माओवादी हिंसादेखि जातिय भिडन्त तर्फ - त्रासदिको सम्भावना ।

माओवादी कम्युनिष्टहरूको हिंसात्मक युद्ध अब कम्युनिष्ट शैलिको जनवादी गणतन्त्रीय शासन पद्दतिको स्थापना हैन जातिवादी राज्य बिभाजनको नेपाली मुद्दामा गएर ठोकिएको छ । कम्युनिष्ट विचारमा निहित वर्ग संघर्षको मुद्दालाई जातिय जामा पहिराएर नेपालको कायापलट गर्ने माओवादी चाहनाको यो अतिवादले अर्को अतिवादलाई जन्म दिने सम्भवाना प्रबल हुँदै गएको छ । १०४ जातको मिश्रित बसोवास भएको नेपालमा केहीलाई रैथाने र केही अरूलाई पराइ बनाएर पस्किन खोजिएको जातिवादी संघियता भित्र लुकेको माओवादी अभीष्ट के हो बुझ्न सकिएको छैन तर यदि कुनै अर्को बीचको बाटो अपनाएर बहुजातिय मुद्दामा सबै जातिका लागि स्वीकार्य हुने बाटो नखोजेर कसैलाई वर र कसैलाई पर राख्ने नीति अपनाइने हो र अझ यस्तो नीतिले बहुमत जातिलाई नै आफ्नै मुलुक भित्र दोस्रो दर्जामा झार्न खोजेको हो भने , नेपालमा अर्को डरलाग्दो द्वन्द अवश्यम्भावी छ । तर अपशोस यस्तो जातिय द्व्न्द झनै भयानक हुन सक्छ किनभने यो संसारमा देखिइसकेको छ । हिंसावादीलाई हिंसा रमाईलो हुन सक्छ , तर हामी कतै अर्को भयानक भीडन्त तर्फ त जाँदै छैनौँ ?

प्रतेक १० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने नेपालको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालको कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जाति समूहहरू जम्मा १८ वटा छन् । कूल १०४ विविध जातका मानव समूहहरू बसोवास गरिआएको नेपालमा कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जातहरूले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको ८०% भन्दा केही बढी हिस्सा ओगटेको कुरा माथिको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ , जुन पछिल्लो पल्ट गरिएको वि सं २०५८ सालको जनगणनामा देखाइएको थियो ।

जात	जनसंख्या	कूल जनसंख्यामा %	साक्षरता %
क्षत्री	३५९३४९६	१५ .८०%	६० .११
बाहुन	२८९६४७७	१२ . ७४%	७४ . ९०
मगर	१६२२४२१	७ . १४%	५५ . ९०
थारु	१५३३८७९	६ . ७५%	४७ . १२
तामाङ	१२८२३०४	५ . ६४%	४५ . ०४
नेवार	१२४५२३२	५ . ४८%	७१ . २२
मुसलमान	९७१०५६	४ . २७%	३४ . ७२
कामी	८९५९५४	३ . ९४%	४१ . २७
यादव	८९५४२३	३ . ९४%	४० . ८३
राई	६३५१५१	२ . ७९%	५८ . १९
गुरूङ्	५४३५७१	२ . ३९%	५९ . ७९
दमाई	३९०३०५	१ . ७२%	४३ . ५३
लिम्बू	३५९३७९	१ . ५८%	५८ . १२
ठकूरी	३३४१२०	१ .४७%	६३ . ३२
सार्की	३१८९८९	१ . ४०%	३८ . ३३
तेली	३०४५३६	१ . ३४%	५१ . ४२
चमार,हरिजन	२६९६६१	१ . १९%	१९ . २४
कोइरी	२५१२७४	१ . ११%	४३ . ८८
		कूल ८०.६९%	राष्ट्रिय औषत ५३.७३%

मगर,गुरूङ, नेवार, तामाङ, राई , लिम्बु र + थारू = ३१.७७%

परिवर्तित नेपालमा जातिय संघियताको मुद्धालाई विशेषत: माओवादी , केही जातिवादी संगठन र पार्टीहरू तथा केही अन्य दलले चर्काइरहेको सन्दर्भमा , वर्तमान संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी समितिले पनि माओवादी पार्टीको खाका प्रस्ताव अनुरूप नै हुने गरी प्रस्ताव आफ्नो समिति मार्फत संविधानसभा अध्यक्षमा बुझाएको छ । यो प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र केही मधेशवादी पार्टीहरू देखिए भने माओवादी र केही एमाले सभासदहरू र खास गरी माओवादीको बलमा यसले विवादास्पद रूपमा अगाडि बढ्ने मौका पायो । यदि यही प्रस्तावलाई आधिकारिक र अन्तिम मान्ने हो भने अबको नेपाल मुलुकलाई बिभिन्न १४ जातिय र केही भाषिक तथा गैर जातिय नाम दिइएर बाँडिएका प्रान्तहरू वा प्रदेशहरूमा रूपान्तरिक भएको हामीले पाउनेछौँ । यो प्रस्तावित नक्शाले मूलत नेपाल देशमा बसोवास गर्ने जनजाति नामधारी ७ वटा जाति समूहहरूलाई तिनका जातिका नामबाटै राज्यहरू दिने विष्मयकारी प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालको पहाडी भेगमा विशेष रूपमा बसोवास गर्ने मंगोल परिवारका मानिने मगर,गुरूङ, नेवार, तामाङ, राई , लिम्बु र पश्चिम तराईको थारू जाति गरेर नेपालको कूल जनसंख्याको ३१.७७ % हिस्सा ओगट्ने निश्चित जातहरू अब उप्रान्त नेपालमा अग्राधिकारधारी राज्य प्राप्त विशेष जातिमा दरिने छन् भने बाहुन, क्षत्री , ठकुरी , यादव , दलित लगायतका ९७ जातका नेपालीहरू जसले जनसंख्याको ६८.३३ % भाग ओगटेका छन् तिनका लागि कुनै जातिय नक्शाका थातबास प्राप्त हुने छैनन् ।

जनसंख्यामा सबैभन्दा ठूलो जातिसमूह बाहुन–क्षत्री-ठकुरी-सन्यासी (३२%) लाई आजसम्मको शासनरत समूह ठानेर सबै अवसरबाट बिमुख बनाउने क्रान्तिकारिता देखाउन खोजिँदैछ एकातिर भने र पहाडी दलित कामी-दमाई-सार्की-गाइने (१२%) र अन्य तराईया दलितलाई (७%) लाई जातिय उत्पीडनको निराकरण गर्ने यो वैज्ञानिक क्रान्तिकारिताले कुनै भाग छुट्याउन सकेको छैन ।
उता कथित जनजातिहरूको समूहमा सबैभन्दा शिक्षित, हालसम्मका सबै व्यापरिक, औद्योगिक, आर्थिक, सरकारी अवसरहरूमा अगाडि रहेका नेवारहरूले राज्य प्राप्त गर्नेछन् । हासम्म पनि जनजाति कोटाका अधिकांश अवसरहारू नेवारहरूको कै पोल्टामा पर्दै आएको पनि हो । उता जनसंख्याको केवल १.५८% हिस्सा भएको लिम्बुहरू ९ वर्तमान नेपालका पूर्वी ९ जिल्ला सग्लै लिम्बुवानमा पर्नु पर्छ भनेर चर्को आवाज गर्दैछन् भने जातीय नक्शाको यो अंशवण्डामा परस्पर स्वयं एकार्काको नक्सा र हिस्सामाथि अर्को जातिको असन्तुष्टि पोखिने क्रम जारी छ । उता , सारा तराई मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै मधेश पर्देश हुनुपर्ने रडाको बोकेर मधिशे घटकहरूको आफ्नो विचित्र संघियताको राजनीतिमा रमिता गरेको गर्‍यै छन् । यो विडम्बनापूर्ण माग र अधिकारको कोलाहल भित्र बहुसंख्यक ७०% नेपालीहरूको परिचय भने हराउन पुगेको छ । आफ्नै मुलुभित्र अब अमुक अमुक जातिको भएका कारणले परगेलिनुपर्ने स्थतिको निर्माण जनतान्त्रिक साम्यवादका पक्षधरहरू गर्न गइरहेका छन् ।

यदो आगामी नेपालको नक्शा यस्तै रूपमा हुने भयो भने त्यति बेलाको नेपालमा जातिय दंगा वा युद्धका क्रिया-प्रतिकृयाहरू शुरू नहोलान् भन्ने सकिन्न। कुनै जाति विशेषले केही कुरा प्राप्त गर्दा अरू जातिले मौकाहरूबाट बञ्चित हुनु पर्ने कुरा संविधानत: वा कानूनत: लागू गर्न खोजियो भने राज्यको यो विभेदकारी नीति र योजना बिरूद्ध बिद्रोह त हुन्छ नै तर मेलमिलापको सम्बन्धमा आधारित मिश्रित बसोवासको हाम्रो समाजमा जातिय द्वेषको विषाक्त आगोले ल्याउने बिभिषिका डरलाग्दो हुन सक्नेछ ।

बीसौँ शताब्दिको उत्तरार्धमा विश्वमा मच्चिएका वा मच्चाइएका जातिय वैमनस्यताका युद्धहरू दोस्रो विश्व जत्तिकै विनाशकारी नभए पनि जनसांख्यिक प्रभाव , हत्या हिंसा र द्वन्दका कारण करोडौँको ज्यान जाने खालका रहेका थिए । रुवाण्डा र बुरुण्डी, पुर्व युगोस्लाभिया र पूर्व सोभियतसंघ र अहिलेको डार्फुर घटनाहरूले करोडौँ मान्छेको ज्यना लिने क्रम जारी राखेको छ - बिभिन्न खालका जातिय युद्धहरूको स्वरूपमा ।

एउटा जातिय अतिवादले अर्को अतिवादलाई जन्म दिन्छ । यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि निस्चित जात समूहलाई राज्य बाँड्न हतारो गर्दा र अरू जातिको संवेदनशिलतालाई लत्याउन खोज्दा , यसका योजनाकारहरूले मुलुकको भविष्यलाई डरलाग्दो आगोको भुँवरीतर्फ हुत्याउन खोजिरहेका छन् ।

'जनताको आत्मनिर्णय र समान अधिकार' भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त चीनको तिब्बत, भारतको कास्मिर वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि प्रान्तमा लागू हुन सक्ने प्रकृतिको छैन । हालको रसियाको चेचेन राज्य र बेलायतको उत्तरी आयरल्यान्डबारे पनि त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार लागू हुने नहुने प्रस्ट छैन । यसलाई नेपालमा लागू गर्न न राष्ट्रसंघ चासो देखाउन बाध्य हुनर्ुपर्छ न त्यो नेपाली वस्तुस्थितिको विशिष्टतास“ग मेल खान्छ । त्यसो हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकारले सूचीकृत उपनिवेश भूभागलाई आफूलाई उपनिवेश लाद्ने मुलुकभित्रै पूर्ण स्वशासन लिएर बस्ने कि छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा बस्ने भन्ने छनोटको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हो । श्रीलंकाको लिट्टे व्रि्रोहीहरूमा त्यो अधिकार प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण यो अधिकार विशेष परिस्थितिमा विश्वयुद्धताका शक्ति दबदबा हुने राज्यहरूको कारण उपनिवेश बन्न पुगेका भूभागमा मात्र लागू हुने हो । लागू हुनुपर्ने भूभाग -हवाई, पुर्र्टो रिको, अलास्का, ग्रिनल्यान्ड इत्यादि) मा पनि यो लागू भएको छैन ।

जातीय द्वन्दको पछिल्लो परिणाम नाइजेरियामा अस्तिमात्र ३ घण्टाभित्र १००० जना मान्छेको हत्या भएको छ र यो श्रृंखला जारि छ ।यस्ता सम्भावना देखिँदै जाँदा नेपालका भावी सम्भावनाहरूमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ ।

के लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको भनिएको हाम्रो चेतना र कार्यशैलिले हिजोको आफ्नै र बाँकि विश्वको इतिहास अनि अनुभवबाट केही सिक्न पर्ने हैन ?