सहमतिको राग र अधिनायकवादको एजेण्डा

दलहरूबीच हुने सहमति र सहकार्यबाट नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य खोज्न सकिन्छ। तर यो सहमति सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएर संविधान निर्माण र बाँकि भविष्यतर्फका लागि पनि हुनु पर्छ । यसका लागि नेपालको राजनैतिक वा शासकीय स्वरूपलाई कांग्रेस वा लोकतन्त्रावादी खेमाका दलहरूले भने जस्तो बहुदलियता र बहुलवादलाई अंगिकार गर्ने लोकतान्त्रिक खालको बनाउन सकिन्छ भने , मुलुकको आर्थिक ढाँचा, सामाजिक न्याय र सम्पत्ति वितरणको तरिकालाई माओवादी वा कम्युनिष्टहरूले भनेको जस्तो समाजवादी प्रकारको बनाएर सबैले स्वीकार्ने खालको बनाउन सकिन्छ । राजनैतिक दलहरू सहमतिमा जान चाहने हो भने , नेपालको समग्र स्वरूपलाई या त माओवादीले भने जस्तो विपक्षी बिहीन बनाउने हो भने दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक मोडेल अनुरूप जान सकिन्छ या त लोककल्याणकारी राज्यस्वरूपका स्कण्डेनेभियन मोडेलमा जान सकिन्छ । किनभने यी दुई मोडेल पूर्ण संसदीय पूँजिवादी वा पूर्ण कम्युनिष्ट दुवै हैनन् । स्मरणीय रहोस् , पूँजिवादी युरोपका स्वीडेन, फिनल्याण्ड , नर्वे र डेनमार्क जस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेको नर्डिक वा स्कण्डेनेभियन मोडेलको आर्थिक तथा राजनैतिक स्वरूप स-साना मुलुकको लागि अति नै सकारात्मक रूपमा प्रभावकारी मानिएको छ र यी मुलुकहरू नै जनताको जीवनस्तरको कसीमा संसारमा लगातार उच्च स्थान बनाउन सफल पनि रहेका छन् ।

नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरू मध्ये हिजोदेखि संसदीय पद्दतिलाई नै अन्तिम लक्ष्य ठान्दै आएका नेपाली कांग्रेस जस्ता दलहरू, मुलुकलाई भोलि चाहिने राजनैतिक र आर्थिक मोडेलमा प्रष्ट छैनन् वा यथास्थितिवादी छन् । नेकपा एमाले हरेक कुरामा जस्तो यहाँ पनि यता न उता छ । तर क्रान्तिकारी माओवादीले उचाल्ने र उराल्ने गरेका विचार र लक्ष्यलाई हेर्दा तथा भावी संविधानको अन्तर्वस्तु बारे माओवादी अवधारणा केलाउँदा ,ती सामान्य मान्छेका लागि लोकतान्त्रिक र चामत्कारिक सुनिए पनि , यथार्थमा ती हिजोको अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन प्रणालीबाट सापटी लिइएका देखा पर्छन् । गत जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समेत पश्चगमनतर्फ पार्ने गरी माओवादीले अघि सारेका नयाँ संविधानसम्बन्धी यी धारणाहरू मूलत: उग्रवामपन्थबाट निर्देशित छन् ।

यदि ती अन्तरवस्तुहरूमा पुनः विचार गर्न माओवादी सहमत भएन भने नया संविधान बन्न सक्ने छैन वा संविधान बनिहालेमा त्यो पञ्चायती शानकालभन्दा धेरै अधिनायकवादी हुनेछ ।

१) जस्तो कि माओवादीले प्रतिपक्षविहीन राज्य संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । आधुनिक राज्यप्रणाली त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो जातीय र भाषिक विविधता अनि करिब ७० वटा राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहेको मुलुकमा प्रतिपक्षबिनाको राज्य यन्त्रको परिकल्पना अन्ततः अधिनायकवादतर्फको यात्राकै संकेत हो । बहुलवाद र विचार विविधतालाई निषेध गर्नु पर्ने मान्यताबाट निर्देशित यस्तो अवधारणा लोकतन्त्रको मर्म विरोधी हो ।

२) त्यसैगरी माओवादीले गत संविधानसभामा जारी गरेको र पछि संवैधानिक समितिमा बुझाएको अवधारणाको ठीक विपरीत हुने गरी संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिसभाको एक समितिलाई हुने संसारलाई नै चकित पार्ने निर्देशित न्यायप्रणालीको अवधारणामा माओवादी अडिग रहेको छ । संवैधानिक कानूनको अध्ययन गर्नेले यो तरिकालाई लोकतान्त्रिक युग पूर्वको २ सय वर्ष पुरानो अधिनायकवादी पद्दति मान्छन् ।

माओवादीको न्यायालयसम्बन्धी यो अवधारणा पनि घटनाबाट प्रभावित देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारको पालामा माओवादीले संविधान र कानुनविपरीत गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको वा अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाएको कारणले माओवादी सर्वोच्च अदालतलाई पनि संसद्को मातहातमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ । देशको सर्वोच्च अदालत पनि संसद्को मातहात राख्ने माओवादीको यो अवधारणामा कुनै पनि सचेत नागरिक सहमत हुन सक्दैन र यसले राज्यलाई हिटलरी वा स्टालिनवादी अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ ।

३) त्यति मात्र होइन माओवादीले हाल सार्वजनिक गरेको अवधारणामा केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संघात्मक शासन अवलम्बन गर्ने मुलुकमा केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहन असम्भव छ किनकि केन्द्र र प्रदेशलाई जोड्ने एक मात्र विधायिकी निकाय नै संघात्मक शासन व्यवस्थामा माथिल्लो सदन मानिन्छ । माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिएर गएका प्रदेशका प्रतिनिधिहरू रहने कारणले नै आफ्नो प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन मान्न प्रदेशका जनता वा प्रदेशको सरकार बाध्य हुन्छ । यदि केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा माथिल्लो सदन नरहने हो भने केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून मान्न प्रदेश बाध्य हुँदैन तसर्थ संघात्मक शासन व्यवस्थामा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपरिहार्य मानिन्छ । माओवादीले अघि सारेका जातीय राज्य र जातीय अग्राधिकारजस्ता विषयले पनि मार्क्सवादसँग कुनै साइनो र सम्बन्ध राख्दैनन् ।

माओवादीले अघि सारेका भावी संविधानका यी केही अन्तरवस्तुहरू हेर्दा माओवादी शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं दलीय प्रतिस्पर्धाविपरीतको राज्यसंरचना निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै कम्युनिष्ट शासन पद्दतिको अध्यक्ष मण्डलीय अवधारणाप्रति पनि माओवादीको आकर्षण यथावत छ । यस्ता मान्यताले माओवादी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपतिमा राख्न चाहन्छ र केन्द्रीकृत र एकीकृत राज्यको अभ्यास गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । यो सरासर उसैले प्रचारमा ल्याएको संघात्मक राज्यको अवधारणासंग बाझिने हलो अड्काइ हो ।

यस्ता अवधारणा संविधान निर्माणका लागि हुन् कि संविधान नबनाएर त्यो अस्थिरतामा शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिका निमित्त हुन भन्ने कुरा प्रष्टिन बाँकि नै छ ।

माओवादी पार्टीका केही कट्टरपन्थी खेमाका नेताहरूका कुरा सुन्दा अहिले पनि उनीहरू मुलुकलाई कम्युनिष्ट एकदलियताको बाटोमा लैजाने ध्येय राख्छन् भन्ने बुझिन्छ र यसका लागि उनीहरूले पूँजिवाद र संसदवाद असफल भैसकेको छ रट लिने गरेको पनि सुनिन्छ । तर यसो भनिरहँदा , ९० को दशकमा नै साम्यवादको विजोग पतन भएको कुराको हेक्का राख्न उनीहरू कुनै दरकार ठान्दैनन् । अब संसारमा कम्युनिज्मप्रतिको मोह त्यसको शुद्ध पूर्वी युरोपेली वा उत्तर कोरियन प्रयोगका लागि नभएर, केवल तल्लो तप्काका गरीब , किसान र मजदूरहरूलाई संगठित बनाएर हक अधिकार खोज्ने बनाउने कार्यमा मात्र सीमित बनेको कुरा बुझ्न नखोज्नु हठधर्मिता भन्दा केही हैन । पूँजिवादका तमाम बिकारका वावजूद वर्तमान चीनको आर्थिक विकास , पूँजीवादी खेतमा कम्युनिष्ट नियन्त्रित अधिकार बिहीन शोषणको प्रतिफल नै हो । यही अमेरिका वा अन्त कतै यो वृद्धिदर हुन्थ्यो भने पूँजिवादी मुलुकका मजदूरहरूले , त्यसको फाइदा आफ्नो तलब सुविधामा प्रतिविम्वित नभएको भनेर आन्दोलित हुन्थे , तर मजदूर-किसानको मसिहा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको मुलुक चीनमा राष्ट्रवादका लागि मजदूर आन्दोलित हुनु गैर साम्यवादी चरित्र भित्र पर्छ, देश बिरोधी अराष्ट्रिय चरित्र पनि हो यो ।

नेपालको सन्दर्भमा , संसदीय प्रयोगको बिगत १५ वर्ष त्यति फलदायी नरेहको कुरा स्वीकार्न गाह्रो मान्नु पर्ने कारण छैन तर त्यो समयलाई निस्प्रभावी र फलदायी नहुने बनाउन , माओवादीको हिंसात्मक ध्वंश र दरबारियाहरूको महत्वाकांक्षाजनित योजनाहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर क्रियाशिल थिएनन् भन्नु पनि झूट बोलेको ठहर्छ ।

३ वर्षे शान्तिप्रकृयाको छोटो जीवनमा घटेका नेपालका अहिलेसम्मका घटनाक्रमले के बताइरहेको छ भने उदारवादीहरू ( ती जुनसुकै पार्टीका किन नहुन) कट्टरपन्थी अनुदारवादीहरूका प्रिय कहिलै हुन सक्दैनन् । त्यसैले हिजोका सबै कट्टर पञ्च र दरबारियाहरू , माओवादी नेता प्रचण्डका लागि राष्ट्रवादी र सहोदर बनेका छन् तर लोकतान्त्रिक र बहुलवादीहरू घोर बिरोधी । यो कित्ता कटाइ आगामी दिनका लागि राजनीतिक निकासमा वाधक हुन सक्छ, सहायक हैन ।

एकलव्य