-शेखर ढुङ्गेल
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदाएको नयाँ नेपालमा बिचित्रको राजनीतिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । पवित्र र अपवित्र गठबन्धनको परिभाषा गर्न जनतालाई खबर गरेर २०५२ सालमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै तत्कालीन संविधानको संरचनालगायत ४२ सूत्रीय मागसहित जङ्गल पसी जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी १३ बर्षपछि आफ्नो रणनीतिलाई शिखरमा पुर् याई सत्ताको बागडोर संहाल्न पुगेको छ ।
वामपन्थी सर्वसत्तावादविरोधी सम्पूर्ण स्वदेशी विदेशी शक्ति नेपालमा असफल भएको छ । पाँचबर्ष अगाडिसम्म वहुदलीय व्यवस्थ्था र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको दुई राजनीतिक स्तम्भ भन्ने भारत र अमेरिका असफल भएका छन् ।
प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै दुई गम्भीर विषयमा विसङ्गति देखिएको छ । एक तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादी पक्ष र सरकारबीच भएका दिल्ली लगायतका सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः खारेजीमा पर्नु पर् यो या तत्कालीन दुई पक्ष आज एउटै धारमा आइपुगेको ले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको स्वरुप दुई तत्कालीन विद्रोही पक्ष पीएलए को जनसेना समायोजनको विषय तत्कालीन विद्रोही आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ अर्थात् प्रतिवादी नै न्यायाधीश बन्न पुगेपछि न्याय सम्पादन कस्तो होला संसारमै नभएको बिचित्र प्रचण्डकै शब्दमा नेपालमा देखिएको छ ती विषय वस्तुको टुङ्गो नलगाई वा नभै माओवादीले सत्ता प्राप्त गर्नु आफैंमा बिडम्बना भएको छ । ऊ सरकारमा पुग्ने अवस्थाभन्दा अगाडि नै भएका सम्झौताहरुको छिनो फानो गराइ सक्नु पर्ने पूर्व सरकारको जिम्मेवारी थियो । त्यो भएन जुन अपरिपक्वता एवं हतारका निर्णयहरु थिए । जन अनुमोदनबाट सत्तामा पुगे पनि वास्तविक अवस्था बिद्रोहीले राज्य सत्ता कब्जा गरेको जस्तो अवस्था छ । सेना एवं सुरक्षा निकायमा विचलन आउन नदिन एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गराउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो भएन । कांग्रेसको सङ्केत त्यही थियो होला तर स्पष्ट सित जनतामा कुरा राख्ने काम उसले गरेन उलटो हलो अड्काउने जस्तो अपजस बोकेर प्रतिपक्षमा पुग्यो ।
अन्तरिम संविधानले सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई मानेता पनि सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको रक्षा मन्त्रीमा रहनेछ र सेना रक्षा वा प्रधानमन्त्री प्रतिउत्तरदायी हुनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा माओवादीको पुरानो मानसिकतामा वदलाब आएन भने सरकार र सेनाबीच टक्कर पर्ने देखिन्छ । यस्तो बिचित्र र खतरनाक अवस्थ्थाको सृजना भएको छ । दुई सेनाका एकै कमाण्डर विद्रोही सेना प्रमुख र सरकारी सेना प्रमुख एउटै व्यक्ति कही कतै नभएको व्यवस्था र अवस्था देशले भोग्दै छ । यो विवादको भुँमरीमा राष्ट्रिय सेनामा विचलन लेराउने काम माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर् यो र मधेशी लिम्वुवान थारुहट खुम्वुवानको विद्रोहको कारण देश गृहयुद्धमा फस्यो भने पुष्पकमल दाहालले अर्को लोण्डुप दोर्जे बनी नयाँ इतिहास कोर्ने छन् ।
माओवादीले रोपेको जातीयता संघीयता एवं स्वायत्तताको विष बृक्षले उसलाई नै खानेछ । यो सरकार नयाँ संविधान घोषणा गर्दासम्मको अन्तरिम हुँदा हुँदै पनि दीर्घ कालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु आफैंमा बहुलठ्ठी पन हुन्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि र पछाडि पनि माओवादीले नयाँ नेपालको नाममा दीर्घ कालिन अनि महत्वाकाँक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै आएको छ जबकि वास्तविक योजनाकार नयाँ संविधान घोषणा पश्चात्को निर्वाचित सरकार मात्रै हुनेछ ।
यो संवेदनशील घडीमा माओवादीले पूर्वाग्रह छाडी देश र देशवासीको लागि सर्वसम्मत संविधान बनाउने र शान्ति सुरक्षा सहज बनाउन मात्र ध्यान दिनु पर्दछ र सम्पूर्ण विसङ्गतिको अत गर्नु आफू मार्गदर्शक बनी नयाँ नेपालको सपनालाई सकारात्मक मोडमा पुर् याउन नसके यो देशको अभिशाप सावित हुनेछ ।
विजयको उन्मादलाई नियन्त्रित गरी जनताको तत्कालको समस्या समाधान के हो पहिल्याउन मात्र सक्यो भने ठूलो काम हुनेछ । प्रतिपक्षमा पुर् याइएको कांग्रेसले राखेको सात मागमा माओवादी सकारात्मक एवं प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । आफै बोक्सी आफैं झाँक्री को अवस्थामा पुगेको माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं प्रतिपक्ष आफैं न्यायाधीश बनेका छन् । विचित्र यो नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले
क। विस्थापितलाई घर फर्कन दिन्छ दिंदैन ?
ख। ठेक्का पट्टा चन्दा आतङ्क रोक्छ रोक्दैन ?
ग। नियुक्ति सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभाव वा पूर्वाग्रह राख्छ राख्दैन ?
घ। युद्ध पीडित प्रति कस्तो नीति राख्दछ तिनीहरुका घाउमा मलम लगाउँछ कि लगाउँदैन ?
ङ। भ्रष्ट एवं माफिया प्रति उसको व्यवहार कस्तो रहन्छ ?
च। सेना एवं अन्य सुरक्षा निकाय प्रति उसको कस्तो नीति र व्यवहार हुन्छ ?
छ। वाइसीएल अर्ध सैनिक जत्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्तछ सक्तैन ?
ज। सरकारी सेना आतङ्कको सिमा कहाँ फर् याउँछ ?
झ। व्यक्ति एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रति उसको नीति एवं व्यवहार कस्तो रहन्छ ?
उल्लिखित बुँदाहरु प्रतिको नीति एवं व्यवहारमा माओवादी सरकारको आयु निर्धारित हुन्छ । युद्धकालीन मानसिकता नै सरकारी व्यवहारमा लागू गर् यो भने अब माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन पुग्नेछ । अझ सेनासितको टक्करमा फस्यो भने १ सय दिन पनि भन्न पाउने छैन ।
