिर जनताको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाले कब्जा गर्दैछ । यो सरकारी डकैती आतङ्कको जतिसुकै विरोध र भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ । देशको नियम-कानुन हातमा लिने वाइसिएल युथफोस्र वा अन्य जत्था कानुनको परिभाषामा अपराधी ठहर्दछन् । अपहरण र डकैती कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनुपर्ने जत्थालाई सरकारी मन्त्रीहरुनै प्रोत्साहित गरिराखेका छन् यो कस्तो बिडम्बना जनताको कत्रो अपमान

केही समयअगिसम्म माओवादीको मात्र एउटा आपराधिक जत्था थियो पछि अर्को युथफोस्र नामको जत्था संलग्न भयो । अब कांग्रेसको तरुण दस्ता जन्मिसकेको छ भने राप्रपा वा अन्य दलका जत्था पनि टाउकोमा कात्रो बाँधेर सडकमा आउने तयारीमा देखिएका छन् । मण्डले-मण्डले भनेर पञ्चायत समर्थक युवाहरुलाई अपराधीको रुपमा राख्न खोज्नेहरुका दलहरुको तिनीहरुभन्दा आपराधिक जत्था गठन गरी गैरकानुनी रुपमा समाजमा कृयाकलाप गर्नु के उचित हो?। गत हप्तामात्र वाइसिएल युथफोर्स अनि फोरम समर्थक युवा जत्थाको भिडन्तले दर्जनौं जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको एकको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको समाचार आएको छ ।

जुन दलका नेता प्रधानमन्त्री छन् गृहमन्त्री छन् ती दलका समर्थक युवा त के स्वयं मन्त्री नै जनताको सम्पत्ति घरजग्गा हडप्ने जत्थाको नेतृत्व गरिराखेका छन् यॊजस्तो सर्मनाक कानुनको धज्जी उडाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै देशको बद्नाम लज्जा अरु के होला बाँकी सर्बसाधारणलाई कसले न्याय दिने के यस्तै आपराधिक डकैतीलाई वैध एवं निरन्तरता दिन राजतन्त्र फ्याकेर गणतन्त्र लेराएको हो गृहमन्त्रीको अलिकति पनि नैतिकता छ भने अर्काको जग्गा हडप्ने आपराधिक जत्थालाई कारबाही गर्नुपर् यो कि ‘ल एण्ड अडर’ कायम गर्छु भनेर जनताले तिरेको राजस्व खाएपछि काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर् यो माओवादीलाई त मातृका यादवको कारणले एकछिन पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन छैन छैन । जनताले आफ्नो जिउधनको सुरक्षा गरिदेलान् भनी कर तिरेर सरकार बनाई त्यसलाई पालेको हुन्छ त्यै सरकारको कार्यान्वयन जनताको अपहरण जनताको घरजग्गा कब्जा गर्ने काम गर्दछन् भने त्यस्ता दललाई सत्तामा बस्ने अधिकार संसारको कुनै कानुन र तर्कले दिएको छैन । यो अराजकता उदण्डता सत्तासीन दलकै कार्यकर्ताबाट हुनथाले पछि प्रहरी प्रशासन पछि हट्ने भएपछि प्रहरी प्रशासन विघटन गरे भैहाल्यो नि ! सिराहामा मन्त्रीको नेतृत्वमा सर्बसाधारणको घरजग्गा कब्जा गर्ने काम भयो- कस्तो लज्जास्पद कुरो प्रहरी सर्बसाधारणको घरजग्गा कब्जा गर्दागर्दै रोक्नुको साटो त्यो ठाउँ छोडेर फिर्ता गयो रे कस्तो अक्षम अपराध प्रहरीको त्यहाँ गौर काण्डको पुनरावृत्ति मच्चिएको भए त्यसको जिम्मेवार को यस्तो डकैती तन्त्रको लागि जनताले राजतन्त्र फ्याँकेको होइन आफ्नो हक-अधिकारको लागि संरक्षक आफ्नो पहुँचको सरकारको लागि हो । जनताको धनजनको सुरक्षा गर्नुको साटो सरकार नयाँ आपराधिक मण्डलेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दछन् भने यो डकैती तन्त्रको विरोधमा छिट्टै सम्पूर्ण जनता तरबार र खुँडा बोकी सडकमा आउँदैनन् भन्न सकिन्न ।