दलहरूको नियत: संविधान हैन सत्तामा बसेर चुनाबमा जाने दाऊ

कृष्ण पौडेल

एक समय भन्ने गरिन्थ्यो हिंसात्मक द्वन्दमा जाकिएको देशमा यसको थोक कर्ताधर्ता माओवादीलाई शान्ति प्रकृया ल्याएपछि नेपालका सबै समस्याहरू हल हुनेछन् । त्यसपछि भन्ने गरियो संविधानसभाको निर्वाचनले सबै नेपाली समस्याहरू छुमन्तर गर्नेछ । अब संविधानसभाको विधिवत पधावधि सकिन एक महिना र केही दिन बाँकि हुँदै गर्दा , नेपाल र नेपालीका समस्या झनै बढिरहेका छन् , घट्ने कुराको नामोनिशान छैन । लाग्छ, नेपालीको नियति त्यो छेपारोको बनेको छ जुन प्रतेक रातको अप्ठ्यारो जाडोमा भोली बिहानै उठेर घर बनाउने कुरा त गर्छ तर बिहानको घाममा तातिएर रातको जाडोलाई हरेक दिन बिर्सन्छ ।

अब त नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू संविधान बन्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन पुगे होलान् तर यो भनेर आफ्नो नाकामायबीको दूर्गन्ध छर्न कोही अघि पर्न चाहेको छैन र अझै पनि दलहरूले चाहेमा संविधान दशै दिनमा बन्न पनि सक्छ जस्ता कूतर्कहरू सुन्न पाइएकै छन् । हुनत, यस्तो श्वर क्रमश: कमजोड हुँदै छ । राम्रोको जसमात्र आँफूले लिन अघि सर्ने तर नराम्रो कुराको अपजश अरूकै टाउकोमा फ्याँकेर आँफू पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका खलनायकहरूको जन्मजात चरित्र रहेको हुँदा हाम्रो राजनीतिमा बेलाबखत मञ्चन हुने

  नौटंकीहरू कत्ति पनि नौला नलाग्ने बन्न पुगेका छन् ।

जेठ अब ३८ दिन बाँकि छन् कुनै चमत्कारले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको मुद्दामा एक ठाउँ ल्याउने सम्भावना छैन । बाहिर जतिसुकै संविधान निर्माण रूपी मन्त्र जपिइरहेको भए पनि , माओवादीले भने जस्तो राज्यको शासकीय स्वरूप- चीनिया शैलिको कम्युनिष्ट एकदलियता हाबी हुने खालको हुने वा अन्यको अपेक्षा अनुरूपको बहुलवादी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने खालको हुने , राज्यको पुनर्संरचना माओवादीले भने जस्तो निश्चित जातिहरूलाई तुष्टि गराउने खालको जातिय संघियतावाला हुने कि यो भन्दा अलग खालको संघियतामा जाने , माओवादी छापामारलाई सरकारी सेनामा कस्तो खालको र कति मात्रामा समायोजन गर्ने कि गर्दै नगर्ने भन्ने मुद्दाहरूमा छिनोफानो नहुञ्जेल संविधान लेखिने सम्भावना देखिन्न र लेखिइहालेको खण्डमा पारित हुने अवस्था नरहँदा त्यो लेखाइको कुनै अर्थ पनि रहने देखिन्न । कुनै पार्टीका पक्षमा सामान्य बहुमत पनि नरहेको अहिलेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले माथिका संगीन मुद्दामा स्पष्ट निर्णय लिन सक्ने कुरा कतै देखा पर्दैन । यो कुरा नेपाली राजनीतिका खलिपाक र कुटिल नेताहरूले नबुझ्ने कुरा हैन । सरकार बनाउन र भत्काउने बहुमतीय र अल्पमतिय गणित र गणनामा मुलुक फँसेको बेला सर्वसम्मति वा सहमतिका नारा सत्य युगका कथाका रूपमा पछाडि धकेलिइ सकेका छन् । हिजो राजा हटायौँ भनेर तिघ्रा पड्काउनेहरू , पूर्व राजाको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा थरहरी काँप्दै भित्री वस्त्र चिसाउने बनिसकेका छन् । दलहरू बीच एकार्कालाई देखिनसहने र आगोपानी बाराबारको सम्बन्धले अब संविधान बनाउने साइत जुराउने कल्पना कसैले गरेको पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा , सबैले चाहेको तर स्वीकार्न नखोजेको सत्य हो : संविधानसभाको आयु ६ महिना थप्ने कुरा, तर यो विषय पनि आ-आफ्ना पार्टीगत स्वार्थ र रणनीतिको चेपुवामा परेको छ भन्नुमा अन्यथा देखिँदैन । कथंकदाचित, यस्तै खिचातानीमा अबका महिना दिन गुज्रिन पुगे भने , संविधानसभा स्वत: खारेज हुनेछ । किनभने २ वर्षे कार्यावधि सकिँदाका दिनसम्म संवैधानिक संशोधन सहित वैतरणी यज्ञ गरिएन भने सभाको कार्यकाल थाहै नपाई सकिन्छ र हाम्रा ६०१ जना राजनीतिक तमाशेहरूको जागिर पनि कराररहित टुंगिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा , अबको नक्शा प्रष्ट बन्न पुगेको छ – जसरी हुन्छ सरकार आफ्नो बनाऊ । तर, सत्तालोलुप बनेको पनि देखिन भएन अरूको आँखामा , कस्तो विडम्बना !

यस्तोमा , मुलुक सरकारबिहीन रहन नसक्ने हुँदा, कार्यरत सरकारले नै मुलुकको कामचलाउ सरकारी र प्रशासनिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने भवितव्य बन्छ । संविधान नबन्नाले मुलुक संक्रमणमा रहेको भन्दै त्यही कार्यरत सरकारले अर्को संविधानसभाको चुनाब गराउनु पर्ने वा निकास पहिलाउन पर्ने भएकाले र सरकारमा बसेर डाडु-पन्यु सहित चुनाबमा जाँदा आफ्ना पक्षमा जे पनि गर्न सकिने सोच हुँदा , अब नेपालका सबै राजनैतिक दललाई सबैभन्दा ठूलो कुरा बन्न पुगेको छ –सरकार । माओवादीलाई लाग्छ , सरकारमा बसेर चुनाबमा जाँदा , आफ्नै वाइसिएल, छापामार, त्रासको मनोविज्ञान र आफ्ना खाटी मतदातासमेत मिसाएर दुई तिहाइ ल्याएर सत्ता नै वैधानिक रूपमा कब्जा गर्न सकिन्छ । अरू दलहरूलाई लाग्छ, माओवादीको साइज घटाउन सकिएला । तर जस्को जे नियत भएपनि यो बीचमा मुलुक ठगिने कुरा निश्चित छ किनभने मुख्य दलहरूले कम्तिमा दुई दशकका लागि सहमतिय राजनीतिको लोकतान्त्रिक बाटो नअँगाल्ने हो भने अहिलेको अस्थिरता र अराजकताको डढेलो बढ्दै जाँदा अहिले नेपालमा उठाइसकिएका समस्याहरू झनै बिकराल बन्दै गएर मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने निश्चित छ । एउटा पक्ष सत्ता वा सरकारमा रहँदा, बाहिर बस्ने असन्तुष्टले जे गरे पनि आन्दोल र क्रान्ति हुने नजिर हाम्रो मुलुकमा स्थापित बनिसकेको छ र कुनै एक्लो दल, समूह वा समीकरणले अब मुलुकको दायित्व एक्लै बोकेर मुलक सम्हालिने हैसियत भन्दा धेरै डरलाग्दो आकारमा बढिसकेको छ । तर पनि, अचम्म लाग्छ पार्टीगत डम्फू बजाइको यो तमाशामा मुलक जर्जर र आक्रान्त बन्दै भताभुङ्ग भएको कसैलाई चासो रहेन ।