डाक्टर मंगलसिद्धि मानन्धर ( नेवार विद्वान ) र परशुराम मेघी गुरूङ ( जनजातीय एमाले नेता ) लगायतको एउटा समितिले ड्राफ्ट गरेको , नेकपा एमाले दलको नया नेपालका लागि जातिय संघियताको खाका हिजो नेपाली छापाहरूमा सार्वजनिक भएको छ । एमाले पार्टी भित्रकै अर्को प्रभावशाली समूहले यसको औचित्यतामा प्रश्न उठाएको भए तापनि , यसको एक प्रति संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाइसकिएको स्थितिमा यसैले नै वैधता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो भाएको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको यो खाका हुबहु नभए पनि अधिकांश रूपले , माओवादी दलको अवधारणासंग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेको एमाले पार्टीको अहिलेको संस्थापन पक्षका आधा जसो नेताहरू, अहिले पनि माओवादीसंग नै हरेक कुरामा कार्यगत तरिकाले एक भएर मुलुकको राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि यो बुझ्न गाह्रो छैन कि, यही पक्षको नेतृत्वको निर्देशनमा जातीय संघियता सन्दर्भमा समेत माओवादी अवधारणालाई एमालेले लगभग सोह्रै आना अनुकरण गर्न खोजेको छ । दुवै पार्टीका प्रस्तावित केही राज्य वा प्रदेशहरू केवल जातिका नाममा हुनेछन् र तिनका नामहरू: लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगराँत, थारुहट रहनेछन् ।
अहिलेको संविधानभाको बनोटका आधारमा , पहिलो ठूलो पार्टी माओवादी र तेस्रो पार्टी एमालेको जातीयतावादी संघियताको अवधारणा मिल्न जानु भनेको निकै ठूलो निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने कुरा हो । जातीयतावादी संघियताको खरो बिरोधमा उत्रेको एक मात्र पार्टी मोहन विक्रमको नेकपा एकीकृतको संविधानसभामा कमजोड उपस्थिति एवं अन्य जातीय संघियता बिरोधी दल मध्ये दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र ऊ लगायतका दलहरूको समीकरण त्यति बलियो वा निर्णायक बहुमतमा नरहने स्थितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने अवस्था पैदा भएमा , कम्युनिष्ट घटकहरूको जातिय संघियता नै भावी नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप हुने सम्भावना यस परिप्रेक्ष्यमा प्रबल बनेको महसुस हुनु स्वाभविक हो ।
जातिय संघियतामा हुरुक्क हुने दलहरूको रोचक कुरा त के छ भने जातिय संघियतामा जाँदा जाँदै पनि र मुलुकलाई जातियताका आधारमा पुनर्नक्शांकन वा सीमाङ्कन गर्न खोज्दा पनि , यसलाई जातियता कै आधार हो भनेर स्वीकार्ने सामर्थ्य भने देखाउन सकेका छैनन् । कामरेड बाबुराम भट्टराईदेखि डाक्टर मानन्धरसम्मको दलील छ , राज्यको पुनर्संरचना माथि उल्लेख गरिए झैँ जातिय आधारमा हुँदा पनि , यो ‘इथ्निसिटी’ मा आधारित नभएर ‘नेस्नालिटी’ मा आधारित हो रे ! तर उनीहरूले जे दावा गर्ने गरे पनि , तिनै पार्टीका अरू दस्तावेजहरू भने यो भाषामा बिमति जनाइरहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि , माओवादीका प्रभावशाली नेता र सो पार्टीका संघीय पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेता देव गुरूङ् भने नया नेपालको संघीय स्वरूपले अहिलेसम्म खस –बाहुन राज्यवादी संरचानले दमित बनाएका जनजातिहरूका नाममा अग्रधिकार समेत व्यवस्था गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न राज्यहरूको व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ , उदाहरणका लागि तमुवानमा बसोवास गर्ने गुरुङ वा विशेष अधिकार प्राप्त कुनै निश्चित जातीले जग्गा वा संपत्ति आर्जन वा दर्ता , कर वा अन्य कुरामा जुन कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नेछ त्यो , त्यही प्रदेशमा बसोवास गर्ने अन्य जातिका लागि अलग प्रकारको पनि हुन् सक्नेछ । अग्राधिकारको अर्थ त्यही नै हुन आउँछ भने स्वायत्तताको आत्मनिर्णयको अधिकारले भने मुलुकको संघमा रहने वा नरहेर स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा छुट्टिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको सरकारले चाहेमा संवैधानिक प्रकृया अनुसार जनमत संग्रह आदिबाट गर्न पनि सकिनेछ ।
जे होस्, प्रयोग नौला र नया हुन खोज्दै छन् । एक मधेश एक प्रदेश चाहनेहरूको मागमा , पहाडी जनजातिका लागि मात्र जातिय राज्य पस्किने तर उनीहरूको माग संबोधन हुन नसक्ने स्थितिले कुन तरंग पैदा गर्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । अस्ति भर्खरै , एक मधेश एक प्रदेश नबने अरू कुनै प्रदेश बन्न दिइने छैन भन्दै तराईमा बसिसकेका पहाडी नेपालीलाई राज्यमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ भन्ने गर्जन गर्ने फोरमका जय प्रकाश गुप्ता र अन्य तराईया दलका प्रतिकृयाहरू भोलि कस्ता रूपमा आउने हुन र तिनको प्रभाव कहाँ कस्तो हुने हो त्यो कुराले पनि हाम्रो भावी नक्सामा अरू धर्सा थप्लान् वा हटाउलान् हेर्न बाँकि नै छ । यो कुरा देखिए जस्तो सजिलो त अवश्य छैन नै । य संघियताको गोलचक्ककरमा फँसेर , युगोस्लाभिया, पूर्व रसिया , नाइजेरिया , रुवाण्डा वा सुडान बन्ने अथवा , अरू कुनै समुन्नत मुलुक जस्तो नया नेपाल बन्ने भन्ने विषय नेपाली भविष्यको अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हुनेछ । किनभने १९९० को विश्व राजनीतिको परिवर्तनमय दशक र त्यसपछि संसारका बिभिन्न मुलुकमा देखापरेका वा उठाइएका जातिय विषयहरू अनि यस्तो संघियताको बाटो अधिकांसत: सुखद रहेका भने छैनन् । हामीले आशा गर्नैपर्छ, नेपाल एउटा अपवाद बनोस् यो लहरमा । तैपनि , जातिय संघियतामा मुलुकको नक्सा बाँडेर पनि कामरेड बाबुराम र डाक्टर मानन्धरले, यो इथनिक बेस्ड हैन नेस्नालिटी बेस्ड संघियता हो भनेर अर्थ्याउन खोज्नुको मनसाय भने बुझ्न सकिएको छैन ।
Email ThisBlogThis!Share to FacebookShare to Pinterest
.jpg)
