नेपाली भाषा जिन्दावाद ! चरेषानन्द मुर्दावाद ।

नेपालका उपराष्ट्रपतिले भारतको भाषामा सपथ लिए । त्यसको बारेमा पत्र-पत्रिका, अनलाईन मडिया र अहिलेको विश्‍वमा विचार संप्रेशणको सशक्त माध्यम बनेको ब्लगहरु पनि भरिई सकेकाछन र त्यसको पृष्टभूमि, घटना र घटना पछिका आरोह-अबरोहले अहिले पनि नेपाल तात्तीएको छ ।

त्यसो त य अघिको एकलव्यको डायरीको पोष्ट काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भीत्र यस बारेम केहि उल्लेख भै सकेको छ र उहाकै शब्दमा “हलेदो भनेर चिनिसके पछि के कोट्याएर सुँघ्नु ?” भनेर म पनि चुप बसको थिएँ। तर नेपाल र स्वाभिमानि नेपालीको मान-मर्दन गर्ने यो कार्य र त्यसको व्यापक बिरोधका भईसक्दा पनि चरेषानन्द र तिनका दलहरु अझै यस बारेमा माफी माग्ने वा सच्याउने तर्फ नलागी यस कुरालाई जायज ठहर्‍याउने तर्फ कसरत गर्न थालेपछि भने केहि नलेखी बस्न सकिन र नेपालि हुनुको कर्तव्यबोधले दिएन पनि ।

हिन्दिमा सपथको समर्थमा व्यक्त गरीएका झा र उनका विदेश भक्त देश फोर्ने दल (जसको नाम नै “फोरम!” छ) को बढो उदेक लाग्ने तर्कहरु छन ।

१) नेपालमा हिन्दि सबैले बोल्छन रे :

अनि महोदय! नेपाली चाहि कसैले बोल्दैनन? कि, तपाईलाई नेपाली भाषा बोल्दा चाहि नसुन्ने बहिरो रोग लाग्या छ?

२) सबैले बुझुन भनेर हिन्दिमा बोलेको रे :

चरेषानन्द ज्यू ! सपथ जनतालाई सुनाउन लिने पनि होईन। सपथ भनेको खुवाउने, खाने र २-४ जना औपचारिकता र मर्यादाक्रमका कारण बस्नै पर्ने मानिसको अगाडी गरिने कुरा हो, तपाईलाई “मालिक” ले त्यस्तै आदेश दिए होलान तर यि बचकाना तर्क बेक्कारका छन । हिन्दि भाषा नेपालमा त के कुरा भारतमै पनि आधि भन्दा बढी भारतीयहरुले पनि बुझ्दैनन् (दिल्लीलाई मात्रै भारत ठान्ने चरेषानन्दलाई चेतना भया!)

३) हिन्दि चलचित्र चाहि हेर्न हुने, हिन्दिमा सपथ चाहि किन लिन नहुने रे:

चलचित्र त हामि संसारभरी कै हेर्छौं नि, अनि के त हिन्दि चलचित्र हेर्दैमा हिन्दिमा सपथ लिने? हिन्दि चलचित्र हेरेपछि हिन्दिमा सपथ गर्ने भए हिन्दि चलचित्रनै हेरौं भारतकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई लाई नै हाम्रो राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपति मानौं सक्कीहाल्यो नि ! (तपाईको अन्तिम लक्ष त त्यहि नै होला नि हैन)

समष्टीमा यि चरेषानन्द झा र यिनका गुट नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रीयता र अखण्डतामा ठाडै प्रहार गरेर नेपाली जनताको नाडी छाम्ने र मालिकलाई खुशि पार्ने कार्यमा लागेकाछन्, तर खुशिको कुरा के भने यि किस्ताबस्तिमा देश बेच्नेहरुको यो प्रयोगको लगत्तै नेपालमा राष्ट्रियताको भाव उर्लीएर देखा परेको छ ।

आज सम्म पनि देशका कुना कुनाबाट यि नेपाली माना खाएर भारतको दलाली गर्ने गद्दारको बिरोध भै रहेको छ ।

म मेरो देशको मर्ममा प्रहार गर्ने यी भारतिय दलालको निन्दा गर्दै यिनलाई जनता सामुन्ने माफि मगाएर पदच्यूत नगराएसम्म आन्दोलन नरोकियोस र आन्दोलनको लागी नेपाली जनतालाई उर्जा मिलोस भन्ने कामना गर्छु ।

संसारभरि हामि जहा बसे पनि हामि सबै नेपालि हौं र नेपाली भाषा प्रति हामिलाई गर्व छ । कसैलाई हिन्दि भाषा प्रति अगाध मोह छ भने तिनले आ-आफनो घरमा बसेर सो भाषाको प्रयोग गरुन मलाई आपत्ती छैन, तर मेरो देश नेपालको उच्चतम पदमा आशीन हुने गद्दारले आफ्नो मातृ भाषा समेत नभएको यो विदेशि भाषामा सपथ खाएर उनका मालिकलाई खुशी पारे पनि अढाई करोड नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएका छन म त्यसको घोर बिरोध गर्छु ।

चरेशानन्द मुर्दावाद!

जय नेपाल!!!

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर

संविधानसबाको चुनाब भएको पनि तीन चार महिना पूरा हुनलागिसके , तर यस्तो लाग्छ नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूलाई यो सभाले गर्ने काम के हो भन्ने कुराको सम्झना समेत हराउन थालिसक्यो । सरकार बनाउने र बन्न पुग्ने सरकालाई कसरी परेको बेलामा पल्टाउने भन्ने नीति र कुटनीति तय गर्न लाग्दा नै पार्टीहरूको लगभग चार महिना बितिसक्यो जबकि यो सभाको कूल आयू २ वर्षबाट घटेर हामीले कुरा गरिरहँदा २० महिनामा झरि सक्यो र यो घट्ने क्रम जारी छ , हुने नै भयो ।

युग परिवर्तनपछि , राजतन्त्र रहित नेपालको पहिलो सरेमोनियल राष्ट्रपति जन्माउन तीन महिनासम्ममको जोड घटाउ चाहिने रहेछ , देखियो । यस्तो राष्ट्रपति बनाउँदा माओवादीमा 'र' काण्ड नै मच्चियो र माओवादीका शीर्षस्थहरूमा को कति भारतपन्थी रहेछ भन्ने कुराको गाँड कोराकोरको स्थिति पैदा भयो । अब सत्ताको सर्वेसर्वा हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उनको मण्डली चुननै बाँकि छ । एउटा शक्तिबिहीन सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको 'पुत्ला' उठाउन यति बिघ्न बबण्डर मच्चाउन पर्ने रहेछ भने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको बाँडफाँडमा कुन बिजोगका घटनाहरू घटित होलान केवल कल्पना मात्र गर्दा हुन्छ । उता , कुख्यात चरेशकाण्डका कारण न्यायसेवाबाट निवृत्त बन्दै कागतालीमा उपराष्ट्रपति बन्न पुगेका परमानन्द झा ( हुनत आजकल चरेशानन्द नामबाट बढी चिनिन पुगेका छन्) को हिन्दी शपथ ग्रहणपछि देशको माझ बर्खे आन्दोलन गड्गडएको छ । लाग्छ, नेपालीहरूमा आन्दोलनको उर्जा प्रचूर छ र यो सकिएको वा सकिने छाँट छैन । काम सम्पन्न गर्ने र अगाडिको बाटो खोज्न भन्दा , भएकोलाई भत्काएर रिस पोख्दै चाहिँदो नचाहिँदो मुद्दामा आन्दोलनको आगो फुक्नु हाम्रो चरित्र बनिसक्यो । मलुक नै हिन्दी भाषीको अधिनस्थ: बनिसकेको सन्दर्भमा अनि त्यो मुलुकका महान भन्दा महान क्रान्तिरीहरूका शयनकक्षमा जब बिदेशी गुप्तचरहरू नेपाली राजनीतिलाई बनाउन, भत्काउन वा जिर्णोद्दार गर्न डेरा कसेर बसेको कुराहरू जगजाहेर भैसकेका छन भने , कुनै बिदेशीले खडा गरेको प्यादाले कुनै भाषामा शपथ ग्रहण गर्‍यो भन्ने कुराले कति ठूलो महत्व राख्छ र ? प्रचण्डको शयनकक्षबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भेटिएका आलोक जोशी जसले बनिसकेको माओवादी-एमाले समीकरण भत्काइदिए भन्ने कुरा मिडियामा छायो , साँचो अर्थमा झाको हिन्दी प्रकरणले ठूलो महत्व नखोज्नु पर्ने हो कि ! हलेदो भनेर चिनिसके पछि के कोट्याएर सुँघ्नु ?


अहिलेको संविधान फेरि सजिलै बसेर लेखोट जम्मा पारेर बहिदारहरूलाई टाइप गर्न दिने खालको पनि हैन । यसले त मुलुकको पुनर्संरचना र पुनर्गठन अनि संघीय प्रदेशहरूको नक्शा पनि कोर्ने हो रे भन्ने कुराहरूको कथा पनि हामीले सुनिँदै आइएको हो । यसो हो भने त दलहरू र दलहरू भित्रका उपदल, जात, भाषाभाषी र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बीचमा जानी नजानी धेरै कुरामा माथापच्ची, झै -झगडा, वादविवाद र परेका खण्डमा कुर्चि हानाहानको नौबत आउन बाँकि नै छ । महिनौँ अमूक पार्टीको तर्फबाट अनि अर्कोबाट क्रमश: सभाको बहिष्कारको प्रपञ्च पनि आउने कुराको कल्पना गर्न सकिने कुरा हो । एउटा तराई वा मधेश वा धेरै मधेश, पहाड पहाडियाका जातजाति प्रदेश अनि हिमाल सम्मका क्षेत्रफल जसंख्या र तिनको बिभाजनसंग गाँसिएका मुद्दा निरूपण गरी तिनको चित्र बुझाउनु कुनै दल विशेषको सामर्थ्यले भ्याउने कुरा पनि हुन सक्ने देखिन्न । यस्तोमा दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदित बनेर मात्र जन्मिन सक्ने संविधान अनि संविधानसभाको संख्यात्मक खिचातानी र यही बीचमा देशी बिदेशी शक्तिहरूले खेल्न सक्ने
घाती खेलहरूको बारेमा सोच्दा , नेपालको निकट भविष्यको बारेमा केवल टिठ लाग्दो अनुहार लगाएर उभिन मात्र सकिने हविगत बन्ने देखिन्छ हामी नेपालीको ।

संविधानसभाको दयित्व नया संविधान मुलुक र मुलुकवासीलाई दिने भन्ने नै, सामान्य बुझाइमा । यो महान र विषेसज्ञीय दायित्व निभाउन भनेर , चुनिएका सभासदले त राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मत हाल्दा पनि ३०,४० वटा मत बदर गराएछन् र माओवादी पार्टीले त दोस्रो चुनाबका लागि आफ्ना सभासदलाई प्रशिक्षण दिनै पर्ने भएछ , बरा !

अस्ति जनधारणा भन्ने पत्रिका पढेको थिएँ ( हालको अंक, तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ नेपालन्यूज डट कममा - जनधारणा साप्ताहिकमा -सभासदका बिजोगका दिनहरू:http://www.nepalnews.com/contents/2008/nepaliweekly/janadharana/jul/jul24/view.php#9

त्यहाँ दुईजना युवा महिला र पुरूष संविधानसभाको एकदिनको बसिबियाँलो चर्तिकला पढ्दा लाग्यो , यो ठाउँ त तन्नेरी तरुनी भेट हुने कलेजको क्याफ्टेरिया भन्दा सस्तो भैसकेछ । सभासदहरू काम नपाएर , भट्टमास र लसुनका पोटी खोज्दै रक्सीको तलतल मेट्न पो हिँड्दा रहेछन् , काम नपाएर । पढ्नुस है ।

यस्तो छ , नेपालको संविधान लेख्ने सभाको रामकहानी ।

के अरु दलहरु सबै लाटा हुन र माओबादीहरु मात्र बाठा हुन्?

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति, एमालेको संबिधान सभाध्यक्ष र मोर्चाको उपराष्ट्रपति भैसकेकोले अब बन्ने सरकारको नेत्रित्वचांहि माओबादीको नै होस भन्ने सबैले चाहेको हो तर माओबादीको हालैको नया तीन् शर्त सुन्दा सबैलाई निराश पार्ने देखिन्छ:

१) हामीले सरकारको नेत्रित्व गर्ने भए कांग्रेस्-एमाले-फोरम अपवित्र गठबन्धन् टुट्नु पर्छ।

२) अब बन्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा माओबादीको सुधारको कार्यक्रम् बढी झल्किन पर्छ।

३) २ बर्ष सम्म सरकार बनाउने गिराउने खेल नहुने ग्यारन्टी हुन पर्छ।

सरकारको नेत्रित्व गर्न तम्सिने दललाई अन्य दलहरुले शर्त थोपर्न खोज्नु बुझिने कुरा हो तर अन्य दलहरुले माओबादीलाई सरकार बनाउने पहल गर्न आह्वान गर्दा उल्टै आफ्नो शर्त राख्नु अचम्म होइन त? माओबादी संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल भएको र अन्य दोस्रा, तेस्रा र चौथा ठूला दलहरुको भागमा क्रमस: राष्ट्रपति, संबिधान सभाध्यक्ष र उपराष्ट्रपति पद परिसकेकोले अब प्रधानमन्त्री माओबादीले पाउनु पर्छ र तेसो भएमा शक्ति सन्तुलन होला, पार्टीहरुमा बैमनष्यता नहोला र संबिधान निर्माण गर्ने काममा कुनै भांजो नआउला भन्ने आम नेपालीको आशा हो तर माओबादीको शर्त मानेर उसैलाई टाउकोमा टेकाउन अरु दलहरुलाई के को खांचो छ र? संबिधान सभामा सबै भन्दा ठूलो दल बने पछि भूंईमा न भांडामा भएर अन्य दलहरुलाई होच्याउदै हिंडेका माओबादीहरुले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पछारिएपछि वास्तवमा हामी अल्पमतमा रहेछौं भनेर चेत पाउनु पर्ने हो -तर त्यस्तो अझै देखिएन।

आफू वास्तवमा कुन हैसियतमा छौं भनेर हेक्का नराखी आफूले संसारै जितेको जस्तो दम्भ राखी अरुदलहरुको नेता समेत आफै छान्दै हिंड्नु माओबादीको ठूलो भूल् थियो।सरकार बनाउन आफ्नो पुर्ण बहुमत नभएको अवस्थामा अन्य दलको बिश्वास जितेर बहुमत् सिद्ध गर्नतिर लाग्न पर्नेमा उल्टो कांग्रेस एमाले जस्ता दलहरुलाई बिच्काएर एक झटका खाइसकेको छ तर अझै चेत खुलेको देखिदैन र अन्य दलहरुको सदासयतालाई कमजोरी ठानी उल्टै शर्तहरु थोपर्नुले माओबादीलाई फेरि अर्को झटका दिनेछ। अब कुरा गरूं माओबादीको शर्तहरु बारे। अहिलेको कांग्रेस-एमाले-फोरम गठबन्धन बारे। कुनै पनि गठबन्धन कुनै स्थितिमा जरुरतबस् बनेको हुन्छ नकि कुनै रहर र इच्छाले। राजा बीरेन्द्रको शासनकालमा-डा भट्टराईकैले नै भनेको कुरा-राजा र माओबादीहरु बिच् अघोषित गठबन्धन थियो।लोकतंत्रको स्थापना पछि माओबादी र कांग्रेस बिच् त्यस्तै गठबन्धन थियो र एमालेलाई चेप्नु सम्म चेपेको थियो।प्रचन्ड र गिरिजा बिच सहमती भैसके पछि सहिछाप गर्न मात्र माधव कुमार नेपाललाई खबर् गरिन्थ्यो र माधव कुमारले आनाकानी गर्दा सहमतीमा नआउनेलाई छोडेर अघि बढिन्छ भनेर गिरिजाले धम्काउथे।गिरिजाले आफूहरुलाई समेत अति पेल्न थालेपछि "गणतन्त्रको तत्काल् घोषणा" गर्नु पर्ने अत्तो थापी संबिधान सभाको चुनावनै पर सार्न पर्ने स्थितिपारेर अझै जंगलनै पस्ने धम्की दिई सरकार बाट हटेका माओबादीहरुलाई त्यति बेला अन्तरिम संसदमा गणतंत्रको मुद्धामा एमालेले नै साथ दिएको थियो। त्यो पनि त एउटा गठबन्धन नै थियो।निर्वाचनमा ठूलो दलको रुपमा आईसकेपछि सर्बसत्ताबादी चरित्र देखाउन थालेकोले बाध्य भएर अन्यदलहरु माओबादीको बिरोधमा उत्रिएका थिए। पछि कांग्रेस-माओबादी बिच राष्ट्रपतिको बिषयमा कुरा नमिलेपछि एमालेसंग गठबन्धन बनेको थियो जुन तोडने काम माओहरु आफैले गरे र वास्तवमा भन्नु पर्दा कांग्रेस-फोरम्-एमाले गठबन्धनको निर्माणनै माओबादीले गराइदिएका हुन् भने पनि हुन्छ।

आफ्नो सर्बसत्ताबादी चरित्रले गर्दा कसैसंग सहमतीमा नजाने, कसैसंग गठबन्धन बनाउन नसक्ने तर अरुले बनाएको गठबन्धन तोड भनेर भन्न मिल्छ? शर्त नम्बर् २-अब बन्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा माओबादीको कार्यक्रम् "बढी" झल्किन पर्छ रे? साझा पनि भन्ने फेरि आफ्नो कार्यक्रमको बाहुल्यता खोज्नु यो कस्तो सहमती हो? संयुक्त सरकार भने पछि सरकारको भावी कार्यक्रमनै संयुक्त हुन्छ नि। यति नम्बरको बूंदा यसको, यति नमबर्को बूंदा फलानाको भन्ने हुन्छ? सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम् जरुर पेश् गर्लान तर त्यसमा बिचार, मन्थन भएर अन्त्यमा निस्कदा सयुंक्तको भएर निस्कने होइन?

रह्यो तेस्रो शर्त।सरकार ढाल्ने काम दुई बर्षसम्म कसैले गर्न पाउदैन रे। यो झन सबै भन्दा हांसो उठदो शर्त हो।राम्रो काम गरे, सबैलाई समेटेर लान सके सरकार किन ढाल्न पर्यो? सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने, आफ्नो मैमत्तापन् छोड्ने अनि सरकार टिकि हाल्छ नि। आफ्नो सरकार टिक्ने कुरामा आफैलाई बिश्वास नभएर अन्य दलहरुसंग ग्यारेन्टी खोज्ने यो कस्तो नालायकीपन हो?

एउटा आफ्नै सेना भएको अनि वाइसीएल जस्तो अर्धसैनिक संरचना भएको दललाई सरकारको नेत्रित्व गर्न दिनुछ, उल्टै दुई बर्षको कागज गरेर-के अरु दलहरु सबै लाटा हुन र माओबादीहरु मात्र बाठा हुन्?

राजनीतिक हस्तक्षेपको यो नतिजा

-शेखर ढुङ्गेल
नेपालमा केही समयको अन्तरालमा राष्ट्रको संवेदनशील महत्वपूर्ण निकायमा भएको अनुशासनहीनताको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ ।

असन्तुष्टिको तिक्तता पोख्न गरिएको विसङ्गतिपूर्ण कथित विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई विभागीय नेतृत्व सचेत नागरिक र साचारमाध्यमले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्दछ र कारक तत्वको तत्काल अन्त गर्नुपर्दछ । एकाध विद्रोही समूह वा व्यक्ति विशेषलाई प्रहरी ऐन अन्तर्गत सजाय दिएर मात्र समस्याको अन्त हुँदैन । यसको पृष्ठपोषक तत्वको निराकरण हुनु पनि अनिवार्य छ ।

नेपालको सुरक्षा निकाय विशेष गरी प्रहरी र गुप्तचर बिभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरु नै यस्ता घटनाका प्रमुख जिम्मेवार छन् । बहुदलीय व्यवस्था पस्चात् तत्कालीन डि.आइ.जि.मोतिलालको कुत्सित खेलमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामेल भै दरबारियाको आरोप लगाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रत्नशम्शेरलाई सूचनासमेत नदिई रातारात बर्खास्त गरिएपछि शुरु भएको हस्तक्षेपकारी दुष्कार्यले यस्तो घातक रुप लियो कि यो विभाग एउटा राजनीतिक अखडा बन्न पुग्यो । मोतिलाल बोहराले दुई ए।आइ।जी। को पदस्थापन के गराएका थिए तब शुरु भयो प्रमुख बन्ने खेलमा नेताको ढोका चाहार्ने प्रवृत्ति । यस प्रवृत्तिसंगै एमाले र कांग्रेससित पहुँच भएका अधिकृतहरको ध्र्रुवीकरण पनि देखियो । राजनीतिक अस्थिरता र उतार-चढावसँगै विभागीय प्रमुख लगायतका अधिकृतहरु आ-आफ्नो पहुँचका नेताहरुका ढोकामा पुग्न थाले । विभागीय नेतृत्व प्रतिको आस्था विस्वास अनुशासन तोडिदै गयो । प्रहरीको सरुवा-बढुवा नियुक्तिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप पर्न थाल्यो । प्रहरी  फ्नो काम कर्तव्य र माथिको आदेश मान्नेभन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच बढाउन नै कार्य कुशलता भनी विश्वस्त हुनथाले । अवस्था यस्तो निरीहसम्म देखियो कि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्चुतकृष्ण खरेलले एउटा बैठकमा आफू सिपाहीभन्दा माथिल्लो दर्जाकालाई सरुवासमेत गर्न नसक्ने निरीह बनेको बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रहरीमा अनुशासनहीनता बढाउन नेताहरुले कतिसम्म प्रोत्साहित गरेका थिए ।
विद्रोही सम्राट माओवादीको सरकार बन्नुअगाडि उनीहरुकै बाटो पछ्याउने सङ्केत आउनु अस्वाभाविक होइन । अगिल्लो विद्रोहीहरुले माओवादी जिन्दावाद भनेका पनि थिए । माओवादी नेतामात्रै नभै बहालवाला सचिबले विद्रोहीलाई साहसी भनी कुम थमथमाएका थिए अनि अर्को विद्रोह नहोस् किन यसै पनि प्रहरीभित्र माओवादीको ठूलो घुसपेठ भएको कुरा विगतमा कैयौं चौकी ध्वस्त पार्दा अगि्रम सूचना प्रहरीले पाएको चौकीमा हतियार छोडी बाहिर बसी लुटाएको र प्रहरीको योजना माओवादीलाई जानकारी दिलाएका खबरदेखि सरकार अनभिज्ञ पनि थिएन । तसर्थ यस्ता विद्रोहको पृष्ठपोषक तत्व कांग्रेस एमाले र माओवादी नै हुन् बाँकी कारण बहाना मात्र हो । निडर भै विद्रोहसमेत गर्ने दुस्साहसी वातावरण नेताहरुले नै तयार गरिदिएका हुन् ।

अर्को कुरा यो प्रहरी विभागमा मोतिलाल बोहरा प्रमुख र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएयता नियुक्ति सरुवा बढुवामा एक प्रकारको टेण्डर प्रथा नै लागू भएको भान हुन्थ्यो । प्रहरी निरीक्षक सहायक निरीक्षक र सिपाहीमा भर्ना हुन क्रमशः ५ देखि ७ र ३ देखि ५ लाख र २० देखि ५० हजारसम्म खर्च गरेमात्र नियुक्ति पाइने भयो । सरुवा बढुवामा पनि त्यस्तै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले गरे नजराना लिएर । एउटा सरकारले गरेको कारबाही अर्कोले खारेज गर्ने एउटाले दिएको पुरस्कार अर्कोले खोस्ने घृणित खेल कांग्रेस र एमालेले गरे । ध्रुर्व प्रधान र अच्चुत खरेलेको विवादास्पद प्रकरणका पछाडि कांग्रेस र एमाले हात धोएर लागेको सबैलाई थाहै छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरु भारतमा प्रकि्रया पुर् याई खरिद गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा नेताहरुलाई चन्दा दिई नियुक्ति पाएकाहरु छन् । तिनीहरुले निर्भीक भएर गरेका भ्रष्टाचारको नालीबेली पनि लामै बनेको छ । एक प्रकारले राजनीतिक दल र नेताहरुका चन्दादाता बनेका प्रहरी अधिकृतहरुको भिड अर्को शब्दमा राजनीतिक अखडाझैं भएको विभागमा विद्रोहप्रति प्रोत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले जे यभो विभागभित्र व्याप्त अनुशासनहीनताको पिलो फुटेको मात्र हो । घटना घट्नुमा विभागीय एवं क्षेत्रीय नेतृत्वको कमजोरी एवं सुरक्षा निकायमा भएको राजनीतिकरण नै प्रमुख कारण हो ।

रासन-पानी अपशब्द शोषण बहाना मात्र हो । वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थापछि र अझ जनयुद्ध भएयता नेपाल प्रहरीको रासनको स्तर पाचायतकालको भन्दा सयगुणा राम्रो भैसकेको छ ।अनुशासन कायम राख्न हाम्रो मात्रै नभै पूरै दक्षिण एसियामा विशेष सकि्रयता अपनाउनुपर्ने वाध्यता छ । कारबाही गर् यो राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने केही बोल्यो अपराष्ट्र बोल्यो भनी बिद्रोह गर्ने अनि कसरी चल्दछ देशमा ुचेन अफ कमाण्डु नीतिको सुरक्षा निकाय तसर्थ देखिएका कथित विद्रोही निमित्त खलनायक मात्र हुन् पर्दा पछाडिका कारक तत्व भ्रष्ट नेता तिनका हस्तक्षेपकारी प्रवृति र कमजोर विभागीय प्रमुख हुन् । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिने हो भने कथित ८-१० विद्रोहीलाई सजाय दिएर पुग्दैन । त्यसको लागि सर्वप्रथम सबै दल प्रशासक वा नेताले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रण र प्रतिबद्धतात्मक व्यबहार देखाउनु पर्दछ ।
मौजुदा अस्तव्यस्ततालाई स्थायी रुपमा एउटा निश्चित परिपाटीमा लेराउन एक सक्षम सुरक्षाविद्लाई जिम्मा दिई राजनीतिक छायाँबाट टाढै राख्ने वाताबरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

प्रहरीको नियुक्ति सरुवा बढुवामा प्रहरी नियमावली अन्तर्गत रही निष्पक्ष हुन प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशित गर्ने तर अनियमिततामा बाहेक हस्तक्षेप नगर्ने नीति दल र नेतामा हुनुपर्दछ ।
अनावश्यक र खर्चिलो २० प्रतिशत उच्च अधिकारी एसएसपीदेखि एआइजीको कटौती गरी तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको रासन साधन तालिम एवं सुविधास्तरमा बृद्धि गर्दै लाने नीति लिने भ्रष्टचारको छानबिन र वर्खास्तीमा कुनै सम्झौता नगर्ने कार्य नगरेसम्म यस सङ्ककटबाट पार पाउन सकिन्न ।

shekhar1962@gmail.com

माओवादीको जिम्मेवारीबिहीनता: वर्तमानको गाईजात्रा

माओवादी राजनीतिको रेड बुक 'प्रचन्डपथ' सायद अहिले प्रचण्ड स्वयंको हातबाट खोसेर माओवादी पार्टीका चौकडी नेताहरू : किरण, बादल, गजुरेल र विप्लबले हत्याए जस्तो छ । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेका प्रचण्डसंग एमाले महासचिव झलनाथ यति बिघ्न ढुक्क थिए कि, यो समीकरण अकाट्य स्थापित बनिसकेको कुरामा उनी निश्चिन्त थिए । तर एमाले केन्द्रीय समितिमा नै राष्ट्रपति पदमा पूर्व महासचिवका लागि माओवादी समर्थन हुने कुराको प्रतिवद्दता भएको कुराको लिखित पत्र ल्याउन एमाले केन्द्रीय बैठकमा सदस्यहरूलेले महासचिव खनाललाई अह्राएपछि,सोही कुराको माग गर्न माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका खनाल त्यतिबेला हतप्रभ बन्न पुग्नुभो जतिबेला मलीन मुद्रामा प्रचण्डले ' साथीहरूले मानेनन्' भन्ने कुरा वहाँलाई सुनाउनुभो । प्रचण्ड , बाबुरामहरु माधव नेपालमा सहमत हुन लागेको भेउ पाएका माओवादी पार्टीभित्रका अनुदारवादी धारका चौकडी नेताहरू नै प्रचन्डको विवशता बन्न पुगेका ती बन्न लागेको सहमतिको राजनीति भत्काउने 'साथीहरू' हुन् भन्न धेरै लख काटिरहनु पर्दैन । अत: नाममात्र 'प्रचण्डपथ' बाँकि हुन पुगेको माओवादी नीतिशास्त्र वास्तवमा 'किरण-बादल' पथ बनेको हो कि भन्ने भान पार्न पुगेको छ अहिले ।

आफ्ना ब्यारेकमा राखिएका छापामार र अर्धसैनिक वाइसिएलले छापामारले सिर्जना गरेको सन्त्रासमय वातावरणमा अरू दलहरूलाई पञ्छाउन सक्षम हुँदै सम्विधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले यो पछिल्लो सफलता संगै आफ्नो बिद्रोह दम्भ र हुंकारलाई लगाम लगाउँदै जिम्मेवारीको राजनीति थाल्ला भन्ने धेरैलाई अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो ।निर्वाचनमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा ठूलो दल भएपछि , माओवादीले त्यो दायित्व र भूमिका चिनेर सबै पक्षलाई मिलाएर सरकार बनाउला अनि संविधान निर्माणको मुख्य कार्यलाई सफल अञ्जाम देला भन्ने अपेक्षा जनतामा हुनु पनि स्वाभाविक थियो । सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‍माओवादीले आफ्ना विविध भातृ संगठन, मिलिसिया, छापामार र वाइसिएलका उच्छृङ्खल गतिविधि र तिनले सिर्जना गरेको देशव्यापी दण्डहीनताको माहौलमा सुधार आउला भने सोच सबैले लिएका थिए । तर यो निर्वाचन सम्पन्न भएको बिगत तीन महिनाका घटनाक्रमलाई हेर्दा अनि माओवादी राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्यबिहीन वा नितिबिहीन कार्यशैलि देख्दा भने लाग्छ, ऊ जिम्मेवारी सम्हालेर अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा बाहिर बसेर उपद्रो र बिद्रोह मच्चाउने कुरामा बढी आकर्षण राख्छ । त्यही भएर नै उसले सहमति र मेलमिलापको राजनीतिको अनिवार्यता रहेको वर्तमानमा आँफू ठूलो दल हुँदा हुँदै क्रमैसंग कांग्रेससंग कुरै नगर्ने, एमालेलाई धोकादिने र फोरमसंग धोका खाने परिस्थितिमा आँफैलाई पुर्‍यायो ।

यति धेरै विद्रुपता र विचित्रता हुँदा हुँदै नया संविधान बनाउन कै लागि पनि मावोवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरम सबैको सहकार्य भएन भने नेपाल फेरि पनि अस्थिरताको चंगूलमा दीर्घकालका लागि फस्ने कुरा निश्चित नै छ ।
३०% पपुलर भोट र ३९ % सम्विधानसभाको सदस्य संख्या पाएको माओवादीले आँफैलाई दुई तिहाइ सदस्य संख्या जितेको रुपमा बडप्पनमा राख्दा र अरूलाई केही नगन्दा, अर्को वैकल्पिक समीकरण बन्न पुगेको छ । माओवादीले सम्पूर्ण क्रान्ति जितेको नभएर सहमतिको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ भन्ने कुरा बुझेर, अब सरकार गठनमा आँफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति फोरम, सभामुख एमाले र अब बन्ने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री माओवादीको बन्ने स्थिति पैदा भयो भने सहमतिको राजनीतिले कसैले नचाहेर पनि ठाउँ पाएको हुनेछ। तर आफ्नो कुरा पूरा नभएकोमा बिच्किएर माओवादीले अरू घातक विकल्प रोजेको खण्डमा, यो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपुर्ण त अवश्य हुनेछ तर माओवादी कै लागि आत्मघाती ठहर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । किनभने जनताले क्रान्तिको कथित रोमाञ्चमा आफ्ना दुई पुस्ताको निरर्थक अन्त्य कदापि चाहने छैनन् । यदि यस्तो भएमा नेपाललाई सैनिक तानाशाह वा विदेशी हस्तक्षेपको नियतिबाट अलग राख्न पनि सकिने नहुन सक्छ ।

अझैपनि समय छ , नेपाली राजनीतिका जिम्मेवार पक्षहरूले 'मेरै गोरूको बाह्र टक्का ' नभनेर सहमतिका न्यूनतम आधार कायम गर्दै मुलुक सञ्चालन गरून् र नया संविधान लेखेर देशको भावी मार्ग निरूपण गर्न मद्दत पुर्‍याऊन् ।

राष्ट्रपती चुनावको झाँकी बारे

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपती चुनावको झाँकी देख्न सुन्न पाइयो र पार्टीहरु यती निर्लज्ज हिसाबले समिकरण फेरबदल गर्न सक्दा रहेछन भन्ने मलाई लागेको थिएन। एउटै पार्टीका नेताहरु एकै चोटी अलग अलग पार्टीहरुसंग मोलमोलाइमा लागेका रे। देशमा हडताल, चक्का बन्द रोकिएको छैन। एउटा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो-ट्र्याक्टरमा राख्ने तेल नभएर जमीन बांझै छ रे। हत्या अपहरण रोकिएको छैन तर हाम्रा नेताहरु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर भने जस्तो संबिधान निर्माणको मूख्य मुद्धातिर ध्यान दिन छाडेर पदहरुको लुछाचुडाईमा लागेका छन। कसलाई के भन्ने, सबै उस्तै हुन्। मुख्य जिम्मेवार तीन पार्टीहरु नै गैर जिम्मेवार भएका छन। सर्पले आफूलाई निल्नै लागिसक्दा पनि जसरी भ्यागुताले झिङाको लोभ छोड्दैन, त्यसरीनै देश बर्बाद हुने अवस्थामा पुगि सक्दा पनि हाम्रा नेताहरु आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठन सकिरहेका छैन।

कुनै समय आफैले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति तपाई बन्नूस् भनेर भनिएका गिरिजा अहिले कुन् कारणले राष्ट्रपतिको लागि योग्य भएनन्? फेरि संबिधान सभाको चुनाव सकेपछि म नेत्रित्वमा रहन्न, आरम गर्छु भन्नु हुन्थ्यो गिरीजा बाबू। जीवनको यो उत्तरार्धमा आएर पनि उंहालाई अझै किन त्यो खोपीको थपना राष्ट्रपति पदप्रति लोभ जागेको होला। न पार्टीका अन्य सदस्यले भो गिरिजा बाबू, तपाइ अब आराम गर्नुस् न भन्न सक्छन् न गिरिजा आफै छेउ लाग्छन्। एमालेमा त्यस्तै-झलनाथले किन माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको पदको लागि अगि सारेका हुन् कुनि। माधव नेपाल गिरिजा जस्ता उमेरले नेटो काटेका पनि होइनन्। पार्टीले चुनावमा सन्मानजनक सीट नल्याएकोमा नैतीकताको आधारमा राजीनामा दिएका न हुन। यिनको सक्रिय राजनैतीक जीवनको अन्त्य भैसकेको त छैन नि। भोलि एमालेको स्थिति सुध्रिन पनि सक्छ र यिनि प्रम हुन पनि सक्छन् नि। फेरि आफै चुनाव हारेको र पार्टीले पनि गतिलो परिणाम नल्याएकोमा नैतिकता बोध गरेर राजीनामा दिएको मान्छेले फेरि झलनाथको हुटहुटीमा परेर फेरि कुन नैतीकताको आधरमा यिनि राष्ट्रपति हुन कस्सिएका? दुई बर्ष राष्ट्रपती खाएपछी फेरी यिनी कसरी सक्रीय राजानीतिमा आउन सक्छन? भयो झलनाथजी, मलाई राष्ट्रपति चाहिएन, माओबादीलाई समेत स्वीकार्य अन्य कसैलाई अगाडी ल्याउनुस भनेर यिनी आफैले किन भन्न नसकेका? भलै प्रचण्ड र बाबुराम अलि समझदार् थिए तर माओबादीभित्रका वास्तविक कमान्डवाला मोहन बैध्य आदिहरुले कुनै पनि हालतमा माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति मान्न नसकिने भनेर दिन रात भनिरहदा किन नबुझेका? सहाना, सुवासचन्द्र वा रामप्रीत पासवानको कसैको नाम अगाडी ल्याएको भए कम्तिमा राष्ट्रपति पद एमालेको पोल्टामा पर्ने त थियो।

यहा निर केपी ओली र प्रदीप नेपालको भूमीका ले पनि काम् गर्यो। झलनाथ-बामदेवहरुलाई असफल् देखाउनु यि दुईको धरम नै हो र केपी ओलीलाई माधव माओबादीको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेको यिनी कसरी देख्न सक्थे र? त्यसकारण कसरी हुन्छ माओबादीसंगको दूरी बढोस र समझ्दारी टुटोस भन्ने यिनको ध्याउन्ना रह्यो र यिनीहरुले भनिदिए-एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनिसकेपछि को राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरो हाम्रो हो। यसो हेर्दा कुरो हो पनि तर यहि अडानमा रहिरहदा श्थितिले कोल्टा फेर्छ भन्ने हेक्का भएन। यसलाई पार्टी र माधव नेपालको प्रतिष्टाको बिषय बनाएर अकड्डिएर बस्नु हुने थिएन। भारतमा सोनिया गान्धी प्रम हुने भईन भनेर हिन्दु अतिबादीहरुले बबाल मचाए पछि कसरी उनी सरक्क पछि हटिन र मनमोहन सिंहलाई अगाडी ल्याईन्? मूर्ख देखि दैव पनि डराउनु पर्छ भन्छन् नि। अहिले भयो के, आफ्नो पोल्टामा परेको पद आफैले भोटहालेर अरुलाई अर्पण गर्न पर्यो, यो बिडम्बना होइन? फेरि फोरम जस्तो एउटा चरम अवसरबादी समुह,जसको कुनै राजनैतीक इतिहास नै छैन र जो देशलाई एउटा बिघटनको मार्गमा लैजान अग्रसर छ, त्यस्तासंग संबिधान सभाको अध्यक्ष पदको लागि हात मिलाउन पर्यो। किन चाहियो त्यो संबिधान सभाको अध्यक्ष पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबिधान सभाको अध्यक्ष पदको लागि यो अपबित्र गठबंधन त भयो भयो सरकार बनाउन यो गठबन्धन नरहोस। राष्ट्रपति र संबिधान सभा अध्यक्ष पदको चुनाव पछि सबैले यो तिक्ततालाई भूलुन् र माओबादीलाई अलग्याउने निति नलिउन्।होइन भने नया संबिधान् निर्माण हुन संभव हुदैन र फोरम जस्ताको भर परेर कुनै सरकार टिक्दा पनि टिक्दैन।

माओबादीहरुले सबैलाई जिल्ल्यायो भनेर मानिसहरु भन्दै थिए तर उनीहरु आफै जिल्लिए वा चिप्लिए।यदि कांग्रेस र एमालेले माओबादीप्रति धोकाको मेख मार्ने हिसाबले फोरमलाई च्यापेर सरकार बनाउन लागे भने प्रचन्ड भित्ताको राष्ट्रपति त भए भए, हावाको प्रधानमन्त्री पनि हुने छन्।तर आशा गरौं-कांग्रेस एमालेले त्यस्तो भूल नगर्लान्।

माओबादीमा प्रचन्ड र बाबुराम ठिकै मान्छे जस्ता लाग्छन्, छलफलमा आउछन्, कुरा सुन्छन्, सुनाउन्छन् र सहमतीमा आउन तयार हुन्छन् तर एमालेमा प्रदीप र ओली भएजस्तै माओबादीमा मोहन बैध्यहरु छन्, जो पर्दा पछाडीबाट प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका सहमतीहरुलई उल्टाउने काम गर्छन्। पार्टीमा यस्ता ब्यक्तिहरु रहेसम्म देश सहमती र सहकार्यको बाटोमा जांदैन। यो राष्ट्रपति चुनाव खण्डले एउटा राम्रो के गरिदियो भने मधेशी गठबन्धनलाई केही कमजोर जरुर तुल्याएकोछ।फोरमले कांग्रेसका रामबरण यादवलाई र तमलोपा र सदभावनाले रामराजा प्रसाद सिंहलाई लाई भोटहालेछन्।

मलाई त २५ भोट बदर भएको कुरा सुनेर हांसो पनि उठ्यो, कस्ता सभासदहरु रहेछन त हाम्रो देशमा जो मतदान गर्न पनि जान्दैन र यिनीहरुले संबिधान निर्माणमा के भूमीका खेल्लान। हुन त यिनीहरु पार्टीले हात उठा भनेको बेलामा उठाउने न त परे। सभामा न छलफल हुन्छ, न बिमर्श, कुनै पनि मुद्धाको टुंगो पहिलेनै लागिसकेको हुन्छ र बैधानिकताको लागि मात्र त्यो हाउसमा ल्याइन्छ। त्यत्तिकै लागि भनेर यत्रो जम्बो संबिधान सभा किन चाहिएको होला जबकी भारत जस्तो बिशालए देशमा पनि लोकसभा यती ठुलो छैन।

यो नेमकिपा पार्टीको बिषयमा पनि केही भन्न मन लाग्यो। महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा मतदान गर्नुपर्ने बेला यसले जहिले पनि बहिस्कार गरेर हिड्छ। यो कस्तो गैरजिम्मेवार तरिका हो। चुनाव लडने, सभासद हुने, तलब पारीश्रमिक खाने तर आफ्नो कुरो संबोधन नभएको वा नसुनिएको भन्ने एउटा कुनै निहुं निकाल्यो अनी संसदसभामा मतदान नगरी चलिदियो।यिनीहरुले भोट नहाल्दैमा राष्ट्रपती निर्वाचित नहुने त होइन तर दुइ-दुई चोटी चुनाव गराउन पर्ने अवस्था त टल्थ्यो नि। यस्ता पार्टीहरु, जसले जहिले पनि बहिस्कार गरेर हिंड्नुछ, किन चुनावमा उठेर निर्वाचित भएर आउने?