राजनीतिक हस्तक्षेपको यो नतिजा

-शेखर ढुङ्गेल
नेपालमा केही समयको अन्तरालमा राष्ट्रको संवेदनशील महत्वपूर्ण निकायमा भएको अनुशासनहीनताको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ ।

असन्तुष्टिको तिक्तता पोख्न गरिएको विसङ्गतिपूर्ण कथित विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई विभागीय नेतृत्व सचेत नागरिक र साचारमाध्यमले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्दछ र कारक तत्वको तत्काल अन्त गर्नुपर्दछ । एकाध विद्रोही समूह वा व्यक्ति विशेषलाई प्रहरी ऐन अन्तर्गत सजाय दिएर मात्र समस्याको अन्त हुँदैन । यसको पृष्ठपोषक तत्वको निराकरण हुनु पनि अनिवार्य छ ।

नेपालको सुरक्षा निकाय विशेष गरी प्रहरी र गुप्तचर बिभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरु नै यस्ता घटनाका प्रमुख जिम्मेवार छन् । बहुदलीय व्यवस्था पस्चात् तत्कालीन डि.आइ.जि.मोतिलालको कुत्सित खेलमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामेल भै दरबारियाको आरोप लगाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रत्नशम्शेरलाई सूचनासमेत नदिई रातारात बर्खास्त गरिएपछि शुरु भएको हस्तक्षेपकारी दुष्कार्यले यस्तो घातक रुप लियो कि यो विभाग एउटा राजनीतिक अखडा बन्न पुग्यो । मोतिलाल बोहराले दुई ए।आइ।जी। को पदस्थापन के गराएका थिए तब शुरु भयो प्रमुख बन्ने खेलमा नेताको ढोका चाहार्ने प्रवृत्ति । यस प्रवृत्तिसंगै एमाले र कांग्रेससित पहुँच भएका अधिकृतहरको ध्र्रुवीकरण पनि देखियो । राजनीतिक अस्थिरता र उतार-चढावसँगै विभागीय प्रमुख लगायतका अधिकृतहरु आ-आफ्नो पहुँचका नेताहरुका ढोकामा पुग्न थाले । विभागीय नेतृत्व प्रतिको आस्था विस्वास अनुशासन तोडिदै गयो । प्रहरीको सरुवा-बढुवा नियुक्तिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप पर्न थाल्यो । प्रहरी  फ्नो काम कर्तव्य र माथिको आदेश मान्नेभन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच बढाउन नै कार्य कुशलता भनी विश्वस्त हुनथाले । अवस्था यस्तो निरीहसम्म देखियो कि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्चुतकृष्ण खरेलले एउटा बैठकमा आफू सिपाहीभन्दा माथिल्लो दर्जाकालाई सरुवासमेत गर्न नसक्ने निरीह बनेको बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रहरीमा अनुशासनहीनता बढाउन नेताहरुले कतिसम्म प्रोत्साहित गरेका थिए ।
विद्रोही सम्राट माओवादीको सरकार बन्नुअगाडि उनीहरुकै बाटो पछ्याउने सङ्केत आउनु अस्वाभाविक होइन । अगिल्लो विद्रोहीहरुले माओवादी जिन्दावाद भनेका पनि थिए । माओवादी नेतामात्रै नभै बहालवाला सचिबले विद्रोहीलाई साहसी भनी कुम थमथमाएका थिए अनि अर्को विद्रोह नहोस् किन यसै पनि प्रहरीभित्र माओवादीको ठूलो घुसपेठ भएको कुरा विगतमा कैयौं चौकी ध्वस्त पार्दा अगि्रम सूचना प्रहरीले पाएको चौकीमा हतियार छोडी बाहिर बसी लुटाएको र प्रहरीको योजना माओवादीलाई जानकारी दिलाएका खबरदेखि सरकार अनभिज्ञ पनि थिएन । तसर्थ यस्ता विद्रोहको पृष्ठपोषक तत्व कांग्रेस एमाले र माओवादी नै हुन् बाँकी कारण बहाना मात्र हो । निडर भै विद्रोहसमेत गर्ने दुस्साहसी वातावरण नेताहरुले नै तयार गरिदिएका हुन् ।

अर्को कुरा यो प्रहरी विभागमा मोतिलाल बोहरा प्रमुख र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएयता नियुक्ति सरुवा बढुवामा एक प्रकारको टेण्डर प्रथा नै लागू भएको भान हुन्थ्यो । प्रहरी निरीक्षक सहायक निरीक्षक र सिपाहीमा भर्ना हुन क्रमशः ५ देखि ७ र ३ देखि ५ लाख र २० देखि ५० हजारसम्म खर्च गरेमात्र नियुक्ति पाइने भयो । सरुवा बढुवामा पनि त्यस्तै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले गरे नजराना लिएर । एउटा सरकारले गरेको कारबाही अर्कोले खारेज गर्ने एउटाले दिएको पुरस्कार अर्कोले खोस्ने घृणित खेल कांग्रेस र एमालेले गरे । ध्रुर्व प्रधान र अच्चुत खरेलेको विवादास्पद प्रकरणका पछाडि कांग्रेस र एमाले हात धोएर लागेको सबैलाई थाहै छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरु भारतमा प्रकि्रया पुर् याई खरिद गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा नेताहरुलाई चन्दा दिई नियुक्ति पाएकाहरु छन् । तिनीहरुले निर्भीक भएर गरेका भ्रष्टाचारको नालीबेली पनि लामै बनेको छ । एक प्रकारले राजनीतिक दल र नेताहरुका चन्दादाता बनेका प्रहरी अधिकृतहरुको भिड अर्को शब्दमा राजनीतिक अखडाझैं भएको विभागमा विद्रोहप्रति प्रोत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले जे यभो विभागभित्र व्याप्त अनुशासनहीनताको पिलो फुटेको मात्र हो । घटना घट्नुमा विभागीय एवं क्षेत्रीय नेतृत्वको कमजोरी एवं सुरक्षा निकायमा भएको राजनीतिकरण नै प्रमुख कारण हो ।

रासन-पानी अपशब्द शोषण बहाना मात्र हो । वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थापछि र अझ जनयुद्ध भएयता नेपाल प्रहरीको रासनको स्तर पाचायतकालको भन्दा सयगुणा राम्रो भैसकेको छ ।अनुशासन कायम राख्न हाम्रो मात्रै नभै पूरै दक्षिण एसियामा विशेष सकि्रयता अपनाउनुपर्ने वाध्यता छ । कारबाही गर् यो राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने केही बोल्यो अपराष्ट्र बोल्यो भनी बिद्रोह गर्ने अनि कसरी चल्दछ देशमा ुचेन अफ कमाण्डु नीतिको सुरक्षा निकाय तसर्थ देखिएका कथित विद्रोही निमित्त खलनायक मात्र हुन् पर्दा पछाडिका कारक तत्व भ्रष्ट नेता तिनका हस्तक्षेपकारी प्रवृति र कमजोर विभागीय प्रमुख हुन् । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिने हो भने कथित ८-१० विद्रोहीलाई सजाय दिएर पुग्दैन । त्यसको लागि सर्वप्रथम सबै दल प्रशासक वा नेताले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रण र प्रतिबद्धतात्मक व्यबहार देखाउनु पर्दछ ।
मौजुदा अस्तव्यस्ततालाई स्थायी रुपमा एउटा निश्चित परिपाटीमा लेराउन एक सक्षम सुरक्षाविद्लाई जिम्मा दिई राजनीतिक छायाँबाट टाढै राख्ने वाताबरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

प्रहरीको नियुक्ति सरुवा बढुवामा प्रहरी नियमावली अन्तर्गत रही निष्पक्ष हुन प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशित गर्ने तर अनियमिततामा बाहेक हस्तक्षेप नगर्ने नीति दल र नेतामा हुनुपर्दछ ।
अनावश्यक र खर्चिलो २० प्रतिशत उच्च अधिकारी एसएसपीदेखि एआइजीको कटौती गरी तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको रासन साधन तालिम एवं सुविधास्तरमा बृद्धि गर्दै लाने नीति लिने भ्रष्टचारको छानबिन र वर्खास्तीमा कुनै सम्झौता नगर्ने कार्य नगरेसम्म यस सङ्ककटबाट पार पाउन सकिन्न ।

shekhar1962@gmail.com

माओवादीको जिम्मेवारीबिहीनता: वर्तमानको गाईजात्रा

माओवादी राजनीतिको रेड बुक 'प्रचन्डपथ' सायद अहिले प्रचण्ड स्वयंको हातबाट खोसेर माओवादी पार्टीका चौकडी नेताहरू : किरण, बादल, गजुरेल र विप्लबले हत्याए जस्तो छ । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेका प्रचण्डसंग एमाले महासचिव झलनाथ यति बिघ्न ढुक्क थिए कि, यो समीकरण अकाट्य स्थापित बनिसकेको कुरामा उनी निश्चिन्त थिए । तर एमाले केन्द्रीय समितिमा नै राष्ट्रपति पदमा पूर्व महासचिवका लागि माओवादी समर्थन हुने कुराको प्रतिवद्दता भएको कुराको लिखित पत्र ल्याउन एमाले केन्द्रीय बैठकमा सदस्यहरूलेले महासचिव खनाललाई अह्राएपछि,सोही कुराको माग गर्न माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका खनाल त्यतिबेला हतप्रभ बन्न पुग्नुभो जतिबेला मलीन मुद्रामा प्रचण्डले ' साथीहरूले मानेनन्' भन्ने कुरा वहाँलाई सुनाउनुभो । प्रचण्ड , बाबुरामहरु माधव नेपालमा सहमत हुन लागेको भेउ पाएका माओवादी पार्टीभित्रका अनुदारवादी धारका चौकडी नेताहरू नै प्रचन्डको विवशता बन्न पुगेका ती बन्न लागेको सहमतिको राजनीति भत्काउने 'साथीहरू' हुन् भन्न धेरै लख काटिरहनु पर्दैन । अत: नाममात्र 'प्रचण्डपथ' बाँकि हुन पुगेको माओवादी नीतिशास्त्र वास्तवमा 'किरण-बादल' पथ बनेको हो कि भन्ने भान पार्न पुगेको छ अहिले ।

आफ्ना ब्यारेकमा राखिएका छापामार र अर्धसैनिक वाइसिएलले छापामारले सिर्जना गरेको सन्त्रासमय वातावरणमा अरू दलहरूलाई पञ्छाउन सक्षम हुँदै सम्विधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले यो पछिल्लो सफलता संगै आफ्नो बिद्रोह दम्भ र हुंकारलाई लगाम लगाउँदै जिम्मेवारीको राजनीति थाल्ला भन्ने धेरैलाई अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो ।निर्वाचनमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा ठूलो दल भएपछि , माओवादीले त्यो दायित्व र भूमिका चिनेर सबै पक्षलाई मिलाएर सरकार बनाउला अनि संविधान निर्माणको मुख्य कार्यलाई सफल अञ्जाम देला भन्ने अपेक्षा जनतामा हुनु पनि स्वाभाविक थियो । सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‍माओवादीले आफ्ना विविध भातृ संगठन, मिलिसिया, छापामार र वाइसिएलका उच्छृङ्खल गतिविधि र तिनले सिर्जना गरेको देशव्यापी दण्डहीनताको माहौलमा सुधार आउला भने सोच सबैले लिएका थिए । तर यो निर्वाचन सम्पन्न भएको बिगत तीन महिनाका घटनाक्रमलाई हेर्दा अनि माओवादी राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्यबिहीन वा नितिबिहीन कार्यशैलि देख्दा भने लाग्छ, ऊ जिम्मेवारी सम्हालेर अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा बाहिर बसेर उपद्रो र बिद्रोह मच्चाउने कुरामा बढी आकर्षण राख्छ । त्यही भएर नै उसले सहमति र मेलमिलापको राजनीतिको अनिवार्यता रहेको वर्तमानमा आँफू ठूलो दल हुँदा हुँदै क्रमैसंग कांग्रेससंग कुरै नगर्ने, एमालेलाई धोकादिने र फोरमसंग धोका खाने परिस्थितिमा आँफैलाई पुर्‍यायो ।

यति धेरै विद्रुपता र विचित्रता हुँदा हुँदै नया संविधान बनाउन कै लागि पनि मावोवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरम सबैको सहकार्य भएन भने नेपाल फेरि पनि अस्थिरताको चंगूलमा दीर्घकालका लागि फस्ने कुरा निश्चित नै छ ।
३०% पपुलर भोट र ३९ % सम्विधानसभाको सदस्य संख्या पाएको माओवादीले आँफैलाई दुई तिहाइ सदस्य संख्या जितेको रुपमा बडप्पनमा राख्दा र अरूलाई केही नगन्दा, अर्को वैकल्पिक समीकरण बन्न पुगेको छ । माओवादीले सम्पूर्ण क्रान्ति जितेको नभएर सहमतिको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ भन्ने कुरा बुझेर, अब सरकार गठनमा आँफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति फोरम, सभामुख एमाले र अब बन्ने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री माओवादीको बन्ने स्थिति पैदा भयो भने सहमतिको राजनीतिले कसैले नचाहेर पनि ठाउँ पाएको हुनेछ। तर आफ्नो कुरा पूरा नभएकोमा बिच्किएर माओवादीले अरू घातक विकल्प रोजेको खण्डमा, यो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपुर्ण त अवश्य हुनेछ तर माओवादी कै लागि आत्मघाती ठहर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । किनभने जनताले क्रान्तिको कथित रोमाञ्चमा आफ्ना दुई पुस्ताको निरर्थक अन्त्य कदापि चाहने छैनन् । यदि यस्तो भएमा नेपाललाई सैनिक तानाशाह वा विदेशी हस्तक्षेपको नियतिबाट अलग राख्न पनि सकिने नहुन सक्छ ।

अझैपनि समय छ , नेपाली राजनीतिका जिम्मेवार पक्षहरूले 'मेरै गोरूको बाह्र टक्का ' नभनेर सहमतिका न्यूनतम आधार कायम गर्दै मुलुक सञ्चालन गरून् र नया संविधान लेखेर देशको भावी मार्ग निरूपण गर्न मद्दत पुर्‍याऊन् ।

राष्ट्रपती चुनावको झाँकी बारे

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपती चुनावको झाँकी देख्न सुन्न पाइयो र पार्टीहरु यती निर्लज्ज हिसाबले समिकरण फेरबदल गर्न सक्दा रहेछन भन्ने मलाई लागेको थिएन। एउटै पार्टीका नेताहरु एकै चोटी अलग अलग पार्टीहरुसंग मोलमोलाइमा लागेका रे। देशमा हडताल, चक्का बन्द रोकिएको छैन। एउटा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो-ट्र्याक्टरमा राख्ने तेल नभएर जमीन बांझै छ रे। हत्या अपहरण रोकिएको छैन तर हाम्रा नेताहरु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर भने जस्तो संबिधान निर्माणको मूख्य मुद्धातिर ध्यान दिन छाडेर पदहरुको लुछाचुडाईमा लागेका छन। कसलाई के भन्ने, सबै उस्तै हुन्। मुख्य जिम्मेवार तीन पार्टीहरु नै गैर जिम्मेवार भएका छन। सर्पले आफूलाई निल्नै लागिसक्दा पनि जसरी भ्यागुताले झिङाको लोभ छोड्दैन, त्यसरीनै देश बर्बाद हुने अवस्थामा पुगि सक्दा पनि हाम्रा नेताहरु आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठन सकिरहेका छैन।

कुनै समय आफैले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति तपाई बन्नूस् भनेर भनिएका गिरिजा अहिले कुन् कारणले राष्ट्रपतिको लागि योग्य भएनन्? फेरि संबिधान सभाको चुनाव सकेपछि म नेत्रित्वमा रहन्न, आरम गर्छु भन्नु हुन्थ्यो गिरीजा बाबू। जीवनको यो उत्तरार्धमा आएर पनि उंहालाई अझै किन त्यो खोपीको थपना राष्ट्रपति पदप्रति लोभ जागेको होला। न पार्टीका अन्य सदस्यले भो गिरिजा बाबू, तपाइ अब आराम गर्नुस् न भन्न सक्छन् न गिरिजा आफै छेउ लाग्छन्। एमालेमा त्यस्तै-झलनाथले किन माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको पदको लागि अगि सारेका हुन् कुनि। माधव नेपाल गिरिजा जस्ता उमेरले नेटो काटेका पनि होइनन्। पार्टीले चुनावमा सन्मानजनक सीट नल्याएकोमा नैतीकताको आधारमा राजीनामा दिएका न हुन। यिनको सक्रिय राजनैतीक जीवनको अन्त्य भैसकेको त छैन नि। भोलि एमालेको स्थिति सुध्रिन पनि सक्छ र यिनि प्रम हुन पनि सक्छन् नि। फेरि आफै चुनाव हारेको र पार्टीले पनि गतिलो परिणाम नल्याएकोमा नैतिकता बोध गरेर राजीनामा दिएको मान्छेले फेरि झलनाथको हुटहुटीमा परेर फेरि कुन नैतीकताको आधरमा यिनि राष्ट्रपति हुन कस्सिएका? दुई बर्ष राष्ट्रपती खाएपछी फेरी यिनी कसरी सक्रीय राजानीतिमा आउन सक्छन? भयो झलनाथजी, मलाई राष्ट्रपति चाहिएन, माओबादीलाई समेत स्वीकार्य अन्य कसैलाई अगाडी ल्याउनुस भनेर यिनी आफैले किन भन्न नसकेका? भलै प्रचण्ड र बाबुराम अलि समझदार् थिए तर माओबादीभित्रका वास्तविक कमान्डवाला मोहन बैध्य आदिहरुले कुनै पनि हालतमा माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति मान्न नसकिने भनेर दिन रात भनिरहदा किन नबुझेका? सहाना, सुवासचन्द्र वा रामप्रीत पासवानको कसैको नाम अगाडी ल्याएको भए कम्तिमा राष्ट्रपति पद एमालेको पोल्टामा पर्ने त थियो।

यहा निर केपी ओली र प्रदीप नेपालको भूमीका ले पनि काम् गर्यो। झलनाथ-बामदेवहरुलाई असफल् देखाउनु यि दुईको धरम नै हो र केपी ओलीलाई माधव माओबादीको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेको यिनी कसरी देख्न सक्थे र? त्यसकारण कसरी हुन्छ माओबादीसंगको दूरी बढोस र समझ्दारी टुटोस भन्ने यिनको ध्याउन्ना रह्यो र यिनीहरुले भनिदिए-एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनिसकेपछि को राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरो हाम्रो हो। यसो हेर्दा कुरो हो पनि तर यहि अडानमा रहिरहदा श्थितिले कोल्टा फेर्छ भन्ने हेक्का भएन। यसलाई पार्टी र माधव नेपालको प्रतिष्टाको बिषय बनाएर अकड्डिएर बस्नु हुने थिएन। भारतमा सोनिया गान्धी प्रम हुने भईन भनेर हिन्दु अतिबादीहरुले बबाल मचाए पछि कसरी उनी सरक्क पछि हटिन र मनमोहन सिंहलाई अगाडी ल्याईन्? मूर्ख देखि दैव पनि डराउनु पर्छ भन्छन् नि। अहिले भयो के, आफ्नो पोल्टामा परेको पद आफैले भोटहालेर अरुलाई अर्पण गर्न पर्यो, यो बिडम्बना होइन? फेरि फोरम जस्तो एउटा चरम अवसरबादी समुह,जसको कुनै राजनैतीक इतिहास नै छैन र जो देशलाई एउटा बिघटनको मार्गमा लैजान अग्रसर छ, त्यस्तासंग संबिधान सभाको अध्यक्ष पदको लागि हात मिलाउन पर्यो। किन चाहियो त्यो संबिधान सभाको अध्यक्ष पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबिधान सभाको अध्यक्ष पदको लागि यो अपबित्र गठबंधन त भयो भयो सरकार बनाउन यो गठबन्धन नरहोस। राष्ट्रपति र संबिधान सभा अध्यक्ष पदको चुनाव पछि सबैले यो तिक्ततालाई भूलुन् र माओबादीलाई अलग्याउने निति नलिउन्।होइन भने नया संबिधान् निर्माण हुन संभव हुदैन र फोरम जस्ताको भर परेर कुनै सरकार टिक्दा पनि टिक्दैन।

माओबादीहरुले सबैलाई जिल्ल्यायो भनेर मानिसहरु भन्दै थिए तर उनीहरु आफै जिल्लिए वा चिप्लिए।यदि कांग्रेस र एमालेले माओबादीप्रति धोकाको मेख मार्ने हिसाबले फोरमलाई च्यापेर सरकार बनाउन लागे भने प्रचन्ड भित्ताको राष्ट्रपति त भए भए, हावाको प्रधानमन्त्री पनि हुने छन्।तर आशा गरौं-कांग्रेस एमालेले त्यस्तो भूल नगर्लान्।

माओबादीमा प्रचन्ड र बाबुराम ठिकै मान्छे जस्ता लाग्छन्, छलफलमा आउछन्, कुरा सुन्छन्, सुनाउन्छन् र सहमतीमा आउन तयार हुन्छन् तर एमालेमा प्रदीप र ओली भएजस्तै माओबादीमा मोहन बैध्यहरु छन्, जो पर्दा पछाडीबाट प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका सहमतीहरुलई उल्टाउने काम गर्छन्। पार्टीमा यस्ता ब्यक्तिहरु रहेसम्म देश सहमती र सहकार्यको बाटोमा जांदैन। यो राष्ट्रपति चुनाव खण्डले एउटा राम्रो के गरिदियो भने मधेशी गठबन्धनलाई केही कमजोर जरुर तुल्याएकोछ।फोरमले कांग्रेसका रामबरण यादवलाई र तमलोपा र सदभावनाले रामराजा प्रसाद सिंहलाई लाई भोटहालेछन्।

मलाई त २५ भोट बदर भएको कुरा सुनेर हांसो पनि उठ्यो, कस्ता सभासदहरु रहेछन त हाम्रो देशमा जो मतदान गर्न पनि जान्दैन र यिनीहरुले संबिधान निर्माणमा के भूमीका खेल्लान। हुन त यिनीहरु पार्टीले हात उठा भनेको बेलामा उठाउने न त परे। सभामा न छलफल हुन्छ, न बिमर्श, कुनै पनि मुद्धाको टुंगो पहिलेनै लागिसकेको हुन्छ र बैधानिकताको लागि मात्र त्यो हाउसमा ल्याइन्छ। त्यत्तिकै लागि भनेर यत्रो जम्बो संबिधान सभा किन चाहिएको होला जबकी भारत जस्तो बिशालए देशमा पनि लोकसभा यती ठुलो छैन।

यो नेमकिपा पार्टीको बिषयमा पनि केही भन्न मन लाग्यो। महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा मतदान गर्नुपर्ने बेला यसले जहिले पनि बहिस्कार गरेर हिड्छ। यो कस्तो गैरजिम्मेवार तरिका हो। चुनाव लडने, सभासद हुने, तलब पारीश्रमिक खाने तर आफ्नो कुरो संबोधन नभएको वा नसुनिएको भन्ने एउटा कुनै निहुं निकाल्यो अनी संसदसभामा मतदान नगरी चलिदियो।यिनीहरुले भोट नहाल्दैमा राष्ट्रपती निर्वाचित नहुने त होइन तर दुइ-दुई चोटी चुनाव गराउन पर्ने अवस्था त टल्थ्यो नि। यस्ता पार्टीहरु, जसले जहिले पनि बहिस्कार गरेर हिंड्नुछ, किन चुनावमा उठेर निर्वाचित भएर आउने?

राजनैतिक बेइमानीहरूको श्रृङ्खला: नेपालको दूर्दशा

नेपालमा विचित्र हुँदैछ । राजनीतिको बजारमा यति धेरै अस्थिरताका घटनाहरू एकपछि अर्को पटाक्षेप हुँदैछन् कि कतिबेला के हुन जाँदैछ खुट्याउन लगभग असम्भव छ ।

केही साता लामो रमिता पछि अस्ति समाचार आयो, माओवादी एमालेले समीकरण गरेर राष्ट्रपति र सरकार गठन कार्य अघि बढाउने भए । त्यो कुराको चर्चा निमेष भरमा फेरियो , अनि माओवादीले एमालेलाई धोकाको खाल्डोमा खसाएर तराईवादी पार्टीहरू संग माखेसाङ्लो जोडेको चर्चाले लगभग डेढ दिन बजार छायो । फेरि अकस्मात रातारात समीकरण परिवर्तन बन्यो र अब पछिल्लो समयमा आएर कुरा सुनिँदैछ कांग्रेस, एमाले र तराईवादी पार्टीले फेरि नया समीकरण बनाए रे ! यो कुरा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाबको अन्तिम परिणाम ननिस्किए सम्म भर वा विश्वास गरिहाल्न पर्ने खालको नहुन सक्छ । किनभने , अब मत खसाउने प्रतेक मतदाताको अन्तर्मनको निर्णय पनि थाहा पाउन पर्ने हुन्छ । गोप्य मतदान भए त कस्ले कता मत हाल्लान भन्न सकिन्न , चुनाबको परिणाम जता जान वा आउन पनि सक्छ । यो खासमा भन्ने हो भने एउटा महान प्रहसनको गाइजात्रा नै हो ।

यी अस्थिर घटनाक्रमहरूले एउटा कुराको दिशा प्रष्ट्याएको छ त्यो के भने , अब यही गाइजात्रे काइदाबाट संविधानसभाको मुख्य काम : नया संविधान लेखाउने र अनुमोदन गराउने हुन लगभग असंभव नै हुन गएको छ । यो स्थिति सिर्जना हुनुका पछाडि रहेका कारणहरूका बारे खोजी गर्दा , वर्तमान नेपाली राजनीतिका तीनवटा मुख्य पार्टीहरूको एकार्का प्रतिको चरम अविश्वास नै हो भन्ने कुरामा अत्युक्ति रहन सक्दैन । तर पनि केही महिना अघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्वाधिक स्थानमा जीत हासिल गर्न सफल नेकपा माओवादीले आँफूलाई जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई राम्ररी अपनाएर काम गर्न नसकेको कुरालाई नै अहिलेको घटनाक्रम हरूको कारक मान्नै पर्ने हुन्छ ।

माओवादी अहिले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ र हिजो ऊ भन्दा ठूला रहेका र सत्ता सञ्चालनको अुभव पनि लिइसकेका एवं शान्ति प्रकृयामा उसका सहयोगी रहेका दलहरूलाई समेत पराजित गरेर बन्न पुगेको यो ठूल्याँइलाई उसले चिन्न सकेन । उसले हिजोको धाकधम्कि र ठुस्सिएर कुराहरू माग गर्ने खालको बिद्रोही दलको संक्रमणकालीन भूमिकाबाट बद्लिएको सन्दर्भमा पाएको जिम्मेवारीलाई या त बुझेन चाहेन वा बुझेन ।अत: आँफैले माग गरेको भनिएको संविधानसभा र त्यस्ले लेख्ने संविधानको महान अपेक्षालाई माओवादी स्वयं सम्मिलित बन्दै सत्ता भागबण्डाको झगडामा घटुवा गर्दिएको छ । ऊ जिम्मेवार छ र थियो भने , पदीय बाँडफाँडमा अलिकति ठूलो ह्रदय देखाउँदै कांग्रेस, एमाले र सकेसम्म अरू पनि ठुला साना दलहरूसंग सहकार्य गरेर राष्ट्रपति , सभामुख र सरकार गठनको प्रकृयामा परिपक्वता देखाउन सक्नु पर्थ्यो । यदि यो कुनै हालतमा सम्भव नबनेको स्थितिमा कमसेकम बामपन्थी एकताको दुहाइ दिएर भएपनि एमाले र अरू बामपन्थी दलहरूसंग संगै बढ्न सकेको भए जाती हुन्थ्यो । तर एमालेलाई अन्तिम समयमा धोका दिएर , उसले अत्यन्त अस्थिर र अविश्वासिलो राजनैतिक दलको रूपमा आँफूलाई स्थापित गर्‍यो ।

यी सबै घटनाक्रमहरूका बीच पनि , यो कुरा बुझ्नै पर्छ कि नेपाली राजनितिमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराईवादी पार्टीहरू मध्ये कुनै एकलाई पनि बाहिर राखेर सरकारको स्थिरता र नया संविधानको लेखन एवं अनुमोदन सम्भव नै छैन । यस्तोमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जीतहार क्षणिक रोमाञ्च र दीर्घकालीन अस्थिरताको कारक मात्र बन्न सक्छ किनभने नया संविधानको लेखन यो सभाको मुख्य एजेण्डा हो, जुन यी घटनाक्रम बीच तयति सम्भव देखिन्न ।जिम्मेवारीको कुरा गर्दा माओवादीले आँफू ठूलो दल बनेको चाल नै पाएन कि जस्तो देखिन्छ , तर अरू दलहरू पनि यसका हिस्सेदार भने पक्कै हुन नै । तैपनि ठूलो हुँदाका जिम्मेवारी चिन्नै नसक्नुमा माओवादीको बिद्रोह रोमाञ्च र कोरा क्रान्तिकारिता एवं राजनैतिक अपरिपक्वता अनि अनुभव शून्यता नै जिम्मेवार कारक रहेकोमा आशंका गर्नु पर्दैन ।

यस्तोमा , हेर्‍यो भने नेपाली राजनीतिलाई बाहिरियाहरूले ' राम राम भन्ने तर काँध थाप्न नसकिने' खालको मात्र देख्न सक्छन् ।

रामराज्यको बधाई!!

“अब भने नेपालमा रामराज्य आउने भयो !”, एकजना साथिले फोन गरेर यो ठरकिलाई खबर गर्‍यो । २, ४ दिन यता काममा निक्कै व्यस्त थिएँ र नेपालको खबर पनि हेर्न, पढन केहि भ्याएको थिईन । मैले सोचें, सायद नेपालमा अब पेट्रोल पैसा तिरेपछि किन्न पाईने भएछ क्यार (गजब छ हाम्रो देश पनि पैसा तिनेर सामान किन्न पाए पनि त्यसलाई जनताले ठुलो सुबिधाको रुपमा लिनु पर्छ) ।

कम्प्युटर खोलेर यसो अनलाईन खबर हेर्न थाले:- बि बि सि को मुखपृष्ठ मै पेट्रोल अभाव चर्केपछि शिक्षा पनि प्रभावित भन्ने समाचार देखें पछि म जिल्लीएँ, अँह ! होईन रहेछ । १०० रुपैयाको पेट्रोल कालो बजारमा हाल १५० मा बिक्रि हुदैंछ रे भन्ने समाचार पनि पढेपछि मेरो अडकल गलत निक्ल्यो । अनि कसरि आउन लाग्यो त राम राज्य नेपालाँ ? म सोच्न थालें । शायद अब देखि वाई सि एल ले मान्छे नकुट्ने र पैसा नधुत्ने निर्णय गरेछन कि कसो ? । यस्तै हो भने त नेपालमा राम राज्य नआए पनि केहि शान्ति त अवश्‍यनै आँउछ … म हतार हतार नेपालको खवर छापिने अन्तर्जालाका अन्य पृष्ठ चाहर्न थालें ।

कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणमा वाईसीएलद्वारा युवतीलाई कुटपिट, अनि अर्को पत्रिकामा ठेक्कापट्टामा भाग लिन आउनेलाई वाइसिएलले कुटे, जस्ता नेपालको कानून नलाग्ने वाई सि एलका नया नया बहादुरिपूर्ण कारनामा पढेपछि त्यो अडकल पनि मिलेन । “हैन अब कसरी आउने भो त देशाँ राम राज्य ?”। एक हप्ता व्यस्त हुँदा देशको काया पलट भएको पनि थाहा पाईएन हो ! म फेरि अन्य सम्भाबनाहरुको बारेमा घोत्लिन थालें । नेपालका दलहरु बिच एकता भएछ की क्या हो ? देशको समस्याको निराकरणको लागि सबैले पार्टिगत बिचार भन्दा माथि उठने निर्णय गरेछन होला! । आहा त्यसो भए त ज्यादै राम्रो हुने भो ! मेरो औलाहरु कम्प्युटर किबोर्डमा द्रुतगतिमा चल्न थाले र मेरो मोनिटरमा नया नाया पृष्टहरु खुल्न थाले।

तर यो के हो? हिमाल खबरमा एमाले अब माओवादीबिरुद्ध भन्ने समाचार छ भने कतै दलहरुबिच सहमतिको सम्भाबना अन्त भन्ने शिर्षक भंगेराको टाउको जत्रो अक्षरमा लेखीएका छन। समाचार पत्रमा सातदलीय सहकार्य भंग भएको खबर पहिलो हरफमा छ भने अन्त कतै दलहरुबिच चरम मतभेद भन्ने मुख्य समाचार बनेको छ ।

हैन कतै यि शब्दहरु पढन त गल्ती गरिंन मैले पून: नेपालको खबर गुगल सर्च गरेर हेरें तर रामराज्यको समाचार कते भेटीएन । त्यसै पनि देशमा गणतन्त्र र सार्बभौमता समेत केबल शब्द-जाल मात्रै रहेको अबस्था छ र नेपालीहरुको नीयति शाब्दिक गणतन्त्र, शाब्दिक स्वतन्त्रता र शाब्दिक सार्बभौमिकतामा परिभाषित हुँदै गईरहेको छ । सोच्दा सोच्दै मेरो नजर यौटा पत्रिकाको अनलाईन संस्करणमा पुग्यो त्यहा नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्बाचनको खबर छापीएको थियो । झट्ट भावि उमेदवारको नाम हेरें । रामराजा प्रसाद सिह रामपृत पाशवान र रामबरण यादव, अब भने मेरो ज्ञान खुल्यो ! हो त नी राष्ट्रपति भनेको देशको अविभावक वा संरक्षक हुन अब तिनजनामा जो राष्ट्रपति भएपनि देशमा त रामराज्य आउने भैहाल्यो नी!

वाइसिएलले मान्छे कुटे नि रामराज्य, विदेशिले देश लुटे नि रामराज्य! हत्या, हिंसा जे भए नि रामराज्य मधेश भन्दै तराई नै ‘गए’ नी रामराज्य !!

जे होस हामि केवल शब्दमा बाँच्छौ र केवल शब्दमै रमाउछौं । स्मरण रहोस केहि समय अघी “राष्ट्रपति “ भन्ने शब्दले पुरुषलाई मात्रै जनाउने भएकोले त्यो शब्द समेत परिवर्तन गर्न नेपालाँ आन्दोलन नै चलेको थियो नारिवादि बिदुषिहरुको । मतलब, हामि कहिल्यै शब्द भन्दा माथि उठन सकेनौं ।

देश कसले चलाईरहेको छ थाहा छैन तर हामिकहा शब्दको गणतन्त्र छ । घर बाहिर निक्लेको मान्छे कुन बेला फर्कन्छ वा फर्कन्न थाहा छैन तर गृह मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा शान्ति-स्थिति सुदृण भएको छ । एकातिर सामाजिक भेदभाव हटाउने नारा चल्दैछ भने त्यहिं आर्कोतर्फ जातिय राजनीतिमा नेताहरु मस्त छन । मैले त चार कक्षा पढ्दा बुझेको कुरा हो एकतामा बल हुन्छ भन्ने तर हामिकहाँ जत्ति बढी प्रान्तमा देश बाँडियो राष्ट्र उत्ती बलियो हुने गजबको ‘बाद’ बनेको छ । किनकि यथार्थमा जे भए पनि होस हामिलाई केवल शब्दको आड भए पुग्छ, शब्दको एकता, शब्दको बिकास, शब्दको उचाई र शब्दको नया नेपाल ।

जे होस बास्तबिकतामा जे भए पनि शब्दमा रमाउने हामिलाई यौटा नया खुशिको खबर यो पनि बनेको छ: राष्ट्रपतिको निर्बाचनमा चाहे जो सुकैले जितुन त्यहा रामकै विजय हुनेछ र राम नै नेपालका राष्ट्रपति हुनेछन् । त्यसैले अब बस १-२ दिन धैर्य गर्नुस नेपालमा अवश्य नै रामराज्य आउँदै छ । बधाई छ हामि सबैलाई !!!

माओबादीले रोजे आफ्नो अल्पायुको बाटो

सर्बप्रथम त यो संबिधान सभाको मूख्य काम भनेको देशलाई दुई बर्ष भित्र एउटा गतिलो संबिधान दिनु हो।गणतंत्रलाई संस्थागत गर्नु हो।जसको लागि एउटा स्थीर वातवरण चाहिन्छ, टिकाउ सरकार चाहिन्छ, दलहरुबिच् सहमती र बिश्वास चाहिन्छ। संबिधान निर्माणजस्तो कुरो कुनै एक दलले निर्माण गर्न सक्ने कुरो होइन। संबिधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आएको माओबादीले सरकारको नेत्रीत्व गर्न पाउनु निश्चयनै उसको अधिकारको कुरो हो र यसमा अन्य दलले आंखा लगाउन सुहाउने कुरो होइन। शुरुमा नेकाले अलि अलमल गरे पनि पछि सबैले माओबादीले सरकार बनाउने कुरा मानेकै थिए। माओबादीलाइ तिरस्कारनै गर्ने भए, माओबादीको एकल् बहुमत नभएको अवस्थामा माओबादी इत्तरका अन्यदलहरु मिलेर माओबादीलाई सरकार बनाउनबाट रोक्न नसक्ने त होइन नि। आखिर् राजनीति पदकै लडाइ रहेछ-जसबाट माओबादी समेत अछुतो रहन सकेन।

जनआन्दोलनको सफलता पस्चात तुरुन्तै गणतन्त्र घोषणा गर्न माने तेतिखेरै गिरिजाबाबुलाई देशको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन तयार् माओबादी संबिधान सभाको चुनाव पस्चात गिरिजाबाबुको नामै सुन्न नचाहने भयो। एमालेसंग राष्ट्रपति पदको लागि सहकार्य गर्ने तर पूर्व महासचिव माधव कुमार् नेपाललाई स्वीकार् गर्न नसक्ने दम्भ देखायो। अर्थात माओबादी एउटा कमजोर्, कम् प्रभावशाली राष्ट्रपति चाहन्थ्यो।सरकार निर्माणको पुर्व संध्यामा एउटा पुर्ण बहुमत नभएको पार्टीले आफ्नो सरकारको लामो आयूको लागि,सकेसम्म सबैसंग, नभए एउटा बलियो दलसंग सहकार्य गर्नु पर्ने हो। तर पहिला कांग्रेस, त्यसपछि एमालेसंग सहकार्य तोडेर एउटा कुनै राजनैतीक् आधार र सामर्थ्य नभएका रामराजालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्द्वार प्रस्तुत गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो।

हुन त माओबादीहरुले सोचेका होलान्, रामराजालाई राष्ट्रपति बनाए मधेशी दलहरुको एक मधेश् एक् प्रदेश् आन्दोलन अलि मत्थर हुनेछ, तर यो मधेशी नेताहरुले कांधमा टेकेर टाउकामा प्रहार गर्ने रणनीति मात्र हो।

माओबादीले खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो गरीरहेका छन्। उनीहरुलाई सफलरुपमा राजनीतिको मूलधारमा अवतरण गराउन एमाले र कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई आज कसरी बिर्सन सकेको?अहिले सम्मको तौरतरिका हेर्दा लाग्छ, माओबादी एक्लै सरकार बनाउन कस्सिएको छ।यदि त्यसो हो भने यो आफू छिट्टो सकिने बाटोमा अग्रसर भैरहेको छ।राजनीति पद र शक्तिकै लागि गरिन्छ। पुर्ण बहुमत नभएकोले राम्रो काम् गर्दा गर्दै पनि नौ महिनामै एमाले सरकार बाट हट्न बाध्य भएको माओबादीले बुझ्नु पर्ने हो र संबिधान सभामा कांग्रेस वा एमाले जस्तो बलियो दलको सहयोग नलिकनै अघि बढ्छु भन्ने सोचेको भए माओबादी आफ्नो अल्पायूको मार्गमा छ भनेर बुझे हुन्छ।आफ्नो पुर्ण बहुमत नभएको अवस्थामा नेका वा एमालेजस्तो बलियो दलसंग सहकार्य गरेर पो आफ्नो सरकारको आयू लामो राख्न सकिन्छ। निस्चित रुपमा गिरिजा वा माधव संग मिलेको हात रामराजा संग मिलेको हात कयौंगुणा बढी शक्तीशाली हुन्छ-माओबादीहरु यंहा निर चुकिरहेका छन्।