माओवादीहरू , नागरिक पार्टी बन र सरकारको नेतृत्व गर ।

-एकलव्य

देशमा गणतन्त्र स्थापित भइसक्यो र शान्ति प्रकृयाले चौथो वर्ष पुरा गरिसक्न थाल्यो , अब पनि हिजोको हिंसात्मक क्रान्ति पक्षधर पार्टीले आफ्ना निजि सेना राखेर त्यसैको भरमा शक्तिको बार्गेनिङ गरिरहनु बलमिचाहा प्रवृत्ति हो र यसले नारा जे सुकै लगाएर उफ्रिए पनि माओवादीको दूरगामी नियतमाति अरूलाई शंका गरिरहने बनाउँछ ।

माधव नेपाल दुई ठाउँबाट चुनाब हारेकाले सरकारको नेतृत्व गर्दा लोकतन्त्रको उपहास भएको थियो भन्नेहरूले, सरकारमा बसेर पनि आफ्नो दलको निजि सेनाको परमाधिपति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको सैनिकतान्त्रिक अप्ठ्यारोमा दुःखित हुन सक्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा
 जनताले छनोट गरेका प्रतिनिधिहरूको सरकार हुनुपर्छ र ती बहुमतद्वारा प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ भन्ने कुरा जति जरूरी हो त्यत्ति नै यो पनि जरुरी छ कि सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको
 अभिभावकत्व गरोस्, । हिजो माओवादीको नेतृत्व सरकारमा रहँदा , त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता र
 व्यवहारको जबर्दस्त धज्जि उडाउने काम भएको हुँदा , अबका दिनहरूमा ऊ फेरि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा, अन्य सबै पक्षहरु ती सबै कुरा नहोउन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुपर्छ । कुराले हैन व्यवहारले यी कुरामा आश्वस्त पार्ने काम माओवादीबाट हुनै पर्छ ।

यो कुरामा कुनै सैद्धान्तिक विरोध र असहमति छैन कि माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो र सरकार गठन प्रकृयामा उसको नैतिक अधिकार छ । तर अधिकारमा दायित्व पनि सँगसँगै गाँसिएको हुने भएकाले , माओवादीले आफ्नो अधिकारको दावा गर्नु पूर्व दायित्व र जिम्मेवारी निभाएर मात्र केही कुरा लिन अघि सर्नु पर्ने हो । लोकतन्त्र र बलमिचाहीँ प्रवृत्ति एकार्काका चरम विरोधी शत्रुहरू हुन् । अहिले माओवादीले आफ्नो राजनैतिक विचारले प्रशिक्षित छापामारहरूलाई सरकारी तलवी बनाएर शिविरमा राखेको स्थिति एकातिर छ भने हिजोको द्वन्द कालीन अवस्थाका लडाकाहरूलाई वाइसिएलको अर्ध सैनिक दस्तामा राखेर उसले अरू माथि दादागिरी गरिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्था छ । माओवादी अब बन्ने संविधानको अन्तर्वस्तु , राज्यको शासकिय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा अरू दलहरू भन्दा आँफू भिन्न रहेको बताइरहेको मात्र छैन कि अबको संविधान केवल आँफूले भने अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने दावामा पछि नहटेको अवस्था छ । उता आफ्ना छापामारहरूलाई आफ्नै तजवीजमा राष्ट्रको सुरक्षा सेनामा मिसाएर सेनालाई राजनीतिकरण गर्दै भोलि एकदलीय कम्युनिष्ट लक्ष्यतर्फ छलाङ लगाउने दावाहरूले माओवादी कार्यकर्ता पंक्ति यसका शीर्षस्थहरूबाट सार्वजनिक जानकारी मार्फत प्रशिक्षित छन् । यी कुनै कुराहरू विश्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूपका छैनन् । यिनै कुराहरूले माओवादीका बारेमा प्रशस्त भ्रमहरु निवारण हुनसकिरहेका छैनन् र उसले पनि यो गराउन खोजिरहेको छैन । २१ औँ शताव्दिको चेतनशिल नेपालमा विकास र समुन्नतिका लागि जुनसुकै सोच र विचार स्विकार्य भए पनि , माओवादीको राजनीतिक लक्ष्यमा रहेको कम्युनिष्ट एकदलियता मुलुक र मुलुकवासीलाई स्विकार्य हुन सक्ने छैन भन्ने कुरा बुझेर माओवादीले आँफुलाई प्रयोजनवादी खेमामा उभ्याउनै पर्छ ।

अहिले नेपाल सम्झौता राजनीतिको दोसाँधमा छ । सम्झौता राजनीति भनेको बिभिन्न विचार समूहले कुनै मध्य विन्दु भेट्टाएर आ-आफ्ना केही आग्रहरू त्याग्नु र केही अरूका कुराहरु स्वीकार्नुमा निहित हुन्छ । माओवादीले आफ्ना व्यवहार लोकतान्त्रिक बनाउँदा बनाउँदै उसलाई जबरजस्ती परगेल्न खोजिन्छ भने त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध उसको लड्ने अधिकार छ , तर शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि उसले आफ्नो ठूलोपनको दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने , बरू उसले आतंक मच्चाइरहने र अरूले उसलाई पुलपुल्याइरहनु पर्ने वा फकाइरहनु पर्ने हो भने , नेपाली लोकतन्त्रको यो अत्याधुनिक मोडेल पनि खेर जाने भयो र मुलुकले दु:ख पाइरहने भयो भनेर स्वीकार्नै पर्छ । अब माओवादीलाई जनतामा साँचो विश्वास छ भने आफ्ना हतियारधारी कार्यकर्तारूपी शिविरस्थ छापामार, वाइसिएल र हिंसाको मोहबाट माथि उठेर नागरिक पार्टी बन्नै पर्ने हुन्छ । हैनभने, जबरजस्ति सत्तामा चढे पनि नेपालको कठीन राजनीति र भूराजनीतिमा कोही अकण्टक वादशाह बनिरहन सक्ने छैनन् , केवल यो तमाशामा मुलुक जलिरहने छ र मुलुकवासी कहराइरहन पर्नेछ ।

अत: , माधव नेपालले राजिनामा दिएर , निकास खोज्ने मौका दिएको यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै , माओवादीले लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण मार्फत अरूको पनि विश्वास जितेर मुलुकको नेतृत्व गरून् । यसैमा मुलुक र माओवादीको पनि भलो छ ।