April 26, 2008
भित्ते राष्ट्रपतीको अवतरण
ड्राम्स्टाड जर्मनी
बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्मन्छ भन्नेहरु
ब्यालेट बक्सको मोहर देखी सैधान्तिक पराजय भोग्दै छन
बिजय उत्सव सँग सँगै धसिएको सिन्दुर र मालाहरु
पन्ध्र हजार निर्दोश नेपाली रगतले बनेको खुनी दाउपेचका सफलताहरु
कायल छन भित्ते राष्ट्रपती यती बेला आफ्नै झुटको पर्दा भित्र
चुनावी आश्वासन एउटा रणनिती हुनसक्छ उस्को लागि
सोझा जनता झुक्काउने ५२ सुत्रिय मागपत्र जस्तै
जानार्दनले डाडु पन्यो दि सके , अब त्यो ५२ सुत्रिय माग पुरा गर आँफै
अब सडक तिम्रो सदन तिम्रो जंगल पनि त तिम्रो
अब सपना तिम्रो कार्यपत्र तिम्रो संविधान पनि तिम्रो ढंगको
एक युगको एक दिन तिम्रो पोल्टा मा परी सकेको छ
अब भित्ते राष्ट्रपती होइन कोठे राष्ट्रपती बन्छौ होला नै
आश्वासनको पोका फुकाउ तिमी आँफै नै
स्विजरल्यान्ड मलेसिया भिएतनाम वा कम्बोडिया
सपनाको बाटोमा छलाङ मार तिमी आँफै नै
पुर्वी युरोप क्युबा , उत्तर कोरिया वा नयाँ नेपाल नै
भित्ते राष्ट्रपतीको अवतरण हामी पर्खि रहन्छौ
नेपालीले सम्पूर्णता गुमाएको यो १७ बर्ष सम्झिरहन्छौ
सान्ती क्षेत्र मेरो देश बुद्धको मेरो देश शिवको मेरो देश
रोग भोक र सोकले जर्जर भएर मारकाट हत्या हिंशाले जरा हाली
नयाँ शिवत्वको रुप मा हिशा स्विकारेका छौ,प्रतिहिंशाको साटो
अझ पनि हामी त सान्तीका पूजारी हौ
साच्चै बन्दुक झुक्ने आश मा मोहोर लगाइदिएका छौ
चाहे तिमी हाम्रो आस्थाको गद्दी त्याग
भित्ते राष्ट्रपती को अवतरण पस्चात त्यो आस्थाले पुन शिवत्त्व प्राप्त गर्छ
शिवत्व संसारका खुशीका लागि विष पिउने हरुले नै प्राप्त गर्छन
मेरो आस्थाको गद्दीले पनी असक्षमका टिका लगाउनेहरुका विष पिएका हुन
त्यसैले गद्दी नै त्याग्नु परे पनि हामी खुशी छौ
ईतिहास साक्षी छ ,हामी जनचाहना बदल्न बन्दुक तेर्साउन सक्दैनौ
जनताको नाम मा जनता लाई अधकल्चो अधमरो छाडन सक्दैनौ ।
गिरिजाज्यू अव स्वर्गलोकमा नै गएर प्रम हुने कि?
वाह, धन्य कांग्रेस। बिभिन्न बहानामा कांग्रेस सत्ता छोड्न चाहदैन।
माओबादी र एमालेले "समानुपातीक निवाचन" को माग छोडिदिएर कांग्रेसको "प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली" मा गएको भए झन् कुन हविगत हुन्थ्यो, त्यो सामुन्ने छ।माओबादीले दुइ तिहाई सीट जित्न नसकेकोले अव बन्ने सरकार पनि कांग्रेसकै नेत्रित्वमा हुने भन्ने यो कस्तो तर्क हो? कांग्रेसमा लाज शर्म भनेको दुई पैसाको पनि छैन जस्तो छ।यति शर्मानाक हार पछि पनि अझ सरकारको नेत्रित्व गर्छु भनेर कसरी लाज पचाएर भन्न सकेका हुन्?
समानुपातिक को परिणामले माओबादीलाई बहुमत त दिएन, तर बिशाल अन्तरकासाथ सबै भन्दा ठूलो पार्टी तुल्याएको छ र यस हिसाबले सरकारको नेत्रित्व गर्ने अधिकार माओबादीको हुन्छ। अन्य दलहरु माओबादी नेत्रित्वको सरकारमा जानु-नजानु स्वेच्छाको कुरा हो तर सबै भन्दा ठूलो बन्न पुगेको पार्टीलाई सरकारको नेत्रित्व गर्न नदिनु भनेको उनीहरुलाई फेरि शान्ती प्रक्रियाबाट पलाएन गराउनु हो। कि भने नेपाली कांग्रेसले हामी नै दुइ तिहाइ बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाउछौ भन्न सक्न पर्यो।आम जनताले माओबादी नेत्रित्वको सरकार हेर्न चाहेका छन् र देशमा केहि परिवर्तन् हुन्छ कि भनेर आशा गरेका छन्।
अन्य दलहरुले माओबादीहरुलाई यो मौका दिनु पर्छ र केहि समय चुप लागेर बस्नु पर्छ। माओबादीले सकेनन्, देश फेरि अस्तब्यस्त हुन थाल्यो भने आफू अघि सर्नु बेग्लै कुरा हो, तर अहिले नै माओबादीको बाटो रोक्न खोज्नु ठूलो भूल हो।
गिरिजालाई राष्ट्रप्रति बनाउन त माओबादीले खोजेकै हुन क्यार? हिम्मत छ गिरिजासंग राष्ट्र्पति हुने? हिम्मत छ गणतंत्र घोषणा गर्ने? गिरिजालाई प्रम दिएर मात्र पुग्दैन, प्रम पछिको दोस्रो बरिष्ठ मन्त्री पनि उनकै पार्टीलाइ चाहिन्छ। प्रम कांग्रेसको भएको ले प्रम संग नजिकमा बसेर काम गर्न पर्ने लंगडो तर्क राखेर अन्य महत्वपुर्ण मन्त्रालयहरु ग्रिह, रक्षा र अर्थ पनि उनकै पार्टीलाई चाहिन्छ। ताज्जुब छैन त यो कुरा? अख्तियारले डामेर छाडेका वाग्ले, जोशी, खड्काहरुलाइ नै फेरि मन्त्री बनाउने होला। धन्य कांग्रेस। यो देशले कहिले सम्म नेपाली कांग्रेसलाई ब्यहोर्न पर्ने हो? गिरिजाज्यू अव स्वर्गलोकमा नै गएर प्रम हुने कि?
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
तिब्बति स्वाधिनता र हाम्रो प्रजातन्त्र
मार्च १०, २००८ का दिन, तिब्बतिहरुले, आफ्नो स्वाधिनता खोसिएको ५१ औ बर्षको अबसर पारेर ल्हासा सहरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। दबाब र बल प्रयोग बाहेक अरु कुनै कुरा नजान्ने चिनिया प्रशासनले व्यापक दमन गरि धेरै संख्यामा भिक्षुहरुलाई गिरफ्तार गर्यो ।
११ मार्चमा ति गिरफ्तार गरिएका भिक्षुहरुको रिहाईको माग गर्दै बसेका भिक्षुहरुमाथी अन्धाधुन्द अस्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरि चिनिया प्रशासनले आफु दमनकै कडा रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुने जनायो, अनि संसार भरि शुरु भयो विरोध र दमनको कुचक्र ।
जहाँ एकतर्फ दलाई लामा स्वयंले ध्वंसात्मक गतिबिधिको बिरोध गर्दै आफ्न माग "स्वतन्त्र तिब्बत" नभएको पटक पटक दोहर्याएका छन भने आर्को तर्फ चीनिया सरकारले दलाईलामा लाई 'संतको भेषमा रहेको सैतान' को संज्ञा दिएको छ ।
बास्तबमा चिन सरकार तिब्बतको समस्यालाई यत्ती सम्म न्यून मुल्याकंन गर्दै छ की तिब्बतको समस्यालाई केबल दलाईलामा एकजनाको व्यक्तिगत विचारसंग जोडेर, सिधै भन्दा दलाईलामाको मृत्युको प्रतिक्षामा छ, अनि दलाईलामाको जिवनकालमा नै उसलाई खलनायक सिद्द गर्ने असफल प्रयास पनि। यो चिनिया सरकारको ठुलो गल्ति हो ।
षडयन्त्रको जालो यत्ती सम्म की, चिनीया कम्यूनिष्ट सरकार हालका दलाईलामाको मृत्यु पछि 'आफ्नो पक्ष' को चिनिया नागरिकलाई नया दलाईलामा चुन्ने र त्यस पछि तिब्बतिहरुको एकतालाई टुक्र्याएर बिस्तारै 'ब्रेन वास' को आफ्नो पुरानो हतियारले बाकी तिब्बतिहरुलाई पनि तह लगाउने खाका तयार गर्ने काममा व्यस्त छ ।
आफ्नो प्राचिन र रहश्यमय संस्कृति र धर्ममा यसरी ठाडै प्रहार गर्ने षडयन्त्र बन्न लागेपछि सो संस्कृतिलाई जोगाउन दलाईलामाले पनि आफ्नो जिवनकालमा नै उत्तराधिकारी चुन्ने विचार प्रकट गरे र तिब्बतिहरुसंग व्यापक बहसमा लागे। यसरी आफ्नो हजारौं बर्ष पुरानो र दूर्लभ संस्कृतिमा प्रहार हुन लागेपछि तिब्बतिहरु एकजुट हुनु एकदमै सामान्य कुरा थीयो भने बदलिदो विश्वको परिस्थिति र संसारभरी छरिई सकेका तिब्बति हरुलाई भुलेर दबाब बाट समाधान खोज्नु चिनको ठुलो भुल ।
आफ्नो संस्कृति जोगाउन एकतर्फ संसारभरिका तिब्बतिहरु र उनिहरुका समर्थकहरु एक भएका छन भने आर्कोतर्फ आफ्नो परम्परा कायम रख्दै चिनिया कम्युनिष्ट सरकारले पनि फेरि एकचोटी विदेशिहरुलाई चिन प्रवेश गर्नबाट रोकेर 'बन्द कोठा भित्र अप्रेशन' गर्ने मनाशाय बनाएको प्रष्टै छ ।
ठुलो भन्दा ठुलो समस्यालाई केबल "आन्तरीक मामीला' बताउदै झ्याल ढोका थुनेर अप्रेशन गर्दै आएका चिनिया प्रशासनलाई यस पटक भने विश्व भरि छरिएका तिब्बति, उनिहरुका समर्थक र सञ्चार जगतमा आएको नया प्रगतिका कारण आफ्ना सबै झ्याल ढोका बन्द गर्न नसक्दा निहत्था भिक्षुहरलाई तह लगाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।
यौटा नितान्त धर्म बिरोधि कम्यूनिष्ट मुलुकमा यस्तो घटना हुनु खासै नौलो कुर होईन भने तिन, तिन चोटी 'प्रजातन्त्र' आएको हाम्रो देशमा ति निहत्था बौद्धमार्गीहरु माथि व्यापक दबाब हुनु पक्कै पनि शोभनिय कुरा होईन । हामी यदि प्रजातन्त्रका हिमायति हौं र यसैमा हाम्रो विश्वास छ भने ति निहत्था तिब्बतिहरुको जुलुस र प्रदर्शन माथि बल प्रयोग गर्नु हामिलाई कत्ती पनि शुहाउँदैन ।
हामी स्वतन्त्र छौं र स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौ भने, केवल 'ठूल्दाई' लाई खुशि तुल्याउन मात्र स्वाधिनताको आवाज उठाउने तिब्बतिहरुमाथि अलिकता पनि दमन गर्नु लज्जाजनक हुनेछ । यौटा प्रजातन्त्रीक मुलुकमा अर्को यौटा स्वाधिनताको लडाई लडनेले समर्थन पाउनु पर्छ दमन होईन । बाँकि तिब्बतको भविश्य कसरी निर्धारण हुन्छ त्यो भविश्यकै गर्भमा छ र सकिन्छ भने त्यसकोलागी हामि सबै स्वतन्त्रता प्रेमीले सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ ।
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
April 24, 2008
चार किल्लामा ४० बुंदा
ठ्याक्कै १२ बर्ष अघी संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले तत्कालिन सरकार प्रमुख शेर बहादुर देउवा समक्ष पंचायत ढलेको ६ बर्ष हुंदा पनि देश उधै गतिलागेको भनेर ४० बुंदे माग पेश गरेका थिए। माग तुरुन्तै पुरा नभए हतियार उचाल्ने धम्की मागसंगै जनाइएको थियो। माग पुरा भएन माओबादीले जनयुद्द छेडे, थुप्रै जनधनको क्षती भयो। अहिले आएर बन्दुक थन्काए अनी चुनाबमा हेलिए।माओबादीले शानदार बिजय हांसिल पनि गरे। अब हेर्नुछ चार किल्लामा राज गरेर आफ्नै ४० बुंदे माग तुरुन्तै पुरा गर्छन या कहिल्यै पुरा गर्दैनन।
माओबादीको ४० बुदेको सार यस्तो थयो।
1.All discriminatory treaties, including the 1950 Nepal-India Treaty, should be abrogated.
2.The so-called Integrated Mahakali Treaty concluded on 29 January, 1996 should be repealed immediately, as it is designed to conceal the disastrous Tanakpur Treaty and allows Indian imperialist monopoly over Nepal's water resources.
3.The open border between Nepal and India should be regulated, controlled and systematised. All vehicles with Indian licence plates should be banned from Nepal.
4.The Gurkha/Gorkha Recruitment Centres should be closed. Nepali citizens should be provided dignified employment in the country.
5.Nepali workers should be given priority in different sectors. A 'work permit' system should be strictly implemented if foreign workers are required in the country.
6.The domination of foreign capital in Nepali industries, business and finance should be stopped.
7.An appropriate customs policy should be devised and implemented so that economic development helps the nation become self-reliant.
8.The invasion of imperialist and colonial culture should be banned. Vulgar Hindi films, videos and magazines should be immediately outlawed.
9.The invasion of colonial and imperial elements in the name of NGOs and INGOs should be stopped.Concerning people's democracy
10.A new constitution should be drafted by representatives elected for the establishment of a people's democratic system.
11.All special privileges of the king and the royal family should be abolished.
12.The army, the police and the bureaucracy should be completely under people's control.
13.All repressive acts, including the Security Act, should be repealed.
14.Everyone arrested extra-judicially for political reasons or revenge in Rukum, Rolpa, Jajarkot, Gorkha, Kabhrc, Sindhupalchowk. Sindhuli, Dhanusa, Ramechhap, and so on, should be immediately released. All false cases should be immediately withdrawn.
15.The operation of armed police, repression and state-sponsored terror should be immediately stopped.
16.The whereabouts of citizens who disappeared in police custody at different times, namely Dilip Chaudhary, Bhuwan Thapa Magar, Prabhakar Subedi and others, should be investigated and those responsible brought to justice. The families of victims should be duly compensated.
17.All those killed during the People's Movement should be declared martyrs. The families of the martyrs and those injured and deformed should be duly compensated, and the murderers brought to justice.
18.Nepal should be declared a secular nation.
19.Patriarchal exploitation and discrimination against women should be stopped. Daughters should be allowed access to paternal property.
20.All racial exploitation and suppression should be stopped. Where ethnic communities are in the majority, they should be allowed to form their own autonomous governments.
21.Discrimination against downtrodden and backward people should be stopped. The system of untouchability should be eliminated.
22.All languages and dialects should be given equal opportunities to prosper. The right to education in the mother tongue up to higher levels should be guaranteed.
23.The right to expression and freedom of press and publication should be guaranteed. The government mass media should be completely autonomous.
24.Academic and professional freedom of scholars, writers, artists and cultural workers should be guaranteed.
25.Regional discrimination between the hills and the tarai should be eliminated. Backward areas should be given regional autonomy. Rural and urban areas should be treated at par.
26.Local bodies should be empowered and appropriately equipped.
27.Land should be belong to 'tenants'. Land under the control of the feudal system should be confiscated and distributed to the landless and the homeless.
28.The property of middlemen and comprador capitalists should be confiscated and nationalised. Capital lying unproductive should be invested to promote industrialisation.
29.Employment should be guaranteed for all. Until such time as employment can be arranged, an unemployment allowance should be provided.
30.A minimum wage for workers in industries, agriculture and so on should be fixed and strictly implemented.
31.The homeless should be rehabilitated. No one should be ' relocated until alternative infrastructure is guaranteed.
32.Poor farmers should be exempt from loan repayments. Loans taken by small farmers from the Agricultural Development Bank should be written off. Appropriate provisions should be made to provide loans for small farmers.
33.Fertiliser and seeds should be easily available and at a cheap rate. Farmers should be provided with appropriate prices and markets for their produce.
34.People in flood and drought-affected areas should be provided with appropriate relief materials.
35.Free and scientific health services and education should be available to all. The commercialisation of education should be stopped.
36.Inflation should be checked. Wages should be increased proportionate to inflation. Essential goods should be cheaply and easily available to everyone.
37.Drinking water, roads and electricity should be provided to all villagers.
38.Domestic and cottage industries should be protected and promoted.
39.Corruption, smuggling, black marketing, bribery, and the practices of middlemen and so on should be eliminated.
40.Orphans, the disabled, the elderly and children should be duly honoured and protected .
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
April 23, 2008
राजतन्त्रको अन्त्य कि कम्युनिष्ट अधिनायकवादको उदय ?
नेपाली राजतन्त्रको दिन गन्ति तय गर्ने काम अन्तरिम संविधानले गरिसकेको भए पनि, संविधानसभाको सम्पन्न निर्वाचनले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने निश्चित प्राय: छ । अब केवल पर्दा पछाडि र अगाडि गरिने केही नाटकहरूको औपचारिकतापछि यो रूपकको पटाक्षेप कसरी होला अहिलेलाई अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
उसो त पछिल्लो समयमा राजतन्त्रको अन्त्यलाई नै सबैभन्दा ठूलो माग बनाएर हिंसात्मक बनेका माओवादीहरूले केही वर्ष अघि सम्म राजतन्त्रलाई आफ्नो हिंसात्मक क्रान्तिको बाटोमा मुख्य बाधक ठानेका थिएनन् । जब कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरू अथवा यस्तै दलहरूको एकल वा बहुल सरकार नेपालमा कायम थियो, माओवादीहरूको उद्देश्य दलहरूको गाउँ शहरमा रहेको संगठन संरचनालाई जरैदेखि ध्वस्त तुल्याउँदै व्यक्ति हत्याको आतंक सिर्जना गरी ऋषिकेष शाह, किर्तिनिधि विष्ट र धिरेन्द्र शाह जस्ता दरबारिया सूत्राधारको मद्दतले दरबारियाहरू संग हिमचिम बढाउनुमा ऊ व्यस्त थियो । अकल्पनिय घटनाक्रमको सिलसिला नेपाली राजनितिपटमा चल्ने क्रम कै निरन्तरतास्वरूप जब राजा वीरेन्द्रको वंश बिनासको घटना दरबार भित्रै घट्यो , माओवादीले वीरेन्द्र परिवारका लागि प्रचूर राष्ट्रवादी रोदन रोयो अनि त्यतिबेला उसले आँफू गणतन्त्रवादी कम्युनिष्ट भएको एवं राजाका लागि यसरी अनावश्यक रोदन रुनै पर्ने खाँचो थिएन भन्ने कुरा सम्झिन उसले कुनै दरकार ठानेन । पछि ज्ञानेन्द्रले सत्या हत्याउँदाका शुरुवाती दिनमा पनि ऊ दलहरूको तेजोवध भएको यो परिस्थितिमा दरबारबाट दायित्व सम्हाल्न बोलाहट हुने प्रतिक्षामा निमग्न रह्यो । तर , माओवादी भित्र समेत फुट आएको अनि ऊ कमजोर बनिसकेको गलत आँकलन गरेको ज्ञानेन्द्रको सत्ताले पनि राजनैतिक महत्वाकांक्षाको मादकतामा अन्धो बनेर दलहरू र माओवादी सबैलाई एकैचोटी बढारेर कार्पेट मुनि अठ्याँउन चाह्यो । फलत: भारतको योजनामा दल र माओवादीको सहकार्य सम्भव भयो अनि यही हिंसा र शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको फ्युजन स्वरूप जन्मिएको १९ दिने आन्दोलनले माओवादीलाई १४ वर्षे रक्तरंजित पाटोको राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण सत्ता प्राप्तिको अवतरणमा पुर्यायो । बाबुराम भट्टराईको भाषामा वीरेन्द्रको वंश बिनाससंगै वैधता गुमाएको नेपाली राजतन्त्रका काकतलीमा वारिस बनेका राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा हतार वा हतासमा भए गरेका काम नै नेपाली राजतन्त्रको असामयिक विसर्जनको कारक हुन भन्नुमा कुनै अत्युक्ति भने बाँकि छैन , गर्भमा यसका सह कारणहरूको ठुलै उपस्थिति रहे पनि ।
तर अतितदेखि अहिलेसम्मको माओवादी चाल,रणनीति, कुटिलता सबै उसका सफल प्रमाणित भएक छन् संविधानसभाको निर्वाचनमा मा ऊ सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दलका रूपमा उभिन सकेको सन्दर्भसंगै ।“ All is well that ends well” वा “ अन्त्य भला तो सब भला” भन्ने हिन्दी चरितार्थ बनेको छ माओवादी सफलता उसको आफ्नै आँकलनमा । सबैभन्दा ठूलो कुरा धेरैले अनुचित , खराब र हिंस्रक ठानेको भनिएको नेपाली इतिहासको सबैभन्दा आतंकमय हिंसात्मक त्रासदिका डेढ दशक लामो कालखण्ड र यसका लागि जिम्मेवार मानिएका माओवादीका कार्य कर्तूत दुवैलाई मुलुकको इतिहास मै पहिलो पटक सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनले वैधता दिएको हो कि भन्ने भान परेको छ अहिले। राजनीतिमा जनताको मत द्वारा सत्तामा पुग्ने मऔका पाएको वा राजनैतिक दृश्यपटका घागडान खेलाडीहरूलाई पञ्छाएर संविधानसभाका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कूल सदस्य संख्याको ३६, ३७% सिटमा कब्जा जमाएर दोस्रो ठूलो दल भन्दा लगभग दोब्बर सदस्य संख्या हासिल गर्न सफल बहुल प्रतिस्पर्धाको काँचो र कान्छो खेलाडी ठानिएको माओवादीले एाकतिर सबैलाई विष्मित पारेको छ भने , उसको पछिल्लो सफलताबाट ऊ आँफैले आँफूलाई अति मूल्यांकन गर्ने र अर्को अतिवादको खतरा जन्मन सक्ने सम्भावना टड्कारो देकिएको छ ।
शान्ति सम्झौताको सफल सम्पादन गरी माओवादीहरूलाई फेरि हिंसात्मक द्वन्दको बाटोमा जानबाट रोक्न, विशेषत: सत्ता र र सम्झौता राजनितिका निकट अतितसम्मका सिनियर सह-खेलाडी कांग्रेस एवं एमालेले माओवादीका अतिवादी जोरजुलुम र वाइसिएल आतंकको प्रभाव मुनि नै जसरी भए पनि युगान्तकारी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्ने कर्तव्यवोध गरे अनि माओवादीहरूले यो स्थितिको भरपूर फाइदा उठाएर उनीहरूलाई नेस्तनाबूद पार्ने रणनीति लिएर काम गर्यो, त्यसमा कांग्रेस- एमाले आफ्नै कर्तव्य र दायित्वबोधले थिचिए अनि पराजित बने । उसो त कांग्रेस र एमाले बहुदलीय राजनीतिक यात्राका डेढ दशकले धेरै थोत्रिन पुगेका पनि हुन , काम, व्यवहार, विचार सबै तहमा अकर्मण्य, दिशाबिहीन र यथास्थितिवादी बनेर । यस कुरामा कांग्रेस बढी नै जिम्मेवार भए पनि ,ऐन मौकामा अस्थिर रहनु र बढ्दो कम्युनिष्ट उग्रवाद तर्फको आकर्षणलाई केवल खिसीट्युरी गरी प्रतिरोध गर्न खोज्ने एमाले राजनीतिक चाल वास्तवमा आत्म घातक बन्न पुगेको देखियो । तर पनि , अब सत्ता नेतृत्व गर्न तम्सिएको माओवादीले के गर्ला र कसरी आगामी दिनहरू चल्ने होलान् भन्ने व्यग्र अपेक्षा आजको जीवनका सर्वाधिक चर्चित मुद्दा बन्न पुगेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम समेत भरे-भोलि आइसक्दा , नेपाली राजनीति अत्यन्त तरंगित भैसकेको छ । माओवादी विजयको सिलसिला चलिरहँदा मुलुक भित्रबाट एकै दिनमा लगभग १३ अरब नेपाली रुपैयाँ भारत लगायत अन्य मुलुकमा पठाइएको खबरले अनि काठमाण्डु स्थित कुनै ब्यांकमा वासिएल कार्यकर्ता पसेर त्यहाँका म्यानेजरलाई ५० हजार भन्दा बढी रकम ब्यांकमा राख्ने खातावालहरूको नाम माग गरेका जस्ता घटनाले , नेपाली राजनीतिमा अचानक आएको कम्युनिष्ट चढावलसंगै कतै वोल्शेभिक क्रान्तिको सफलता हासिल गरिसकेको ठानिएको त है भन्नेतर्फ जनताको मन सशंकित पारेको छ । विशेषत: आजको पूँजिवादी विश्वमा उदार पूँजिवाद र खुला बजार अर्थनीतिको जुन महत्व छ भनेर भन्ने गरिन्छ , स्वाभावले कम्युनिष्टहरूको त्यहाँ र त्यस्तो पद्दतिप्रति निश्चित खालको विरोध गरिरहेकै हुने हुनाले र नेपाली माओवादीका क्रान्तिकालिन नीतिले गर्दा पनि उनीहरूप्रति व्यवसायी र सामान्य जनताको आशंका रहनु अचम्मको विषय पनि हैन । माओवादी नेतृत्वले क्रान्तिकालीन बिद्रोही नीति र रवैयाका आधारमा आगामी सत्ता राजनिति चल्ने छैन भनेर व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेपनि , अझै आशंका निमिट्यायन्न भने नभएको हुन सक्छ ।
अब राजतन्त्र अन्त्यको कुरा गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विवादको विषय रहेन । तर , बिद्रोहको प्रचण्ड, दम्भ, बल र जोरजुलुममा व्यारेकमा सेना र गाउँ शहरमा वासिएल मिलिसिया छ्याप्छ्याप्ति पारेर हासिल गरेको माओवादी निर्वाचन सफलताले पहिलो र ऐतिहासिक संविधानसभाको परिघटनालाई पटाक्षेप गरेको भएपनि आगामी नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई भने सदाको लागि के हुने होला भन्ने शंकाको घेरामा ल्याएर थुनिदिएको छ । पहिलो पटक चुनाबी राजनीतिलाई सफल रूपमा हिंसाकै छायामा आफ्नो पोल्टामा लान सफल माओवादीले भोलिका दिनमा सत्तामा नै कायम रहेर मिलिसिया समेतको सहयोगमा निर्वाचनमा जाने नीति लिई नै रह्यो भने उसले सफलता पाइरहला र नेपाल कम्युनिष्ट अधिनायकवादको नियन्त्रण भित्र उत्तर कोरिया नभए पनि भियतनाम नै पो हुने हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छन् ।
भ्रष्टाचारबिहीन, सम्पन्न, सुन्दर र शान्त नेपालको चाहना हामी सबै नेपालीले गरेको कुरा हो तर २१ औँ शताव्दिको मानवीय स्वतन्त्राको यो संसारमा बाँकि संसारको भाग्यलाई साक्षत्कार गरेका ,देखेका, पढेका वा भोगेका हामीहरू उदारवादी लोकतन्त्र र विश्वमान्य मानव अधिकारका सिद्दान्त र व्यवहारलाई सम्मान गरिने बहुलवादी प्रतिस्पर्धा सहितको समुन्नत नेपालका संप्रभू नागरिक भएर बाँच्न पाऔँला वा राजतन्त्रको सामन्तवादी जकडबाट मुक्त भएर कम्युनिष्ट अधिनायकवादको अर्को बलशाली पकड भित्र कब्जा हुन पुगौँला भन्ने असहज सोचहरूको मझधारमा धेरै नेपालीहरू जस्तै म पनि असरल्ल बनको छु !
कतै हाम्रो नियति हिन्दी उखान जस्तो “ आसमान से गिरा और खजूर पे अड्का” बन्न जाने पो हो कि ?
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
April 19, 2008
कमरेड प्रचण्ड: मेरको बिरालो च्यापेर ओरालो लाग्दै
अहिलेको परिणाम ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट भएर निस्केको छ। माओबादीले स्पष्ट रुपमा बहुमत ल्याउने भएको छ। तर माओबादिले के सपना बाड्यो त्यो त पर्दा पछाडी नै छ। अजै १५ बर्ष सम्म पुरानो सत्ता भनाउदो संग लड्ने जन सेनाले के के सपना भेटे त्यो त छापामारकै झोला भित्र होला।
माओबादीको सिद्दान्त १००% किमिन्युजम हो। बिगतमा उनिहरुले जुन जुन रणनिती लिएका छन ति सबै या त चिन या क्युबा, या भियतनाम वा अरु कुनै कमिनियुष्ट मुलुकमा प्रयोग भैसकेका रणनिती प्रयोग गरेका छन। शहरबाट गाउ या गाउबाट शहर, दरवार निकट अथबा दक्षीण पन्थि या गद्दार, यि सबै कम्निष्ट आन्दोलनमा प्रयोग हुने कोड भाषा हुन। शान्ती संझौता गर्दै शक्ती संचयका साथ आक्रमण गर्ने माओबादी रणनीती भ्यागुते धार्नी साबित भयो। तर नेपाली राजनिती माओबादी बन्दुकले अत्यन्त तरक भइसकेको थियो। त्यसको भेउ पाएर नै माओबादी काठमान्डु ओर्लियो। नत्र भने एक दशको पहिले ब्यालेटमा लोप्पा खाएको पार्टी बुलेटबाट किन फेरी ब्यालेटमा फर्किन्थ्यो? प्रचण्ड ले त उहिले देखी नै हो पार्टी हांकेको, नया बजार नभै किन रोल्पामा बस्थे? चारै तिरबाट सभ्य परेर माओबादीले सानदार बिजयी हासील गरेको छ।
आगामी दिनमा नेपाललाइ कसरी चलाउने त्यो माओबादीको हातमा आएको छ। पुल बनाउन १ बर्ष लाग्छ तर त्यसलै भत्काउन र चर्चामा आउन १ घण्टा। आफैले भत्काएका झोलुंगे पुल माओबादीले कसरी बनाउने हो, आफुले जलाएका जेलका पर्खाल कसरी निर्माण गर्ने हो, १९५० देखीका असमान संधी कहिले खारेज गर्ने हो, नेवा,थारुवान,लिम्बुवान कुन कुन मुक्त क्षेत्र प्रदान गर्ने हो र कुन पहिला गर्ने हो यस्ता यावत कुरा छन ।
तर माओबादीले दिशा फेरेको लक्षण देखाइसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त खोक्रो, छेउ छाउमा चिन र भारत ति पनि अमेरिका निकट़, साम्यबादी चिन पनि पुजीबादमा परिणत भएको प्रतीकूल अबस्था प्रचण्ड लगायतका कमरेडहरुले बुझिसकेका छन। माओबादी सिद्दान्त त हावा खाइसक्यो, प्रचण्डपथ नै कम्नियुजमको पुजिबादसंग फ्युजन भन्दै कमरेड प्रचण्ड मेरको बिरालो च्यापेर ओरालो लाग्दैछन कांग्रेस-एमालेको गोरेटोमा।
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest