जनयुद्धको विश्वविद्यालय
जनयुद्धमै नलागेर सुरुसुरु लेख्दै-पढ्दै गरेको भए अहिले अप्राज्ञ गोठाला भनी हेपिएकाहरु पनि डाक्टर-प्राज्ञ बन्न सक्थे होलान्। विडम्बना हामीले नै त्यतिखेर ९-१० कक्षामा पढ्दै गरेका हजारौं युवालाई त्यो पढाइ बेकार भनेर वर्गसङघर्षको विश्वविद्यालयमा पढ्न आह्वान गर्यौं।
(प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कूलपति बनाइएर हटाइएका ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली जनदिशा २०६५ फागुन १५ मा लेख्दै)
पढ्ने लेख्ने उमेरका किशोर किशोरीहरूलाई बुर्जूवा शिक्षाको कुनै महत्व छैन भन्ने अराजक उत्तेजना पढाएर, १०-१२ वर्ष हिंसात्मक लडाईँमा उपयोग गरिसकेपछि, माओवादी नेतृत्वले आफ्ना लडाकाहरूलाई तिनै बुर्जूवा शिक्षाका निशुल्क सर्टिफिकेट र लब्धांकपत्र बाँड्ने विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा चर्चामा ल्याएको छ । उनिहरूको इरादामा फल लाग्न सक्छ किनभने,अहिले नेपाली सरकार, सदन र सडक ( तर सत्ता चैँ कब्जा भैसकेको छैन रे !) सबै नै माओवादी र उसलाई साथ दिने साक्षीहरूको नै छ । यति भएपछि, माओवादीले चाहेको अनुरूप निर्णय हुनलाई केवल समयको ढिलो चाँडोले असर पार्ला ।
तर प्रश्न उठ्छ: के यसरी छापामारहरूलाई उनिहरूले माओवादी पार्टीको नाममा लडेको सत्ता जित्ने लडाईँको पुरस्कार स्वरूप विस्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यता र उपाधी स्वत: दिन हुन्छ ?, यसको खाँचो नै किन छ ? ,बुर्जूवा शिक्षा र शैक्षिक उपाधीको औचित्य नै नरहेको देख्ने उग्र कम्युनिष्टहरूलाई यसप्रतिको अनुरक्ति किन आइपर्यो ?, अनि यसरी आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई 'फ्रि अफ चार्ज' मा बाँडिने सर्टिफिकेटले आँफैले दिने बाहेक कुन राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्ला र ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूले माओवादीले भन्ने र गर्ने गरेका धेरैजसो काम र व्यवहारका अगाडि असजिला प्रश्नहरू उठाउन वाध्य पार्ने गरेको महशूस हुने गर्छ ।
कटु सत्य भन्ने हो भने, जसरी अरू राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू जसरी आफ्ना नेताहरूलाई सत्तामा स्थापित गराउन तल्लो तहमा जुध्ने गर्छन वा कुटाकुट, पिटापिट, मारमारको तहमा प्रतिस्पर्धारत रहन्छन् त्यही तरिकाको तर हिंसात्मक युद्दको मोर्चामा एक अर्थमा 'ब्रेनवास' गरेर आफ्ना तल्ला तहका कार्यकर्ताहरूलाई लड्न पठाएको हो । यो हिमसात्मक युद्दलाई उसले 'जनयुद्द' नाम दियो र विशेषत: शुरूवातदेखि नै राजनैतिक दलका ग्रामीण समर्थक र कार्यकर्ताहरू माथि लक्ष्य गर्दे यसका माध्यमबाट देशव्यापी दशहत र त्रासको वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो शक्तिलाई लगानि गर्यो । उसको यही हिंसात्मक युद्द, तत्कालीन राजाको अदुरदर्शी महत्वाकांक्षा, राजनैतिक पार्टीहरूको जनपरिचालन, र विसेषत: भारतीय हस्तक्षेपले नेपालमा नया राजनैतिक परिस्थिति निर्माण भई राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुन पुगेको सत्य यथार्थता एकातिर हुँदा हुँदै , परिवर्तनको एकल जस आफ्ना छापामार कार्यकर्तालाई दिएर उनीहरूको सम्भावित असन्तोषलाई मत्थर पार्न माओवादी नेतृत्वले एउटा घोर विवादास्पद विषयलाई बेला-कुबेला बाहिर ल्याएको प्रतीत हुन्छ ।
माओवादीका आफ्ना छापामारहरूले दु:ख पाएका होलान, उनिहरु ज्यानको बाजी लगाएर लडे, कति मरे , अंगभंग भए यो सबै साँचो हो । तर यो कुरा पनि साँचो हो कि उनिहरूका कारण हजारौं निहत्था र निर्दोष नेपालीहरूको अकाल -अकारण जीवन हरण पनि भयो भने लाखौँ विस्थापित पनि बने । यी सामान्य जनता र तिनका लालाबाला छोराछोरीहरु पढ्न लेख्न र योग्य बन्न चाहन्थे तर पाएनन् । तिनले माओवादी छापामारले जस्तो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने क्रान्तिकारिता देखाएका पनि हैनन् तर पढाइ लेखाइप्रतिको उत्कट चहानाका बावजुद बेदखल बनाइएका हुन् । त्यस्तै राजनीतिको नशामा लागेर पढाइ लेखाइको झमेलामा पर्न नचाहने लाखौँ सुकुल-गुण्डे टाइपका ठिटा-ठिटीको हाम्रो मुलुकमा कुनै कमी पनि छैन । माओवादी नेतृत्वले भन्ने गर जस्तो ' जनयुद्दमा लागेर पढ्न नपाएकाहरू मौका पाएका भए पिएचडी र एम ए हुन सक्थे नि ' भन्ने हो भने हामीले वाध्यात्मक परिस्थिति र गरीवी एवं अवसरबिहीनताले देशभित्र र बाहिर परदेशिएका लाखौँ करोडौँ नेपाली माथि पनि दया गर्नु पर्ने होला । यसरी र मान्छेको उमेर अनुसार 'यो उमेरमा यसले यति पढेको हुनुपर्थ्यो' भन्दै उमेरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तै निश्चित उमेरमा निश्चित प्रमाणपत्र बाँड्ने सरकारी अड्डाको स्थापना गर्दा जाती हुन्थ्यो होला !
