विधिसम्मत रूपमा मुलुकभरिकाका वयस्क मतदाता जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले गठन गरेको विशेषज्ञहरूको समूह द्वारा लेखिने संविधान र सोही सभाले अनुमोदन गरी संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सुनौलो चाहना २००७ सालमा सम्पन्न राणा विरोधी आन्दोलनसंगै मुलुकको गर्भमा उदाएको हो। संविधानसभाको गठन र यसले लेख्ने वा अनुमोदन गर्ने संविधानले मुलुक र यसको प्रभुसत्ताका वास्तविक हकदार जनता र जनता मात्र हुन भन्ने कुरालाई नि:शर्त स्थापित गर्छ । मुलुक जनताको हो र मुलुकभित्र राजनीतिको नाममा गरिने हरेक साना ठुला निर्णयहरूमा अन्तिम फैसला लिने आधिकारिकता केवल जनअनुमोदन मार्फत मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सिद्दान्तका आधारभूत मान्यताहरूको विधिसम्मत स्थापनाको पहिलो कडी संविधानसभाको गठन र यसले गर्ने तत्पश्चातका कार्यहरू हुन् । वंश, परिवार र निश्चित जात वा समूहको ठालूवादी कब्जा वा विशेषाधिकारबाट राजनीति र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र पार्दै यस्तै अभिजात्य र सामन्तवादी चिन्तनको रूढीवादी मान्यताहरूको वैधानिक विसर्जन गराई जनताको मुलुक र राजनीतिलाई उनीहरूकै जिम्मेमा छोड्ने यो भन्दा विशिष्ट तरिका कुनै हुन सक्दैन । यो अवसर नेपालीहरूले इतिहासमै पहिलो पटक पाएका छन् र अप्रत्यासित बिघ्न वाधा नउब्जेको खण्डमा आगामी एक महिनाको अन्तरालमा यो अवसर प्रायोगिक रूपमा सिद्द पनि भैसकेको हुनेछ । तर पनि यो कार्य अहिले देखिएको जस्तो सहज नहुन सक्छ ।
सर्वप्रथमत:, आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा , नेपालमा वर्तमानको यो घडीसम्म अस्तित्वरत पुरानो राज्य प्रणालीका समस्त संरचना: राजतन्त्र , अर्थ-सामाजिक संरचना लगायतका यावत पक्ष र अंगहरूमा आमूल परिवर्तनको औपचारिक यात्राको उठान शुरू हुनेछ । अहिले सम्म माग गरिँदै आएका नेपाली समाज र राजनीतिका अनगिन्ति पक्ष र पाटाहरूमा उच्चरित हुँदै आएका असन्तुष्टिका श्वर र मागहरूको एकै मुष्ट संवोधन हुन पाउने अवसर संविधानसभा नै हो भन्ने लाग्ने हुँदा राजतन्त्रदेखि अस्तित्वरत विविध माग , असन्तुष्टि र अपेक्षाहरूको एकैचोटीको समष्टि प्रभाव र प्रहार यो संक्रमणको नाजुक घडीमा मुखरित हुनु पनि , संविधानसभाको महत्व र यसको अनिवार्यतालाई नै प्रमाणित गर्दछन् । यस्तोमा पुरानो मान्यताले यसको आगमनलाई तिरस्कार गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भने यो कठिन प्रसव वेदनामा नेपाली राष्ट्रले सहनु परेका अप्ठ्याराहरूको श्रृङ्खलात्मक क्रमलाई पनि बुझ्नेहरूले समयको अनिवार्यताका रूपमा बझेका छन् । अत: यो बेलामा अप्रत्याशित ढंगले अनपेक्षित बिघ्नहरू नया स्वरूप र नया पहेली बनी प्रस्तुत हुन सक्छन् र यो क्रम संविधानसभाको निर्वाचन ,गठन, नया संविधानको लेखन, अनुमोदन , जारी हुने समय अनि त्यसपछिका समयमा पनि चलिरहने छन् । यत्ति हो समय क्रममा , यस्का चाल, छाल र उद्वेगहरू शिथिल बन्दै जालान् । तर पनि नेपाली राजनीतिपटका अभियन्ताहरूले यी संगीन मामिला, पक्ष, क्रिया , प्रतिक्रिया र अन्तर्क्रियामा ध्यान दिएनन् र केवल चुनाबी राजनितिको दलिय गणीत केलाउनमा आँफूलाई केन्द्रित राखे भने , निश्चित दल विशेषको चुनाबी विजयमा , मुलकको भाग्य फेरि हार्नेछ र मुलुकवासी नराम्रो गरी ठगिनेछन् । पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनेको जस्तो देखिए पनि यो दूर्भाग्यका संकेतहरू देखिने क्रम भने जारी छ ।
पछिल्लो एक महिनामा , आसन्न निर्वाचनलाई हुन नदिने केही आन्दोलनहरू सिर्जना भए । राजनैतिक नेतृत्वले तिनलाई सम्झौताको बिन्दुमा लैजान सफल मुहिम चलायो। वार्ता र सम्झौताहरू भए। पुन: ती समझौताहरू माथि क्रिया प्रतिक्रिया पनि आए । यस बीचमा छिमेकी मुलक भारतको चासो र संलग्नताका बारेमा धेरै अड्कल र आक्षेप पनि उठाइए । सकारात्मक वा नकारात्मक जुन दृष्टिले बुझ्न खोज्नेहरूका पनि आ-आफ्नै तर्कहरू थिए। जति यो संगीन समयमा निर्वाचनलाई हुन नदिन गरिएका आन्दोलनहरूका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रयाहरू आए त्यति नै ती आन्दोलनहरूसंग सम्भावित र प्रकट रूपमा जोडिन आएका पक्षहरू र भएको सम्झौतालाई पानि मान्छेहरूले आ-आफ्ना सैद्दान्तिक र वैचारिक धरातलमा उभिएर केलाए । यी सबै घटनाक्रमहरू नितान्त स्वाभाविक थिए।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शैलिको निर्वाचनमा होमिँदा, बिभिन्न दलहरूले चुनाबी राजनीतिमा आफ्नो बरिष्ठता साबित गर्ने भरमग्दूर कसरत गर्नु कुनै मानेमा अन्यथा हैन । तर पनि, अब हुन गइरहेको निर्वाचन र यो निर्वाचन पछि गठन हुने सभाका सभासदहरूले गर्ने कार्य नेपाली राजनितिको दीर्घकालीन भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुने महत्वको भएको हुनाले , अहिलेको निर्वाचनलाई केवल दलहरूको आवधिक कार्यकालको सरकार गठन गर्न सम्पन्न गरिने निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु यसको गुरूतापूर्ण सन्दर्भ, महत्व र प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
राजतन्त्रसंगको मुद्दामा मात्र यो महत्वपूर्ण घटनालाई जोडेर अरू अझ महत्वका भावी नेपालको भाग्यसंग सिधा सरोकार राख्ने विषयहरूमा मौन साध्न खोज्नु पनि यो निर्वाचनसंग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारवाला दलहरूको कमजोडी हो । अनि आसन्न निर्वाचनलाई एउटा पार्टीको विजयले मात्र सही र सफल उद्देश्यमा पुर्याउनेछ अन्यथा अर्को अनिष्ट खडा गरिनेछ भनेर जुन खालको हूंकारयुक्त आवाज दलहरू मध्येका निश्चित घटकहरूबाट आउने गरेको छ , यो कुरा समावेशी र सम्झौताको बुनियादमा टिकेको वर्तमान र यसले ताकेको मेलमिलापको भविष्यको प्रष्ट खिलापमा देखिएको छ ।
अब कसैले जित्ने हार्ने र कसैको जित वा हारबाट अरू कसैको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाउने योजना लिएर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि हाँक्न चाहनेहरूले आफ्नो स्वाभाव र योजनाले अबको नेपाललाई चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो गर्छन त्यति नै उनीहरू समसामयिकताबाट बाहिरिन्छन् वा मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सँधै बाधक बनिरहन्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यही कुरालाई अँगालेको हो ।
चुनाबमा दलहरू दलीय मुद्दा लिएर उभिए पछि प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ । तर , कसैले यो हामीले बोकेको मुद्दा थियो, अरू त दाउ थाप्न आएका हुन भन्ने सोचेर अरू माथि धावा बोल्न कसिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत अर्थ बुझेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ अथवा उसले भन्ने वा दावा गर्ने कुरा र उसको लुकेको उद्देश्य बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ । लोकतन्त्रले विचार र मुद्दालाई स्थापित गर्छ , पात्रहरू फेरिएर केही फरक पर्दैन। मारमुंग्रीको राजनीतिले लोकतन्त्रको केवल उपहास गराउँछ, कुनै मुद्दाको निरूपण गर्दैन ।
वर्तमानको संवैधानिक व्यवस्थाले, दलहरूले संविधानसभामा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा जित्ने स्थान बाहेक उनीहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको हुनाले, चुनाबी तालमेलहरू त्यति सहज नहुन सक्छ किनभने यसो गर्दा पार्टीको पक्षमा मत कम पर्ने हुन आउँछ । तर पनि खेलका नियमहरू हुन्छन् र तिनको पालना गरिएन भने खेल खेल नभएर जालझेल र नियम बीनाको ग्याङ फाइट हुनपुग्छ । नेपाली राजनैतिक इतिहासको यत्रो महत्वपूर्ण र अभुतपूर्व सन्दर्भलाई हामीले जतनसाथ अपनाउन सक्नुपर्छ ।
दलहरू , अत: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर र जटिल मुद्दाहरूको निरूपणमा सहकार्य गर्न सिक ।
-एकलव्य