हाल प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ७५ मध्ये २१ जिल्ला र करिब चार हजार गाविसमध्ये नौ सय २८ मा क्षेत्रीको बाहुल्य छ। त्यसपछि दस जिल्ला र चार सय ९२ गाविसमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य देखिन्छ। सात जिल्ला र तीन सय ६२ गाविसमा मगर, चार जिल्ला र तीन सय १० गाविसमा थारू, सात जिल्ला र तीन सय एक गाविसमा तामाङ, तीन जिल्ला र ८४ गाविसमा नेवार, पाँच जिल्ला र दुई सय ७५ गाविसमा मुसलमान, पाँच जिल्ला र तीन सय आठ गाविसमा यादव, ६ जिल्ला र एक सय ८० गाविसमा राई तथा चार जिल्ला र एक सय ३० गाविसमा गुरुङहरूको बाहुल्य देखिन्छ। भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने ४९ जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मातृभाषीहरू छन् भने पाँच जिल्लामा मैथिली र तीन जिल्लामा भोजपुरीभाषीहरूको बाहुल्य छ।
मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ओगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ओगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझै सम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरू विस्थापित बनिरहेका छन् जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झन बढी खलल पुर्याएको छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक-फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग-अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झापा ,सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। त्यसैगरी माओवादी कै कोच राज्य अन्तर्गत पनि यी जिल्ला पारिएका छन भने एक मधेश प्रदेशमा त यी हुने नै भए । लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”
जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य भित्रको यो यथार्थतामा अन्य जातिसमूहको उत्तिकै वा भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?
माओवादीले तमुवान भनेर मानेको गण्डकी प्रदेशको कुरा पनि यस्तै उदेक लाग्दो छ । गण्डकी अञ्चलको विभिन्न समुदायको तथ्यांक हेर्दा मनाङ बाहेक गुरूङहरूको मात्र बहुमत भएको जिल्ला नै भेटिन्न । लमजुङ कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत गुरूङहरूको बसोवास रहेको जिल्ला भए पनि त्यहाँ त्यति नै प्रतिशत ( ३७%) बाहुन- क्षत्रीको बसोवास रहेको छ । गोरखामा १७% गुरूङ छन् भने त्यो भन्दा दुगूना बाहुन क्षत्री छन् । कास्कीमा १०% गुरूङ छन्न भने ४५% भन्दा बढी बाहुन-क्षत्री रहेका छन् । तनहूँ लगभग ४७% मगर बहुल जिल्ला हो भने श्याङ्जामा बाहुन-क्षत्री मिलाउँदा लगभग ४८% पुग्छ भने गुरूङ् ७% र मगरको २७%संख्या रहेको छ । जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा साना दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मात्र गुरूङ बहुमत रहेको यो भेगको यो जनसांख्यिक तस्वीर भित्र कसरी तमूवान राज्य खोजिने हो आँफैमा बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ ।
माओवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।
जातीय आधारमा तीनवटा राज्य बनाएर सङ्घीय शासन आरम्भ गरिएको नाइजेरिया अहिले ३६ टुक्रामा विभाजित भएर अनवरत हिंसा र द्वन्दको दलदलमा फँसेको छ । नेपालमा अहिले जतिवटा सङ्घ बनाए पनि सङ्घीय राज्यहरू यिनले निर्धारण गरिदिएको सङ्ख्यामा सीमित भएर भोलिसम्म रहनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति हुन सक्दैन। क्रमशः हरेक जातले आफ्नै राज्य बनाउँदै जाँदा हाल एक लाख सतचालिस हजार वर्गकिलोमिटरको देश नेपाल कम्तीमा पचास टुक्रामा विभाजित हुनसक्ने सम्भावना छ। सिद्धान्त, विचार, दर्शन र देशका कुरा छोडेर पार्टी नै गठन गरे पनि मलेसियामा झैं जातीय पार्टी मात्र चल्ने स्थिति बन्यो भने नेपालका एक सय एक जातिले आ–आफ्ना पार्टी र सङ्घ स्थापना गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन।
माओवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने निश्चित पनि छ। तर यही बाटोबाट हुर्किएको जातियतावदी समूहहरूको जातिय संघियताको योजना भने आ-आफ्ना जातिय अग्राधिकारलाई कायम गरी आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका राज्यहरू पाउनु पर्छ भन्ने बुझाइको छ । अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”
( तथ्यांक केतवि, नेपाल , तथा आलेख, संकलन तथा टिपोट समकालीन नेपाली पत्रपत्रिकाहरू बाट )
