लौ अजम्मरी संसद हाउसफुलका साथ चल्दैछ ...

ए रात्तै! हाम्रो गाम के उग्र संसद आईलाग्यो गाँठे! पौराणिककालमा चुनिएका एक थरी सांसद छन - अर्का थरी हुकुमी साम्सद छन। अब त बंसानुगत पनि हुने भए अरे भन्ने सुन्छु। सबै मिलेर सिहदरबारको ग्यालरी बैठ्कमा सिनेमा हल खोल्या छ्न। सिनेमा चै एउटै लगाउछन -- चले नी नचलेनी हाउस फुलको साइन झुण्ड्याउँछन। सिनेमामा सबैले भाग पाएका छन। पारीश्रमीक राम्रै छ क्यारे लाग्या छन लाग्या छन।

कार्यक्रमको रुप रेखा सिमा पारीकाले कोर्छन -- बालुबाटारमा नरिबल फोर्छन -- टिके सांसदहरु बालुबाटारे जमातको अघि हात जोर्छन -- जनताको पैसा भत्ता भन्दै सोर्छन त्यै हो।

नारनहिटीमा अचेल बसेका ठेकेदार चमेराको बेपारमा लाग्या छन क्यारे धुनधान चमेरा कराको सुन्छु त्यता-- नयाँ बजारमा सम्बिधान सभाका ठेकेदार छन -- लैनचौरको गद्दीमा नेपालकै ठेकेदार बसेका छ्न। सांसदहरु सिहदरबारमा किन बस्ने हुन? उनीहरुलाई नै थाछैन -- "सिंहदरबारमा भेला होउ ए मोरामोरी हो" भन्ने आकासबाणी भए पछि बिस्वबिजेता हुन कि झै गरी पुग्छन -- आफ्ना मालिकहरुसँग जजस्का कुरा बाझ्छन सबैलाई पर्तिगामी भन्छन। गर्ब गर्छन।

हाहाकार मच्चाउने शस्त्र नै सबै समस्याको हल गर्ने अस्त्र हो भन्ने सोचाई भएकाहरुको मुख्यालय बुद्धनगरमा छ अरे -- ठाम त खोजेकै हो। एमालेका साहुहरु बाझेर अचेल धुनधान छ। सम्बिधान बनायो अनि त्यसै सँग बाझ्ने प्रस्ताब पारीत गर्ने ह्विप जारी गर्ने कामरेडहरु सम्बिधानको दुहाई दिन्छन।

फेरी संसद बस्ने रे? किन बस्ने? कैले सम्म बस्ने यो संसद? बरु बस्ने बस्ने हो भने ठिकै छ -- सम्बिधान सम्सोधन गर्ने बानी बसेकै छ -- एक हात सधैको लागि यही संसदलाई स्थाई गरीएको र कुनै सांसदको ठाम खालि हुन गएमा जुन दलको हो उही दलले आफ्नो ईच्छानुसार मनोनित गर्ने भन्ने घोषणा यसै संसदले गर्दे कसो होला? बेकारमा चुनाब भन्दै पैसा किन खर्च गर्ने?

पर्धानमन्त्री -- अथबा राजा पनि त्यही स्थाई संसदले मनोनित गरोस भै गो। के को संबिधान सभा? जनतालाई आखिर के नै थाह् छ र? धुरन्धर सांसदहरु संसदमा छदैछन। के को पिर? देश चलाउने आखिर बिदेसीले हो। त्यो चुनाब भए पनि नभए पनि चलाई हाल्छन।

अनि दुई अर्ब खर्च गरी गरी पालमा राखेर किन कसैलाई पाल्नु पर्यो? सबैलाई खुला छोडदिए हुन्छ। बरु मैना मर्छ आ-आफ्नो पार्टी कार्यालयमा जानु पारीश्रमिक बुझ्नु भन्दिनु। सबै राजनैतिकदलहरुलाई आ-आफ्ना पार्टिका कार्यकर्ताहरु नामाबली पेस गर्नु भन्नु। सबैलाई भत्ता दिनु। किन एउटा पार्टीका मात्रै साँढे पाल्ने -- पाल्न पाल्न पारे पछि?

बरु संसद अब देखी १२ महिना नै चलाउनु पर्यो दिनको तिन सो। संसद चलेको हेर्ने टिकट लाउने -- त्यै टिकट बाट उठेको पैसा पनि सांसदहरुलाई नै दिने बोनस। अनि पो नया नयाँ कुरा सिकेर सांसदहरुले शो रोमान्चक बनाउँछन त। अब भत्ता मात्रैले त के गर्ने? भत्ता त यसै पनि आकै छ। जनता पनि कति भारतिय सिनेमा र त्यै भारतिय सिनेमाको डाउनग्रेड गर्या नेपालीमा सम्बाद बोल्ने चलचित्र हेर्नु?

सिहदरबारको ढोकामा एउटा स्थाई साईनबोर्ड राखम जस्मा लेखियोस "लौ अजम्मरी संसद हाउसफुलका साथ चल्दैछ ..."

मैले बुझेको माओबादी भाग ३

मैले बुझेको माओबादी भाग ३


अस्तिको दिन मात्र प्रकाशित बुधबार साप्ताहिकको शिर्षक र समाचार् पढ्दा मैले अहिले सम्म बुझ्दै आएको माओबादी अर्थात दरबारका ठिमाह सन्तान, बारे मेरो धारणा अझ द्रिढ हुंदै गएको जस्तो लाग्यो।

संबिधान सभा भाड्नु को कुनै बिश्वासयोग्य तर्क भेटिएन। हुनै नसक्ने संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने माग राखेर, गणतन्त्रलाई रोक्ने बाहेक अरु कुरामा बल पुर्‍याएको पक्कै छैन। संबिधान सभा जति लम्बियो, त्यति नै दरबार र तिनका मतियार तरवार बलियो हुने र चलखेल गर्न समय मिल्ने हुन्छ।मलाई लाग्छ, संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने सोचको उपज पनि दरबारबाटै भएको हुनु पर्दछ।जसले गरे पनि त्यो माग प्रति संसदिय ब्यबस्था र लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने राजनैतिक जमातले स्विकार्ने कुरा होइन। अहिलेको संसदको औचित्य र जनानुमोदनको हैसियत माथि नै प्रश्न उठेको बेला, राज्यब्यबस्थाको मूल खम्बा नि फेर्ने कहाँ सम्म जायज हुन्छ ?जनताको रायको मुल्य कहाँ छ? २०५६ सालको चुनावबाट गठित संसद त नयाँ जनमत लिने बेला भै सक्यो, त्यसमाथि बिना निर्बाचन आएका एक हुल सांसदहरु समेतको संसदले के यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ?

ल, मानि लेउं, संसदबाट गणतन्त्र घोषणा भयो रे? मान्ने कसले? फेरि जनताको छातिमा गोलि हान्ने?छर छिमेकीले मान्नु पर्‍यो नि, अन्तरराष्ट्रिय समाजले पनि अनुमोदन गर्नु पर्‍यो नि। यो कुरा हवलदार भनिएका गिरिजा प्रसादलाई नि थाहा छ, अलिकति राजनिती बुझ्ने हरकोइलाई नि थाहा छ।आन्दोलनबाटै वा सैनिक कारयबाहिबाटै राजतन्त्र नास्न सकेको भए अर्कै कुरा। अब निस्चित नियम र कानूनमा बाँधिएर, लोकतान्त्रिक संस्कारको नाममा जनताको राय नबुझी कदापी त्यस्तो ध्रिष्टता गर्नु मिल्दैन। माओबादिले अत्तो न थापेको भए आजको मिति सम्ममा राजतन्त्रको बैधानिक अन्त्य भैसक्थ्यो। त्यो कुरा कामरेड प्रचण्डलाई नि थाहा थियो, डाक्टर भट्टराइ लाई नि थाह थियो। तर नि चुनाव हुन दिएन, किन? धेरैले माओबादीको चुनावमा हरि बिजोग हुने भएर भन्ने सोचेका होलान्। तर मलाई लाग्छ, तो भन्दा नि दरवार बचाउनु छ।किन कि स्वर्गिय राजा बीरेन्द्र संगको सहकार्य टुटेको छैन। धिरेन्द्रको पत्र सार्बजनिक भएको छैन। न पत्याए बुधबार साप्ताहिकको समाचार पढ्नुस्, त्यो पत्रिका न त मण्डलेहरुको हो न त कांग्रेसीहरुको नै। गोलमेच सम्मेलनको नाममा भएभरको दर्बारियाहरुको भारदारी सभा किन गर्थे? के को लागि गर्थे? सबैलाई चेतना भया।

स्वतन्त्र नेपाल र परतन्त्र नेता

“हेर न, तिम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले फेरी छिमेकी देशका राजदूतलाई भेटेछन…… ” एकजना विदेशी साथीले ईन्टरनेटका खबर पढेर मलाई सुनाउदै थियो। म आफ्नै काममा व्यस्त भएकाले उसको कुरालाई ध्यानै दिईन मैले ।

“ ……अब एक दुई दिनमा तिम्रो देशमा फेरी कुनै नयाँ कुराको घोषणा हुन्छ होला…… “ । उस्को यो वाक्य भने अलि पचेन मलाई, आफ्नो स्वभिमानमा ठाडै प्रहार गरेको महशुस भयो र आवेगमा मैले भने “ नचाहिने कुरा नगर न, प्रधान मन्त्रीले छिमेकी देशका राजदूतलाई भेट्‍दैमा के घोषणा हुन्छ र ? ”

“……साथी तिमी रिसायौ जस्तो छ…… “ “ उसले अली सम्हालिदैं आफ्नो तर्क तेरस्यायो “ हेर न मेरो देशको यौटा पत्रीकाको अनलाईन संस्करणमा यस्तो समाचार राखीएको छ ।

त्यसपछी उसले त्यो अनलाईन संस्करणको डाटा पढन थाल्यो : “ ...फलानो मितिमा तिम्रो देशका प्रधान मन्त्रीले फलानो राजदूतलाई भेटेका रहेछन अनि त्यसको दुई दिन पछी पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो वक्तव्य दिएछन । ...."

"......त्यसपछी फलानो दिनमा फेरी फलानो समारोहमा फलानोलाई भेटेछन त्यसको भोलीपल्ट संबिधान सभाको चुनाव सार्ने निर्णय भएछ । अर्को एकचोटी राजदुतस‌गको भेट पछी तिम्रा नेताले माओबादी सम्मीलित नभए पनि चुनाव गरेर देखाउने दृणता देखाएछन ।...."

उस्ले तिथि मिति र भेटको अबसर र त्यसपछि आएका घोषणा, बक्तव्य र निर्णयको फेहरिस्त बताउन थाल्यो । म नाजबाफ सुन्नु बाहेक केहि गर्न सक्ने स्थितिमा थिईन, “हेर यो संयोग मात्रै हो…… ” बचेखुचेको ईज्जत जोगाँउदै मैले उसलाई भने। “त्यो पनि हुनसक्छ", उसले पनि स्थीतीलाई चर्काउन चाहेन र उठेर हिड्यो ।

साथी उठेर हिड्यो, तर म सोचन विवस भएँ के यो साच्चै संयोग मात्रै हो त ?

सानै छँदा सुन्थें “दिल्लीमा पानि परे नेपाली नेताले काठमाण्डौमा छाता ओढछन, त्यतिबेला कतीसम्म बिदेशिको ईशारा चल्थ्यो त्यो त ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, तर अहिले त ख़ुल्ल्म खुल्ला Adviser वा Consultant नै जस्तो गरि हरेक साना तिना घटनाको रिपोर्टीङ गर्ने र “सल्लाह” लिएर मात्रै बोल्ने “कू-प्रचलन” शुरु हुन लागिसक्यो ।

भूमिगत हुदां “भारतीय बिस्तारबाद” को बिरोध गर्ने माओबादी नेता समेत, सिमा पारीबाट यौटा जोगी आउदाँ त्यसको अगि पछी लाग्नुले पनि हाम्रो परतन्त्रतालाई प्रष्ट्याउँछ । नत्र सशस्त्र क्रान्तीको नाममा हजारौँ मान्छे मार्न समेत पछि नपर्ने माओबादी बिचारधारा र पातन्जलीको योगमा कतै कुनै समानता र समिकरण भेटदिन म त ।

अर्का, महान कार्ल मार्क्स र लेलिनका अनुयायी नेताले अमेरिकी राजदूत भेटन आउदा आफ्नो माहान नेताको तस्बिर समेत झ्यालबाट फालेको कुरा पनि एक पटक स्मरण गरौं , अनि हामीलाई हाम्रा नेताको सिद्धान्त, महानता र स्वाभिमानको ज्ञान हुन्छ ।

यी अनि यो संग जोडिएका याबत कुराहरुको लेखा राख्दा थाहा हुन्छ हाम्रा नेता र प्रधानमन्त्रीले आ-आफ्ना Adviser र Consultant संग सल्लाह गरेर मात्रै बोल्छन अनि यस्तो स्थितिमा बिदेशमा बस्ने नेपालीले ति सबै यथार्थलाई “संयोग” भनेर पन्छिनु भन्दा अरु के गर्ने ?

त्यसो त ठरकी मानव स्वतन्त्रताको परम हिमायती हो र मानव स्वतन्त्रताको अगाडी मानव निर्मीत देशका सिमारेखालाई पनि यौटा बन्धन सम्झन्छ । तर जब सम्म सिमारेखाको जारी छ तबसम्म कुनै पनि यौटा ठुलो ज्यान बएको छिमेकिले आर्को सानो छिमेकीलाई निर्देशीत गर्न खोज्नु हुदैंन र सानो ज्यानवाला छिमेकिले पनि “धम्मरधुस” शरिरवालाले जे भन्यो त्यो मानिहाल्नु जरुरी छैन ।

दानमा आउने “सातु” वा भिक्षापात्रमा खस्ने सिक्का रोकीएला भनेर यसो गरेको हो भने अढाई करोड नेपालीको स्वाभिमानको अगाडी त्यो सातु र दक्षीणाको कति मूल्य छ त्यो भने सोच्नै पर्छ ।

नेपाल गम्भीर संवैधानिक संकटमा

संविधान देशको मुल काुनन जसले सम्पर्ुण्ा मुलुकलाई कानुनी राज्यमा रुपान्तरण गर्न मद्धत गर्दछ । तर आज तेहि संविधान नेपालको लागि औचित्यहिन भएको छ । हुन त यस अधि २०४७ सालको संविधानले पनि संवैधानिक संकट भोग्नु पर्यो । तेसको निकास राजनैतिक सहमतिको आधारमा वर्तमान अन्तरिम संविधानको निमाणवाट टुगो लागेको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना भनिएको छ हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष्ा र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

तर प्रस्तावना मा भनिए झै न लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था को सुरुवात भयो न नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति नै भयो । धारा २ मा भनिए झै नेपालको र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएन । जनताको नाममा केवल राजनैतिक सक्ती हरुले यसको भरपुर उपभोग गरे ।

संविधान निमाण गर्दा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तरगत धारा ३३ मा उल्लेख भए अनुसार राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ भनि उपधारा -क) मा नेपाली जनतामा अन्तरनिहित र्सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्वत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पर्ूण्ा ध्यान केन्द्रीत गर्ने भनिएता पनि सो निर्वाचन हुन सकेन । तर संविधानको संसोधन गरि मंसिर ६ गते निवाचन गर्ने भनिएता पनि सो समेत हुन नसके पछि सरकार मात्र हैन संविधान नै संकटमा परेको छ ।

धारा ३४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः अन्तरगत उपधारा -१) मा उल्लेख भएअनुसारको जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपर्ूण्ा व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । उपधारा -२) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्दै र्सार्वजनिक हितको पर््रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुर्टाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ भन्ने मर्म निर्रथक भै सकेको छ ।

यसको मुख्य असफताको पछाडी राज नैतिक दल हरुनै हुन । सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा.-माओवादी) बीचको सहमति वाट निमाण भएको यो अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिमा कालो वादल लाग्ने वितिक्कै करिव शुन्य को स्थितीमा थियो । तर जुन उदेश्यको लागि संविधानको निमाण भएको थियो त्यो नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा गम्भीर संवैधानिक संकटमा परेको छ ।

एमालेको सदाको दोग्लेपन ; उसको दूर्भाग्य

-एकलव्य
केही समय अघि यही ब्लगमा एकजना साथिले लेख्नु भो, ‘एमालेले माओवादीलाई संसदमा साथ दिएर पुन: जंगल फर्कनबाट रोक्यो,अत: एमालेले रेस्पोन्सिबल भूमिका खेल्यो ‘ । तर मेरो विचारमा एमाले फेरि जिम्मेवार हुनबाट चिप्लियो ।

२०४६ मा काङ-बाम मिलेर नेपालमा बहुदल ल्याएपनि बामदलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मालेमा युद्दउन्माद नै बढी थियो । त्यसैले व्यापक जनमत आफ्ना पक्षमा हुँदा हुँदै केही पछि नेकपा मार्क्सवादीसंग जोडिएर बनेको एमालेले उग्रपन्थग्रस्त द्वैधचरित्र बोकेका राजनीतिक स्टण्टका क्रियाकलापहरु मार्फत राजनीतिमा अघि बढ्नुलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनको अभीष्ट ठान्न थाल्यो । यसको शुरुआत आँफै बसेर लेखेको संविधानलाई उसले ‘ आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने घोषणा गरेको एमालेले त्यसपछिका कुनै पनि समयमा संविधानका कुन कुन बुँदामा आलोचना थियो जनतालाई बताउन उचित नठानी चूपचाप रह्यो न त ती आलोचनात्मक धारा हटाउने कुरमा कुनै पहल नै आवश्यक ठान्यो । संसदमा ६९ सिट ल्याएर ठूलो प्रतिपक्षी दल बनेको जिम्मेवारीलाई एमालेका भिजनरी नेता मदनभण्डारीले यसरी निभाउन उचित ठान्नु भयो कि , आफ्ना समर्थक कर्मचारीहरूलाई आन्दोलित पारेर एक महिनाभित्र बहुमत प्राप्त गिरिजा प्रसादको सरकारलाई ढलाइ छाड्छु भन्ने कसमका साथ मुहिम छेड्नु भो । कर्तव्य वा भवितव्य जुन कारणले भए पनि घटेको मदन- आश्रित मृत्यू काण्डलाई देशव्यापी आन्दोलनको दावानलमा रूपान्तर गरेर एमालेले आफ्नो क्रान्ति र आन्दोलप्रियता साबित गरे पनि त्यसपछि आँफूले सरकार गठन गर्ने मौका पाएर सरकारमा बसेका बेला पनि त्यही मुद्दामा कानमा तेल हालेर बस्दै आफ्ना उग्र क्रियाकलापहरूको औचित्य केवल हिन्दी मुहावरा ‘टायँ टायँ फिस’ थिए भन्नेमै साबित गरिदियो । ऊ एकातिर जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न पर्ने र अर्कोतिर क्रन्तिकारी रहनै पर्ने जरूरत महशूश गर्दै सदैव दोधारमा बाँच्दै नै रह्यो , र मुलुकले यसबाट केवल घाटा मात्रै सहन पर्‍यो।
पछिल्ला समयमा एमालेकोको यो द्वैध चरित्र कायम नै रहिरह्यो । जब राजाले देउबाको सरकार बर्खास्त गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए, अब राजाले हामीलाई पालो दिन्छन भन्ने ठहर गर्दै ऊ आफ्ना महासचिवका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्चि माग्न नारायणहिटीको दक्षिण ढोकामा लाम लाग्न पुग्यो । अचम्म छ , जंगलमा रहेका माओवादीहरू पनि यति बेला राजाले आँफैलाई पालो दिन 'कू' गरेका हुन भन्दै जंगलको कुन कुनामा राजाका विश्वासिला दूत कुन बेला स्वर्णाक्षरले लेखिएको निमन्त्रणापत्र लिएर हाजिर हुने हुन भनि व्यग्र आँखा बिछाइरहेको थियो रे , कतै कामरेड प्रचण्डले नै यो कुरा स्वीकारेका छन् । किन गणतन्त्रका सच्चा बाहक आँफूमात्र हौँ भन्ठान्ने कम्युनिष्टहरू यति बिघ्न दक्षिणपन्थको भाट बन्न रुचाउँछन जब परिस्थितिमा आँफ्नोलागि लाभ देख्छन उनीहरू ?
एमालेले आँफूलाई सँधै नै उदारवादी लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टी बनिरहने रहरको मझधारमा राखेर राजनीति गर्ने बाठो काग बन्न खोज्दा ऊस्ले अलि दूर्भाग्यको दाना आँफूलाई नसीब गराएको छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुनु पर्दैन । एकताका , अमेरिकी राजदूतले बल्खू दरबारमा भेट गर्न जाँदा , मार्क्स, एंगेल्स , माओ, लेनिन र स्टालिन पाँच पाण्डवका फोटोहरू हत्तपत्त हटाएर कोठा उज्यालो पार्न मन पराउने एमालेले फेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा क्रान्तिको संचार गर्न पर्दा माओवादी भन्दा पनि ठूळो दाइ कम्युनिष्ट हामी नै हौँ भन्ने भाव पनि साथसाथै बोकेर चल्नु पर्ने वाध्यतामा जीउन रुचि राखि रह्यो । अहिलेको राजनीतमा आईपुग्दा , नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहारको स्थितिमा माओवादीको साँठगाँठमा आँफूलाई फँसाएर एमालेले , माओवादीको बच्काना मागमा अन्तरिम संविधानलाई घरको न घाटको बनाउन आफ्नो बलीयो काँधको अर्थी दिएको छ । ऊ कुनै कुरामा प्रष्ट छैन भन्ने कुरा फेरि देखिएको छ । ऊ अरू कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र जस्तै अपजस लिन डराइहाल्छ , ढाँट्छ र कुरीकुरी हुने गल्ति गर्न पुग्छ । तर पनि एमालेले मुलुकलाई अधोगति गराउने ठूला खालका गल्ति गरेको छ भन्ने आरोप लगाउनु ज्यादति हुन्छ । उसले मुलुको प्रजातन्त्रोत्तर राजनितिमा ढलीमली गरी दुरावस्थामा धकेल्ने काङग्रेसीहरुको तुलनामा धरै कम गल्ति गरेको छ , तर एमालेको ढुलमुले चरित्रले उसलाई काङ्ग्रेसको विकल्प हुनबाट रोकिरह्यो।

अब उग्र कम्युनिष्टको दर्शन बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जोखाना हेर्न माओवादी सामेल भैसकेको अवस्थामा , दुईबटा उत्तिकै प्रभावसाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू देशको राजनितिमा रहनु उचित हुन्न । २०४६ पछिको डेढ दशकमा एमालेले आँफूलाई साम्यवादी काँचुलीबाट निकालेर उदारवादी समाजवादी ( लिबरल सोशलिष्ट ) पार्टीमा रूपान्तर गरेर विश्वमान्य उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएको दलको रूपमा सप्रमाण देखाउन सकेका भए , देशको राजनीतिको नेतृत्वमा अद्यपि एमाले नामले चिनिने पार्टीका नेताहरू बिराजमान भैसकेका हुन्थे र विदेशी शुभेच्छुकहरू र मुलुकवासीले समेत काङ्ग्रेसी अकर्मण्यताका विकल्पमा अर्को बलीयो प्रतिपक्षमाथि भरोसा गर्न सिकिसकेका हुन्थे । नेपालको वर्तमान राजनितिमा अद्यावधि कायम रहेको अस्थिरताको मुख्य कारक काङ्ग्रेसको भिजन बिहीन र अकर्मण्य राजनिति त हुँदै हो तर त्यसको विकल्पमा एउटा सच्चा लोकतान्त्रिक दलको अस्तित्व नहुनु पनि उत्तिकै खट्केको कुरा हो । किनभने स्वदेशी वा बिदेशी लोकतन्त्रवादीहरूले कम्युनिष्ट नाम बोकेको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा स्वीकार गरिहाल्न मन पराँदैनन् । एमालेसंग जनाधार छ र यो जनाधारलाई उससंग इच्छाशक्ति भएको भए गएको १५-१७ वर्षमा नेपालि लोकतन्त्रका फलदायी बनाउन पर्योग गर्न सक्थ्यो, तर उसको ढुलमुले चरित्रले उसलाई कम्युनिष्ट धङधङीबाट मुक्त हुन दिएन , यसरी न त ऊ पूरा कम्युनिष्ट रहन सक्यो न त लोकतान्त्रिक राजनीतिको भरोसा लाग्दो विकल्प नै । तर अब खाँटी कम्युनिष्ट हौँ भनेर माओवादीले राजनीतिक मझेरीको एउटा कुनामा बलीयो कब्जा जमाइसकेको वर्तमान हालतमा भने एमालेलाई परिचय र अस्तित्वको संकट पैदा भैसकेको छ या त काङग्रेसी चरित्रको मध्यपन्थी पुँजीवादी पार्टी बनेर समाजवादी फूर्को झुण्डाएर बाँचिरहने कि माओवादीमा बिलय भएर जनवादी नेपालको मार्गचित्रमा रमाउने । यही मझधारमा बहँदा बहँदै एमालेले ,माओवादीले संविदानसभाको चुनाव रोक्न राजनैतिक स्टण्टका रूपमा प्रयोग गरी कथित संसदमा राखेका गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मागमा एकाकार हुने मौका पाएको छ । यसो गर्दा माओवादीलाइ त कुनै जिम्मेवारी थिएन उसलाई संसदीय पद्दतिको बिजोग देखाउन थियो , गर्यो , तर एमाले फेरि आँफैले बनाएको अन्तरिम संविधान र माग गरिरहेको संविधनासभा चुनावको शिघ्रताका विपक्षमा माओवादीसंग उभिन पुग्ने बिजोग मोडमा भने उभियो । हेरौँ नेपालीको राजनीतिको यो कन्तबिजोगको गन्तव्य कहाँ पुगेर रकिने हो ।

गुच्चा खेल्न मन लाग्यो!

गुच्चा खेल्न मन लाग्यो!

आमा! लुच्चा भै गुच्चा खेल्न मन लाग्यो,

छुच्ची संग नबोल्ने छुच्चा हुन मन लाग्यो।

ह्वाग्रा** खेल्दा खेल्दै बाहुलाले नाक पुछ्नुको आनन्द,

पाङ्ग्रा गुडाउदै खस्केको कट्टु तान्नुको आनन्द,

मैले यो देशमा

यो परदेशमा

यो उमेरमा,

यो अंधेरमा

रोजेर कहाँ पाउनु?

खोज्न कहाँ धाउनु?
आमा फेरि पनि,

तेल कासा खेल्न मन लाग्यो,

झेल गर्ने पासा खेद्न मन लाग्यो।

पानदस* मा तुहुउ तुहुउ कराउदै

गाब:दोब** मा आसरा दिदैं

फेरि एक चोटी पारी जित्न मन लाग्योआमा,

लुच्चा भै गुच्चा खेल्न मन लाग्यो,

नाराँचाको बारीमा अंबा चोरेर स्वाद,

हाराँचाको भर्‍याङ चोरी शिबरात्री मनाएको याद

अझै ताजा छ,त्यसैले फेरि,
एकपटक यो राहुले बच्चा हुन मन लाग्यो

छुच्ची संग नबोल्ने छुच्चा हुन मन लाग्यो।

*( डन्डि बियो)
**गुच्चाको एक खेल