युरोपियन-: Just how European are you?

People continue to fight over what the term really defines

What do Kazakhstan, Israel and the northeastern corner of South America have in common?Some people count them as European. Kazakhstan, despite being in Central Asia, is a member of the Union of European Football Associations (UEFA). Israel is in both UEFA and the Eurovision Song Contest -- competing in the latter rather more successfully in recent years than, say, France or Britain.

And the South American area of French Guyana is legally a province of France, which makes it officially a part of the European Union.

Of course, critics would say that it takes a lot more than just joining a European organization to count as properly "European." But the problem with that criticism is there is, in fact, no commonly-agreed definition of "European" to confirm it.

More than linguistics
That is a far more than just a linguistic problem, because for some countries, the question of whether or not they count as European is a vital matter of foreign policy.

Take Turkey, for example. Both the North Atlantic Treaty which created NATO in 1949 and the various treaties which created the European Union, state that "any European state" which follows their rules can join.But while NATO invited Turkey into the club as long ago as 1952, the EU is still arguing whether it is sufficiently European to join -- with French President Nicolas Sarkozy, for one, saying it is not.

A similar row broke out in July 2003 after Italy's famously unpredictable Prime Minister Silvio Berlusconi started his six-month EU presidency by saying that Israel, among others, should join.

Israel does not "fulfill the geographical criteria" for membership, one Brussels official retorted icily.

A geographical sense?
At present, there are three main theories as to how a country's "Europeanness," or lack thereof, should be defined.

Some authorities say that, as in the case of Israel, "European" should be interpreted in a strictly geographical sense to mean "somewhere between the Atlantic and the Ural mountains." But that argument falls apart as soon as you consider that Turkey, with a small but significant part of its territory in Europe, is still not accepted as European but that French Guyana is.

Others say that "European" is more of a cultural term, a combination of Greek, Latin, Christian and humanist traditions. That does justify the exclusion of Turkey, with its culture based on Ottoman Islam. But it falls down every time EU and NATO leaders call Albania and Bosnia, with exactly the same heritage, European.

A values definition
A final argument is that "European" means "based on European values" such as democracy, the rule of law and human rights. They are certainly values which European leaders talk about a lot.

But any map of Europe based on those criteria would look pretty moth-eaten, as it would feature gaps over countries such as Belarus, Russia and even, arguably, EU members Bulgaria and Italy.

In fact, given the lack of expert agreement on what such a popular word really means, the main definition of "European" in diplomatic circles these days seems to be, "someone we want on our side."

And with Europe desperate to make allies in a world of superpower politics, readers from Mumbai to Melbourne should take heart.

Don't worry if nobody has called you European yet: It's probably only a matter of time.

- Ben Nimmo

गजल - माया दीई खोस्ने

माया दीई खोस्ने भन्दा दुश्मननै जाती
सुम्सुमाएर घोप्दा रछन आफ्नैले छाती

सबका लागि उत्सब भो,मुटु चिर्ने खेल
जूनतारा निदाएछ पुर्णिमाको त्यो राती

गान्धी बोकी बुध्द बोल्ने बजार भरी कती
हासीहासी नासी दिने कस्ले चिन्छ घाती

तेरो मेरोको घेरो किन बनायौ तेडोमेडो
बाङगो पनि सिधा भन्ने मनै छ कि काती

मन्दिर भत्कियो मुर्ती बेखबर कता पुगे
सुकेरै गयो आखिर पूजाको फूलपाती

टाइ र कालो टोपिको कक्टेल: माओवादी राष्ट्रिय पोषाक

-एकलव्य

(फोटो साभार: नेपालन्यूज डट कम) उपराष्ट्रपति बन्न पुगेका विवादास्पद पूर्व न्यायधीश परमानन्द झाको शपथ ग्रहणमा प्रयुक्त भएको हिन्दी भाषाको झटारोले केही दिन नेपाली पहाडिया राष्ट्रवादलाई आन्दोलनको खुराक दिने काम गर्‍यो । हिन्दी फिल्म र गानाको आनन्द मात्र सेवन गर्ने बानी परेका हामी पहाडे नेपालीलाई किन हो कुन्नि यी पूर्व न्यायधिशको धोती-कूर्ता धारणगरी हिन्दी भाषामा शपथ लिने शैली त्यति हजम हुन सकेन । राष्ट्रवादी कोणबाट जनतामा स्वत:स्फूर्त बिरोध बढ्दै जाँदा, केहि सय थान थोत्रा टायरहरूले बीच सडकमा अकारण शहादत प्राप्त गर्न पर्‍यो

र काठमाण्डुको गन्धे वातावरणले कार्बनको केही ताप ऊर्जामा तात्ने मौका पायो, केही दिनहरूले बन्दको कलंक बोक्नु पर्‍यो र हाम्रो हरितन्नम अर्थन्त्रलेअरू केही लत्रिनु पर्‍यो । कामरेड बादलले पनि थप्नु भो " राष्ट्रवादी नेपालीले यो कुराको बिरोध गर्नु पर्छ र गर्दै जानु पर्छ " । यति बेला माओवादी राष्ट्रपति पद गुमाएको झोकमा थियो ।

तर, भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डको शपथ ग्रहण समारोहणको पोषाक र बादलजी समेत सम्मिलित हिजो मात्र उनले शपथ ख्वाएका मन्त्रीहरूको वस्त्रधारण शैलिलाई हेर्दा र त्यसपछि प्रकट ( प्रकट हुन नसकेको ) भएको हाम्रो प्रतिकृयालाई देख्दा भने यो निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ कि हिजो झाको पोषाक माथिको हाम्रो बिरोध केवल खोक्रो राष्ट्रवादको प्रलाप मात्र थियो र पूर्वाग्रही मात्र थियो ।

पुष्पकमल दाहाल र उनका मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण जस्तो राष्ट्रिय समारोहमा लागाइएको पोषाकलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हाम्रो राष्ट्रिय वेशभूषा एउटा परम्परागत पहाडे नेपाली र पश्चिमा आवरणको अनौठो कक्टेल बन्ने प्रयासमा छ । पाइण्ट, सर्ट , कोट र टाइ माथि कालो टोपी देख्दा लाग्छ क्रान्तिकारीहरूले हरेक कुरालाई जस्तो नया र पुरानोको 'फ्युजन' ( कक्टेल वा किमा:) बनाउनमा चरम विश्वास राख्छन् कि जस्तो देखिन्छ । हुन सक्छ यही भएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न पनि यिनले सरकारी सुरक्षा दस्ताका साथमा , हिरोहोण्डा मोटरसाइकलमा चढेका सफारी-सूटधारी मिलिसियाहरू परिचालन गरी 'फ्यूजन' नै गराइदिए !

माओवादी त डरलाग्दा क्रान्तिकारी शक्तिहरू हुन् र यिनको बिरोध गर्दा ज्यानै जान सक्ने डर भएकाले पनि मान्छेहरू कामरेडहरूको पहिरनमा झल्केको राष्ट्रवादमाथिको रत्यौलीको बिरोध गर्न डराउँछन् कि जस्तो देखिन्छ । हैनभने तराईया जनकपुरका झाले फोरम र भारतमाताको पक्षमा हिन्दीमा शपथ लिनु र प्रधानमन्त्री लगायतको उनको टिमले यो विचित्र पोषाक धारण सहित शपथ लिनुमा धेरै कुराको तादात्म्यता नै छ, उस्तै उस्तै त हो नि यी दुवै घटनाको चरित्र । हामीले हाम्रो बिरोध तराईया भएर हिन्दीमा सपथ लिने कुनै झाको जति गर्नु पर्ने हो , त्यति नै नेपाली भएर पाइण्ट-कोट- टाइ-टोपीको तमाशा पहिरनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपदहरूको शपथ लिनेहरूको पनि गरेको हुनुपर्थ्यो। तर , हाम्रो बिरोधको तरिका र प्रवृत्तिमा नै मौलिक बिरोधाभाष रहेको यो स्थितिमा यसको आशा राख्नु पनि बढी हुनसक्ने देखिएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रवाद एउटा खोक्रो औचित्य निर्देशित मात्र रहेछ भन्ने कटु सत्य उजागर गर्छ ।

हुनसक्छ, हिंस्रक क्रान्तिको आमूल परिवर्तनकारी नारा सहित सत्तासीन बन्न पुगेका माओवादीलाई आवरणमा नै केही परिवर्तन देखाउन पर्ने वाध्यता रहेको हुनाले यसो गरिएको हुनसक्छ, तर उनीहरूले नै भन्ने गरे जस्तो यो परिवर्तन मौखिक दावा र सस्तो आवरणमा देखाइने खालको नभएर आचरण र व्यवहारमा खोजिएको हो भन्ने कुरा यिनले बुझिदिएको भए जाती हुन्थ्यो । सायद सारमा गर्न सकिने परिवर्तन धेरै छैनन् क्यारे भनेर यो प्रदर्शनको परिहास रचिएको पो हो कि ! निश्चय पनि एउटा बहुजातीय , बहुभाषीय र बहुधार्मिक मुलकमा विविधता हुन्छन् तर नेपाल राज्यको अब लेखिने संविधानले नेपाली भाषा, वेशभूषा र राज्य समरचनाका बारेमा अर्को व्यवस्था नगरेसम्म , हाम्रो युगौँ पुरानो संस्कृति र स्थापित मौलिकताका पक्षमा हाम्रा नेताहरू उभिदिन सकेको भए, यसको सन्देश सकारात्मक हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । संसारका जुनसुकै मुलुकमा जातीय, भाषिक र धार्मिक विविधता कुनै कुनै रूपमा रहेकै हुन्छन्, तर पनि एउटा मुलुकको समष्टि परिचयका कुरा आउँदा हिजोआज नेपालमा राजनैतिक नेताले देखाउने गरेजस्तो तमाशा संसारमा बिरलै देख्न पाइन्छ ।

हुनसक्छ , नेताहरूले यो स्वच्छन्द वस्त्रधारणको तरिकाले विचरण गर्न पाइने शैलिलाई कायम राख्दै गएभने, मेरो गाउँका सँधै लगौँटी लगाएर डुल्ने गोरे बुढा पनि एकदिन सिंहदरबार हेर्ने रहरले त्यही पहिरनमा ६०१ जना पहलमानहरू मल्लयुद्द गर्ने रङ्गशालामा पुग्ने छन् । अनि मानवीय स्वतन्त्रताको यो बिद्रुप रूप देखेर अर्धनग्न भएपनि आफ्नो कौपिन पहिरनको मौलिकतामा गर्व महशूस गर्ने छन !

सुरक्षा र प्रश्न

पुरुशोत्तम सुबेदी
-बेल्जियम
नेपाल मा सत्ता को लागी परापूर्व काल देखी नै एक अर्का देखी जीवन जोखिम मा रहदै आएको छ । कोत पर्व, भंडार खाल पर्व देखी लियर दास ढुंङा, नारायण हिटी काण्ड आदी काण्डहरुले नेपालीहरुले एक अर्का प्रती विश्वाश गर्न पनि छोडिसकेका छन । २५० बर्ष सम्म राज गर्दै आएको नेपाल को राज तन्त्र ले अन्त्यमा आएर आफ्नो नियती नेपाली जनता सामु प्रस्तुत गरेर गएको छ । दमन गरे बिस्फोट हुन्छ भन्ने अर्थ लाई अहिले नेपाली राजाबादी हरुले राम्रो संग बुझेको हुनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारले मौलाएको पंचायति ब्यवस्था भित्र प्रजातन्त्रको खोल ओढेर कांग्रेस ले बिगत १२ बर्ष सम्म बिपिको नाम बेचेर राम्रै मुनाफा लिन सफल भयो । तर राजनीति फाईदा लिएको भए अहिले कांग्रेस सत्ता मा नै हुन्थ्यो । पंचायतका भरौटेहरु संगै कांग्रेस पनि ब्यक्तिगत स्वार्थमा भुलेर नेपाली जनतामाथि अन्याय पूर्ण काम गर्दै आयो । सर्वहारा कम्युनिस्ट को नेत्रित्व गर्दै आएको एमाले पनि जन नेता मदन भण्डारी को देहान्त पछी हुबहु कांग्रेस भन्दा फरक देखिन सकेन । यावत कुराले नेपाल र नेपालीको जनस्तर दिनानुदिन गिर्दै गयो ।

दमन अन्याय अत्याचार भ्रस्टाचार बिरुद्ध नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिक पार्टी हरु लाई सहयोग गर्दै आयका छन । दरबार बिरुद्ध कांग्रेस ले गरेको आन्दोलन लाई पनि जनताले साथ दियकै हुन । बिपिको समाज बाद को आसा पनि गरेकै हुन तर बिपिको समाज बाद त समाज ब्याड मा परिणत भयो । क्रमस : जनता पार्टी देखी टाढा हुन पुगे । नेताले जनमत जन बिश्वास गुमाउन पुगे । देसले निकास लिन सकेन । युवा सर्कल पढेर पनि कुनै रोजगार पाउन सकेन । भिजन भएको कुनै नेता संबैधानिक राजतन्त्र भित्र देखा पर्न सकेन । जनता को सामु झुट्ठा नारा दिएर आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरु भुले । यिनिहरु लाई अन्तरराष्ट्रिय समाजको कुनै डर लागेन न त शरम नै भ्रस्टाचारमा डुबुल्की मारेको कांग्रेस को हाप ले छिटपुट एमाले हरु पनि डामिन पुगे । जनताको बहुदलिय जनबाद लाई ठेस लाग्ने काम केही एमाले भित्र प्रबेष गरेका दरबारिया हरुले मार्क्स बाद लाई नै झुट्टा साबित गराउन खोजे । आखिर मार्क्स बाद बिनाको कुनै र काहिको पनि राज्य ब्यबस्था चल्न सक्दैन । श्रम र पुंजी को साटासाट अर्थात ब्यक्ती रोजगार कुनै पनि देशको आवश्यकता हो । मार्क्स बाद एउटा बिज्ञान हो । यस लाई लागु गर्न पनि कमर्सियल बैज्ञानीक को खांचो पर्छ । आज नेपाल मा त्यस्तै कमर्सियल नेता को अभाव भएको छ ।

नेपाली हरुले आफ्नो घर मात्र र परिवार मात्र हेर्ने चलन ले देस को राजनीति र अर्थ ब्यवस्था धराप मा परेको हो । नेपाल मा ब्यक्ती धनी छन । देश गरिव छ सिस्टम को खांचो छ । सिद्धान्त को मामलामा नेपाल मा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र भ्यालु छ । जसले मार्क्स बादी सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउन सकोस । च्याउ सरि कम्युनिस्ट भय पनि राष्ट्र चलाऊने मामलामा मार्क्स बाद नै काफी छ । नेपाल मा मदन भन्डारिको भावना लाई कदर गर्ने हो भने र देस बनाउने हो भने माओबाद लाई छोडेर प्रचन्ड पथ +एमालेहरुको एकिकरण को आवश्यकता छ । तर जुन सुकै पार्टी मा भारतीय दलाल हरुको प्रवेषले गर्दा कम्युनिस्ट एकिकरण हुन धेरै गाह्रो पनि छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल मा राष्ट्रपतिको चुनाव पनि एक हो ।

दरबार खुन मा लत्पतिएको बाघ झैं भएको छ । कांग्रेस माओवादी सामु बाघले सिकार गरेर खाइरहेको अवस्थामा हुडांरले अली पर बाट टुलु-टुलु हेरे जस्तै गरी बसेको अवस्था छ । कम्युनिस्ट हरुको ध्रुबिकरण हुन खोजेको छ । यो अवस्थामा भारतीय छल छाम मा दरबार र कांग्रेस एमाले भित्र को केही तत्व र माओवादी भित्रको उग्र पन्थी हरुको मिलोमतोमा नेपाल मा फेरी कसैको ज्यान जान सक्ने सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले पेरुको स्थिती पनि आउन दिनु हुँदैन । न त मानव अधिकार को हनन नै । प्रमुख मान्छे मारेर अर्थात नेता मारेर सिट कब्जा गर्ने चलन नेपाल मा पुरानो हो । त्यसैले प्रधान मन्त्री प्रचण्डलाई जनसेनाको पनि सुरक्षा को आवश्यकता छ । किनकी नेपाली सेना पूर्ण गणतान्त्रिक नहुँदै विश्वाश गरी हाल्ने स्थिती छैन । मदन भण्डारी को हत्या पछी अमर लामाको हत्या ले नेपाल मा जननेता हरु आफ्नै तरिकाले सुरक्षित रहन आवश्यक्ता रही आएको छ ।

शुभकामना दिपकलाइ

देशको प्रतीनिधित्ब गर्ने सबै खेलाडी उत्तीकै महत्वपुर्ण हुन्छन। ओल्मपिकमा जानै सबै नेपाली खेलाडीलाइ नेपालीको तर्फबाट सधै हौसला रहेन छ। नेपालको प्रतीनीधी गर्ने मध्य ८० केजी अन्तर्गतको पुरुष तर्फको तेकब्दोमा दिपको बिष्टको धेरै आशा राखिएको छ। आशा गरु दिपक बिष्टले पक्कै पदक भीत्राउने छन। शुक्रबार चिनिया समय (१२:४५) मा दिपक राउन्ड १६ अन्तर्गत इरानका साइ हैदीसंग भिड्दैछन। देश बिदेशमा बसेका नेपालकीको मायाले उनले यो खेल जित्ने प्रेरणा मिलोस।

दिपक बिष्टको अफिसियल खेल रिजल्ट हेर्न यो लिंकमा जानू होला।

http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/Schedule/TK_2008-08-22.shtml

दिपक बिष्टको बेबसाइट: http://www.deepakbista.com/index.htm

नयाँ नेपालमा प्रतिवादी र न्यायाधीश एउटै व्यक्ति

-शेखर ढुङ्गेल
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदाएको नयाँ नेपालमा बिचित्रको राजनीतिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । पवित्र र अपवित्र गठबन्धनको परिभाषा गर्न जनतालाई खबर गरेर २०५२ सालमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै तत्कालीन संविधानको संरचनालगायत ४२ सूत्रीय मागसहित जङ्गल पसी जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी १३ बर्षपछि आफ्नो रणनीतिलाई शिखरमा पुर् याई सत्ताको बागडोर संहाल्न पुगेको छ ।

वामपन्थी सर्वसत्तावादविरोधी सम्पूर्ण स्वदेशी विदेशी शक्ति नेपालमा असफल भएको छ । पाँचबर्ष अगाडिसम्म वहुदलीय व्यवस्थ्था र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको दुई राजनीतिक स्तम्भ भन्ने भारत र अमेरिका असफल भएका छन् ।

प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै दुई गम्भीर विषयमा विसङ्गति देखिएको छ । एक तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादी पक्ष र सरकारबीच भएका दिल्ली लगायतका सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः खारेजीमा पर्नु पर् यो या तत्कालीन दुई पक्ष आज एउटै धारमा आइपुगेको ले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको स्वरुप दुई तत्कालीन विद्रोही पक्ष पीएलए को जनसेना समायोजनको विषय तत्कालीन विद्रोही आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ अर्थात् प्रतिवादी नै न्यायाधीश बन्न पुगेपछि न्याय सम्पादन कस्तो होला संसारमै नभएको बिचित्र प्रचण्डकै शब्दमा नेपालमा देखिएको छ ती विषय वस्तुको टुङ्गो नलगाई वा नभै माओवादीले सत्ता प्राप्त गर्नु आफैंमा बिडम्बना भएको छ । ऊ सरकारमा पुग्ने अवस्थाभन्दा अगाडि नै भएका सम्झौताहरुको छिनो फानो गराइ सक्नु पर्ने पूर्व सरकारको जिम्मेवारी थियो । त्यो भएन जुन अपरिपक्वता एवं हतारका निर्णयहरु थिए । जन अनुमोदनबाट सत्तामा पुगे पनि वास्तविक अवस्था बिद्रोहीले राज्य सत्ता कब्जा गरेको जस्तो अवस्था छ । सेना एवं सुरक्षा निकायमा विचलन आउन नदिन एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गराउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो भएन । कांग्रेसको सङ्केत त्यही थियो होला तर स्पष्ट सित जनतामा कुरा राख्ने काम उसले गरेन उलटो हलो अड्काउने जस्तो अपजस बोकेर प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

अन्तरिम संविधानले सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई मानेता पनि सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको रक्षा मन्त्रीमा रहनेछ र सेना रक्षा वा प्रधानमन्त्री प्रतिउत्तरदायी हुनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा माओवादीको पुरानो मानसिकतामा वदलाब आएन भने सरकार र सेनाबीच टक्कर पर्ने देखिन्छ । यस्तो बिचित्र र खतरनाक अवस्थ्थाको सृजना भएको छ । दुई सेनाका एकै कमाण्डर विद्रोही सेना प्रमुख र सरकारी सेना प्रमुख एउटै व्यक्ति कही कतै नभएको व्यवस्था र अवस्था देशले भोग्दै छ । यो विवादको भुँमरीमा राष्ट्रिय सेनामा विचलन लेराउने काम माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर् यो र मधेशी लिम्वुवान थारुहट खुम्वुवानको विद्रोहको कारण देश गृहयुद्धमा फस्यो भने पुष्पकमल दाहालले अर्को लोण्डुप दोर्जे बनी नयाँ इतिहास कोर्ने छन् ।

माओवादीले रोपेको जातीयता संघीयता एवं स्वायत्तताको विष बृक्षले उसलाई नै खानेछ । यो सरकार नयाँ संविधान घोषणा गर्दासम्मको अन्तरिम हुँदा हुँदै पनि दीर्घ कालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु आफैंमा बहुलठ्ठी पन हुन्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि र पछाडि पनि माओवादीले नयाँ नेपालको नाममा दीर्घ कालिन अनि महत्वाकाँक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै आएको छ जबकि वास्तविक योजनाकार नयाँ संविधान घोषणा पश्चात्को निर्वाचित सरकार मात्रै हुनेछ ।
यो संवेदनशील घडीमा माओवादीले पूर्वाग्रह छाडी देश र देशवासीको लागि सर्वसम्मत संविधान बनाउने र शान्ति सुरक्षा सहज बनाउन मात्र ध्यान दिनु पर्दछ र सम्पूर्ण विसङ्गतिको अत गर्नु आफू मार्गदर्शक बनी नयाँ नेपालको सपनालाई सकारात्मक मोडमा पुर् याउन नसके यो देशको अभिशाप सावित हुनेछ ।

विजयको उन्मादलाई नियन्त्रित गरी जनताको तत्कालको समस्या समाधान के हो पहिल्याउन मात्र सक्यो भने ठूलो काम हुनेछ । प्रतिपक्षमा पुर् याइएको कांग्रेसले राखेको सात मागमा माओवादी सकारात्मक एवं प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । आफै बोक्सी आफैं झाँक्री को अवस्थामा पुगेको माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं प्रतिपक्ष आफैं न्यायाधीश बनेका छन् । विचित्र यो नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले

क। विस्थापितलाई घर फर्कन दिन्छ दिंदैन ?
ख। ठेक्का पट्टा चन्दा आतङ्क रोक्छ रोक्दैन ?
ग। नियुक्ति सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभाव वा पूर्वाग्रह राख्छ राख्दैन ?
घ। युद्ध पीडित प्रति कस्तो नीति राख्दछ तिनीहरुका घाउमा मलम लगाउँछ कि लगाउँदैन ?
ङ। भ्रष्ट एवं माफिया प्रति उसको व्यवहार कस्तो रहन्छ ?
च। सेना एवं अन्य सुरक्षा निकाय प्रति उसको कस्तो नीति र व्यवहार हुन्छ ?
छ। वाइसीएल अर्ध सैनिक जत्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्तछ सक्तैन ?
ज। सरकारी सेना आतङ्कको सिमा कहाँ फर् याउँछ ?
झ। व्यक्ति एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रति उसको नीति एवं व्यवहार कस्तो रहन्छ ?

उल्लिखित बुँदाहरु प्रतिको नीति एवं व्यवहारमा माओवादी सरकारको आयु निर्धारित हुन्छ । युद्धकालीन मानसिकता नै सरकारी व्यवहारमा लागू गर् यो भने अब माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन पुग्नेछ । अझ सेनासितको टक्करमा फस्यो भने १ सय दिन पनि भन्न पाउने छैन ।