हामी जुधेर नासिने कि मिलेर सबल हुने?

अहिले देश नागरिक सर्बोच्चता चाहने र “नचाहने” दुई कित्तामा बिभक्त छ। माओबादीको नजरमा राष्ट्रपतिबाट सेनापति प्रकरणमा नागरिक सर्बोच्चताको हरण भयो। गैरमाओबादीहरुको नजरमा राष्ट्रपतिबाट नागरिक सर्बोच्चताको संरक्षण भएकोछ। अलग अलग रंगको चस्मा लगाएर हेर्दा अलग अलग देखिने नै भयो। संबैधानिक रुपमा हेर्दा कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश लत्याउन नहुने हो। त्यसो भनेर फेरि सेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय पनि परिपक्व भने पक्कै थिएन। सत्ता साझेदार दलहरुले सेनापति हटाउने निर्णयमा औपचारिकरुपमै असहमति ब्यक्त गरेपछि र मुख्य साझेदार एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा नै बुझाई सकेपछि माओबादी एक्लै अघि बढ्न नहुने हो। यो श्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सेनापति हटाउने नैतिक आधार भने गुमाइसकेका थिए। तर सहमतिबाट चल्ने कुरोलाई गौण मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार जरुर हुन्छ।

यहाँ मुख्य कुरा, के जायज के नाजायज, के संबैधानिक र के असंबैधानिक भन्दा पनि एक अर्काप्रतिको अबिश्वासको कारणले समस्या भईरहेकोछ। एक अर्का प्रतिको इमान्दारिताको कमीले देश बरबादीतिर गईरहेकोछ। माओबादीहरुले आफ्ना वास्तविक लडाकु सेनालाई वाईसीयल संरचनामा परिवर्तन गरी बाहिर राखेर नया रिक्रुटहरुलाई शिविरमा राखेको भन्ने आरोप छ। हतियार पनि जम्मा तीन हजार चानचुन देखाएको छ। दश बर्षे युद्धमा सरकारी सेनालाई हायल कायल पार्ने माओबादीसेनासंग जम्मा तीन हजार मात्र हतियार थियो भन्ने कुरो अविश्वसनियनै हो। शक्तिखोर टेपले झन माओबादीहरुको नियतलाई शंकाको घेरामा पुर्याएकोछ।

अर्को तर्फ नया भर्ती नखोल्न सरकारले दिएको आदेशलाई सेनाले लत्याउनु, सेनापति कटुवाल ठाउ कुठाउ भाषण गर्दे हिँड्नु, रक्षामन्त्री राम बहादुर थापालाई नै ब्यारेक निरिक्षण गर्ने नदिनु जस्ता कुराहरुले माओबादीहरु कटुवालसँग असन्तुष्ट हुनु बुझ्ने कुरा हो। शान्ति सम्झौतामा दुबै पक्षले नया सेना भर्ती नगर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै “ नया होइन, पुरानो खाली भएको पदमात्र पूर्ती गर्न लागेको” भन्ने आफुखुशी ब्याख्या गरी सेना भर्ना खोल्नु पनि बेइमानी नै हो। देशमा कुनै युद्ध हुन लागेको थिएन; सरकारसंग बिमती राख्दे भर्ना खोल्नु पर्ने कुनै हत्तारो थिएन। ती दुई चार सय सेनाको भर्ती नखोल्दा के नै बिग्रिहाल्थ्यो र? माओबादीहरुले पनि आफ्नो सेनालाई बैकल्पिक रोजगार, अद्यौगिक सुरक्षा बल वा अन्य यस्तै बिकल्पतिर लानु भन्दा एकमुष्ट नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने खोज्नाले पनि शंका त उब्जाइहाल्छ। एउटा राजनैतिक बिचारधाराद्वारा प्रशिक्षित दिक्षीत ब्यक्तिहरु राष्ट्रिय सेनामा सामुहिकरुपमा प्रवेश गराउँदा भोली तराइका कोब्रा, टाईगर, भाइरस किलर्स सबैले त्यहि माग राख्न सक्छन्। माओबादीले त्यो मान्न सक्छन्? मधेशीवादी दलहरुले पनि सेनामा समुहगत प्रबेश खोजिरहेकाछन्। यदि माओबादी राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा आउने हो, लोकतान्त्रिक हुने हो र आफ्नो अधिनायकबाद लाद्ने ऊद्धेश्य होईन भने किन चाहियो आफ्नो सेनाको समुहगत प्रवेश यहां दुबैको नियत स्पष्ट छैन। एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ, सिध्याउने भन्ने भित्रि मनसायले काम गरिरहेकोछ। माओबादी नागरिक सर्बोच्चताको नाममा आफ्नो पार्टीको सर्बोच्चता कायम गर्न चाहन्छन् भने माओबादी इत्तर पार्टीहरु त्यो रोक्न चाहन्छन्।

नागरिक सर्बोच्चता भन्ने तर प्रधानमन्त्री पद किस्तिमा लिएर प्रचण्ड कहिले उपेन्द्र यादवकोमा पुग्छन् त कहिले झलनाथकोमा। कहिले रामचन्द्रको त कहिले सुजाताकोमा। के माधव नेपाललाई हटाउनु नै नागरिक सर्बोच्चता हो त? रामवरण यादवलाई हटाएर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउदा पनि नागरिक सर्बोच्चता हुन्छ त? माधव नेपालको सरकार हटाएपछि आफ्नो नेत्तृत्वमा सरकार बनाउन माओबादीसंग बहुमत छ त? त्यस्को लागि फेरि काँग्रेस वा एमालेको समर्थन त चाहियो नै होइन र? तर अहिले माओबादीहरु रामवरण वा माधव नेपालको राजीनामाबाट ओर्लिएर सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएको कुरा राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्न लगाउन वा कुनै तरिकाबाट उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरिएको वाक्यांश सहमतीमा पार्न कोशीस गरिरहेकाछन् जसलाइ एमाले र कांग्रेसले प्रतीष्ठाको वा त्यो भन्दा पनि अभिमानको बिषय बनाईरेकाछन्। सहमतीका हरेक खेस्राहरु “भाषा नमिले”का कारणले अस्विकृत भईरहेकाछन् र देश झन झन गम्भीर संकटतिर बढिरहेको छ। भाषणहरुमा “तीन दलहरु बिच सहमतीको कुनै बिकल्प छैन “ भन्छन् तर त्यो सहमती भनेको आफुले भनेको अर्काले माने मात्र हुन्छ, नत्र हुँदैन।

जातीयताको आधारमा देशमा गणराज्यहरु निर्माण भइरहेकाछन्। मन्त्रीका गाडीहरु फुटिरहेका छन्। यी पार्टीका वर्गीय संगठनहरु जिल्ला जिल्लामा लडिरहेकाछन्। एकले अर्काको रगत बगाइरहेकाछन् र एकले अर्काको आक्रमणको बिरोधमा बन्द आह्वान गरेर सर्बसाधारणहरुलाई दु:ख पनि दिइरहेकाछन्। पसल, सवारी साधन, विद्यालय, कलकारखाना बन्द गरेर मानिसहरुको मानव अधिकार, स्वतन्त्रतामा दखल पुर्याएर यी शर्महीनहरु आफ्नो कार्यक्रम “अदभुत” सफल भएको गर्व गर्छन्। देशबाट रोजगार, शिक्षाको नाममा युवा शक्ति पलाएन भइरहेकोछ। पूंजी पलाएन भइरहेकोछ। शान्ती सुरक्षाको श्थिति भयावह भइरहेकोछ। बिदेशी हस्तक्षेप बढ्दोछ। यो कुराको हेक्का न सरकार पक्षलाई छ, न माओबादीहरुलाई। देश एउटा असफल राष्ट्र हुन लागिरहेकोछ। तर यी नेताहरु आ-आफ्ना अभिमानमा देशलाई बन्धक बनाइरहेका छन्। शाब्दीक जालमा देशलाई अल्झाईरहेकाछन्। प्रधानमन्त्री लज्जाहिन भएर मेरो सरकारलाई भारत र चीन दुबैको समर्थन छ भनेर भन्दैछन्। यसरी बिदेशीको समर्थनमा फुरुंग हुन सुहाउने कुरो हो? देशमा युद्ध चर्किदै जाने हो भने भोली यहाँ त्यही चिनीया र भारतीय ट्यांकहरु नेपालमा गुड्न थाल्नेछन्। देश सिक्किम वा तिब्बत नै बन्न पुग्नेछ। देश नै गुमे पछि न माओबादी वा न कांग्रेस वा एमाले रहनेछन्।

माओबादीहरु सहि हुन या गलत तर देशको एउटा वास्तबिकताको पाटो त हुन्। कि उनीहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सक्न पर्यो। गिरिजा, शेर बहादुर, ज्ञानेन्द्रहरुले प्रयास गरेकै हुन् तर सकेनन्। माधव कुमार नेपाल आफैले सिलिगुढी देखि पटना धाएर माओबादीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयास गरेको हुँ भन्छन्। गिरिजा बाबु मैले नै माओबादीलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याँए भन्नु हुन्छ भने अहिले किन हलो अड्किरहेको छ? किन शब्द चयनमा सहमती हुन सकिरहेको छैन? राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा ठूलो कि देशको अस्तित्वको? आ-आफ्नो पद र अभिमानसंग टाँसिएर देशलाई बर्बादीको दिशातिर उन्मुख गर्नु भन्दा माओबादीहरुसंग अधिकतम सौदावाजी गरेर, माओबादी सेनाको उचित ब्यबश्थापन(समायोजन होईन), राज्य संरचना, संबिधान निर्माण आदि कुरामा प्रजातन्त्रका मुलभुत कुराहरुमा उनीहरुको प्रतिबद्धता लिएर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दुबैले राजीनामा दिंदा श्थिति साम्य हुन्छ भने त्यो पनि गर्नु पर्छ। माओबादीहरुले पनि जनगणतन्त्र, साम्यवाद जस्ता बिश्वबाट असफल सिद्ध भइसकेका प्रणालीलाई नेपालमा लागु गर्ने सपना छोडिदिए हुन्छ। अहिलेको यूग प्रजातन्त्रको युग हो। यूरोपेली, अमेरीकी, पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरुले कसरी आर्थिक उन्नती गरे, त्यो अध्यन गर्नू, सिक्नू र नेपालमा लागू गर्नू। आफू भ्रष्ट नहुनू, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिनू। कानूनी राज्यलाई ब्यबहारमा लागू गर्नू। दण्डहिनता निर्मुल गर्नू। देशको उत्पादकत्व कसरी बढ्छ; अधिकतम रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ; शिक्षा, श्वास्थ्य जस्ता कुरामा सबैको पहुंच कसरी हुन्छ ; त्यो कुरा खोज्नू र लागू गर्नू। अनि किन चाहिन्छ, नानाथरीको वाद र बिचारधारा? स्विटजरल्याण्ड, नर्वे, अमेरिका जानु भएकै छ। त्यँहा माओको सिद्दान्तले प्रगति भएको पक्कै होइन, प्रचण्डज्यू।