नेपाल सम्बतको बारे

नेपाल सम्बतको पहिलो दिन गोवर्धन पुजाको दिन पारेर शुभकामना साटासाट गर्ने चलन छ । यो सम्वत सम्पूर्ण भारत महाद्वीपको इतिहासमा देशको नाममा समर्पित एकमात्र सम्बत हो । यसै दिन नेपालमा गोवर्धन पुजा नगरी शरीर पुजा गर्ने समुदाय पनि छन र किंवदन्तिहरुले यो दुइ चिरा याने कि गोवर्धन पुजा गर्ने रे शरीर पुजा गर्नेलाइ अलौकिक कृष्णसित जोडेका छन । भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर दुष्टदेवराज इन्द्रको क्रोधबाट बचाएपछि जनताहरु खूशी भएर कोहि गोवर्धन पर्वतको पुजा गर्न तिर लागे कोहि आफैलाइ पुजा गर्न तिर लागे रे । किंवदन्ति न हो, तेत्रो उद्दार गरिदिएका कृष्णलाइ किन पुजा नगरेका होलान भनेर प्रश्न सोध्न सकिन्न अथवा सोधेपनि उत्तर छैन ।

नेपाल सम्बत कसरी प्रारम्भ भयो भन्ने बिषयमा पनि किंवदन्ती नै छ जुन अपत्यारीलो छ । तर यसै किंवदन्तीलाइ आधार मानेर नेपाल सम्बतको अवमुल्यन गर्न मिल्दैन । हाल नेपालमा नेपाल सम्बतलाइ प्रयोगमा ल्याउने मुद्दा पनि उठी रहेको छ । तर मेरो विचारमा यसमा केहि ब्यवहारीक कठिनाइ छ । यसै सेरोफेरोमा लेखेको यो टुक्रो दौँतरी माझ बहसको लागि प्रस्तूत गर्छु, हुन्छ ?

One of the most innovative work of our great ancestors and their leader Mr. Shankhadhar Sakhwa is in highlight of media these days. Yes, they did an extraordinary and unique job - creation of an era devoted to nation and people - unlike many other eras of their time devoted to a powerful king (or political/religious leader). We are certainly familiar with the hear-say story that tells about Mr. Shakhadhar Sakhwa, who turned to be a very very rich man overnight. But, my gut feeling says, only the consequences in the story might be true not the whole story.

It is to be noted that we still have deep-rooted feudal structure of medieval times in our society at this 21st century. We can just imagine how rigid and faithful was our society toward the feudal core values a millenium before. The level of public awareness and a quest for equality among all must be at very poor level. Yet they displayed a unique unity among public, and established a new era devoted to our country which had displaced another era devoted to one of the great ancestor (King Manadev) of then ruling King Raghavdev. This single fact could pose a huge research issue to unravel the hidden truth behind the whole episode of transitioning nepalese society into a new era.

The influence of King and his creations have impact on our society for several generations. For example, we still live under the huge influence of Prithvi Narayan Shah, the great ancestor of current king. We don't feel comfortable in digging out his war-atrocities during his invasion and pre-emptive attacks against other countries around. I have seen no article from intellectual capacity in appraisal of dismantling PN Shah's statue last year when public were venting their anger against current King Gyanendra. We don't feel comfortable discrediting PN Shah for expanding national boarder because we are living in the country he founded. The same sort of deep faith must be there within public and then ruling King Raghavdev toward their ancestor King Manadev, who formed a strong country expanding to larger area than PN Shah did. Abandoning Manadev's era is possible only through a massive revoloution just like we had one recently in Nepal that weakened feudal control in our society and degraded public faith toward the feudal centers. Therefore, it is quite logical to make a bold guess that the transition of era in Nepal a millenium ago represents a huge revolution against social unjustice and imbalance.

Shankhadhar Sakhwa must be a leader to create a stable society in which economic condition of public was given the most importance. It is our great unfortunate to find no documentation of the details, probably due to the feudal conspiracy intending to discredit the deed of justice. In Nepal's history, there are several examples of such attempts.

Nepal Sambat was constantly popular in Nepal for more than 800 years despite having the political conditions changed a lot. It started to face a heavy domination only a century ago due to some vested interest of then rulers of Rana regime. The Rana regime were controlling Nepal as their private business company, and all government staffs were treated as their company workers. They could hire and fire or change duties of civil servants anytime they wanted even without presenting any logic or reason. Not only the Rana regime is ill-famous for its HUKUMI style of ruling but also the civil servants were hugely underpaid. But for civil servants, they had an opportunity to cheer up once in every 3 years, because the lunar calendar of Nepal Sambat has 13 months a year of cycle once in every 3 years, which helped them to have an extra month salary in 3 years. The rana regime wanted to cut-off the extra salary for their private benefit, and hence they imposed Vikram Sambat, which is still in effect in Nepal.

The movement to revive Nepal Sambat started once again about 3 decades ago. The movement is getting stronger as we are getting able to understand the importance of the Sambat and its contribution to Nepal. However, there are some people skeptic toward the Nepal Sambat for a few reasons. The first is their unwillingness to face a change in era from Vikram Sambat. It is strange to see that those people hate Rana regime, but love to keep the system these unpopular Rana had imposed forcefully for their vested interests without doing any benefit to public.

The second reason is the lunar-cycle based date system of Nepal Sambat, which does not have a 24 hour daily cycle. Its non-uniform daily cycle is certainly more advanced and scientific than a forced 24-hour uniform daily cycle. The lunar-cycle based dates of Nepal Sambat has almost a real-time synchronization with orbital positions of Sun, Earth and Moon. However, it is a complex system to understand for ordinary people and is definitely impractical to adopt marking daily calendar. I think, this problem has no solution except adopting a near-solar cycle based system that has a forced 24-hour daily cycle with some adjustments. The best one is to adopt Gregorian daily calendar that is used all over the world. It would turn out to be unique and practical and would work excellent exactly the same as it works in Japan. Japan has adopted Japanese year and gregorian month and days for official use. For example, my birthday is NS 1094 Chaulathwo Saptami, which turns to be 2029 Chaitra 27 and 1973 April 9. Converting dates among these three calendars is complex mathematical problem, and simply out of capacity for ordinary people. The japanese calendar converts this date to S48-04-09 (where SYY=YYYY-1925; The first alphabet "S" changes as they have a new king. They are using HYY currently), which is simple once the Gregorian date is known. We can also write our date in the same format such as N094-04-09 (where NYYY=YYYY-879; we can have N standing for Nepal Era for a thousand year). This format can be used in all practical purposes without any conflict.

The third reason of hesitation is the feeling that this is a Newar era. This feeling is seen among non-newar community, who are less aware of historical facts that such feeling was intentionally imposed by Chandra Shumshel to defame the popularity of Nepal Sambat. He actually banned to use Nepal sambat in all purposes, even in voluntary uses and therefore Nepal Sambat survived secretly within the raj jyotish groups, baidyas, joshis, rajopadhyayas and some history scholars. It was very difficult for ordinary people to know about Nepal Sambat who are not involved in the movement of reviving Nepal Sambat.

The other widespread confusion is the association of Newar Festival Mha Pujaa and the Nepal Sambat. The first day of Nepal Sambat begins on the day of Mha Puja, but these two events are separate. Mha Puja has cultural value and Nepal Sambat has political value. We must appreciate these two matters separately in the light of their own merits but the good combination is they both are on the same day. I particularly consider Mha Puja as the event of making people conscious to their own health and food habits. Hours long elaboration can be done in this issue alone. Mha Puja is certaily a Newar festival but not limited to only Newars. Notice that the Mha Puja does not integrate with any of the issues of paying loans of public or providing economic freedom or becoming rich after getting huge amount of golds which are the part of the hear-say story. Therefore it is totally silly to opine that Mha Puja and Nepal Sambat is linked to each other.

Because Nepal's most revolutions got started in capital and got succeeded after it clutched up the entire nation, the Nepal Sambat reviving movement is also following the same route. It is our responsibility to understand the norms and values of Nepal Sambat, participate in arguing for and against its merits and demerits, help in research and educating our younger generation in our capacity such that we would not lose one of our decent achievement in our history and the pioneering work of our ancestors toward having a justice society.

(More information and historic events may be seen at http://shankhadharsakhwa.org/)

कामरेड ! प्रकास ठकुरी जी खै त ?

पत्रकार विरेन्द्र शाहको हत्याको घाउ सुक्न नपाउदै अर्का पत्रकार प्रकास ठकुरीको स्थिती अज्ञात रहेको समाचारले प्रमुखता पायो । हुनत विरेन्द्र शाह भन्दा अगाडी अपहरणमा परेका पत्रकार ठकुरी राजावादी भएको कारण प्रकासमा नआएका होलान । तर के वैचारिक भिन्नताको आधारमा कसैको अपहरण र हत्या गर्न पाइन्छ।


यो कस्तो लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको परिकल्पना हो जहा लोकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुनै अस्तित्व रहदैन । जहा राजावादी माउवादी काग्रेस कम्युनिष्टको नाममा विरोधीको हत्या गरिन्छ । हामीले खोजेको राज्य के यही होत । माउवादीका साथीहरु तपाइहरुको हातमा वन्दुक को शासन भएपछि जनताको कुनै भुमिका छैन भनि ठान्नु हुन्छ भने त्यो ठुलो भुल गर्दै हुनु हुन्छ । शान्ती संझौता मा हस्ताक्षर गरिसकेपछी नागरिक समाजको रक्षा गर्ने दायित्व तपाइ हरुको पनि उतिकै छ । के तपाइ हरुको विरोधी भएको कारण सफाया नै गर्नु जरुरी छ ।


हुनत विरेन्द्र शाहको अपहरणमा पनि तपाइहरुको हात थिएन । तर समय मानिस भन्दा वलियो हुन्छ । कालेा करतुत लुकाएर कहा लुकिन्छ र तपाइको पार्टर्ीीे ठुलै हात रहेको भन्ने जनताले देखि हाले । त्यस्तै प्रकासको अपरहण पनि तपाइहरुको कथनमा हात नहुन सक्छ । तर तपाइ हरु पन्छिन पाउनु हुन्न । कि तपाइको पार्टर्ीीे तल्लो तहको कार्यकर्ता पार्टर्ीीे नेतत्व वाट अलग भई तपाइको पकडमा नभएको हुन सक्छ अन्यथा प्रक्ासको अपहरणमा पनि तपाइहरुको हात रहेको प्रष्ट छ । तसैले छिटो उनको स्थिती र्सार्वजनिक गनु अनुरोध छ ।

"चार महिनाअघि बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको स्थिति अझै अज्ञात छ । परिवारले वाईसीएल कार्यकर्ताले मोटरसाइकलमा राखेर लगेको बताएका छन् । माओवादीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनलाई अपहरण गरेपछि दुई नाबालक छोरा, श्रीमती र वृद्धा आमा बिचल्लीमा परेका छन् । कमाउनेे पति बेपत्ता भएपछि डेरा भाडासमेत तिर्न नसक्दा श्रीमती जानकी दुई छोरालाई लिएर हल्दुखाल गाउँस्थित माइतीको शरण लिन पुगेकी छिन् । प्रकाशलाई असार २१ गते बिहान महेन्द्रनगर भासीस्थित डेराबाट अपहरण गरिएको थियो । अपहरण लगत्तै खोजी गरिदिन अनुरोध गर्दै विभन्न अधिकारवादी संघसंस्था र प्रहरी प्रशासनको कार्यालय धाउँदा पनि कतैबाट ठोस कदम नचालिएको श्रीमती जानकी बताउँछिन् । उनी दिनहुँजसो पतिको खवरको आशामा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा धाउने गर्छिन् । 'दुई मोटरसाइकल डेरा नजिकै आइपुग्यो,' उनले अपहरणको त्यतिखेरको अवस्था सुनाइन्, 'एक मोटरसाइकलमा दुई जना अगाडि हिडे, दोस्रो मोटरसाइकलमा उहाँलाई बीचमा राखेर बागफटा तिर लगे ।' उनले दुवै मोटरसाइकल गइ सकेपछि माओवादी कार्यकर्ता पोमलाल शर्मा चढेको मोटरसाइकल बजारतिर लागेको बताइन् । 'मैले पोमलाललाई सोधंे, उनले केही कुरा बुझ्नका लागि वाईसीएलले लगेका हुन आत्तिनुपर्दैन भनेका थिए,' जानकीले भनिन्, 'मैले यो कुरा सबैलाई बताउँदै आएकी छु ।' प्रकाशलाई अपहरण गरेलगत्तै उनले पुनरावेदन अदालत परिसरमा रहेको मानव अधिकार परियोजना पुगेर घटना बारे जानकारी गराइन् । त्यहाँ दिएको निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ नगरिएको उनी बताउँछिन् । 'जसको अघिपछि नारा जुलुस गरिदिने बोलिदिने कोही हुँदैन, उसले यस्तै बिजोग व्यहोर्नुपर्दोरहेछ,' जानकीले आँसु खसाल्दै भनिन् । प्रहरी प्रशासनबाटसमेत न्याय नपाएको गुनासो जानकीको छ । उनले घटनामा संलग्न माओवादी कार्यकर्ता पोमलाललाइ पक्राउ गरेर पनि अनुसन्धान नगरी मुक्त गरेको आरोप लगाइन् । पोमलालले प्रहरी हिरासतमा प्रकाशको अपहरणमा वाईसीएलको संलग्नता स्वीकार गर्दै अपहरण गर्नेहरुको नाम समेत बताएका थिए । उनले जानकारी दिंदा प्रहरी कार्यालयमा स्थानिय सञ्चारकर्मीहरुको समेत उपस्थिति थियो । माओवादीपक्षले भने सुरु देखि नै प्रकाश अपहरणमा आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताको कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आएको छ । घटनाको केही दिनमै माओवादीका जिल्ला सह इन्चार्ज टेकेन्द्र भट्टले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा पार्टी कार्यकर्ताको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । श्रीमती जानकीले भने अपहरणकारी वाइसीएलका कार्यकर्ता नै रहेको दाबी गरिन् । घटनाको चार दिनपछि नेसनल रिपब्लिकन आर्मीको नाममा केही सञ्चार माध्यमलाई विज्ञप्ति पठाएर प्रकाश अपहरणको जिम्मा लिंदै नियन्त्रणमा रहेका बखत भाग्न खोज्दा हत्या गरिएको दाबी गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नाम नसुनिएको त्यो समूहको अहिले पनि कुनै गतिविधि सार्वजनिक भएको छैन । विज्ञप्तिमा प्रकाश राजावादी भएकाले कारबाही गरिएको दावब छ । आर्मीले विज्ञिप्तमार्फत जिम्मा लिएपछि प्रहरीले माओवादी कार्यकर्ता पोमलाललाई आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुने कागज गरेर रिहा गर्‍यो । 'विज्ञप्तिसँगै प्रकाश जिउँदै रहेको हल्ला आएपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाने सोच अनुसार पोमलाललाई स्थानीय एक जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्ममा रिहा गरिको हो,' कञ्चपुरका एसी छविलाल बन्जाडेले भने- 'अनुसन्धानमा आवश्यक परेका बखत जुनसुकै बेला पनि उनलाईर् पक्राउ गर्न सक्छ ।' कञ्चनपुरका पत्रकारले पनि प्रकाशको अपहरणमा माओवादी कार्यकर्ताकै संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उनको अवस्था सार्वजनिक गरियोस् भनी पटक पटक माओवादी र सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । असार ३० गते नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई पत्रकारहरुले ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । " -समाचार श्रोत namasteeurope.com

दल फुटाउने गतिविधिलाई एमालेले र्समर्थन नगर्ने

(ठुलो गरी पढ्न त्यसमाथी क्लिक गर्नुहोला)

- नेपालियन


यसो नेपालको खबर पढ्न बस्यो, खाली यसले यो भन्यो, उसले यो भन्यो, यता यो पढ्क्यो, उता यो पढ्क्यो। अनि फेसन चाही संबिधान सभाको। अब त देशको अन्तीम लक्षनै संबिधान सभा भइसक्यो। कुरा यता उता घुमाउदै चुच्चे ढुगों उही टुगों जस्तो भइसक्यो। दारी पाले संबिधान सभा भाडिने हो कि दारी काटे संबिधान सभा भाडिने? यस्तै यस्तै हालतमा छ नेपाल। एमाले खबर कहिले कहिले त कमिडि चलचित्रको डाइलग जस्तो लाग्छ, ल हेर्नुहोस न माधब नेपालको बांणी - दल फुटाउने गितीबिधीलाइ एमालेले समर्थन नगर्ने । पार्टी नै सात, कसरी एक हुन सक्छन र ? एक हुने भए त एउटै पार्टी बनाए भै हाल्यो नि । फेरी कुरा गरेको ताल पनि "चोरको खुट्टा काट" भने जस्तो छ। त्यो त ठिकै छ, भाषण गर्न पाए भन्दैमा यसो "आहा" भन्ने जस्तो कुरा गर्नु नि ? माधब नेपालको पानी आन्द्रै गफ पनि क्लासिक नै हुने भो नेपालको राजनितीमा ।

सदन प्रस्ताव र माओवादी

दौंतरीमा ऐलेको नेपालको चिरफार धेरै हुने हुँदा कान्तिपुरमा मन्थन भएको आङगेलु शेर्पा को लेख। सबै तिर घुमाएर लेखेका छन लेखक ले। पहीला नपढेको भए निकै मन पराउनु हुन सक्छ। मलाइ त सारै घत पर्यो यो लेख, त्यसैले दौंतरीमा बाढ्न चाहान्छु।

===========================================================

सदन प्रस्ताव र माओवादी
आङगेलु शेर्पा ( नोभेम्बर ८, २००७ को कान्तिपुर)
झन्डै एक महिनादेखि ग्यालरी बैठकमा मञ्चन भइरहेका पट्यारलाग्दा शृङखलाबद्ध दृश्य आइतबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । फेरि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने विशेष अधिवेशनको विशेष निर्णय पारितसहित । नौ महिनाअघि उही पात्र, उही स्थान, त्यही शैलीले मिश्रति चुनाव प्रणाली र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने प्रावधानसहितको अन्तरिम संविधान पार गरेका थिए । त्यसलाई गत जेठमा नवीकरण गरेका थिए, मंसिर ६ गतेको चुनावी तिथिसहित । पछिल्लो ५ महिनाभित्र, नेपालमा कुनै त्यस्तै ठूलो घटना घटेको आमरूपमा थाहा छैन । जसको कारण यत्रो संविधान फेरबदलका लागि सदनले निर्देशन दिनपरोस् । चित्तबुझ्दो पुष्ट्याइँ कतैबाट आएको छैन । प्रस्टयाउनुपर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको देखिएन । कहीं कतैबाट जिम्मेवारीबोधको अनुभूतसमेत भएन । यो हाम्रो राजनीतिमा रहेको गैरजवाफदेहीपनको निरन्तरता हो । जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको थप पहिचान हो ।
संसदमा प्रस्तावहरू अनौठो ढंगले ल्याएको देखिन्छ । मूल प्रस्ताव, च्याँखे प्रस्ताव, बार्गेनिङ गर्ने प्रस्ताव, भोट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव, प्रचारमुखी प्रस्ताव आदि । पार्टीमा गहन छलफलविना संसदीय अंकगणितमा लेनदेन गर्न ल्याइने यस्ता प्रस्तावप्रति न जनचासो छ, न खोजी नै । यथार्थमा त्यो एउटा निरर्थक अभ्यासमात्र हो । किनकि जनता संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई उपयोग गर्ने पर्खाइमा छ । बखेडा निकालेर दुनो सोझ्याउने, संक्रमणकाल तन्काउने खेलले तीव्र वितृष्ण सबैतिर उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास दिनपरदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विश्वास संकटले अझ जतिलतातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।
समानुपातिक गणतन्त्र
गत माघमा अन्तरिम संविधान निर्माणक्रममै छाडेको पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्र यहीबेला किन खोजे माओवादीले ? प्रश्न उठ्न सक्छ । गत जेठमा मंसिर ६ गतेको मिति संशोधन गर्ने बखतमा पनि मन्दस्तरमा उठाए पनि सहमति गरे उनीहरूले । पूर्ण समानुपातिक माग राखेर कडा आन्दोलन गर्ने मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले सहमति जनाइसकेको थियो । तर जब भदौमा "बालाजु प्लेनम" गरे, तब सबै क्षेत्रबाट प्रतिवेदन आए । सबै रिपोर्टहरूको अध्ययनले चुनावी परिणामको स्पष्ट तस्वीर देखे । प्लेनमपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जनमतबाट सफाया हुने देखेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यही अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको तगारो तेस्र्याइएको थियो । त्यो प्रस्तावले असोज १८ गते नै काम तमाम गरिसकिएको थियो । निर्वाचन स्थगित गर्नु थियो, भयो । एक प्रकारले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको थियो । पछि औपचारिकताका लागिमात्र बसिएको हो । प्रस्तावकलाई प्रस्ट थाहा थियो, सहमति भए पनि ऐन-नियममात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुँदैन थियो, किनकि नियमित हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, संविधान संशोधनका लागि । यदि असहमति भए पनि माओवादी सहभागिताविना चुनाव सम्भव हुँदैन थियो । जुन आशयले विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो काम अगाडि नै पूरा भएकाले पछिल्ला दिनको संसदमा भएको छलफल निरर्थक बसिबियाँलोमात्र देखिन्छ । गन्तव्य एकातिर हुने तर अर्काेतर्फ शब्दको पछि दौडिएर गरिने बहसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतन्त्रमा मुलुक जाने प्रावधान रहेको स्थिति त्यही प्रस्ताव पारित गर्नुको खास अर्थ देखिन्न । शाब्दिक रूपमा जति क्रान्तिकारी देखिन कोसिस गरे पनि सारमा आफैंले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने निर्णयहरू सदनबाट गर्नुले संविधानसभा चुनाव थप अन्योलको भुमरीमा धकेलिएको छ । संक्रमणकाल लम्मिएको छ । निराश र अनिश्चयको वातावरण बढावा दिएको छ । यसबाट प्रतिगामी तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, उठ्नेभन्दा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले हाम्रो केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अझ बढी शक्ति केन्दि्रत गर्छ । जनउत्तरदायीभन्दा नेतृत्वमुखी राजनीतिलाई विकसित गर्छ । जबकि हामी संघीय संरचनासहितको विकेन्दि्रत राजनीतिक संरचनातर्फ उन्मुख भएका छौं । अर्काेतिर जनगणनाको आधिकारिकतामाथि बहस प्रारम्भ हुन्छ । पछिल्लो जनगणना ०५८ सालमा भएको हो । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षकालमा । जुन समयमा राज्यको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति गाउँमा प्रायः असम्भव थियो । धेेरै विवरण सदरमुकामका होटल-लजका कोठामा तयार भएका हुन् । कति यथार्थ मान्ने ? सवाल खडा हुन्छ । नाइजेरियामा मुसलमान समुदाय र क्रिस्चियनको आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी थियो । त्यहाँ संविधानसभा अघि कि जनगणना अघिको विवादले चर्काे रूप लिएको थियो । यहाँ हामीकहाँ १०२ जाति छन् । यदि सबैले दाबी गरेका संख्यात्मक प्रतिशत मात्रा जोड्ने हो भने कम्तीमा ३०० प्रतिशत पुग्छ । यो स्थितिमा पुनःजनगणना अनिवार्य हुनेछ । कसले गर्ने निष्पक्षता आदि असान्दर्भिक विषयले संविधानसभा निर्वाचनको मूल मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । गत जनआन्दोलनको वैधता भनेको १२ बुँदे सहमतिमात्र हो । आन्दोलन अघि आठ दलको घोषणापत्र । अन्तरिम संसदको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले यो संसदसँग आन्दोलनको वैधता छैन । सात दलको ०५६ को आवधिक निर्वाचनमा चुनेको सांसदहरूको पदावधि ३ वर्षअघि सकिएको हो । माओवादी सांसदहरूले कुनै मत पाएको होइन । ०५६ को निर्वाचनपछि नयाँ मतदाता २९ प्रतिशत छन् । जसले अहिलेसम्म मतदान गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संक्रमणकाल व्यवस्थाको लागि राजनीतिक ढंगले मनोनयन गरेकाहरूको थलो हो । यथार्थमा तदर्थ निकाय हो । आफैंलाई जननिर्वाचित संविधानसभा ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यस्तो निकायले सार्वभौम जनताको अख्तियारी प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन । जनअभिमतबाट आउने गणतन्त्रमात्र दिगो र संस्थागत हुनसक्छ । तर यहाँ गणतन्त्र छिटो जन्माउनेको नाममा तुहाउने खेल भएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा मंसिरभित्र आइसक्ने गणतन्त्रमा अनेक बहानामा बिथोल्ने काम भएको छ ।
माओवादी भूमिका
विद्रोहको सुरुदेखि दरबारियासँग माओवादीको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध रह्यो । हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टसँगको माओवादी नेताहरूको उठबस कुनै समय चर्चाको विषय थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि यस दैनिकमार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजासँग कार्यगत एकता भएको तथ्यलाई स्वीकारेपछि माओवादी-दरबार सम्बन्ध छर्लङ्ग भएको थियो । माओवादी विरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेका हुनाले थप प्रमाणित भयो । विद्रोहकालमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई अत्यधिक तारो बनाइयो र पछिल्ला दिनमा केही एमाले कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने माओवादीले तुलनात्मक रूपमा राजावादीलाई निसाना बनाएनन् । किन विरोध एउटाको आक्रमण अन्यत्र गर्छन् त ? वास्तवमा हरेक अधिनायकवादी शक्ति कुनै न कुनै हौवा खडा गरेर सिर्जना हुन्छ, त्यही आधारमा विस्तार हुन्छ । माओवादी र राजाले एकअर्कालाई देखाएर राजनीतिक प्रभाव फैलाएका हुन् । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको अस्तित्व राख्न चाहनु उसको राजनीतिक बाध्यता हो ।
पेरूमा साइनिङपथ -माओवादी) ले मुलुकको कुल भूभागको करिब ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । राजधानी लिमा र वरिपरिका केही भागमात्र राज्यको अधीनमा थियो । राज्यसत्तामा फुजिमोरी र विद्रोहमा साइनिङपथले नयाँ-नयाँ उचाइ लिइरहेको थियो । जब अधिनायकवादी फुजिमोरी जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकेर देश छोडी जापानमा शरण लिए, तबदेखि साइनिङपथ विद्रोह ओह्रालो लाग्यो । आज सत्ता दुरुपयोग आरोपमा पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी थुनामा छन् भने साइनिङपथ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा "हामी पेरू हुनपरेन" त्यो विद्रोह कस्तो स्थितिमा पुग्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकपि्रय कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेका माओवादीले राजाको विरुद्धमा देखावटी माहोल खडा गरेर भए पनि टिक्न अनिवार्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती छन् । ०६२ चुनवाङ बैठकले युद्धबाट सत्ता नजितिने ठहर, जसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समहति गर्न, सात दलसँग सहकार्य गर्न ऊ तयार भयो । दोस्रो, बालाजु प्लेनमपछि चुनाव नजितिने निष्कर्षसहित निर्वाचनबाट पलायन हुने उपाय अवलम्बन गरे । अब माओवादी के भन्छ भन्नु कुनै तुक रहेन । गणतन्त्रको फुर्काे झुन्ड्याएर राजासँग सहकार्य उद्घोषण गर्न सक्छ, एकातिर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्छु भन्ने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको वार्ता विवरण सम्पूर्ण मर्यादाका सीमा तोड्दै गर्वसाथ दूतावासमा जाहेरी चरित्रबाट स्पष्ट भइसकेको छ । बुझ्न जरुरी छ, अब माओवादी के गर्छ ? बन्दुक त्यागेको, चुनावबाट भागेको माओवादीका लागि सहरिया विद्रोह एक उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ । राज्यका सबै संरचनालाई ध्वस्त गरेर सत्ताकब्जा गर्ने परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । जसका लागि संसदका पछिल्ला दुई निर्णयले कच्चापदार्थको काम गरेको छ ।
यतिखेर अरू राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रियात्मक भूमिकामात्र हो । शान्तिको मूल्यमा माओवादी भूमिका केन्द्रीय स्थानमा छ । कांग्रेसले जतिसुकै राम्रो दृष्टिकोण लिए पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । राम्रो सांगठनिक शक्ति भइकन एमाले मुद्दाविहीन पार्टी भएको छ । एमालेको तरल राजनीतिक निर्णयले ०५१ को हङ पार्लिमेन्टको राप्रपा क्रियाकलापलाई पुनःस्मरण गराएको छ । यदि अब अन्य राजनीतिक शक्तिले ठोस कार्यक्रमसाथ चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई माओवादीको रणनीतिक खेलौनामात्र हुने हो भने देश कहाँ पुग्छ, केही भन्न सकिन्न ।

चोरको हातको साँचो र ईमान भएको चोर

सानै छँदा सुनेको थिँए “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ”। वास्तबमा आफ्नो हातमा साँचो राखेपछी धनमाल जे जसरी हराए पनि दोष आफैमा आउने भएकाले हातमा साँचो राखेपछी चोरको हालत खराब हुदोँ होला । आफूले चोर्ने त परे जाओस अरु कसैले सो ढुकुटी खोले मात्रै पनि दोषी हुनु पर्ने हुनाले पुरानो जमानामा चिनेको चोरलाई ढुकुटीको साँचो दिईन्थ्यो रे अनी चोरले पनि त्यो धनमालको सुरक्षा पुलिसले भन्दा पनि राम्रो संग गर्थ्यो रे ।

यस्ता स-साना प्रयोग मेरो आफ्नै घरमा र अफिसमा पनि एक दुई चोटी गरिएको थियो र सफल नै भएका हुन । तपाईको घर कार्यालयमा पनि कहिले काहि साना तिना सामानहरु हराउने गरेका छन भने शंका लागेको व्यक्तीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुहोस सर-सामान हराउन ठ्‍‌याक्कै रोकिने छन ।

तर भनिन्छ नी चोरको पनि आफ्नो “ईमान” हुन्छ र उ पनि केहि स्व-निर्मीत नियम भित्र रहेर मात्रै आफ्नो कामलाई अन्जाम दिन्छ । त्यसो त ‘चोर’ र ‘ईमान’ भनेको अत्यन्तै विपरित ध्रुबका पाटाहरु हुन र कहिले काहि म आफै पनि सोच्थेँ “के चोरको पनि ईमान हुन्छ त?”

अरुले दुख गरेर कमाएको धनमाल आधा रातमा भित्ता फोरेर लानेको के ईमान होला र?, औषधि किन्न हिडेको मान्छेको बिच सडकमा पाकेट मार्नेको के ईमान होला र ? हाई वे मा चल्ने गाडिलाई रोकेर हतियार देखाई लुटनेको के ईमान होला र ? । तर साँचो कुरा के पनि हो भने आधा रातमा भित्ता फोर्नेलाई चौकिदारीको काम दिएमा भित्ता फूटन बन्द हुन्छ। पाकेट मारलाई नै रखवालीको जिम्मा दिए खल्ती सुरक्षित हुन्छ । अनि बस लुटने समुहलाई सुरक्षाको जिम्मा दिए पछि आफूलाई छिपाउन नसकिने भएकाले उसले पनि लुट पाट छोड्छ ।

त्यस्तै प्रयोगको सिलसिलामा केहि समय अगाडी नेपालमा यौटा ठुलो र राष्ट्रिय स्तरको प्रयोग भयो –जंलमा बसेर उत्पात मच्चाई रहेका माओबादिलाई पहिला संसद हुदै सरकारमा ल्याईयो ।

सोच भने त्यहि थियो “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ” तर अपसोच!!!!! स-साना प्रयोगमा अचुक हुने यो प्रयोग राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगमा असफल भयो । न त माओबादीले स्वदेशी र विदेशीहरुसंग डर त्रास र धम्किको भरमा चन्दा उठाउन छाडे, न त आफुलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई कुट पीट गर्न कम गरे । अनी केहि समय अघि मात्रै सार्बजनीक गरीएको पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहको हत्या को खबरले भने ठुलो स्तरमा यो प्रयोग सत प्रतिशत असफल भएको प्रमाणीत गरिसक्यो ।

१२ हजार को हत्या, बैक डकैती देखि लिएर सैयौ अपहरण, पासविक यातना सबै भुलेर नेपालीहरुले माओबादिलाई माफ मात्रै गरेनन् सांसद र मन्त्रि जस्तो पदमा पुर्‍याएर सम्मान पनि दिए तर ती सबै सदाचार र सम्मानको बदलामा माओबादि अझै पनि हिंसक बाटोमा हिडनुले उ चोरमा पनि “ईमान” नभएको चाँहि चोर हो भनेर देखाईसक्यो ।

धेरै सोचेँ, के चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ त ? “हुन्छ” र “हुदैन” भन्ने बिभिन्न तर्क आए र यो उखान नै गलत हो कि भन्ने पनि लाग्यो । अन्तमा लाग्दै छ उखान सहि छ तर “चोर” भने “ईमान” भएको हुनु पर्छ ।

तपाईहरुलाई के लाग्छ त?

शुभ दिपावली तिहार !

विश्वभर छरिएर रहेका सबै नेपाली मान्यजन , परिवारका सदस्यहरू अनि साथीहरूलाई दिपावली तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

सुस्वास्थ्य , आरोग्यता अनि समृद्दि छाओस् जीवनमा पूर्ण बनून सबै मनोकामना ।
हासिल रहोस् सुदीर्घ जीवन औ अटूट सफलता, दिपावली तिहारको मंगलमय शुभकामना ॥
- एकलव्य