डाक्टर मंगलसिद्धि मानन्धर ( नेवार विद्वान ) र परशुराम मेघी गुरूङ ( जनजातीय एमाले नेता ) लगायतको एउटा समितिले ड्राफ्ट गरेको , नेकपा एमाले दलको नया नेपालका लागि जातिय संघियताको खाका हिजो नेपाली छापाहरूमा सार्वजनिक भएको छ । एमाले पार्टी भित्रकै अर्को प्रभावशाली समूहले यसको औचित्यतामा प्रश्न उठाएको भए तापनि , यसको एक प्रति संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाइसकिएको स्थितिमा यसैले नै वैधता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो भाएको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको यो खाका हुबहु नभए पनि अधिकांश रूपले , माओवादी दलको अवधारणासंग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेको एमाले पार्टीको अहिलेको संस्थापन पक्षका आधा जसो नेताहरू, अहिले पनि माओवादीसंग नै हरेक कुरामा कार्यगत तरिकाले एक भएर मुलुकको राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि यो बुझ्न गाह्रो छैन कि, यही पक्षको नेतृत्वको निर्देशनमा जातीय संघियता सन्दर्भमा समेत माओवादी अवधारणालाई एमालेले लगभग सोह्रै आना अनुकरण गर्न खोजेको छ । दुवै पार्टीका प्रस्तावित केही राज्य वा प्रदेशहरू केवल जातिका नाममा हुनेछन् र तिनका नामहरू: लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगराँत, थारुहट रहनेछन् ।
अहिलेको संविधानभाको बनोटका आधारमा , पहिलो ठूलो पार्टी माओवादी र तेस्रो पार्टी एमालेको जातीयतावादी संघियताको अवधारणा मिल्न जानु भनेको निकै ठूलो निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने कुरा हो । जातीयतावादी संघियताको खरो बिरोधमा उत्रेको एक मात्र पार्टी मोहन विक्रमको नेकपा एकीकृतको संविधानसभामा कमजोड उपस्थिति एवं अन्य जातीय संघियता बिरोधी दल मध्ये दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र ऊ लगायतका दलहरूको समीकरण त्यति बलियो वा निर्णायक बहुमतमा नरहने स्थितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने अवस्था पैदा भएमा , कम्युनिष्ट घटकहरूको जातिय संघियता नै भावी नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप हुने सम्भावना यस परिप्रेक्ष्यमा प्रबल बनेको महसुस हुनु स्वाभविक हो ।
जातिय संघियतामा हुरुक्क हुने दलहरूको रोचक कुरा त के छ भने जातिय संघियतामा जाँदा जाँदै पनि र मुलुकलाई जातियताका आधारमा पुनर्नक्शांकन वा सीमाङ्कन गर्न खोज्दा पनि , यसलाई जातियता कै आधार हो भनेर स्वीकार्ने सामर्थ्य भने देखाउन सकेका छैनन् । कामरेड बाबुराम भट्टराईदेखि डाक्टर मानन्धरसम्मको दलील छ , राज्यको पुनर्संरचना माथि उल्लेख गरिए झैँ जातिय आधारमा हुँदा पनि , यो ‘इथ्निसिटी’ मा आधारित नभएर ‘नेस्नालिटी’ मा आधारित हो रे ! तर उनीहरूले जे दावा गर्ने गरे पनि , तिनै पार्टीका अरू दस्तावेजहरू भने यो भाषामा बिमति जनाइरहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि , माओवादीका प्रभावशाली नेता र सो पार्टीका संघीय पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेता देव गुरूङ् भने नया नेपालको संघीय स्वरूपले अहिलेसम्म खस –बाहुन राज्यवादी संरचानले दमित बनाएका जनजातिहरूका नाममा अग्रधिकार समेत व्यवस्था गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न राज्यहरूको व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ , उदाहरणका लागि तमुवानमा बसोवास गर्ने गुरुङ वा विशेष अधिकार प्राप्त कुनै निश्चित जातीले जग्गा वा संपत्ति आर्जन वा दर्ता , कर वा अन्य कुरामा जुन कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नेछ त्यो , त्यही प्रदेशमा बसोवास गर्ने अन्य जातिका लागि अलग प्रकारको पनि हुन् सक्नेछ । अग्राधिकारको अर्थ त्यही नै हुन आउँछ भने स्वायत्तताको आत्मनिर्णयको अधिकारले भने मुलुकको संघमा रहने वा नरहेर स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा छुट्टिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको सरकारले चाहेमा संवैधानिक प्रकृया अनुसार जनमत संग्रह आदिबाट गर्न पनि सकिनेछ ।
जे होस्, प्रयोग नौला र नया हुन खोज्दै छन् । एक मधेश एक प्रदेश चाहनेहरूको मागमा , पहाडी जनजातिका लागि मात्र जातिय राज्य पस्किने तर उनीहरूको माग संबोधन हुन नसक्ने स्थितिले कुन तरंग पैदा गर्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । अस्ति भर्खरै , एक मधेश एक प्रदेश नबने अरू कुनै प्रदेश बन्न दिइने छैन भन्दै तराईमा बसिसकेका पहाडी नेपालीलाई राज्यमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ भन्ने गर्जन गर्ने फोरमका जय प्रकाश गुप्ता र अन्य तराईया दलका प्रतिकृयाहरू भोलि कस्ता रूपमा आउने हुन र तिनको प्रभाव कहाँ कस्तो हुने हो त्यो कुराले पनि हाम्रो भावी नक्सामा अरू धर्सा थप्लान् वा हटाउलान् हेर्न बाँकि नै छ । यो कुरा देखिए जस्तो सजिलो त अवश्य छैन नै । य संघियताको गोलचक्ककरमा फँसेर , युगोस्लाभिया, पूर्व रसिया , नाइजेरिया , रुवाण्डा वा सुडान बन्ने अथवा , अरू कुनै समुन्नत मुलुक जस्तो नया नेपाल बन्ने भन्ने विषय नेपाली भविष्यको अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हुनेछ । किनभने १९९० को विश्व राजनीतिको परिवर्तनमय दशक र त्यसपछि संसारका बिभिन्न मुलुकमा देखापरेका वा उठाइएका जातिय विषयहरू अनि यस्तो संघियताको बाटो अधिकांसत: सुखद रहेका भने छैनन् । हामीले आशा गर्नैपर्छ, नेपाल एउटा अपवाद बनोस् यो लहरमा । तैपनि , जातिय संघियतामा मुलुकको नक्सा बाँडेर पनि कामरेड बाबुराम र डाक्टर मानन्धरले, यो इथनिक बेस्ड हैन नेस्नालिटी बेस्ड संघियता हो भनेर अर्थ्याउन खोज्नुको मनसाय भने बुझ्न सकिएको छैन ।
11 Comments:
"इथनिक बेस्ड हैन नेस्नालिटी बेस्ड संघियता ?" खै के भन्या हुन् भन्नेहरूले !
हुन त जातीय संघीयतामा जाँदैमा तर्सिहाल्नुपर्ने कुरा होइन । मूल कुरो जातीय संघीयतामा जाँदा अमूक जातिका बाहेकलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिने अवस्था आयो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने कुरामा दुइमत नहोला । हैन, अमूक जातिविशेषको धर्म, संस्कृति, परम्परा पहिचानका र उत्थानका लागि हो भने यसलाई अन्यथा लिइनुहुँदैन । यी सब कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ ।
अनि यो जातीय संघियता भनेको के हो नि? कुनै जातिको नाम दिदैमा कुनै भौगोलिक क्षेत्रको उत्थान हुन्छ भन्ने "बुलशीट" मान्यतामा विश्वाश नभएको म जस्तो प्राणीको मान्यतामा शक्ति, साधन, सुविधा, शिक्षा तथा अत्यावश्यक कुराहरुको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ र यी यथार्थलाई मर्ममा राखेर तयार पारिएको संघियता दिघो, सफल र उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
तर विवशता नेपालमा संघीयता भनेको ६०१ जनाले बाडिचुडि गर्दा पनि नपुगेको राजनीतिक जागीर गाउं गाउं र तप्का तप्कामा पुर्याउने हिसाबले बुझिदैछ ! "अग्रगामी कामरेडहरु" किन यस्तो कुरामा "प्रतिकृयावादीका मतियार" र "दक्षीणपन्थीहरु" भन्दा पिछडिएको कुरा गर्छन !
मेरो सानो दिमागले मलाई यहि भन्छ- म त ठोकुवा नै गरेर भन्छु यदि जातीय संघियतामा मुलुकलाई अवतरण गरियो भने त्यसले छोटो समयमै अहिलेसम्म मात्र बिग्रेको नेपाललाई केहि समयपछि सुडान र रुवान्डाको प्रतिसप्रधि नै बनाइदिन्छ\ होइन भौगोलिक बिकट ठाउहरुमा बिकासका रेखाहरु कोर्दै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने बेलामा यो जातीय संघियताको कुराले फेरी केहि शताब्दि पछी धकेल्ने त होइन हामीलाई?
शून्य समयजी पनि केटाकेटीको जस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ । अनि जाति भनिसकेपछि भूगोलको कुरा कहाँबाट आयो ? हुन त भौगोलिक विकास पहिलो शर्त हो; तर हाम्रोजस्तो धर्म, कला, सस्कृतिले सुसज्जित देशमा जातीय राज्यले अमूक जातिको धर्म, कला, संस्कृति आदि धरोहरहरूको पहिचान, संरक्षण र उत्थान हुन्छ भने किन नजाने जातीय संघीयतामा ? हुन त खासै कला, सस्कृति नभएका जाति र यसमा विश्वास नगर्नेहरूका लागि जातीय राज्य बकम्फुसे लाग्नु अनौठो नहोला । तर के गगनचुम्बी भवन, कंक्रिटको जंगल, चिल्ला गाडीमात्र विकास हो ? अनि के यी सबै कुनै ‘रूख’मा फल्ने वा ‘आकाश’बाट झर्ने वस्तु हुन् ? विकासका लागि कुनै न कुनै माध्यम र पूर्वाधार हुनुपर्दैन ! कि विकास पनि ‘प्रभु’ले नै गरिदिन्छन् ?
हाम्रो देशले वातावरणीय तथा सास्कृति पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । पर्यटन हाम्रो विकासको धरोहर हो भन्दा फरक नपर्ला । यस हिसाबले हाम्रा धर्म, कला, संस्कृति आदि धरोहरहरूको पहिचान, संरक्षण र उत्थानमा जोड दिनुपर्छ । कुनै जातीय संघीयताको अवधारणाले यी सब कुरालाई समेट्छ भने ठीकै हो; हैन, अमूक जातिबाहेकका लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने अवधारण राख्छ भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन ।
पुष्पजी तपाइलाइ मेरो प्रश्न केटाकेटी पाराको लाग्दो रहेछ तर मलाई फलानो जातिको यो प्रदेश, अनि फलानाको यो प्रदेश भन्ने मनचिन्ते झोली रुपी चिन्तन र माग अपरिपक्व मात्र हैन अनाडी पनि लाग्छ ।
यस विषयमा कमेन्ट लेख्दा लेख्दै अलि धेरै भएछ, छुट्टै पोष्टमा राख्नेछु ।
जातीय स्वशासन भन्छन् तर केही समय पहिले नेवा: राज्य समितिको ईञ्चार्ज झक्कु सुबेदी थिए। पूर्वतिर किरात राज्य समितिका ईञ्चार्ज राम कार्की थिए। यो जनजातिहरुलाई मूर्ख बनाउने कुरा मात्र भईरहेकोछ। जनजातीको नाम भजाएर शासन गर्ने त उनै दाहाल, भट्टराईहरु नै त होलान्।
भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न अलग राज्य नै चाहिने होइन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि पहिलो कुरो संघियता आवश्यक कुरो नै होइन। दोस्रो जातियताको आधारमा गरिने बिभाजन झन एकदम गलत कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता कुराहरुमा सबैको समान पहुँच भए भएन? नेवार वा तामाङ वा मगरहरुको राज्य बनाएर बिकास ह्वार्र ह्वार उडेर आउने होइन। हामी कहाँ भएको स्रोत, साधन,सामर्थ्य त उही हो, होईन र? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।
शून्य समयजीको कुरामा समर्थन छ । जातीय राज्यका कुरा उठाउनेहरूले यसको औचित्यलाई पुष्टि पनि गर्नसक्नुपर्छ । हैनभने यस्ता कुराले हामी अनाडी नेपालीका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । झन् जातीय राज्यको अन्धविरोध गर्नेहरूलाई त यो मनचिन्ते विषय हुने नै भयो ।
पोष्तकजीले पनि सही कुरा कोट्याउनुभएछ । तर नेवा: राज्य समितिका इञ्चार्ज झक्कु सुबेदी थिए हुनुलाई कसरी जनजातिहरूलाई मूर्ख बनाउनु भयो ? नेवा: राज्यमा नेवारकै प्रतिनिधीको बर्चस्व भएमा त्यहाँ अन्य जातिहरूप्रति भेद्भाव हुने सम्भावना रहन्थ्यो होला । तर नेवा: राज्यमा बाहुन, मगरातमा थारु, थरुहटमा लिम्बु आदि जातिकाले प्रतिनिधित्व गर्नुजस्तो राम्रो के होला । मैले माथि नै भनिसकेँ मूल कुरो धर्म, कला, संस्कृति आदिको उत्थान हो । यदि साँच्चिकै यस्तो हुन सकेमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता अझ प्रगाढ हुने निश्चित छ भने अर्कोतर्फ सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमार्फत् हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
मलाई चाँही एक झमट जातिय युद्द्ध भएरै छाडछ जस्तो लाग्छ.. बिदेस भागीसक्नुभएको हरुलाई बधाई छ..हे प्रभु मलाई गलत साबित गरिदेउ
I dont know where we are heading. Definitely I can say we are going backwords.
Most of the employer in United States clearly say'we don't descriminate in the base of religion,gender,nationality', tara hamro desh ko dasha bhane testo chha. Ti ta anadi bhanda pani murkha bhanchu. Name bhena naya nepal re kaam bhane lakh barsa purano chha.
नेवा: राज्य समिती बनाउने,तर गैर नेवारलाई टाउके बनाउने, त्यस्तै किराँत राज्य समिती बनाउने र गैर किराँतीलाई टाउके बनाउने यो भन्दा जनतालाई उल्लु बनाउने अरु कुरा के हुन्छ पुष्प जी? जातीय आधारमा राज्य गठन गर्नु भनेकै सो जातीको बाहुल्यता हुँदा हुँदै पनि सो जाती शिक्षा,रोजगार, राजनीति, प्रशासन, सामाजिक,आर्थिक सबै क्षेत्रमा पछि परेकोले उनीहरुलाई अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वशासन दिनु हो, अर्थात उनीहरुलाई नै शासक बनाउनु हो। सुबेदी र कार्कीहरु नेवार र किराँतीहरुका सहयोगी हुन सक्छन तर उनीहरुबाट सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। नेवा: राज्य बनाएर त्यँहाको शासक चाँहि सुबेदीलाई बनाउने यो भन्दा हाँस्यास्पद कुरो अरू के हुन सक्छ?
अहिलेको श्थिति हेर्ने हो भने केन्द्रिय राज्य सत्ता कमजोर हुँदै गइरहेकोछ। नियम कानून लथालिंग छ। शान्ति सुरक्षाको श्थिति कमजोर छ। यस्तो अवश्थामा संघियताले देशलाई अझै कमजोर तुल्याउन सक्नेछ। केन्द्रले राम्रोसंग समन्वय गर्न सकेन भने संघहरु छाडा हुँदै जानेछन्। एउटा संघको उत्पादनले अर्को संघमा प्रवेश पाउन गारो हुन सक्छ। जागीर खोज्न आफ्नै राज्य वा संघ खोज्दै हिंड्न पर्ने हुन सक्छ। सायद अहिले पनि काठमाण्डौबाट गएका पर्यटक सवारी साधनहरुले पोखरामा पर्यटकहरुलाई दृश्यावलोकन गराउन पाउदैन। काठमाण्डौबाट लगेको आफ्नो गाडि थन्काएर पोखराको गाडी भाडामा लिएर पर्यटकहरुलाई मैले घुमाएको छु। एकचोटी भक्तपुरेहरुले त्यँहाका श्थानिय गाईडहरुले मात्र भक्तपुरमा गाईड गर्न पाउने नियम झण्डै बनाएका। संघियताको नाममा भोली यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। पहाडीहरु पहाड नै फर्क भनेर मधेशीहरुले भनिसकेकाछन्। भोलि काठमाण्डौका नेवारले गैर नेवारहरुलाई लखट्न थाले के हुन्छ?
नेपाल मा अहिले जसरि जातिए-साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने समूह हरु जन्मिरहेका छन्, त्यो हेर्दा सजिलै भन्न सकिन्छ कि तेस्मा बिदेशी हरु ( अमेरिका र अझ भनौ इंडिया ) को लगानी र स्वार्थ रहेको छ. .... सबै भन्दा दुख लाग्दो कुरा.------. ठुलो दल, बर्गिये राजनीति मा विश्वास गर्ने, कम्युनिष्ट दल भनिने माओबादी नै कुनै बिदेशी प्रभु लै खुसि पार्न र उनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्न को लागि जातिए र साम्प्रदायिक राजनीति गर्दै छ, र जातिए संघियेता को कुरा गर्दै छ,----- त्यो भनेको नेपाल लै बिखन्डन गर्न खोज्ने बिदेशी दलाल हरुले गर्ने काम मात्र हो.......
नेपाल मा लगवग २०० जाति /भाषा को अस्तित्वो रहेको छ. ति सबैलाई राज्य दिन असम्भव छ.... केहि विद्वान मित्र हरुले ठुलो संख्या मा भएका जाति हरु ------ खस, थारु, तामांग,नेवार, मगर, गुरुङ, राई , लिम्बु आदि जस्ता जाति लै, र केहि इन्डियन दलाल हरुले इन्डियन आप्रबासी मधेसी हरु लै राज्य दिएर नेपाल लै बाड्ने कुरा गर्छन \ तर आज थोरै संख्या मा छ भनेर ठुला १०/१२ वोटा जाति लै मात्र मन्येता दिने हो भने, भोलि अरु सानो संख्या मा भएका जाति हरुको संख्या पनि बृद्दी हुनेछ, तेती बेला के त्यो सम्भव छ?? राज्य दिने भए २०० जति सबै लै दिनुपर्छा, जुन असम्भव छ........... अझ नेपाल जस्तो देश जहाँ जिल्ला, वोडा, गाउ, र टोल टोल मा मिस्त्रित जाति को बसोबश छ... तेंह यो नीति भनेको गृहयुध निम्त्याउने नीति मात्र हो...जुन कालान्तर मा गएर बिखन्डन, र भारत को एउटा प्रान्त मात्र बन्न पग्ने छ.........
तेसैले जातिए संघियेता हैन कि यो जाति पाती हटाएर हामि एक मात्र जाति ---- त्यो हो नेपाली बन्नु पर्छा र यी जातिए-साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने इन्डियन दलाल हरु को भण्डाफोर गर्दै हाम्रो महान पुर्खा हरुले बनाएको ग्रेअटर नेपाल बनाउने अवियान मा लाग्नु पर्छा .......
जय नेपाल, जय नेपाली
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !