नो वर्क नो पे

विजयकुमार श्रेष्ठ

नेपाल एक कृषी प्रधान देशको नामले चिनीएको देश हो । ९० प्रतिशत नेपाली जनताहरु कृषी पेशामा आत्म निर्भर भएर बाचेका छन । आफ्नो पाखुरा खियाएर दैनिकी गुजारा गर्नलाई नेपालीलाई कसैको गुलामी गर्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था सृर्जना होला भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन । देशको भौगोलीक वातावरणलाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको भुमी नेपाली जनतालाई अपुग होला जस्तो लाग्दैन । देशमा देखिएका परिर्वतनीय माहोलमा चर्किन गएको फोहोरि राजनिती खिचातानीले गर्दा नेपाली जनता गरिवीको रेखा मुनी भासिन बाध्न हुनु परी रहेको छ । ईश्वरीय वरदान पाएर पनि वरदानीए उपहारलाई सहि तरिकाबाट सदुपयोग गर्न पछि परेकाले गर्दा पनि नेपाली जनताले असोचनिय नैरास्यताको माहोललाई अङ्गाल्न पर्ने दिन सृजना हुदै आईरहेको छ । देशमा कानुन भन्दा माथि बसेर हैकम चलाउनेहरुको विगविगी वढ्दै गएकोले गर्दा आज हामीले असोचनिय भयानक परिस्थितीको समना गर्नु पर्ने समयलाई मौलाउन दिन बाध्य भएका छौ ।

देशमा मालिक र नोकरको सिमा रेखालाई रेखांङकन गर्नलाई एउटा बलियो कानूनको विधान स्थापना गर्न नसकेको बेलामा अहिले आएर मजदुरहरुलाई निसाना बनाउन तिर उधोगपतिहरु लागु परेका छन् । नो वर्क नो पे को चर्का नारा उठाउदै आएका छन । मजदुर र मालिकको परिचय के हो भन्ने कुराको अर्थ हाम्रो कानूनमा प्रष्टसँग कोरिएको छैन । सानो तिनो उधोगमा केहि मजदुरहरुको सँख्यालाई हेरेर बाह्य देखासिखीमा लागेर उधोगपतिहरु नो वर्क नो पे भन्ने नारालाई उच्च स्थान दिनलाई ढौड धुप गरि रहेका छन् । अझ पनि हाम्रो देशमा महिला र पुरुष विच धेरै ठुलो असमानता रहेको छ । एउटा महिलाले पाउने पारिश्रमक र पुरुषले पाउने पारिश्रमीकलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने नारि पुरुषको भेदभाव खोज्न धेरै गहिराईमा जानु पर्दैन । नेपाली उधोगमा मजदुर त्यति बेला हुन्छ जबसम्म उसँग पाखुरामा बल छ र मालिकको गुलामीमा सर्हानिय भुमीका निभाई रहेको हुन्छ । कुनै पनि बेला आकस्मीक अवश्था आएको खण्डमा मजदुरले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्तिको कुरा काट्टि रहेको हुन्छ । अनि त्यती बेला भौतारिनु सिवाय मजदुरसँग अरु उपाय हुदैन । केही बोल्न सक्नेले आवाज उठायो भने नोकरिबाट हात धुनु पर्दछ । सकेसम्म अरुको पसिनामा पौडि खेल्न पल्केका नेपालका धुम्ने कुर्सिमा रमाउने ठुला बडा भनाउदाहरु मजदुरहरुको पसिना सोसेर लिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आवद्ध भएका हुन्छन् ।

हो, नो वर्क नो पे भन्ने कुरा त्यो हदसम्म ठिक हो जव मजदुरहरुको श्रेणि तोकिएको हुन्छ । जव मजदुर भएर कुनै पनि उधोगमा नाम लेखाई सके पछि उसको सम्पुर्ण जिम्मेवारि मालिकले लिएको हुन्छ । मजदुरलाई परेको पिर मर्का सुनिदिने गर्छ । उसको हक अधिकारको सहुलियतको कुरा कानुनको धारामा उल्लेख गरिएको हुनु पर्छ नकि कुनै पनि उधोगपतिले चाहेको खण्डमा मजदुरको दुई हात मुख जोर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नपाओस । कुनै पनि कुराको भेदभावमा कमि नआओस । समान हक अधिकारको कानुनमा प्रतिपादन गरियोस । मालिक र मजदुरको सम्बन्ध नोकर र मालिकको जस्तो नभएर एउटा पारिवारिक सदस्यको भुमीकामा बाधियोस । सर्वप्रथम त नो ओर्क नो पे भन्ने नियम लागु गर्नु भन्दा पनि पहिला मजदुरहरुको हकहितको लागी बलियो कानुनी बैधानिक धारा बनाईयोस । एउटा मजदुरले दिन भरि परिश्रम गरेर आफनो परिवारलाई खुवाएर दैनिकीबाट केहि बचत गर्न सकोस । देशमा आकासिदो महङ्गीको चापलाई मध्य नजर राखेर मजदुरहरुको तलव, भत्ता जिवन विमा जस्ता कुराहरुको तर्जुमा गरि दिने कानुनी रुपमा आधारशिलाको तय गरियोस । राजनिती प्रभावबाट मजदुरलाई मुक्ती दिलाईयोस । मजदुरको कार्य क्षमता र दक्षताको आधारलाई जाँच गरेर सेवा सुविधाको लागी वैधानिक कानून बनाईयोस । आफनो गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तो तरिकाले बन्द हडतालले गर्दा उधोग व्यावसाय धारासायी बनेर नाजुक अवश्थामा गयो भन्दै निमुखा मजदुर माथिको शोषण हुने नियम प्रतिपादन गर्न तिर लाग्नु राम्रो कार्य होईन र यो उधोगपतिहरुको निरङकुश्ताको नारा हो । आफुहरुले प्रतिशतको हिसाव गरेर राजनितीक पार्टिहरुलाई चन्दा दिने सरकार गिराउनको र बनाउनको लागी रुपयाँको खोला बगाई दिने, देशमा महङ्गी बढाएर निमुखा जनतालाई सास्ति दिने जस्ता काम उधोगपतिबाट भएको देखिन आएको छ ।

सवैभन्दा पहिला देशको आर्थिक अवश्थामा सुधार ल्याउनको लागी देशको ठुलाबडालाई लाग्ने कानुनको धारा खडा गर्नु पर्यो । कानुनको दायरामा बसाउने बानि पार्न पर्यो । अन्तराष्ट्रिय स्थरको कानुन लागु गर्नतिर कम्मर कसेर लाग्नु पर्यो । आफनो हितको लागी मात्र सोचेर अर्थशास्त्रिय नियम प्रतिपादन गर्नतिर लाग्दा भोलि त्यसको नकारात्मक असर देखिन सक्छ र झन विकराल परिस्थिती सृजना हुन जान्छ । समाजमा मजदुरले पहिलो प्रथमिकता ओगटेको हुन्छ किन की देश निमार्ण कार्यमा मजदुरको पहिलो भुमीका गासिएको हुन्छ । त्यसैले पहिला नियम लाद्नु र बनाउनु भन्दा पनि नियम पालना गर्नेहरुको बारेका राम्रोसँग बुझेर कार्यविधि कानुनलाई समाजमा उतार्न पाए सबैको हित हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । विकसित मुलुकलाई हेरेर त्यसको फोटोकपि गरेर होईन आफनो भौगोलिक वातावरण समाज र जनतालाई हेरेर शब्दमा मात्र होईन स्थान दिने कार्य व्यावहारमा प्रतिपादन गरिएका नियमलाई भोलिको दिनमा कसैले औला ठाडो पार्न नपाओस भन्ने कुराको मनन गरेर कानुनको विधान, धारा र दफामा उल्लेख गरिनु पर्छ भन्ने भनाई हो । अनि मात्र नेपाली जनताको पक्षमा हित हुनेछ । त्यस पछि नो वर्क नो पे भन्ने नाराको आवश्यकताको खाचो उधोगपतिहरुलाई पर्न जाने छैन ।