यो गतिरोध सरकार निर्माणको गणित मात्र हैन ।

-एकलव्य

माधव नेपालको राजीनामा पछि , अर्को सरकार बन्न नसकेको अहिलेको अन्यौलपूर्ण परिस्थितिलाई लिएर धेरै बुज्रुगहरूले आ-आफ्ना तर स्वाभाविक टिप्णीपणीहरू गरिरहेकै छन् । विकल्पमा सरकार बन्न नसकेकोको वर्तमानलाई हेरेर राजनीति गर्नेहरूलाई गाली गर्नु स्वाभाविक पनि हुनसक्छ , तर अहिलेको सरकार बन्न नसकिरहेको स्थिति भने अरू बेलाको भन्दा फरक र गम्भीर प्रकृतिको छ भन्ने कुरा पनि बुझिनु पर्छ । यो सरकार बिघटन, गठन प्रकृया र समीकरणहरू बन्न खोज्ने , भत्किने वा भत्काइने जुन सिलसिला चलेको छ , यो नेपालको राजनीतिक पद्धति भोलिका दिनहरूमा
  कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने गहन मुद्दासंग बढी सरोकार राख्ने विषय हो न कि तात्कालिक रूपमा सरकार बनाउने वा गिराउने चलखेल मात्र । यसैले सामान्य किसिमले ‘ जाबो सरकार पनि बनाउन सहमति गर्न नसक्ने हुतिहारा नेताहरू ‘ भनेर गरिने सामान्य उपबुज्रुक टिप्पणीहरूले , नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा गहन चूरोलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।


अहिले नेपाली राजनीति एउटा गम्भीर चौबाटोमा खडा छ । हिंसात्मक राजनीतिको बाटोबाट आएको नेकपा माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भैसकेको हुनाले उसको बुझाइमा हिजो उसले गरेका काम र उसको विचारलाई जनताले अनुमोदन गरिदिइसके भन्ने ठम्याइमा छ । तसर्थ, ऊ आँफूले अँगालेको कम्युनिष्ट एकाधिकारवादी विचारधारात्मक राजनीतिमा आधारित पद्धतिलाई राज्यको शाषकीय स्वरूप बनाउन लागि परेको छ । यो सोचमा , उसले आँफूले अपनाएका अहिलेका योजनाहरूलाई , एउटा भीषण भावी कार्यक्रमका लागि गरिएका रणनीतिहरू मात्र ठान्छ । कम्युनिष्ट पार्टी मातहतको बहुदलियतालाई ‘जनवादी गणतन्त्र’ को जलप लगाएर , आफ्ना जोदाहा कार्यकर्ता मार्फत लागू गराउँदै , कथित जनवादको एकण्टक राज्यव्यवस्थामा देशलाई रूपान्तरण गर्ने एक सूत्रीय एजेण्डामा लागेको माओवादीले आफ्नो त्यो एकलवादी लक्ष्यमा पुग्न ‘बहुलवाद’ लाई सम्पूर्ण इन्कार मात्र गरेको छैन कि बरू यो समूहले आवश्यक पर्दा कथित राष्ट्रवादको दुहाइ दिँदै हिजोका दरवारियाहरूलाई समेत यस बाटोमा आफ्ना विश्वासी सहयात्री पाउने विश्‍वासले काम थालेको छ । यो कुराको खोजी माओवादीले काग्रेसंग सहमत हुनै नसक्ने, डाक्टर बाबुरामलाई बरू भारतपरस्त बनेको अभियोगमा बलीवेदीमा चढाउने तर राज बहादुर सिंह , कमल थापा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसंग राष्ट्रवादी मोर्चा बनाउने चाहना र अभियान मार्फत अगाडि बढाइसकेको देखिन्छ ।


--------------------------------------------------------------------------------

अर्कोतिर परम्परागत संसदिय लोकतान्त्रिकलाई नै आफ्नो जीवनमरण ठान्ने नेपाली कांग्रेस भने आवश्यक परे केही सुधारसहित संसदियतालाई नै आगामी संविधानले अकाट्य स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छ । मुलुकको पुनर्संरचनामा माओवादीको ‘ जातिवाद’ आधार वा मधेशवादी ‘उपराष्ट्रवाद’ को आधार होस् वा माओवादी एजेण्डाका बहुलवादबिहीन नियन्त्रित बहुदलियता, कार्यपालिका मातहतको न्यायलय र यस्तै अनेकौँ विषयमा , माओवादी एजेण्डामा सहमत हुन सक्ने स्थितिमा कांग्रेस छैन । वर्तमान कम्युनिष्ट भाष्य अनुसार परम्परागत वा यथास्थितिवादी शक्तिको रूपमा आरोप लगाइएको नेपाली कांग्रेस सम्भावित ‘कम्युनिष्ट निरंकुशतावाद’ को बाटोमा जानबाट मुलुकलाई जुनसुकै मूल्यमा रोक्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ, भलै जस्तो सुकै हर्जाना यसकालागि चुकाउनुपरोस् । यसो गर्दा कांग्रेस नेपाली क्रान्तिकारिताको ‘रोमाण्टिक’ रंगमा देखिन सकेको छैन ।

उता नेकपा एमाले भने बडो गज्जबको दुविधामा फँसेको छ – आफ्ना दुई राजनैतिक धार र व्यक्तित्व टकरावका दन्तवझान सहित । नामले कम्युनिष्ट पार्टी भएका हुनाले ‘माओवादी’ निकटको नातामा हुनुपर्ने र अर्कोतिर लामो समयसम्म संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा अभ्यस्त भैसकेको हुनाले र बाह्य समूदायको नजरमा पत्याइनु पनि पर्ने चाहले नेकपा एमाले ‘माओवादी’ र ‘कांग्रेस’ ले प्रतिनिधित्व गरेका दुई ध्रुवहरूका गुरूत्वाकर्षणतर्फ क्रमश: तानिन पुग्दा , विभाजन हुनै लागेको ‘अमिवा’ जस्तो विचित्राकृति हुन पुगेको छ ।

उता, भारतीय राजनीतिक योजनाकारहरूको ‘आशीर्वाद’ का एकल वारिश ठानिएका नेपाली लोभी-पापी अभियन्ताहरू निरन्तर ‘राकेश सूद’ , ‘श्यामशरण’ र ‘केभी राजन’ प्रभृत्तिको सहारामा ‘मोर्चावन्दीमा’ बाँधिएर सत्तानिर्माणको साँचो कतातिर हस्तान्तरण गर्ने निर्देशन पर्खिरहेका छन् । स्पष्ट छ, ‘एक मधेश’, ‘हिन्दी भाषा’ र अनेक ‘गैर मधेशीय’ मुद्दाहरूले पूर्ण यो ‘ दक्षिणभागे मोर्चा’ , भविष्यमा सदैव बन्न लागेका सहमतिमा अवरोधक बनेर प्रस्तुत हुनेछ किनभने यसको निर्माण ‘पहाडिया’ नेतृत्वको सहमतिलाई भत्काउन नै डिजाइन गरिएको हो । पूर्च मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भारतीय सीमाका जिल्लाहरूको एक प्रदेश खोज्ने यो 'मोर्चा' कुनै कुराको समाधान नभएर स्वयंमा एक समस्या नै हो, आफ्नै र बाहिरियाका लागि पनि ।

समस्या छन् तर समाधान नै नभएको पनि हैन । माओवादी राजनीति भोलिका दिनमा कति निरंकुशतावादी वा एकदलियातावादी हुने योजनामा छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन सकेमा उसले नेपाली राजनीतिका अरू दुई मुख्य घटकहरू : ‘कांग्रेस’ र ‘एमाले’ लाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्ने हो र तिनीहरूसंग सहमतिमा आउन गाह्रो नहुन पर्ने हो । तर यो कुरा हुन विचार र व्यवहारमा एकतन्त्रियता लाद्ने ‘जनवादी गणतन्त्र’ को रटबाट सम्भव छैन । अहिले पनि 'बहुलवाद कुनै मानेमा स्वीकार गरिन्न' र 'हामी बहुदलियता त मान्छौँ तर हामील भनेको जस्तो मात्र ' भनेर मोहन वैद्य र अरू नेताहरूले बेलाबखत गर्ने उद्घोषहरू सम्भावित दलिय सहमतिमा दरार ल्याउन प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ । एकदलियता वा नियन्त्रित 'जनतन्त्र' मुलकले पञ्चायत र राजतन्त्र मार्फत भोगिसकेको हुँदा , त्यही वा अझ दूर्दान्त प्रकारको राजनैतिक नक्शामा सहमति बन्न दिनु पनि आवश्यक छैन ।

मधेशीहरूको राजनीति नेपाली मधेशका वास्तविक मुद्दामा आधारित रहूञ्जेल मुख्य तीन पार्टी र मधिशे मोर्चाकै बीचमा समस्या तेर्सिइरहनु पर्ने कारण पनि केही छैन । अर्को कुरा राष्ट्रवादी मुद्दा सत्ता वा सरकार प्राप्तिकै बेलामा उरालिरहनु पनि उदेक लाग्दो राजनीति हो । साँचो , व्यवहारिक र प्रयोजनपरक राष्ट्रवाद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तो आन्तरिक रूपमा ‘राष्ट्रवाद’ बलियो हुँदा मात्र बलियो हुन्छ , एउटा मुलु बिरूद्ध अर्कोलाई भीडाउन खोजेर वा नारा लगाएर हैन । नेपालको इतिहासले दिएको शिक्षा, विश्वराजनीतिको सामान्य अध्ययन र हाम्रो मुलुकको विशिष्ट भू- राजनीतिले हामीले गर्ने राष्ट्रवादी तमाशा मुलुक कै लागि महंगो पर्ने गरेको कुरा अहिलेसम्म अनुभव गराइसकेको हुनुपर्ने हो ।

सारांशमा भन्नु पर्दा नेपाली राजनीतिको वर्तमान गतिरोध , अलिक दूरगामी प्रकृतिको हो केवल सरकार निर्माण गर्न सक्नु वा नसक्नुको गणित हैन । हिजो एउटा हिंसात्मक युद्धमा लागेको राजनीतिक शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको कुरालाई आ-आफ्नो निजात्मक व्यख्यामा थाति राख्दै जाँदा र तत्काल निरूपण गर्दै नबढ्दा समस्याहरू चुलिँदै गएर आज प्रकट भएका हुन र अझै हुनेछन् । यो गाँठो फुकाउने एउटै र कठिन उपाय छ – परस्परमा विश्वास पैदा गर्ने वातावरणको निर्माण र राजनैतिक इमान्दारिता को पारस्परिक प्रत्याभूति , तर कसले र कसरी ?

यसो भएन भने यी गतिरोधको समाधान पनि छैन । तर आशा मार्नु पनि हुन्न किनकि however bizarre it may seem the only good thing about the Nepali peace process is that it is still holding on !