शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई राजनीति ( विकृति ) मुक्त हुन नदिने ?

कुनै पनि मुलुकको मानवीय विकासको समग्र स्तरको मापन त्यो मुलुकको शैक्षिक गुणवत्ताका आधारमा प्रमाणित देखिने कुरा हो । प्राकृतिक सम्पदा र अन्य नैसर्गिक संसाधनले रहित भएर पनि दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हङकङ तथा अन्य कतिपय आकारमा साना युरोपेली मुलुकहरूले शिक्षालाई सर्वोच्च महत्व दिएर , मानवीय संसाधनको निर्माण, विकास र संवर्द्धनलाई अँगाल्नाले आज विकसित मुलुकको कोटिमा पुग्न सकेका छन् । तर, अकूत प्राकृतिक निधिले सुसज्जित कतिपय मध्यपूर्वी र अफ्रिकी देशहरू ती सम्पदालाई उकेरा दिने मानवीय जनशक्तिको अभावमा आज पनि माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । आधुनिक चीन र भारतको विकासमा , स्वदेश र विदेशमा शिक्षित बनेका पूर्व विद्यार्थी र आप्रवासी 'डायस्पोरा'को कोषे ढुङ्गाको रूपमा योगदान छ भन्ने कुरा पनि समस्त विश्वले स्वीकारेको छ । विकसित मुलुक अमेरिकी सभ्यताको आधार भनेको त्यहाँका विश्व विद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरू नै हुन । आज संसारभरका विद्वत र दिग्गजहरू जीवनमा एक पटक भए पनि अमेरिकी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूको सम्पर्कमा आएर आफ्नो शैक्षिक स्तरोन्नतिमा एउटा अतिरिक्त ' हलमार्क' लगाउँदा गर्वोन्नत महशुस गर्छन् । आफ्ना २००० भन्दा धेरै स्तरीय र मझौला विश्वविद्यालय रूपी कारखानाहरूमा अमेरिकी सोध, खोज , अध्ययन र अनुसन्धानका नुस्खाहरू बोकेर जब , विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन्छन् त्यसपछि अमेरिकाको घोर विरोध गर्नेहरू पनि ती विद्वानहरूको क्षमताको सदुपयोगलाई महत्व दिन थाल्छन् । शिक्षाको यही महत्वलाई वोध गरेर , कामरेड माओको शेष पछि चीनका नेता देङ सियायो पिङले प्रति वर्ष ५० हजार चीनिया विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा अमेरिका पढ्न पठाउने योजना शुरू गरेका थिए । यसरी शिक्षाको महत्व बुझेर अनि पढेर स्वदेश फर्किनेहरूलाई राज्यका उच्च ओहदामा नियुक्ति दिएर एवं राजनीतिज्ञहरूले तय गरेका योजनाहरूलाई कार्य रूपमा उतार्दै जाँदा अहिलेको चीनले विकासको यो गति पक्रिन सकेको हो । किनभने चीनियाहरूको उखान छ ' असल भविष्य चाहन्छौ भने , शिक्षालाई महत्व देऊ' ।

पृष्ठभूमिमा यति धेरै कुरा गरे पनि , हाम्रो मुलुकको समग्र शिक्षा व्यवस्था र मुलुकको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी उच्च शिक्षाको दायित्व बोकेको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्थिति बेहाल छ । केही निजी गैरसरकारी विश्व विद्यालयहरूको हालत पनि खासै राम्रो नरहेको स्थितिमा अर्को नाम मात्रको संस्कृत विश्वविद्यालयको खासै चर्चा गर्नु पर्ने कुरै रहेन । अनुदानको निगाहमा शिक्षा क्षेत्र जिम्मा लगाउने सरकारी रवैया , शिक्षा र अनुसन्धानको नाममा बिदेशी दाताहरू संग मागेको रकम मध्येबाट पनि छुट्याइने थोरै मात्र अनुदानका आधारमा आफ्ना समग्र गतिविधी चलाउनु पर्ने विश्वविद्यालयको वाध्यता बीच , त्रि वि विको हालत पछिल्ला वर्षहरूमा चरम राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डा , विद्यार्थी अराजकता र बजेट अभावका बीच दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

सँधै आन्दोलन र क्रान्तिको यज्ञकुण्डमा हवनका होता बनिरहने नेपाली विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले यस पाली पुन: एउटा कारण फेला पारेका छन र सबै कुरा आगो लगाउन तम्तयार रडाकोमा व्यस्त देखिएका छन् । हास्यास्पद सुनिने दुई कप चियाको मूल्य जति मासिक शुल्कमा विद्यार्थी पढ्न पाउनु पर्ने अपेक्षा बोकेका बाँकि संसारबाट नदारद हाम्रो कथित विद्यार्थी जमात र पढाउने गरेको विश्वविद्यालयले १० गुणा शुल्क बढाएको बहानामा आजका राजनीतिक गोटीरूपी भोलिका कथित कर्णाधारहरू , आन्दोलनको तमाशामा हामफालेर लागेका देखिन्छन् । निरिह विश्वविद्यालय , यसका पदाधिकारीहरू अनि यसका जागिरे शिक्षकहरू किंकर्तव्यविमूढ छन् । कति शुल्क तिर्नु पर्ने हो , विश्वविद्यालयले कति विद्यार्थीको भारी बोक्नु पर्ने हो , सरकारको आर्थिक दायित्व कति हुनु पर्ने हो र समष्टिमा देशको शैक्षिक प्राथामिकतामा के र कति कुराहरू पर्छन् , यो कसले बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने हो सबै कुरा अनुत्तरित नै देखिन्छ ।

मुलुक नै गति र दिशाहीन भए पछि , यसका सबै पाटपूर्जाको नियति उस्तै हुने हो । अपठित, भुस्तिघ्रे सम्पूर्ण विकृतिका संरक्षक करिमा बेगम र यस्तै बाहुबली प्रभृतिका खलनायकहरू राजनेता बन्ने र सरकारको जिम्मेवारीमा ढलीमली गर्ने निर्धो नियति भएको हाम्रो जस्तो देशमा , मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र विश्वाविद्यालयले कुन प्रार्थामिकता हासिल गर्नु पर्ने हो त्यो कुरा 'भाड मे जाए' हुने नै भयो । शिक्षा क्षेत्र भनेको , दलहरूको राजनीति बोक्ने युवा दस्ता तयार गर्ने 'नर्सरी' न हो , यहाँ पढाइले महत्व पाउन थाल्यो भने त राजनीतिको सडक तमाशा कस्ले देखाइदिन्छ ? दलको मान्यता यही त हो जहाँ विश्वविद्यालय र विद्यार्थी कारखाना मजदूरको रूपमा 'ट्रेड युनियन' को भूमिकामा खटाइएका छन् र विद्यार्थी नेताहरूले सहर्ष स्वीकारेर यो कुरालाई अपनाइरहेका छन् । त्यसैले त विद्यार्थी डफ्फा विश्वविद्यालय कार्यालयमा खुकुरी र हतियार बोकेको झुण्ड बनेर प्रवेश गर्छ र पदाधिकारीलाई 'नतिजा देखाइदिने' धम्कि दिन्छ। यो त्यस्तो विद्यार्थी झूण्ड हुने गर्छ जसले सरकारसंग विश्वाविद्यालयका लागि रकम व्यवस्था गर्ने माग गर्नु भन्दा , निरिह पदाधिकारीलाई कालो मोसो धस्नुमा आफ्नो पराक्रम ठान्छ, भवन जलाउनुमा , तोडफोड गर्नु र पदाधिकारीलाई सफायाको चेतावनी प्रक्षेपण गर्नुमा आफ्नो वीरता अनुभव गर्छ । के गर्ने , मुलुकमा हिंसा , हतियार र गुण्डागर्दीको बोलवाला भए पछि , आँफै व्यारेक बनाएर सपरिवार कथित बिद्रोही शिविरमा बस्ने हरूका लागि मुखले मागेको रकम ( अरबौँ ) हाजिर हुने गर्छ , तर विश्वविद्यालय जस्तो मुलुकको प्रतिष्ठासंग गाँसिएका गौरवहरूलाई सम्भार गर्ने मन र विवेक भने कतै दृष्टिगोचर हुँदैन ।

के विश्वविद्यालय शिक्षा , यति सहज, सुलभ र सार्वजनिक बस अड्डा जस्तो सस्तो हुन जरूरी छ ? के सरकारबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएपनि , विश्वविद्यालयले राज्यको सम्पूर्ण अनुत्पादक र अराजक युवा पुस्तालाई डोकोमा बोकेर चल्नु पर्ने वाध्यता छ ? के राजनीति र तमाशा मञ्चनको लागि नै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उपयोग हुन दिएर मुलुकलाई चाहिने उपयुक्त जनशक्ति प्राप्त होला ? हामीलाई उपयुक्त जनशक्तिको खाँचो नै छ कि छैन ? के हो त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयले लिनु पर्ने दिशा र दशा ? चाहिँदैन भने विश्वविद्यालयहरू बिघटन गरेर , ब्यारेकहरूले विस्थापन गर्दा चाहिएका वफादार जोदाहाहरू तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो कि !