‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा हुने ताका केहि विद्वान मित्रहरुले तर्क राखेका थिए, स्थानिय निकाय सकेसम्म दलिय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ र त्यो कुरा संबिधान मै ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ| केहि गरि नगरप्रमुख वा गाउँप्रमुखमा त्यस्तो हुन सकेन भनेपनि वडा प्रतिनिधिहरु र त्यो भन्दा तलका पदहरुमा राजनीतिक उपस्थिति हुनुहुदैंन | नेपालको सामाजिक चालचलन, पहिचान र स्थानिय सामान्य विकास निर्माणमा समेत दलिय राजनीतिले पुर्याउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई गहिरो गरि विश्लेषण गर्दा यो विचार अत्यन्त सान्दर्भिक थियो | तत्कालिन नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनको ३० औँ कार्यकारी परिषदको तर्फबाट सरकारलाई बुझाईएको सुझावमा समेत यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ |
विगतलाई सम्झदा २०५०-५१ साल तिर गाउँघर, छरछिमेकमा दलिय राजनीतिको अत्यन्त चर्को प्रकोप थियो, विकास निर्माणको कुरा त परै राखौं, सामान्य अइचोंपैंचो, मेलापातोमा समेत आफ्नो रगत भन्दा दलको प्रभाव बढी थियो | सामाजिक बहिस्करण तथा छरछिमेकमा झगडाको मूल कारण फरक राजनीतिक विचार हुने गर्दथ्यो, पानी बाराबारको अवस्था थियो| एकै थातथलोमा हुर्किएर सदियौं देखि दुखसुख, विहाबारी, मर्दापर्दा समेत संगै हुने मान्छेहरु बिचपनि एकप्रकारको निषेधको भावना थियो| हामी
