के नागरिक सर्वोच्चता भनेको माओवादीको तालमा नाच्नु हो ?

हिजोको बिद्रोही आतंकको धमास बोकेको शक्ति आज सत्तासीन छ , ऊ सत्तामा छ भन्ने उसलाई पत्तो छेन त्यो बेग्लै कुरा भयो । जब सत्तासीनलाई आँफू सरकार वा सत्ता भैसकेको कुरा ज्ञात रहन्न र ऊ बिद्रोहको हूंकारयुक्त भाषामा संवाद र व्यवहारको आदान प्रदान गरिरहन्छ, जो कोहीले पनि बुझ्नसक्छ यस्तो शक्ति वा समूहका लागि नागरिक शक्ति, नागरिक कानून, कानूनको शासन र नागरिक सर्वोच्चता जस्ता लाकतान्त्रिक मर्मलाई आत्मसात गर्ने ओजिला शव्दहरू केवल खेलौना मातर हुन । जब सत्तामा बसेका माओवादीका वरिष्ठतम नेताले आफ्ना छापामार ज्यूँका त्यूँ राखेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान पाएको अनि सबैभन्दा ठूलो दल पनि हुन सकेकोमा खुशीका अट्टाहसहरू सार्वजिनक गरेको सुनिराखिएकै छ त्यतिबेला बुझ्नै पर्छ , उसको यो अट्टाहासमा कुनै राक्षसी अभीष्टको अतिरेक झल्किराखेकको छ । आज मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रताका हरेक पक्षमा माओवादी अतिक्रमणको डरलाग्दो भाइरस घुसेर मर्माहत बनाइरेहको अवस्थामा , भोलिको राजनीतिलाई सत्ता कब्जाको बलमा आफ्नो एकल पेवा बनाउने उसको कुत्सित मनसाय जतासुकै छर्लङ्गिइरहेको यो परिस्थतिमा , उसलले बडो चर्को श्वरमा नागरिक सर्वोच्चताको ढ्वाङ फुकेर गर्ने हरेक कार्यहरू भोलिको अनिष्टका संकेत हुन भन्ने कुरामा धैरै आशंका रहनु पर्ने कारण देखिन्न ।

सत्तामा बसेको माओवादीले आफ्नो एकाधिकारवादी विचारले प्रशिक्षित ३० औँ हजार छापामारहरूलाई एक हूल बाँधेर राज्यको सेनामा पसाल्ने योजना कायम राखेको कुरा जति जग जाहेर छ त्यत्तिकै उसको अर्को अर्धसैनिक जत्था वाइसिएलले मुलुक भरि आतंक र लडभीडको जोरजुलुम मच्चाएर नागरिक जीवनमा कुन हुण्डरी कायम गरिरहेको छ भनी साध्य छैन । आज मुलुकमा प्रशासन, प्रहरी , विश्वविद्यालय र हरेक संघसंस्था देखि उद्योग कलकारखाना र क्यासिनोसम्म सबैतिर माओवादी समर्थकहरूको एकाधिकार कायम गराइएको स्थिति छ र उनीहरूको ‘डिक्टम’ लाई नस्वीकार्नेहरूको स्थिति भौतिक र मानसिक रूपमा दयनीय बनाइएको अराजक स्थिति विद्यमान छ । राज्यमा कानूनको शासन अनाथ बनेको छ र दण्डहीनता माओवादी राज्यतन्त्रको मुख्य चरित्र बनेको छ ।

माओवादले प्रष्ट भन्ने गरेको छ ‘ हाम्रो गन्तव्य जनवादी गणतन्त्र हो’ । आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको नया संविधानको मस्यौदामा समेत माओवादीहरूले कम्युनिष्ट मुलुकको एकदलीय संविधानलाई मात्र अनुवाद गरी हुबहु राखिदिएका छन्, उदारवादी लोकतन्त्रवादी पक्षधरहरूलाई तर्साउनकै लागि भएपनि । उनीहरूले चाहेको एकदलिय एकाधिकारवादी संविधानलाई अकाट्य लागू गराउने बाटोमा माओवादीका लागि २ वटा कुराहरू वाधक हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले , उसले योजनावद्द ढंगले मुलुकको स्वतन्त्र न्यायलय र गैरराजनैतिक नेपाली सेना माथि धावा बोल्न खोजेको देखिन्छ । माओवादी सरकारका विविध राजनैतिक आग्रहपूर्ण निर्णयहरूको असंगति , बेथिति र कानूनी आधारबिहीनतालाई पक्रेर तिनका बिरूद्द निर्णय दिन सक्ने भएकाले तथा कानूनी शासनले ल्याउने अड्चन र आफ्नो निरंकूश अधिनायकवादी बाटोमा कायम गर्ने अंकूशको छनक पाएको माओवादी नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मले बेलाबखत अदालत बिरुद्द नारावाजी र विषवमन गरिरहेको देखिएको छ । उनीहरूको परिभाषा अनुसार बदलिएको परिवेशमा मुलुकको न्यालयले गणतन्त्रको कार्यशैलि अनुरूप काम गरेर सरकारलाई सघाएन रे ! के त्यसो माओवादीको असहिष्णु एवं हिंस्रक राजनीति र माओवादीका गलत कार्य व्यवहारको बिरूद्द बोल्नु वा निर्णय गर्नु नै गणतन्त्र बिरुद्द उभिएको हुनु हो त ? पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेर नेपाली सेनाको मनोबलाई छिन्नभिन्न पार्दै आफ्ना लडाकू सेनामा प्रवेश गराउने प्रपञ्चले माओवादीले जुन काम गर्दैछ के त्यो साँच्चै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने असल आशयले गरएको होला त ? हैन, यो त नागरिक सर्वोच्चतारूपी स्यालको छाला ओढेर, ब्वाँसोको आहार जुटाउने सूर मात्र हो जस्तो देखिन्छ । यसका बलिया कारणहरू पनि छन् । किनभने आज माओवादीले जुन नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गरिरहेको छ ,यथार्थमा त्यो उसको साँचो मकसद कहिलै थिएन र हुन पनि सक्दैन । किनभने आज नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्ताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो खतरा कतैबाट छ भने त्यो माओवादीहरूको नीति र व्यवहारमा रहेको एकाधिकारवादी दम्भबाट छ । आज नेपाली जनताको नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धी माओवादीको दावी, विरेन्द्र शाह ,रामहरि श्रेष्ठ, प्रचण्ड थैव का दिनदहाडै भएका हत्याहरू र हत्याराहरू लुक्न प्रयोग भएको भनिएको छापामार ब्यारेकका कारण थिलोथिलो भएको छ, वाइसिएल र जमरकट्टेलको मजदूर संगठन र क्यासिनो राजनीतिको बन्दी बनेको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने , जुन पार्टीले आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य जनगणतन्त्र वा कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकवादमा विश्वास गर्छ त्यसले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नु नै हास्यास्पद दावा हो । नागरिकहरूको सर्वोच्चताको नाममा उसको मनसाय आफ्नो पार्टीको अधिनायकवाद लादेर त्यही अधिनायकवादलाई नागरिक शासनको जामा पहिराउनु हो जुन अधिकांस अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासकहरूले हिजो विश्वव्यापी रूपमा गरेका थिए र आज पर्यन्त गरिरहेका छन् वा गर्ने चेष्टा गर्दै छन्।

साँचै नै माओवादीहरू नागरिक सर्वोच्चताको कुराका लागि अगाडि आएका हुन भने , उनीहरूले माओवादी मात्र जनता र उनीहरू मात्रै नागरिक हुन भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइबाट मुक्त भएर , साँचो नागरिक अधिकारको सम्मान र नागरिकको स्वतन्त्र भएर आफ्ना विचारसहित बाँच्न पाउने कुरालाई मन, वचन र व्यवहारले सम्मान गर्नसक्ने हुनुपर्छ । सेनापति बिरुद्द कारवाहीको नाटक मञ्चन गर्दा वा अदालतको स्वतन्त्र निर्णय बिरुद्द धावा बोल्दा नागरिक सर्वोच्चता र सम्मानको कुरा गरेर सडक तताउने र मुलुकमा आगो बाल्ने माओवादीले हिजो आँफ्नो कारणले जीवन गुमाउन पुगेका १५,००० नेपाली लाखौँ घाइते र अपाङ्ग र खरबौँ रुपैयाँको सर्वनासको बारेमा नागरिकहरूसंग आफ्ना राम्रा नराम्रा कार्य र व्यवहारहरूका लागि स्पष्ट हुनसक्नु पर्छ र परेको ठाउँमा माफी मागेर निहुरिन सक्नु पर्छ । तर उनीहरूबाट यस्तो कुराको आशा राख्नु नै हास्यास्पद हुन्छ । नागरिक सर्वोच्चताको दुहाइ दिनेले नागरिक जीवनमा आँफूले पारेको क्षतिको , असीम पीडाको अनि प्रताडित नागरिकलाई माओवादी र गैरमाओवादी चिन्तनबाट माथि उठेर विशुद्द नागरिकको रूपमा व्यवहारिक रूपमा अपनाउने सामर्थ्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ ।

माओवादीहरू आफ्नो पार्टीले उचित मानेर पार्टी हितमा लिने हरेक निर्णयहरू ‘जनता’को बनाएर प्रस्तुत गर्ने काममा माहीर छन् । उनीहरूको पार्टीले गरेको निर्णयहरू बिरुद्द जब कुनै आवाज उठ्छ वा अदालतले त्यस खालको निर्णय दिने गरेको देखियो, उनीहरूले भन्ने गरेको पाइएको छ ‘ जनताले यो कुरालाई कदापि स्वीकार गर्ने छैनन्’ आदि । पछिल्लो समयमा जब उनीहरूको पार्टीले सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय बिरूद्द सडक प्रदर्शनीको एउटा नौटंकीको प्रायोजन गर्योर , उसले बतायो ‘ यो त जनताको स्वतस्फूर्त बिरोध हो’ । माओवादीका अक्सर दावाहरूको औचित्यलाई नजिकबाट हेर्दा यस्तै वच्कनापन र हास्यास्पद विशेषताहरूको पुलिन्दाको रूपमा भेट्टाइने गरेको छ । त्यसैले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति हटाउने भन्ने माओवादी पार्टीको निर्णयलाई समेत नागरिक सर्वोच्चताको जामाले सिंगार्ने प्रयत्नकासाथ कथा कथ्ने काम भएको छ र भनिँदै छ ‘ नागरिक सर्वोच्चताका नाममा सरकारको निर्णय नमान्ने सेनापतिलाई हटाउन पर्छ’ । तर के माओवादी पार्टी स्वयं, उसका भ्रातृ संगठनहरू , छापामार र वाइसिएलसहितले नागरिक सर्वोच्चताका नाममा कुन किसिमको आधार निर्माण गर्न सहयोग गरे ? हो कटुवालले सरकारको निर्णय मान्नु पर्छ , तर पहिला सरकार नागरिक सरकार बन्न सक्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो अहम् प्रश्न हो । हिजो ‘त्यो कटुवाल को हो’ भनेर कुर्लने नेता प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसके पछि आफ्नो मातहतको मुलुकको सेनालाई विश्वासमा लिन अनि त्यो विश्वासलाई नागरिक सर्वोच्चताका लागि प्रयोग गर्न कुन र के प्रयत्न गरे हामीले किन थाहा पाउन सकेनौँ ? आजको यो असहज परिस्थितिको निर्माणमा उनको योगदान कति छ र यसका लागि उनी स्वयं र सेना र सेनापतिसंग सँधै दूरीमा रहेर अनाप सनाप बोल्न मन पराउने रक्षामन्त्रीले पनि नागरिक सर्वोच्चताका नाममा जनतालाई स्पष्टीकरण दिने हो कि ?

अन्तमा , राष्ट्रपतिले अहिलेको संवेदनशिल माहौलमा सेना समायोजन नहुँदासम्म सेनापतिलाई नचलाउन प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रका बारेमा माओवादी सचिवालयले बिरोध दर्शाएको सुनियो तर , यही मामिलामा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई पटकौँसम्म भेटी ज्वरो आउने गरी हकारेको कुरामा भने सचिवालय चूईँ नबोलेको देख्दा , हाम्रो राष्ट्रवादी दावामा मलाई रून मन लाग्यो ! कठै, मेरो महान नेपाल र यसका क्रान्तिकारी हामी नेपाली !