कैलाली काण्ड - छाडा देशको घिनलाग्दो राजनिती

नेपालमा कुन घटना कती ठुलो हुन्छ पत्तो नै हुंदैन। बस पल्टेर १० जना मरे एउटा कुनामा समाचार छापिएर हराउनसक्छ भने कांग्रेसको ले एमालेकोलाइ एक मुक्का हाने नेपाल नै बन्द हुन बेर लाग्दैन। आज बिहान यसो गाउंखाने कथाको उत्तरमा के उत्तर आउदै रहेछ भने हेर्दै थिए, त्याहां हाम्रा पाठक पुष्पजी ले कैलालीको कुरा उठाउनु भएको रहेछ। के भएछ कैलालीमा भनेर यसो २,४ वटा समाचार साइट हेरें, केही पत्तो नै पाइन। पछि केही ब्लगहरुमा हेर्दा त कैलाली काण्डलाइ माहाभारत नै बनाइएको रहेछ।

जनता,प्रशासन मुठभेड नेपालमा मात्र होइन सबै देशमा हुन्छ। अर्थतन्त्रमा नेपाल पुछारमै भए पनि यस्ताखाले मुठभेडमा भने नेपाल माथी नै आउंछ। सुकुम्बासी आएर जग्गा कब्जा गरेर बसेको यो पहिलो पटक होइन। नत कुनै राजनैतीक पार्टीले सुकुम्बासी उचालेर राजनिती गरेको पहिलो अबसर हो। पहिला प्राय एमाले ले गर्ने गर्थ्यो अहिले माओबादीले गरेको छ। पक्कै पनि यो युद्द सत्ता पक्ष र प्रतीपक्ष बिचकै युद्द जस्तो हुने छ। अब एउटा कमिटी बन्ला,समजदारी होला,यस्लाइ मथ्थर पार्न या त शहिद घोषणा नभए केही पैसा दिएर यो काण्ड शान्त परिएला। नेपालको राजनिती यसमै केन्द्रित छ यस्मा केही नौलो मान्नुपर्ने कारण छैन।

मान्छे मरेर चिन्ता होइन की काल पल्केको ले चिन्ता भए जस्तै हो कैलाली काण्ड। कती सम्म चल्छ त छाडातन्त्र। अहिलेको काण्डलाइ प्रचण्डले पंचायतकाललाइ समझाएको छ भनेका छन। पन्चायतमा जनता कानुन देखी निकै डराउंथे। जनताका लागी प्रशासन निकै शक्तीशाली थियो भने त्यही प्रशासन ठुलाबडाका अगाडी निकै निरही थियो। कहिले कांही प्रशासन जनताप्रती क्रुर पनि हुने गर्थ्यो। जब पन्चायत ढल्यो प्रशासनको शक्ती पनि त्यसरी नै ढल्यो। ठुलाबडाको लागी भने प्रसाशन निरही नै रहिरह्यो। बहुदल आए पछि सानो तिनो परिबर्तन गरेर कहिले त्यसलाइ प्रजातन्त्र भनियो त कहिले लोकतन्त्र। नाममा केही परिबर्तन गरिएर बनाइएका तन्त्रहरु उही राजनिती गर्ने हतियार मात्र बने।

सांच्चै भन्ने हो भने कैलाली घटना घिनलाग्दो राजनितीको परिणाम हो भने यस्ले हामी काती छाडा छौं भन्ने संसारलाइ देखाइरहेको छ। सरकारी बन फांडेर बस्न ती सुकुम्बासीलाइ कस्ले स्बक्रिती दियो? के यो कानुन सम्बदत गरिएको बस्ती बिस्तार हो त? सुकुम्बासी भन्दैमा जता मन लाग्यो त्यतै बस्न पाइने भए त भोली अर्को बिर अस्पतालको अगाडीको खाली जग्गामा आएर बस्ला सकार हेरेरै बस्छ त? कानुनको खिलाफमा उत्रनेलाइ जो सरकारमा भए पनि त्यसको नियन्त्रण गर्नु उनिहरुको कर्तब्य हो। यो नेता ले यो गर्यो उ नेताले त्यो गर्यो भन्छौं हामी। तर मौका पाए मनपरी गर्न नेपाली जनता कम छैनन। देश यांहा सम्म आएको नेतालको मात्र हैन जनता को पनि उत्तीकै दोष छ।

अर्को पक्ष भनेको फटाइ गरेर कोही बस्दै छ भन्दैमा प्रशासन त्यांहा गएर गोली हान्नु पक्कै ठिक होइन। समाचारमा ४ जना सुकुम्बासी र १ प्रहरी मरेको खबर आएको छ। घटना भयाभह भए यि संख्या अझ बढ्न जाला। भिड नियन्त्रण गर्नु पक्कै पनि गार्हो कुरा हो तर नियन्त्रणको क्रममा चाहिने भन्दा बढी बल प्रयोग गरेर प्रहरी जनता मार्न उद्धत हुन्छ भने तिनीहरु पनि कानुनक भागिदार हुनुपर्छ। कानुन मिच्ने सरकार सित सम्बदित होस या असम्बदीत, सबै सजायको भागीदार हुनुपर्छ। जब सम्म नेपालमा यो छाडापन हट्दैन नेपालको स्थीती कहिल्यै सुध्रदैन।
अस्तू