अदुअआको शुद्धीकरण राष्ट्रनिर्माणको आधार

शेखर ढुङ्गेल
बदिलंदो राजनीतिक परिस्थतिसँग देशको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका एवं कार्य क्षमताका बारेमा चर्चा-परिचर्चा भैराखेको देखिन्छ । वास्तवमा यो आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दुवै सेता हात्ती सावित भैसकेका छन् । अनुसन्धानको नाममा राज्यको ढिकुटी रित्याउने आफ्नै थाप्लोमा भारी बढाउने र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ने यी दुई थलोको बारेमा जरैदेखि पुनसंरचना गर्ने सोचाइ राख्नुपर्दछ । पाचायती कालमा प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक दलहरुको जासुसी गर्न मण्डले लठैतहरुको भर्तीकेन्द्रको रुपमा स्थ्थापना गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको त अब कुनै औचित्य नै छैन ।

रह्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको कुरो यस आयोगका जिम्मेवार अधिकारी अख्तियार दुरुपयोगको खोजी र अनुसन्धान त गर्दै गर्दैनन् उजुरी परेपछि वा जनताको आवाज पत्रपत्रिकामा आउन थालेपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरु कुर्सीबाट उठ्न थाल्दछन् । सजाय होइन क्षमादानका बाटोमात्र अवलम्वन गर्दछन् । त्यसै कारणले आयोगले पेश गरेका मुद्दा जानीजानी कमजोर बनाएर विशेष अदालतमा पेश गर्दछन् अनि अदालतले मुद्दा खोक्रो बनाई सफाइ दिने वा न्यून सजायको भागिदार बनाइ दिन्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरु राजनीतिक नेतालाई खुसी पार्ने र आफ्नो कुर्सी जोगाइ राख्ने मात्र उद्देश्य राखी आपुनो कर्तव्य पूरा गर्दछन् । एउटा त्यस्तो मुद्दा जसलाई जनताले देखेका वा थाहा पाएका छैनन् जुन मुद्दाका अभियुक्तले मुद्दा हारी अख्तियार दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति राजस्वमा दाखिलाभै जेल सजाय पाएको होस् ।

यो आयोग मौसम एवं सत्ता परिवर्तनको चालमा उठ्ने र सुत्ने गर्दछ । उदाहरणको लागि भर्खरै एउटा समाचारले प्रक्षेपण गर् यो कि आयोगले शाही शासन कालका अख्तियार दुरुपयोगहरुमाथि कारबाही अगाडि बढाउँछ रे वाह आयोगका हाकिमहरुको दिमाग ! माओवादीको सरकार के बन्यो उनीहरुलाई खुसी पार्ने चाट्के बुद्धि पलायो ! दुई बर्षसम्म के हेरेर बसेको थियो आयोग सबलाई यादै छ शाही शासनकालमा यही आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलगायत सयौं नेताहरुलाई पनि कारबाही गरेको हुइयाँ पिटाएको थियो के भयो सबै मुद्दा निरर्थक सावित भए । किनकि त्यस बेला शाही शासकलाई पनि खुसी पार्नु थियो । नेताहरुलाई पनि अर्थात् साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने दूरदर्शी नीति अपनायो र त्यस्तै फितलो मुद्दा बनायो अन्ततः अदालतले सफाइ दियो ।

प्रमाण जति आयोगकै मिलोमतोमा नष्ट हुन्छन् वा गराइन्छन् । आयोगका पदाधिकारी नितान्त कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । त्यसैले खुसी पार्नु र कमाउनु उनीहरुको सिद्धान्तमा आधारित छ । यो आयोगको सफलता काममा उपलब्धि र प्रतिफलको आसा राख्नेहरु मुर्ख ठहरिएका छन् । यो आयोगलाई भारतको सिबिआई वा अमेरिकाको एफबिआई जस्तो निष्पक्ष भरपर्दो र सक्रिय बनाउने हो भने जागिर खाने थलोबाट रुपान्तरण गरी एक सशक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ कानुनविद् नागरिक समाजको प्रतिनिधि एवं पत्रकार समूहसमेत संलग्न संयन्त्र निर्माण गरी निष्पक्ष काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिलासुस्ती एवं अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने बलियो केन्द्र बनाउँन सकिन्छ । न्याय तटस्थता र शुद्धीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राष्ट्रप्रमुखसमक्ष मासिक प्रतिवॆदन दिने व्यवस्था गरी यस केन्द्रको पुनस्रंरचना गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्य: चिन्ता र चिन्तन

४ महिना अघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन र परिणाम र सोही आधारमा भर्खरै गठित नेपाल सरकारको वामपन्थी वर्चस्वको स्वरूपले , नेपाललाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिष्टहरूको जनवादी गणतन्त्रात्मक राजीतिक पद्दति शासित मुलुकमा रूपान्तरित हुने मोडमा खडा गरिदिएको छ । नेपाली राजनीतिमा बिगत अढाइ दशकदेखि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण कायम गरिरहेको राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य संगै, राजतन्त्र र परम्परागत शक्तिप्रति वफादार रहेको मानिएको नेपाली सेनाको मनोबल धराशायी बनेको छ र ऊ नया क्रान्तिकारी सरकारको राजनीतिक तजबीज र उद्देश्य निर्देशित कार्यक्रमको मूक प्रतिक्षामा निरिह उभिएको प्रतित हुँदैछ । परम्परागत दक्षिणपन्थी शक्ति मनसून पूर्व नै कोशीको नदीको भेल-कटानमा बगेको जस्तो देखिन्छ भने क्रान्तिकारीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भुलभुलैयामा मख्ख राजनीतिक मध्यधारको प्रतिनिधिपात्र नेपाली कांग्रेस माओवादी उपयोगितावादको चाल नचिनेर चुसिएको उखु जस्तो किनारमा थुप्रिएको छ । उसको भूमिका संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर खारेजीमा परी निवृत्त बन्न वाध्य भएको कर्मचारीको जस्तो देखिएको छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस नामको दलको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति छैन । राणाहरू बिरुद्द क्रान्तिको परिचालन र नेतृत्व गरेका कारणले। तीन दशक भन्दा लामो राजाको प्रत्यक्ष शासनको निगरानीमा हुर्काइएको पञ्चायत नामको राजकीय व्यवस्था बिरुद्द कहिले सशस्त्र र अहिंसात्मक लडाई लडेर नेपाली कांग्रेसले बहुलवादी उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षमा प्रतिनिधिमूलक ढंगले खबरदारी गरिरह्यो भने त्यही खबरदारी गर्ने कामको पारिश्रमिक पनि पञ्चायतको अवसाननसंगै सत्तासीन बनेर लिन सफल भयो । तर अपसोस , तानासाही बिरुद्दको लडाईँहरूमा नेतृत्व दिन र विश्वमान्य बहुमतीय उदारवादी प्रजातन्त्रका पक्षमा निशंकोच अडिग भएर समर्पित रहन सक्ने विशिष्ट गुणका वावजूद नेपाली कांग्रेसले आँफू भित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई मजबूत बनाउने काममा र आँफू सत्तासीन भएका बखत मुलुकलाई सुशासन दिने वा जनताका आकांक्षाहरू समवोधन गर्ने काममा भने आँफूलाई सदैव अत्यन्त दूर्बल मात्र कायम राख्यो । साथै, मुलुक र मुलुकवासी जनता सदैव यथास्थितिवादी हुन्छन् अनि आफ्नो प्रजातान्त्रिक पद्दतिप्रतिको समर्पण भावका कारण मात्र सँधै सत्ताको सुखमा ढलीमली गर्ने भाग्यशाली बन्न सकिन्छ भन्ने कमजोड राजनीतिक गणित पनि कालान्तरमा कांग्रेसको भाग्यमा प्रत्यूत्पादक बन्न पुग्यो, जुन उसलाई पत्तै भएन ।

इतिहास विजेताहरूको घोडा हो । ६ दशक अगाडि राणा बिरुद्द क्रान्ति छेडेर नेपाली कांग्रेसले आँफूलाई नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक प्रभावशाली शक्तिको रूपमा प्रक्षेपण गरेको थियो । तर राजनीतिक व्यक्ति वा समूह जो कसैले पनि आँफूलाई समयको गतिमा प्रवाहित गर्न चाहेनन् वा सकेनन् भने , त्यो अग्रस्थान कुनै अर्को शक्तिलाई नचाहेर पनि छाड्नु पर्छ । राणाशासन बिरुद्दको आन्दोलन पछिको राजनीतिक अस्थिरताको दशक र त्यसपछि सम्पन्न आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको भीषण विजयलाई आफ्नो राजनैतिक महत्वाकांक्षामा वाधक ठानेका राजा महेन्द्रले "नेपालमा कम्युनिष्ट शासन उत्तरतिर बाट बस चढेर आउन सक्दैन" भन्ने उक्तिका साथ 'कांग्रेसी शक्तिलाई क्षय पार्न कम्युनिष्ट बढाऊ' भन्ने सोचका साथ अघि बढाए । तर , 'पुनर्मुषिको भव:' ( फेरि मुसो भएस् ) भन्ने कथाको मुसोले बाघ बनेपछि आँफूलाई बाघ बनाइदिने ऋषीको नै पहिलो शिकार गर्न खोजे जस्तो, कुनै बेला दरबारको नर्सरीमा हुर्केको नेपाली ' कम्युनिज्म' ले दुई पुस्ता पछि गएर राजतन्त्र नै हजम गरिदिने बिडम्बनाकारी परिदृस्य खडा गरिदियो । चरम गरीबी, पछौटेपन, जातिवाद , भारत बिरोधको राष्ट्रवाद र भावुकताको नारामा रम्ने हामी नेपालीहरू आज कहीँ कम्युनिष्टहरूले लगाएका ' सबै विकृतिहरू हटाइदिन्छौँ ' भन्ने चमत्कारी नारामा रमेर अनि कहीँ कथित लोकतान्त्रिक ठानिएका कांग्रेस जस्ता दलहरूको अकर्मण्यता र असक्षमताका कारण, जनवादी गणतन्त्रको संघारमा पुर्याइएका छौँ ।

भनिन्छ राजा त नागार्जुनमा बसाइँ सरेर जनता बने । तर, अब अवसानको नियति भोग्ने पालो को र कसको हुने हो धेरै अनिश्चितता छ नेपालमा । नेपाली जनताले नेपाली कम्युनिष्टहरूलाई बहुमत दिएर एउटा परीक्षण गरेका छन् र मुलुकमा चमत्कार नै ल्याउँछौँ भन्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार गठन हुन पुगेको छ । यस्तोमा लोकतन्त्रको नेपाली मोडेललाई उकेरा दिइरहन अनि कम्युनिष्ट जन- गणतन्त्रको तानाशाही बाटोमा जानबाट मुलुकलाई रोक्न कांग्रेस वा यस्तै बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उपस्थिति भने नेपालका लागि अरू टड्कारो रूपमा जरूरी छ, पहिला भन्दा पनि अझ बढी । उदारवादी बहुलवादी प्रतिस्पर्धाको विश्वमान्य मान्यतालाई अंगिकार गर्दै, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका पद्दतीय चमत्कारहरू गर्नबाट नया नेपालमा कसैले रोकिनु हुन्न , तर "हाम्रो लक्ष्य त जनगणतन्त्र हो , अहिलेको संविधानसभालाइ त केवल रणनीतिक उपयोग मात्र गरिएको हो " भन्ने जस्ता खुल्लम-खुल्ला अभिव्यक्ति स्वयं शीर्षस्थहरूले दिइरहँदा " अहिलेको संसारमा कसैले यसो गर्न सक्छ? " भनेर उसको उद्देस्यपुर्ण घोषणालाई कमजोर ठानेर बुझ्न खोज्ने हाम्रो बुझाइ कुन बढी पाखण्डी थियो भन्ने कुरा केवल इतिहासले आँकलन गर्ला ।

तर पनि दोस्रो विश्वयुद्द यताका तानशाह बिरुद्द गरिएका वा छेडिएका ९५% भन्दा बढी पपुलर क्रान्तिहरूको नियति अर्को झन क्रूर तानाशाही पद्दतिको जग राख्नका लागि बन्न पुगेको थियो भन्ने सत्यलाई देख्ने हो भने , हामीले त्यो बाँकि ५% भित्र पुग्न सो्च्नै पर्छ ।

शुद्ध असली दूध, असली दूध र दूध

सानै छंदा कतै पत्रिकामा यौटा कार्टुन चित्र देखेको थीएँ । यौटा पसल बाहिर टाँसिएको मुल्य सूचिको चित्र थियो त्यो । संझनाका आधारमा लेख्दा चित्र करिव करिव यस्तो थियो :

हालै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण र त्यसपछि आएका बिभिन्न स्पष्टिकरण, तर्क-कूतर्क अनि वक्तव्यले मलाई त्यो चित्रको सम्झना गरायो ।

पहिला त हाम्रा प्रधानमन्त्री चीनतर्फ हिडें, अनि लगत्तै उनलाई ‘हिरो’ देख्‍ने र बनाउन खोज्ने पत्रिका, ब्लग र समुहले उनको यो महान शाहसिक कदमलाई ‘परम्परा तोडेको’ भनेर खुब भजन गाए। यता यो भजन र स्तुतिमा रमाउनेहरु रमाउंदै थिए भने उता ठूल्दाईको तर्फबाट यो भ्रमणको बारेमा असन्तुष्टिहरु देखीन थाल्यो ।

सामान्य नागरिकका हिसाबले हामिले पत्र-पत्रिकामा देखिएका वक्तव्यबाजि र ‘यस्तो भयो रे’, ‘यस्तो भन्यो रे’ भन्ने मात्रै सुन्यौं, तर कुरो पुग्नु पर्ने र सुन्नु पर्नेकहाँ दरिलो उदघोष नै पुगेछ । अनि तुरुन्तै हाम्रा शाहसिक प्रमले ‘शुद्ध असली दूध’ लाई ‘असली दूध’ मात्रै भएको वक्तव्य जाहेर गरि हाले: “हैन, म पहिलो राजनैतिक भ्रमण त भारत कै गर्छु! … ”, “… अहिले त म ओलम्पिक खेल मात्रै हेर्न गएको थीएँ … पुरानो परम्परा कायम रहने छ … ” मानौ यसपछि उनलाई चीनले पून: एकचोटि ‘राजनीतिक भ्रमण’को निम्तो दीईसकेको छ ।

हाम्रा प्रम चिन गए, त्यहाका राजनैतीक नेता र देशका प्रमुखहरुसंग पनि भेटे, वार्ता गरे तर ति सबै खेल हेर्ने बेलामा अचानक भेट भएर गरीएको भेट-वार्ता रहेछन भनेर बुझ्नु पर्‍यो अब हामीले । अनि उनले ‘म पहिलो राजनैतिक भ्रमण त भारत कै गर्छु’ भन्नुको मतलब के हो त! ‘दोस्रो राजनैतीक भ्रमण चाहि चिनको गर्छन त?” । यो सोचनिय बिषय छ । हाम्रा शाहसिक प्रमले के कति बचन, दबाब वा प्रतिक्रियाका कारण यस्तो बोल्नु पर्‍यो त्यो त उनै जानुन, तर जहासम्म चिनको बिषय छ मलाई लाग्दैन की चिनले पनि उनको यो भ्रमणलाई ‘खेलकुद भ्रमण’ घोषणा गरेर फेरी ‘राजनैतीक भ्रमण’ को निम्तो दिनेछ ।

चिन भारतको अगाडि ‘दूध’ देखाएर त्यसमा ‘शुद्ध असली दूध, असली दूध वा दूध’ को भेद गरेर स्पष्टिकरण दिएर पक्कै बस्ने छैन ।

केहिदिन अगाडिसम्म निक्कै गरम रहेको प्रमको भारत भ्रमणको “ईश्यू”लाई प्रम स्वयंले ‘यो शुद्ध असली दूध थिएन असली दूध’ मात्रै थियो भनेर मत्थर पार्ने प्रयास गरे। तर सुनिन्छ ठुल्दाईलाई यो कुराको अझै चित्त बुझेको छैन । केहि दिन अगाडि केहि भारतिय अनलाईन समाचारमा आएका टिका टिप्पणीले पनि यो कुरा प्रष्ट पार्छ ।

माथी भने जस्तै चीनलाई भारत संग डराउनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले यो बिषयलाई शब्दजालको खेल बनाएर यो सक्कीसकेको भ्रमणलाई ‘राजनैतीक’ हो वा ‘गैह्र राजनैतीक’ के थियो भन्ने व्यर्थ खेलमा पक्कै पनि चिनले टाउको दुखाईरहने छैन । तर यता यसलाई ‘शुद्ध असली दूध होईन असली दूध’ मात्रै हो भनेर पनि धर पाएनन् भने हाम्रा प्रमले कुनै दिन यो ‘शुद्ध दूध पनि थिएन केवल दूध’ मात्रै थियो भनी आर्को वक्तव्य नतेर्स्याउलान भन्न सकिन्न । त्यस्तै अबस्थामा ‘यो नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण थीयो’ भने र प्रमको बक्तव्य आयो भने यो ठरकिलाई भने आश्‍चर्य लाग्ने छैन ।

अर्थ लाग्ला त यि हातहरु को ?

--पुरुशोत्तम सुबेदी -बेल्जियम

सदिऔं सम्म राजनीतिक चपेटा मा परि निसास्सियका नेपाली जनताले अझै पनि रानीतिक न्यानो पायको अनुभुती गर्न पाएका छैनन । आदिम युग देखी नै सामन्तबादी सोच भएका दानब हरुको अखडामा अझै पनि मानव हरुको जमघट हुन सकिरहेको छैन । २१औं सताब्दिमा संसारले बिकासमा निकै फड्को मारेको अवस्थामा नेपालीहरुको भेडे दिमाग का नेताले आफ्नो स्वार्थमा जे गर्दै जान्छ त्यसैमा नेपाली निमुखा सोझा असिक्षित जनताले मात्रै नभएर केही पढेलेखेका विद्वान भनाउँदाहरु ले समेत असक्षम र अबुझ झुन्ड लाई सघाउनाले देशले अहिले सम्म निकास पाउन सकिरहेको छैन । कहिले बिकास के हो थाहै नभएकाहरुको मुठिमा शासन पुग्छ भने कहिले बिनास के हो भन्ने थाहै नभएकाहरु संग हातमा शासन पुग्छ । पहिले बन्नै नदिनेहरुको राज भयो । अहिले केही बनेको इमारत हरु भात्काउने हरुको राज छ ।

राणाले आफ्नो शासन टिकाउन अंग्रेज हरुको समेत् सहायता लीन पुगे । राजाहरु पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन भारत कै आसिर्बाद लीन पुगे । तर भारत ले नेपालप्रती खेलेको भूमिका प्रती कसैले चासो लीन खोजेनन । किनकी नेपाल मा अहिले सम्म कुनै राज नेता अर्थात राष्ट्रबादी नेता देश ले पाउन सकिरहेको छैन । चाइना लाई कम्जोर तुल्याउने उदेस्यले अमेरिका र इन्डिया को मिली मतोमा नेपाल को माओवादी जन युद्धको अबसर छोपी राजा बिरेन्द्र को हत्या को संजाल रचियो । त्यती बेला नेपाली बिध्वोंसकारी हरुले हत्यारा हरुले डलर कुम्ल्यार आफु राजा र राज कुमार हुने धोकोले आफ्नै बंस नाश गरे । राजा लाई बिष्णु कै अबतार मान्ने सोझा जनता माझ राज खान्दान भित्र बाटै हत्याको संजाल रच्न सफल अमेरिकि सड्यन्त्र र भारतीय सड्यन्त्र सफल भयो ।

नेपाल लाई कमजोर बनाएर अमेरिकि दुर्बिन नेपाली भुमिमा राखी चाइना मा फुट ल्याउने उद्वेस्यले गरिएको प्लानिङ अहिले आएर केही हद सम्म असफल त भयको छ । सांराज्यबादी र बिस्तार बादी हरु को अगाडि नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्र प्रती देखायको माया को कदर भने गर्नै पर्छ । तर अझै पनि राष्ट्रको माया नभएका अबसरबादी हरु भारतकै बुइ चढ्न खोजी रहेका छन । बर्तमान राष्ट्रपती राम्बरण यादव आफ्नो पद को सदुपयोग गर्न नजान्ने पहिलो लल्लु पन्जु राष्ट्रपतिमा गनिएका छन । किनकी छिमेकी राष्ट्र चाइना मा विश्वकै मानिसहरुको जमघट मा उपस्थित हुन नजानु भनेको राष्ट्रपतिको पद भारतले दिएको उपहार मानिन्छ । माओवादी र एमालेमा फुट ल्यायर माओवादी भित्र भारतीय यजेन्टहरुको चल्खेल गराइ भारतले आफ्नो फेवर को मान्छे नेपाल को राष्ट्रपतिको नाम मा मधेसको मुख्य मन्त्री बनाउन सफल भएको छ । भारतीय दलालहरु हिन्दी भाषामा सपथ खाएर हुन्छकी के बोलेर हुन्छ नेपाल को प्रमुख पदको दुरुपयोग गर्ने चेस्टा गर्दै छन भने कोही आफु सत्तामा जान नपाय फेरी जंगल जाने धम्की दीइरहेका छन ।

२०४६ साल मा पनि देशमा के के नै भयो जस्तो गरी भारत संग हात मिलाउन गयका कृष्ण प्रशाद भट्टराई लाई भारत ले एउटा सानो जहाज तोफा दियर फर्काएको थियो । भारत ले के के न दियो भन्दै नेपाली मेडिया हरुले खुब फुके । भारत ले कुन स्वार्थमा के चिज कुन खेमाको बिचार बोकेका दलाल हरु लाई दिन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउन चासो खासै नराख्नाले सधैं भारतीय हरुले नेपाली हरु लाई हेपेर राखी रहेका छन । भारतीय खुल्ला बजार निती नेपाल को लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा सासकहरुले जब सम्म थाहा पाउदैनन । सिमा सुरक्षा लगायत भारत आउन जान पास्पोर्ट सिस्टम भिसा सिस्टम को बेवस्था हुँदैन ।१९५० को सन्धी खारेज हुँदैन । चोरि निकासी पैठारी को कन्ट्रोल हुँदैन । तव सम्म नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुँदैन । यक तर्फी संझौताले देशले कोल्टे फेर्न सक्ने अवस्था भने अब नपाल मा छैन । छिमेकी मुलुक चाइना संग पनि त्यती नै संबन्ध बढाउनु जरुरी छ ।

गएको २० बर्ष सम्म पनि कांग्रेस एमाले ले पररास्ट्र निती संबन्धी चाइना संग संबन्ध राख्न सकेन । सबै नेता भारत कै आशिर्वाद मा राज्य हाक्ने दाउमा पुगे । तर अहिले माओवादी पार्टी जंगल छोडेर सत्तामा गयको छ । माओबाद नै सर्वे सर्वा हो भन्दै हिंडेको पार्टिले अब कस्तो खाले संबन्ध चाइना संग बिस्तार गर्ने हो हेर्नै पर्छ । दुई देस लाई बराबर दुरिमा राखी नेपाली राजनीतिक पार्टी संघ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रकृया द्वारा अगाडि बढेमा अवस्य पनि माओ बादी पार्टी को भबिस्य सुनिस्चित छ । तर सहतिमा तुरुन्त असहमती जनाउने खुबै क्रान्ति कारी कुरा गर्ने तर कम्यु निस्ट यकतालाई अबरोध पुर्याउने जस्ता काम माओवादी बाट भएमा यि मिलाइयका हातको कुनै अर्थ लाग्ने छैन । बैचारिक हिसाब मा मात्र ग्रसित नभै व्याबहारिक रुप मै नेपाल को शासन सत्ता लाई दुई देस मुखी अर्थात बरावर सम्बन्ध दुबै देस संग राख्न सकेमा मात्र पहिलो भ्रमण को उपलब्धी प्रचन्डलाई हात लाग्ने निस्चय छ ।

चर्चा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको

-शेखर ढुङ्गेल
नयाँ नेपालको सपनामा मग्न नेपालीहरुमा राष्ट्रियता माथिको खतराप्रति शङ्का उपशङ्काका बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चाले प्राथमिकता पाएका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग बनी आएको छ । राणाहरुले चार सहिदलाई अराष्ट्रवादी भनी झुण्ड्याएका थिए कतिपय चाटुकदार इतिहासकारले जङ्गबहादुरलाई एक प्रखर राष्ट्रवादी भनी टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
पाचायतकालभरि सो व्यवस्थाको आयु लम्बाउने एउटा सूत्र नै थियो राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद यसकै त्रासमा व्यवस्थाको समर्थन गराउने कसरत पाचायतवादीले गरेका थिए । महेन्द्रलाई एक राष्ट्रवादी राजा मानिन्थ्यो वा भनिन्थ्यो जबकि कुनै पनि राजा स्वयं अराष्ट्रवादी हुनै सक्तैनथे । वहुदल आएपछि कम्युनिस्टधारहरु विशेष गरी एमालेले नम्बरी राष्ट्रवादी बन्न बाक्लै खरानी घस्यो र महाकाली सन्धिको विरोधमा महिनौं नेपाल बन्द सदन बन्द र सडकका खरानी उत्पादनको खेती गर् यो । जनयुद्ध सुरु भयो माओवादीले अम्वली राष्ट्रवादी र बाँकी अराष्ट्रवादी भनी भारतसित सुरुङ्ग बारुदी युद्ध गर्नेसमेत भन्यो । राष्ट्रहितका लागि आजसम्म भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गर्ने भारतीय गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने भन्यो । गणतन्त्र घोषणापश्चात् आजसम्मका सबै राष्ट्रवादीका नकाबसमेत फुस्कियो । को भारतपरस्त को राष्ट्रवादी छर्लङ्ग भएको छ । के हो राष्ट्रवादी के हो राष्ट्रियता गहन विवेचना र परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ नयाँ नेपाल ।

अन्तरिम संविधानले हिन्दू राज्य संवैधानिक राजतन्त्र राष्ट्रियताको प्रतीक हो भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । विशेष गरी तीन दलको कोठे निर्णयलाई सभासद्बाट अनुमोदन गराउने औपचारिकता पूरा गराइएको छ । जनमत बुझ्ने आवश्यकता देखेनन् र राजनीति शास्त्री बरिष्ठ नागरिक बरिष्ठ पूर्व कानुनविद्हरु धेरै जसोले चुप बस्नुमै जाति देखेको जस्तो अवस्था छ । गणतन्त्र स्थापना र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको विस्थापनाले सर्व पक्षीय स्वीकृति लिन सकेको छैन । द्वन्द्व र राजनीतिक विचलनले प्रश्रय पाइराखेको अवस्थामा सानो र कमजोर अनि तीनतिर एकपक्षबाट घेरिएको भूपरिबेष्ठित राष्ट्र नेपालको लागि राष्ट्रिय अस्मिता सधैं नै खतरा नै हुनु स्वाभाविक नै हो भने सत्ता पक्ष र विपक्षबीच एकले अर्कालाई राष्ट्रियता विरोधी देख्ने लगभग ५० बर्षे पुरानो रोग हो ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । रक्षा उसको हातमा गए राष्ट्रिय सेनामा विचलन आउने सम्भावित मधेशवादी लिम्वुवान थारुहट लगायतका आन्दोलनले हिंसात्मक वा युद्धात्मक स्वरुप लिएमा राष्ट्रिय सेनाको कमजोरीको फाइदा उठाई जयप्रसाद गुप्ताजीले शङ्केत गरेझैं मधेशवादी मुद्दाले लिट्टेकॊ रुप लिएमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको बहानामा जर्जियामाथि रसियाले हमला गरेझैं भारतले पनि हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावनातर्फ नेपाली सशंकित देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन । अझ ग्लोवल भिलेजको अवधारणा विकसित भैराखेको अवस्थामा हाम्रोजस्तो सानो राष्ट्रको अस्मिता संस्कृति भेष र सामाजिक परम्पराको पहिचान कायम राख्न चुनौती थपिदै गएको छ । यस्तै राष्ट्रियताको नाममा हाम्राजस्ता धेरै साना देशमा कतै जनवादी अधिनायकवाद त कतै सैनिक नेतृत्व अगाडि बढेको पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रियतालाई हाम्रो जस्तो देशको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा राष्ट्रको पहिचानको निरन्तरतालाई लिइएको पाइन्छ भने राष्ट्रवाद देशप्रतिको माया नै हो । नेपाल राष्ट्रको एकीकरण सँगसँगै एकीकृत नेपाललाई अखण्डित राख्न र यसको विशेषता कायम गर्न धेरै पटक युद्ध र आन्दोलन भएका पनि छन् । इष्ट इण्डिया वेलायती औपनिवेषवादको प्रवेशअगाडि एकीकृत र नियन्त्रित नेपाल स्थापना नभैसकेको भए नेपाल नामको देश विश्व मानचित्रमा देखिने थिएन । त्यसै बेलादेखि स्वतन्त्र राष्ट्र आफ्नै राष्ट्र भाषा र भेषलाई राष्ट्रको पहिचानको रुपमा विश्वमा नेपाललाई चिनाउँदै आएका छौं ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी भनेको भारत विरोधी र राष्ट्रियतामा हमेसा भारतबाट खतरा भन्ने सोंच अधिक जनतामा पाइन्छ तर त्यो सत प्रतिशत सत्य होइन । यहाँ पूर्व मन्त्री कमल थापाले हालै एउटा प्रश्न उठाएका छन् दूतावास र आइएलजिओले समानान्तर सरकार चलाएका छन् जसमा भारतलगायत अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रका दूतावास खुलेरै लागेका छन् । नेपाललाई हिन्दू अधिराज्यबाट विस्थापन गर्नमा केही आइएलजिओ र युरोपेली राजदूतावासहरुले नै दवाव दिएका हुन् । तर यसलाई नेपाली जनता र भारतले समेत स्वीकृति दिएका छैनन् । सरल भाषामा भन्नुपर्दा भेष भाषा र धर्म भनेको राष्ट्रको परिचय हो । आफ्नो भाषा बोल्न आफ्नो भेष पहिरिनु राष्ट्रधर्मको संरक्षण गर्नु नै राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद हो । अमेरिकाजस्तो विविध संस्कृति भएको देशमा पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भनेको यहाँ स्थापित मान्यतामाथि गर्व गर्नुको साथै जो जुन देशबाट आएको भए पनि म अमेरिकी हुँ भनी भन्न गर्व गर्दछ भने त्यही राष्ट्रवादी हो । भारतकै कुरा गर्दा प्रत्येक भारतीय पहिले गर्वसाथ म भारतीय हुँ भन्दछ त्यसपछि मात्र बंगाली मद्रासी आदि । तर हाम्रो देशमा यस्तो विचारसित अर्थात् म नेपाली मेरो भाषा नेपाली मेरो भेष नेपाली भनी गर्व नगर्ने ठूलो जमात अझै देखिएको छ र यो नै वास्तवमा राष्ट्रियताप्रतिको खतरा हटिनसकेको शङ्केत हो । व्यक्ति विशेष गरी सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तित्वले भेष भाषाको कदर एवं प्रयोग गर्दा व्यक्ति स्वयं र राष्ट्रको पनि इज्जत बढ्दछ । त्यही राष्ट्रवाद स्वयं र राष्ट्रको पनि इज्जत बढ्दछ । त्यही हो राष्ट्रवाद ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको चर्चा गर्दा प्रत्येक नेपालीले सोच्नु पर्दछ कि किन प्रवेश पाउँदछ विदेशी प्रभावले किन पुग्दछौं विदेशीकोमा सल्लाह लिन किन बाँधिदैछौं एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा किन जान्छौं विदेशीकोमा सत्ता टिकाउन सल्लाह लिन अनि के यसकै कारण हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद खिइंदै खतरा मय बन्दै गएको हो त त्यो कारण पनि पर्याप्त होइन जातीयता क्षेत्रीयताको द्वन्द्व एवं संघीयता र स्वायत्तताका प्रश्न र उत्पन्न आन्तरिक युद्धले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्ने देिखंदैछ । जब व्यक्ति समाज जात अनि राष्ट्रको कुनै खण्डमाथि एकलौटी अधिकारको वकालत गर्दछ भने त्यो राष्ट्रवादी हुन सक्तैन त्यही राष्ट्रियता खतरामा पर्दछ ।

तसर्थ आज नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्मितामा कतैबाट खतरा छ भने त्यो हामी प्रत्येकबाट छ प्रत्येक नेताबाट छ हाम्रो कमजोरीबाट छ हाम्रो विदेशीप्रति लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिबाट छ । आफ्नो आङको छारो विदेशीको नाक र कानमा पुर् याउनेहरुबाट छ आफ्नो भाइको कमजोरी विदेशीको खातामा लेखाउनेहरुबाट छ । उल्लिखित प्रवृत्तिको अन्त नै राष्ट्रियता राष्ट्रिय अस्मिता राष्ट्रधर्म सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा हटाउने अचुक औषधि हो अर्थात् राष्ट्रिय मेल मिलाप र एकता नै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवाद अनि राष्ट्रियता हो आजको नेपालको लागि ।

युरोपियन-: Just how European are you?

People continue to fight over what the term really defines

What do Kazakhstan, Israel and the northeastern corner of South America have in common?Some people count them as European. Kazakhstan, despite being in Central Asia, is a member of the Union of European Football Associations (UEFA). Israel is in both UEFA and the Eurovision Song Contest -- competing in the latter rather more successfully in recent years than, say, France or Britain.

And the South American area of French Guyana is legally a province of France, which makes it officially a part of the European Union.

Of course, critics would say that it takes a lot more than just joining a European organization to count as properly "European." But the problem with that criticism is there is, in fact, no commonly-agreed definition of "European" to confirm it.

More than linguistics
That is a far more than just a linguistic problem, because for some countries, the question of whether or not they count as European is a vital matter of foreign policy.

Take Turkey, for example. Both the North Atlantic Treaty which created NATO in 1949 and the various treaties which created the European Union, state that "any European state" which follows their rules can join.But while NATO invited Turkey into the club as long ago as 1952, the EU is still arguing whether it is sufficiently European to join -- with French President Nicolas Sarkozy, for one, saying it is not.

A similar row broke out in July 2003 after Italy's famously unpredictable Prime Minister Silvio Berlusconi started his six-month EU presidency by saying that Israel, among others, should join.

Israel does not "fulfill the geographical criteria" for membership, one Brussels official retorted icily.

A geographical sense?
At present, there are three main theories as to how a country's "Europeanness," or lack thereof, should be defined.

Some authorities say that, as in the case of Israel, "European" should be interpreted in a strictly geographical sense to mean "somewhere between the Atlantic and the Ural mountains." But that argument falls apart as soon as you consider that Turkey, with a small but significant part of its territory in Europe, is still not accepted as European but that French Guyana is.

Others say that "European" is more of a cultural term, a combination of Greek, Latin, Christian and humanist traditions. That does justify the exclusion of Turkey, with its culture based on Ottoman Islam. But it falls down every time EU and NATO leaders call Albania and Bosnia, with exactly the same heritage, European.

A values definition
A final argument is that "European" means "based on European values" such as democracy, the rule of law and human rights. They are certainly values which European leaders talk about a lot.

But any map of Europe based on those criteria would look pretty moth-eaten, as it would feature gaps over countries such as Belarus, Russia and even, arguably, EU members Bulgaria and Italy.

In fact, given the lack of expert agreement on what such a popular word really means, the main definition of "European" in diplomatic circles these days seems to be, "someone we want on our side."

And with Europe desperate to make allies in a world of superpower politics, readers from Mumbai to Melbourne should take heart.

Don't worry if nobody has called you European yet: It's probably only a matter of time.

- Ben Nimmo