केही सकारात्मक प्रयासको खाँचो

स्वदेशदेखि परदेशसम्म अक्सर भेटहरूमा सदाशयी नेपालीहरूको चर्चाको विषय नेपाली राजनीतिको दिशाहीन बन्दै गरेको तस्वीर नै हुने गर्छ । सबैले आफ्नो ज्ञान र बुझाइको आयतनलाई तन्काएर सजिलै गर्ने टिप्पणी हुने गर्छ ‘ नेताहरूले बर्बाद पारे देश, यिनलाई झुण्ड्याउन पर्ने’ आदि आदि । मुलुकलाई कागज र वेबपेजका समाचारमा चित्रित अतिरञ्जनामा मात्र बुझ्ने र सोझै नेताहरू बिरूद्ध मृत्यूदण्डको फतवा जारि गर्दै मिनट भरमा सकिने देश भक्तिको चिन्ता कुनै समाधान हो कि हैन सबैले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । तर मुलुकमा सकारात्मक प्रयास हुँदै नभएको भने हैन । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो बिगत डेढ दशकदेखि लम्बिएर रहेको हिंसात्मक युद्ध एउटा टुङ्गोमा पुग्न लागेको कुरा । भलै खुद्रा हिंसाले देश झन खतरनाक बनेको छ , तर पनि तुलनात्मक रूपमा थोक मृत्यूको भयावह स्थतिबाट भने हामी बाहिर निस्केका छौँ । हुनत यो निमिट्यान्न हुन बाँकि नै छ , आशाका संकेतहरू पनि देखिएकै छन् ।

हामीले नबुझेको एउटा मुख्य कुरा के हो भने संसारका जुन जुन मुलुकमा हिंसात्मक युद्धहरू लडिए , तिनको अन्त्यका लागि गरिएका प्रयासहरू त्यति छिटो फलदायी हुन सकेका छैनन् र थिएनन् । त्यस मानेमा नेपाली शान्ति प्रयास वा प्रकृया वास्तवमा नै अति छिटो गतिमा नै अघि बढेको थियो, एउटा निश्चित बिन्दुसम्म । तर , यो शान्ति प्रकृयालाई एउटा निश्चित प्रणालीका रूपमा
 नियम, सम्झौता र तिनको इमान्दारितापूर्ण पालना मार्फत अगाडि बढाउनुको साटो , शीर्ष्स्थ दुई नेता गिरिजा कोईराला-प्रचण्ड सहमतिको परियोजनाको रूपमा मात्र अघि बढाउने काम हुँदै जाँदा कालान्तरमा हिजो थाति राखेर पञ्छाइएका मुद्दाहरू वल्झिएर आजको असहमति उजागर भएको हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । हिजो नै गरिनु पर्ने कतिपय मुद्दाहरूको निर्क्योल र समाधानको समय र स्थान फेरिएको आजको सन्दर्भमा पक्ष विपक्ष भएर विषयहरू लाई केलाउँदा, आ-आफ्ना पक्षमा फाइदाको हिसाबकिताब मिलान गराउन खोज्नु राजनीतिमा उचित नै मानिन सक्छ , तर यसो गर्दा अन्तरिम संक्रमणकाल लम्बिएर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्थ्यो र त्यो नै आज भैरहेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा , संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै , माओवादी पार्टीका छापामारहरूको टुङगो लगाउने काम , शान्तिप्रकृयाको टुङ्गो र भावी संविधानको मुख्य अन्तर्वस्तुको रूपमा रहने राज्यको शाषकीय स्वरुपका बारेमा एउटा बृहद् सहमति बनिसकेको हुनुपर्थ्यो । शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धता नभई संविधानसभाको निर्वाचनले नै सबै रोग र व्यथाहरूको औषधीको काम गर्छ भन्दै , तत्कालीन अप्ठ्याराहरू र भोलि उठ्न सक्ने कचिंगललाई कार्पेट मुनि लुकाएर कृत्रिम सफाइ देखाउने कार्यले आज समस्या फर्केका छन् । कथित शान्ति प्रकृयालाई उत्साहले अपनाउने तर विचारले विश्लेषणात्मक रुपमा चिरफार गर्ने कार्य हिजो हुन सकेन र आज आएर यो पीलोको रूपमा टन्किएर दु:ख दिँदैछ ।

अहिलेको समस्या माओवादीले आफ्ना संगठनात्मक मेरूदण्डका रूपमा रहेका छापामार सेनाहरूलाई छोड्न नचाहनुमा वा यी छापामारको अधिक संख्यालाई समूहगत राष्ट्रिय सेना प्रवेश गराउने उद्देश्यमा निहित छ । माओवादी छापामारहरू माओवादी पार्टीको बार्गेनिङ चिप्स हुन र पार्टी मिलिसियाको यो शक्ति पार्टीबाट खोसिएमा माओवादीको प्रभुत्व कमजोड हुन सक्छ भन्ने कुरामा उसको डर हुनु स्वाभाविक हो । यस भएमा , माओवादीले उठाएका कतिपय राजनीतिक मुद्धाहरूमा , ऊसंग असहमत पक्षहरू संग समर्पण गर्नु पर्ने परिस्थति पैदा हुन सक्छ । यो कुरा यति लामो हिंसात्मक युद्ध लडेको माओवादी पार्टीलाई स्वीकार्य हुन नसक्ला । अर्कोतिर , उदार लोकतन्त्र पक्षधर गैरमाओवादी पार्टिहरूको डर छ यदि माओवादीले आफ्ना लडाकूहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा गाभ्ने मौका पायो भने आफ्नो एकतन्त्रिय राजनैतिक उद्धेश्यका लागि यसको प्रयोग गर्न खोज्नेछ वा अर्को आमचुनाबसम्म आफ्ना लडाकूहरूको डर अरुको मनमा यथावत राखेर , त्यही प्रभावले सत्ता कब्जाको माहौल बनाउन माओवादी लागिरहेछ । यी दुवै पक्षका एकार्का प्रतिका सोचहरू नाजायज र काल्पनिक हैनन् , बरू यो मुद्दा नै वर्तमान गतिरोधको ‘बोन अफ कण्टेन्सन’ हो । तर पनि पछिल्ला समयमा राजनैतिक पार्टीले गरेका केही प्रयासहरू सकारात्मक र सह्रानीय मान्नै पर्छ ।

संविधान लेखनका लागि परिस्थिति सजिलो पार्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी सहमतिको जुन प्रयास गरिएको छ , यो प्रशंसनीय काम हो । यो धेरै अगाडि गर्न सकिन्थ्यो र पर्थ्यो , तर धेरै हण्डर खाएर सिकेको कुरा झनै दीगो र जाति हुन्छन् भनेर मान्न पनि सकिन्छ । अर्को कुरा हिजो मात्र पत्रिका मार्फत सुन्नमा आएको छ कि नेपाली नेताहरूले सहमतिको बृहद् प्रयास गर्न कुनै एकान्तवास रोजेका छन् र दक्षिणकालीको वनमा रहेको हात्तीवन रिजोर्टमा जुटेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो , काठमाण्डुको कोलाहल र ६०१ जना सभासदको कल्याङबल्याड भन्दा भलै यो कामले संविधानसभाको उद्देश्यलाई कमजोड बनाएर नेताहरुको हैकमतन्त्र स्थापित किन नगरोस् । तर नेता सहमत , भए सभासद विचरा के नै हुन् र ! ह्विप लगाउन मिल्छ ।, हात्तीवनको एकान्तताले निकास दिन्छ भने एकछिन आँफैले चुनेको संविधानसभालाई तिहारको बिदामा रमाईलो गर्न छुट्टि दिन सकिन्छ ।

लौ , दक्षिणकालीमाता ! हात्तीवनमा जम्मा भएका हाम्रा नेपाली नेताहरूको मन - माथिंगलमा पारस्परिक विश्वासको एउटा अंकूरण पैदा गरिदिनूस् !