आज पुरानो नेपाली पात्रो अनुसार नेपालीहरूले विक्रम सम्बत्को २०८२ साल मनाइरहेका हुन्थे । तर यो कुरा धेरै पुरानो भैसकेको छ । आज भन्दा १४ वर्ष अघि नै सरकारले विक्रम संबतको प्रयोगलाई निषेध गर्यो र ग्रेगरियन क्यालेण्डरको प्रयोगबाट सरकारी काम-कारवाही हुने नया कानूनी व्यवस्था जारी गरेको थियो । विक्रम संबतको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरिसकेपछि , नया संबत् जारी गर्ने ताका बिभिन्न जातजातीहरूले आ-आफ्नो संबतलाई सरकारी प्रयोगमा लिइनुपर्छ भनेर हड्ताल र प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर देशव्यापी रूपमा कुनै एउटा जातीय सम्बतको निर्विवाद प्रयोग हुने स्थिति नभएपछि, बिभिन्न जाती समूहसंगको बैठकमा ततकालीन प्रधानमन्त्रीले जातीय संबतलाई आ-आफ्ना जातिय राज्यमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थासहित, इस्वीय सनको प्रयोगलाई राजकीय रूपमा अपनाइयो । त्यसैले आज अप्रिल १५ , २०२५ हो , २०८२ को वैशाख १ गते भन्ने स्मरण कमैले गर्ने गरेका छन् ।
***********************************************************************************
तत्कालीन समयमा १४७,१८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अबिभाज्य नेपाल अहिले, स-साना जातीय राज्यको खुकुलो कन्फेडेरेसनको रूपमा अस्तित्वमा छ । उत्तर र दक्षीणका भूभागमा सीमावर्ती मुलुकले इच्छाए अनुरूपका प्रान्तीय सरकारहरू कार्यरत छन् भने बीचको पहाड र उपत्यकाका केही भूभागहरूमा केन्द्रीय सत्ताको नाम मात्रको उपस्थिति बाँकि छ । तत्कालीन सिंगो नेपालको बिभाजनक बिशृंखला यसरी शुरू भयो :
सन् २०१० को जुलाइसम्म लेखेर जारी हुनुपर्ने गणतन्त्र नेपालको नया संविधान समयमा बन्न सकेन । त्यसपछिको ६ महिनाको थप अवधिमा समेत संविधानको प्रारूप तयार बनेन, अत: जारी हुने कुरै रहेन । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप नया संविधानका हरेक दफा र धाराहरू , संविधानसभा सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनु पर्ने व्यवस्थाका कारण पनि मुख्य दलहरू बीच सहमति निर्माण हुन र मुख्य मुद्दालाई पारित गराउन सम्भव हुन सकेन । संविधान निर्माण नभए पनि राज्यसत्तालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन आंशिक रूपमा तत्कालीन एकीकृत माओवादी सफल भयो । त्यो यसरी सम्भव भयो :
नेपाली सेनामा माओवादी छापामारहरूलाई प्रवेश दिलाउने कुरामा तत्कालीन प्रधासेनापति पूर्ण रूपमा बिरुद्द उभिए । सेना समायोज समितिमा रहेका सदस्यहरूको बहुमत पनि सम्पूर्ण माओवादी छापामारलाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको हुँदा, समायोजन समितिका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझेर समायोजन समितिको बैठक नै कहिलै डाकेनन् । तर , सन् २००९ को अन्त्यतिर प्रधान सेनापति कटुवाल उमेरका कारण सेवानिबृत्त बनेपछि , सो पदमा उत्तराधिकारी बनेर आएका छत्रमान गुरूङ स्वभावले नै सरकारसंग मिलेर चल्नु पर्छ भन्ने खालका थिए । उनको यो बिनम्र स्वाभावको माओवादी नेताहरूले भरपूर सदूपयोग गरे । त्यसपछिको अवस्था भने माओवादीले चाहे अनुरूप बन्यो । सेना र उसको माथिल्लो नेतृत्वमा रहेका अफिसरहरूलाई माओवादी राजनैतिक योजनाका पक्षमा राखिरहेर उनीहरूको उपयोग गर्ने कुरालाई माओवादी नेतृत्वले बढी सकृय भएर आफ्नो रणनीति अन्तर्गत राख्यो ।
संविधान समयमा बनेन, सेना समायोजन पनि समयमा भएन , तर यो रिक्ततामा चलखेल गर्न सक्ने अर्को बलीयो राजनैतिक वा सामरिक शक्तिको नेपाली भूमिमा उपस्थिति नै थिएन, अत: माओवादीको सत्ता कब्जा गर्न चाहने मुरादमा पनि कुनै बिघ्न आएन । माओवादीले आफ्ना छापामारहरूलाई फेरि कहिलै सेनामा समायोजन गर्ने इच्छा नै देखाएन , बरू आफ्ना छापामारहरूलाई सेनाले पाए सरहका सबै सुबिधा, पद र अवसर दिएर छुट्टै शिविरहरूमा नै राजनैतिक प्रशिक्षणका साथ राखिरह्यो । यो समानान्तर शक्तिलाई सदैव अलग्गै सुरक्षित राख्दा नै कुनै पनि समयमा आफ्ना बिरुद्द खडा हुने परिस्थितिका लागि ' बार्गेनिङ चिप्स' का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चतूर ध्येय उसको थियो ।
यी सबै कुराहरू राज्य सत्ताको केन्द्रमा भइरहँदा पनि माओवादीहरूलाई सत्ताबाट हटाउन भने कसैले सकेन । एमालेको उपाध्यक्षको पदमा रहेकै बखत माओवादीमा प्रवेश गरी पोलिट ब्यूरओमा पुगेका बामदेव गौतमको पछिल्लो कार्यकालमा नेपाल पुलिसमा पूर्णत माओवादीकरण भैसकेका हुनाले र अलिक पछि गएर नेपाली सेनामा समेत माओवादी र जातीवादी राजनीतिक पक्षमा पूर्णत: माहौल कायम भएको हुनाले , सत्ता कब्जा गर्ने कार्य माओवादीको पक्षमा अनुकूल बनेको थियो । तर माओवादी पहिलाको जस्तो शक्तिशाली भने थिएन , बरू अरू राजनैतिक शक्तिहरू कमजोड र लुप्तप्राय: बन्नुको लाभ उसलाई मिलेको थियो र नै प्रशासन, प्रहरी र सेना पनि यही शक्तिको आड भरोसमा टिक्न सकिने निर्विकल्प बाटोमा लागेको थियो ।
सेनाले आफ्नै ढंगले भर्ति खुलाएर जवान र अधिकृतहरूको तहमा माओवादी छापामारहरूलाई प्रकृयागत प्रवेश पनि दिने नीति अख्तियार गरेको थियो ।
************************************************************************************
सन् २०१० सम्ममा लिम्बूवान संयुक्त राज्य परिषदले आँफू नेपाल राज्यबाट स्वायत्त बनेको एकतर्फी घोषणा गरेर अलग्गिएको बताएको थियो । यो कुरालाई नै अनुसरण गरेर तमोर वारिपट्टिका खुम्बुहरूले पनि ' स्वतन्त्र खुम्बुवान'को घोषणा गरे । उता पश्चिम तराईका थारूहरू , पश्चिम पहाडका खाम मगरहरू ,गण्डक प्रदेशका मगरहरू , बाग्मती प्रदेशका तामांग र नेवारहरू सबै जातीय संगठनहरूले सन् २०१२ सम्ममा स्वतन्त्र जातीय प्रदेशहरूको एकतर्फी घोषणा गर्दै आ-आफ्ना क्रान्तिकारी राज्य परिषदहरू गठन गरेको थियो , हिजोसम्म माओवादी, कांग्रेस र एमाले , राप्रपा, जनशक्ति आदि दलमा रहेका कतिपय बिभिन्न जनजाती युवा नेताहरू, जातीय राजनीतिको यो बिगबिगीमा फाइदा उठाउन हाम फालेका थिए । केन्द्रमा अस्तित्वरत माओवादी सत्ताले यो जातीय राज्यको स्व-घोषणालाई स्वीकृत नदिएपनि , केन्द्रको सशक्त उपस्थिति राज्य स्तरमा देखाएर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्ने स्थितिमा थिएन । उनीहरूको नीति सकेसम्म यी जातीय राज्यहरूको नेतृत्वलाई आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व स्वीकार गर्न लगाउने सम्म मात्र थियो ।
सुनसरी र मोरङभन्दा पश्चिमका तत्कालीन नेपालका १३ वटा जिल्लाहरूमा- सुनसरी ( दक्षीण )मोरङ (दक्षीण), धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सिराहा,सर्लाही, रौतहट,नवलपरासी ( दक्षीण), रूपन्देही ( दक्षीण) , कपिलबस्तु, बाँके- बिभिन्न तराईवादी पार्टीहरूको स्वघोषित सरकारको नियन्त्रण थियो । आ-आफ्नो राष्ट्रिय एवं सुरक्षा चासोका कारण उत्तर र दक्षीणतर्फका सीमावर्ती नेपाली भूभागहरू भने स्वतन्त्र तराई र हिमाली राज्यहरूको रूपमा मात्र रहन गए । यी राज्यहरूको सम्पूर्ण राज्ययन्त्रमाथि नजिकका छिमेकीहरूको पूर्णत नियन्त्रण नै थियो भन्ने सबैको बुझाइ थियो । बिभिन्न जातीय राज्यहरू भित्र पनि , अलग जातीहरूको बहुसंख्यक प्रभाव क्षेत्रभित्र स-साना उप-राज्यहरूको सेना राज्य परिषदको व्यवस्था थियो । कर उठाउने , आँफू खुसी निर्णय लिएर राज्य र केन्द्रीय सरकारले गर्ने हरेक कार्य गर्न चाहने प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त थियो ।
क्रमश:
