न्याय दिने कि बेच्ने?

न्याय दिने कि बेच्ने?

भारतीय सर्वोच्च अदालका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले अदालतका लागि अदालत विरुद्ध अदालतसँगै २० वर्ष लडे। न्यायालयको शुद्धिकरणको प्रश्न उठाउँदै न्यायधीशको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरणको माग गर्दै सन् १९८९ मा उनले मुद्दा दायर गरे।

 

अन्ततः सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतसँगको लडाइँ टुङ्गियो। जित उनको भयो, तर उनले भने– यो जित मेरो हैन, अदालतको हो। देशको न्यायप्रणालीको हो। यो निर्णयको स्वागत सबैपक्षबाट स्वागत भयो। निर्णयलाई ‘वाटरसेड’ (ऐतिहासिक घटना) को संज्ञा दिइयो।

 

न्यायिक विचलनको घेराबन्दीलाई तोड्न यो कानुन धेरै हदसम्म सफल भयो। न्यायप्रणालीमा सुधारहरु देखिदै गए। न्यायिक स्वतन्त्रता झन् मजबुत हुदै गयो।

 

ग्रहण गर्न सके यो एक सुन्दर उदाहरण हो। तर हाम्रो विडम्बना अर्कै छ। न्यायप्रणाली पनि ‘सिन्डिकेट’ प्रणालीमा चल्न थालेको छ।

 

तासका खेल प्राय सबै जुवा नै हुन्छन्। सबैलाई थाहा छ तीन गड्डा मिसाएर खेलिने तासको खेल के हो भनेर? तर तेह्र वर्ष (२०५७ साल साउन ११ गते) अघि पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको एक फैसलाले तासको यो खेल (म्यारिज) जुवा हैन भनिदियो। दिमागी खेल मानियो यसलाई। पुनरावेदन अदालतको यो निर्णयको किस्सा पत्रपत्रिकामा प्रसस्तै आइसकेको छ। हाम्रो अदालती इतिहासमा यो पनि एक ‘वाटरसेड’ नै हो।