हजारौं जनताको बलिदान अनेकौं विध्वंश लाखौं स्वर्णिम आश्वासनपछि जनता संविधान संविधानसभाले सारा विकृतिको अन्त्य गर्नेछ भनेर नथाक्ने देशका नेताहरुको ढाँट प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि आफ्नै हातमा डाडु-पन्यौं लिई सातदलीय तानाशाहीले शासन चलिरहेको छ । उनीहरुको दुईवर्षे शासन हेर्ने जो कोही राष्ट्र राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय अस्मिता एवं सार्वभौमसत्तामाथि कालो बादल छाएकोमा चिन्तित देखिन्छन्।
सात दल भनिए पनि खासमा तीन दलको तानाशाही चलेको छ । तीन दलको अधिनायकवादका पृष्टपोषकहरुले बर्षौंदेखिको शोषित पीडित विकृतिको लोकतन्त्रमा मुखरित स्वच्छन्द आवाज अनि संक्रमणकालको चरित्र भनी जनतालाई बताउने र आफ्नो कमजोरीको बचाउ पक्ष खोज्ने प्रयास गरेता पनि हुने विरुवाको चिल्लो पात नहुने विरुवाको खस्रो पात …भनेझैं विगत साँढे दुई वर्षको सरकार साचालनको प्रवृत्ति देख्दा उही सोच उही संस्कार- खै लोकतानित्रक चरित्र र व्यवहार जनतामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ । जनताको राजस्व हजम गर्ने तर संविधानसभा चल्न नदिने सभा र सभासद्को नीति-नियम-सिद्धान्त एवं आदर्शबाट बिमुख क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मर्म अनुरुप छैन।
निश्चित समयभित्रमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने जनतालाई संयमित आस्वस्त एवं विश्वासमा डोर्याउनु पर्ने दैनिक प्रशासानलाई नियमित चुस्त आसामुखी बनाउन नीति एवं निर्देशन जारी गरी जनतालाई सहज सरल र इमान्दार राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । सरकारलाई निर्देशकको भूमिका खेल्नुपर्ने निर्वाचित एवं मनोनीत सभासद्हरु एक प्रकारका दास हुन् कि निर्जीव वस्तु वा रबर-स्ट्याम्प देखिएका छन् । जीवनमा एक पटक बनिने संविधानसभाका सदस्यहरुले त्यसको महत्वलाई आत्मसात् गर्न नसकी बुद्धि र विवेकलाई आबद्ध दलका कमाण्डरकहाँ बन्धकी राखेको देखिन्छ । लोकतानित्रक संविधान बनाउन छनौट भएका सभासद् स्वयं स्वतन्त्र छैनन् भने कसरी लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकासप्रति विश्वास गर्ने ?
देश संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि सात दलभित्रका विशेष तीन दलकै कोठे निर्णय र रणनीतिको तानाशाहीमै चलिराखेको छ । जब कि एक दुई नम्बरका दल दुई र तीन नम्वरमा पुगिसके । सभामा २५ दलको सहभागितालाई छायामा पार्ने काम हुँदैछ । अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने सभासद्हरु नतमस्तक भै अप्राकृतिक र अस्वाभागी नाटक माचन गर्छन् वा मुकदर्शन बनेर बस्छन् भने गम्भीर हुनैपर्छ । संविधानसभाको मान मर्दन भैराखेको छ ।
आन्तरिम सरकारले थाति राखेका सम्पूर्ण समस्याको समाधान संविधानसभामार्फत गर्ने भनी समानुपातिक एवं समावेशी रुपमा सभासद्को चयन भैसकेको अवस्थामा विषयवस्तुलाई सम्मान्नित सभामार्फत पारदर्शी तरिकाले जनतामा पुर् याउनुको बदला तीन दलको स्वविवेकमा छोडी सभालाई ुवाइपासु गर्नु अधिनायकवादी सोचको परिणामा हो । देशको सेवा गर्ने यस्तो अबसर जीवनमा दोहोर् याएर आउँदैन । राष्ट्र र जनताको सुदूर भविष्यसम्मको रेखा कोर्ने पवित्र महाआस्थाको केन्द्र संविधानसभाको गरिमा र मर्यादा उच्च राखी काँधमा आएको जिम्मेवरीलाई कुनै जातीय क्षेत्रीयताको सङ्कुचित सीमामा नखुम्च्याई गर्बसाथ हामी र हाम्रो नेापल भन्ने भावना राखी विवेक प्रयोग नगरेमा ऐतिहासिक भूल हुन गै स्वर्णिम अक्षरले इतिहास लेखिनुको बदला कलंङ्कित बन्नेछ । अन्त्यमा नयाँ नेपालको सपनाको भकारीको संविधानसभा जनताको लागि सेतो हात्तीमा परिणत नहोस् । विगत तीन महिनामा देखिएको लज्जास्पद एवं लाचार छायामात्र यो संविधानसभा नबनोस् बिरामी कुरुवालाई भने ।
सभाले जनतालाई देखाएको अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ जिम्मेवारी पूर्वक सफलता हासिल नगरेमा राष्ट्रको लागि श्राप बन्नेछ ।