सेनाको लोकतान्त्रीकरण कि माओवादी हतियारवादको लोकतान्त्रीकरण

माओवादी खेमाबाट अक्सर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको चर्को रट सुन्ने गरिन्छ । माओवादी कोणका छापा र त्यही ल्याबेल टाँसेका विद्वानहरू समय समयमा सम्पादकीय र स्तम्भहरू सहित माओवादी उद्घोषको यो नारा बोकेर प्रस्तुत हुने गर्छन् । तर अहिलेको अशान्त र सन्त्रासमय नेपालमा , नेपाली जनताको अमनचैनलाई कुनै कुराको सबैभन्दा ठूलो अवरोध र अतिक्रमण छ भने त्यो हो माओवादीको हतियारवादी हूंकार ।

राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो । साढे २ शताव्दि लामो राजतन्त्र र राजाको बिदाइ हुन हुन्न भनेर नेपाली सेनाले कहीँ कतै भाँजो हालेन । संविधानसभाले त्यो निर्णय लिँदाका बखत वा परिवर्तनका पछिल्ला तीन नेपाली वर्षहरूमा सेनाले आँफूलाई जुन संयमका साथ अलग्गै राखेको छ , त्यो तारिफ योग्य अवश्य छ । कमसेकम , माओवादी बाहेक तटस्थ जनताको नजरियाबाट हेर्दा भने यो यस्तै देखिन्छ । समयक्रममा, सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्नु पर्ने र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरूप पारेर परिवर्तित सन्दर्भमा आउन सक्ने सम्भावित जटिल पक्षहरूलाई पनि बुझ्ने अनि व्यवहारमा अपनाउन सक्ने पार्न अनवरत प्रशिक्षणको खाँचो अवश्य छ । त्यो खालको प्रशिक्षण सेनालाई मात्र नभएर सारा प्रशासन, सेना, प्रहरी , नागरिक र अझ बढी बिभिन्न राजनैतिक दलका अन्ध कार्यकर्ताहरू लाई जरूरी बनेको छ । किनभने , परिवर्तन र लोकतान्त्रिक संस्कारको खाँचो केवल अरूलाई मात्र दरकार हुन्न , बरू सबैभन्दा ठूलो संस्कारको नमूना आँफैमा देखापार्ने सके अरूले अनुकरण गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

१२ वर्षे हिंस्रक युद्ध लडेर अहिलेको अर्ध शान्तिको राजनीतिमा आएको माओवादीले धेरै हदसम्म उसको जनयुद्ध नेपाली सेना र राजा बिरुद्ध लडेको थिएन । यो कराल अवधिमा माओवादी कोणबाट मारिएका नेपालीहरूको संख्यामा अधिकांशत: कांग्रेस, एमालेका गाउँले कार्यकर्ता, शिक्षक र स्थानिय व्यक्तिहरू थिए जुन कुनै न कुनै किसिमले माओवादीका बिरोधी कित्तामा माओवादी स्वयंले वर्गीकृत गरेको थियो । त्यसपछि, मारिएकामा गाउँले प्रहरी चौकीमा खटिएका पुलिसहरू थिए । वास्तवमा , माओवादीको सेनासंगको जम्काभेट उनीहरूले आँफैले दाङ आक्रमणबाट शुरू गरेका हुन् र सेना र माओवादीको भीडन्त संख्या र प्रकार दुबैले कथित जनयुद्धको अन्तिम वर्षहरूमा मात्र चलिएको हो ।त्यो पनि , राजा बीरेन्द्रको अवशानले गर्दा माओवादि स्वयंले दावा गरेको कार्यगत एकतामा बिघ्न आउनाले मात्र सेनासंग आमनेसामने हुन परेको हो । माओवादीले सेना माथि गरेको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण पीलीमा गरिएको थियो र यो युद्ध लड्न नभई बाटो खन्न बसेको सेनाको समूहमाथिको घातक र खूनी आक्रमण थियो । मंगलसेन आक्रमणमा सरकारको सुरक्षा डफ्फामा अधिकांश मारिनेहरू सशस्त्र प्रहरी , जनसेवाका प्रहरी र केही सेनाका जवानहरू थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकूश शासन अवधिमा पनि पछिल्लो समयसम्म , राजाले दलहरूलाई प्रतिवन्धित गरी आँफूसंग कार्यगत एकता गर्लान् भन्ने प्रतिक्षामा माओवादीको प्रचण्ड समूह आशारत रहेको कुरा प्रशस्त बाहिर आइसकेका छन् । ई भए , हामीले बिर्सन खोजेका तर अपरिहार्य अतीतका वास्तविकता ।

अब राजतन्त्र बाँकि रहेन । केवल लोकतन्त्र भनेर कराउने दलहरू मात्र हामी समक्ष बाँकि छन् । लोकतन्त्रलाई सबैले मान्ने भएपछि , लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हुनुपर्छ निर्वाध - जीवन सुरक्षाको अधिकार । जीवन सुरक्षित भए पछि स्वच्छ खाने पानी, खाना, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार र कानूनी उपचारको अधिकारको कुरा निश्चित हुन सक्यो भने मात्र मान्छेले हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वको गरीब मुलुकमा आधारभूत अधिकार पाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । तर, माओवादी र माओवादी गर्भबाट विश्रृङ्खलित भएर समयक्रममा जन्मेका सयौँ हिंसात्मक समूहहरू र तिनको हतियार र हिंसाप्रतिको मोहले गर्दा आजको नेपालमा सामान्य नागरिकले जीवन सुरक्षाको आधारभूत अधिकार गुमाउन वाध्य छन् । माओवादी उसको अर्ध सैनिक दस्ता र संरक्षक पूर्ण सैनिक शिविरस्थ छापामार समूह जुन एउटा निरंकुशतावादी राजनैतिक विचारले प्रशिक्षित छ यिनको छत्रछायामा नै अहिलेको नेपालको हिंसा र अराजकताले हुर्कने र मौलाउने मौका पाएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि शान्तिकालीन समयमा घटेका केही दूर्दान्त हिंसात्मक घटनाहरू लाहान, गौर र कपिलवस्तु जस्ता हत्याकाण्डदेखि पत्रकार वीरेन्द्र शाह, रामहरि श्रेष्ठ, प्रचण्ड थैव देखि रसुवाका ६० वर्षीय पुण्टे तामाङको हत्यासम्ममा माओवादी हतियारवादको संलग्नता प्रष्टिएको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्रको कलिलो मूनामा कसैले एसिड खन्याइरहेको छ भने यो कुन हो भनेर चिन्न गाह्रो छैन ।

लोकतन्त्रमा सबे जनता र दलहरू समान हुन् । कुनै दल विशेषले आफ्नो पार्टी विचारले प्रशिक्षित हिंसात्मक दस्ता राखेर बलियो भएको तुजुक देखाउन पाउने र कुनै अरूले तिनै हतियारधारीका डरले मुलुकको भविष्यका बारेमा अष्पष्ट हुनुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको घिलाग्दो नियति हो । अझ ती छापामारहरू जनताको करले बन्ने राजश्व उदरस्थ पार्दै एउटा पार्टी विशेषको अधिनायकवादी राजनीतिक एजेण्डालाई फलिभूत पार्न कसम खाएर कस्सिएका छन् र तिनलाई राष्ट्रिय सेनमा मिसाएर मात्र साँचो राष्ट्रिय सेना बन्न सक्छ भन्ने जिरह राख्छन् भने, सेनाको लोकतान्त्रिकताको यो रट भित्र कुन गिद्धे अभिष्ट लुकेको छ बुझ्न गाह्रो छैन । मार्क्स, लेनीन, स्टालिन, माओ र चे गुवेराको फोटो मुनि रात दिन वर्ग शत्रू सफायाको प्रशिक्षण लिने कुनै निश्चित पार्टीका छापमार ‍हरू सेनामा नमिसिए समग्र शान्ति प्रकृया खत्तम हुने फर्मानका साथ , सेनाको लोकतान्त्रिकरण भएन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्ने सोचले कुन दिशा र दशामा मुलुक लतार्न खोजेको हो नबुझ्ने नेपाली कमै होलान् ।

अत: लोकतान्त्रिक बनौँ र बनाऔँ भन्ने कुरामा दुई मत छैन भने , आफ्ना व्यवहार र सोचहरू लोकतन्त्रको मान्यताका समर्थन वा बिरुद्ध कहाँनेर छन् भनेर निष्पक्ष समीक्षा गरियोस् । बन्दूकको कुन्दामा आँफ्नो आग्रह लादेर, एकात्मकताको जोरजुलुम र तमाशा मञ्चन गरेर लोकतन्त्र बन्दैन । लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक आचरणको उकेरा चाहिन्छ र यसको अवलम्बन् पहिला आँफैले गर्नुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा सबैले लोकतान्त्रिक आचरण र प्रशिक्षण अपनाउनै पर्छ र त्यो सबैभन्दा बढी हतियारको र हिंसाको वैशाखी टेकेर ‘म नै लोकतन्त्र हूँ’ भन्ने अहंकारवादीहरूले पहिला गर्नु पर्छ हैन भने इदि अमीन र हिट्लर नै इतिहासका सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी महानायक थिए भनेर आफ्नो ढिंडोरा पिट्दा पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । त्यसैले, हतियारवादी समूहको भरमा छाती ठोक्न छोडेर विश्वमान्य स्वतन्त्रता, शान्ति र समानतामा आधारित विचार बोकेर जनताकोमा पुग्ने र जनताको आशीर्वाद शीरमा बोकेर लोकतान्त्रिक बन्ने आँट लोकतन्त्रका दावेदारहरूले देखाउन सक्नुपर्छ । हैनभने आफ्नो अधिनायकवादी लक्ष्यका बारेमा नै भए पनि प्रष्ट मुख फोरेको राम्रो ।