के माओवादीहरू साँचै नागरिक सर्वोच्चताका पक्षधर हुन ?

संविधानसभाको कार्यकाल सकिन अब केही महिना बाँकि छन् । तर , सभाको उद्देस्य सरकार बनाउने , बिघटन गर्ने र अर्को बनाउने दाउपेचमा अल्झिएको छ र सबैका प्रयासहरू संविधानको दस्तावेजतर्फ नलागेर राजनीतिको सनातनी खिचातानीको दलदलमा नराम्ररी जाकिएको छ । एकले अर्कालाई लगाउने आरोप र संविधान बनाउन चासो नदेखाएको फित्तुर अरूको टाउकोमा पन्छाएर आँफू मात्र पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा , दलका नेताहरू आआफ्ना कार्यकर्ता बीच कुर्लने प्रवृत्तिको अन्त्य देखिएको छैन । राजनीति जोड घटाऊ वा संख्या जुटाऊको परिधिसम्म रहँदा त बहुमत र अल्पमतको लोकतान्त्रिक विशेषताको मर्यादा भित्र नै छन् भनेर भन्ने सकिने स्थति थियो , तर अब त संख्या जुटाउन नसके पनि कालो झण्डा र ढुङ्गामुढा जुटाएर प्रहार गर्दै ‘हाम्लाई सरकारको नेतृत्व दे !’ भन्ने बिजोगमा राजनीति फँसेको छ ।

नेपालको राजनीति चर्को बोलेर अरूलाई आरोप लगाउँदै आँफूले त्यही काम गर्ने रोगबाट आक्रान्त छ । माओवादीहरू ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को कोकोहोलो हाल्छन् तर यिनीहरूको राजनीतिमा ‘नागरिक’ का लागि कुनै ‘स्पेस’ छैन । बन्दूक र हिंसाका बलमा राजनीतिलाई आँफूले चाहेको दिशामा बलात् मोड्न चाहने माओवादीहरूले नै साँचो अर्थमा ‘नागरिक सर्वोच्चता’ र स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएका छन् । आफ्नो पार्टीको निजी सेना ब्यारेकमा पालेर अर्को त्यस्तै अर्धमिलिसिया वाइसिएल नामको जमातलाई मुलुकभरि गैरसरकारी पुलिसको काम थमाएर, भिजिलान्तेवादको अभ्यास गरिरहेका माओवादीहरूलाई अरूबाट सहजै लाग्ने आरोप हुनुपर्थ्यो ‘नागरिक सर्वोच्चता’ बिरोधी । तर अपशोस , राष्ट्रपतिले सेना प्रमुख हटाउने माओवादी प्रयासमा गरेको अवरोधलाई जरिया बनाउँदै माओवादी काला झन्डा र ढुङ्गामुढा बोकेर नागरिक सर्वोच्चता खोज्न सदन अवरोध गर्दै सडकमा छाएको छ । आँफूले सरकारी धनमा पार्टीको सेना पालेर तिनैको बलमा बहुमत कमाएको जान्ने माओवादीले, पहिला आँफूले आफ्ना हतियार, छापामार, मिलिसिया र हिंसालाई नत्यागुञ्जेल, नेपाली राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा ऊ मात्र नागरिक सर्वोच्चता बिरूद्धको सबैभन्दा ठूलो षडयन्त्रकारी हो भन्नुमा कुनै अत्युक्ति छैन । आफ्नो पार्टी र उसले अंगालेको समग्र राजनैतिक विचार र अभ्यासको बुनियाद हिंसा र युद्धोन्मादमा संग्रहित गरेर , नागरिक सर्वोच्चता केवल आफ्ना जिरहहरूमा मात्र खोज्नुले माओवादीको नियत के हो भन्ने कुरामा अरू राजनैतिक शक्तिहरूलाई शंकालु बनाउँछ ।

यो सत्य हो कि नेपाली सेनाले गर्न सक्ने सम्भावित ‘कू’ वा सैनिक सर्वोच्चता लाद्ने उसको प्रयासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कलिलो बिरूवा निमोठिन सक्छ । नागरिक सर्वोच्चता लोकतन्त्रको आधार भएको हुनाले यसको परिपक्व व्यवस्था जरूरी छ । ई सही र सत्य कुरामा विवाद जरूरी नै छैन । यसो हुँदाहुँदै बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जसरी मुलुकको सेनाका बारेमा अविश्वास गरेर सम्भावित ‘कू’ को आरोप लगाउन सकिन्छ , त्यसै गरी अन्य राजनैतिक शक्ति वा दलहरूले माओवादीलाई त्यही आरोप लगाउन सक्छन् । माओवादी पनि आफ्नो निजी सेना बोकेको दल भएको हुनाले उनीहरूले राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो अधीनस्थ पार्न सके भने र परिस्थतिलाई आफ्नो अनुकूलतामा मोड्न सके भने , माओवादीको सर्वोच्चतालाई नै नागरिक सर्वोच्चताको खोल ओढाएर एकदलीयता लाद्ने छन्

माओवादीका घोषित गरिएका सार्वजनिक दस्तावेज र नीतिहरूले समेत यो कुरा चिच्याएरै बताइरहेका छन् कि , यदि उनीहरूले भने बमोजिम राजनीति अगाडि बढाउन सकियो भने आफ्नै पार्टीको मातहतमा चल्ने ‘जनवादी गणतन्त्र’ को सर्कसरुपी पद्दतिलाई ‘नागरिक सर्वोच्चताको जामा पहिराउनेछन् । यस्तो पद्दति जसले कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा काम गर्ने समूहलाई राजनैतिक दलको नाम पहराएर बहुदलियताको प्रतिनिधित्व गराउने ठेकेदारी गर्नेछ , जसले न्यायलयको स्वतन्त्रता र कानूनी शासनको अभ्यासलाई पार्टीको पोलिट ब्यूरो कार्यालयको एउटा कोठामा सिमित गरिदिनेछ , जसले देशको राष्ट्रीय सेनाको वफादारीलाई पार्टीको मातहतमा व्यवस्थित पार्नेछ । यी व्यवस्थाहरू नबुझेर लगाइएका आरोप हैनन् बरू माओवादीले जारी गरेको घोषणापत्र र त्यस पछि पनि जारी गरिएका दस्तावेज भित्र प्रष्टसंग लेखिएका शव्द र हरफहरूको सारांश हो ।

अत: मेरो विनम्र सुझाव माओवादी नेतृत्वलाई यो छ कि उनीहरूले आँफू साँचो अर्थमा मन, वचन र कर्ममा नागरिक सर्वोच्चता पक्षधर हुन भन्ने प्रष्ट्याउन चाहन्छन् भने त्यो कुराको आधार शर्त पुरा गरून् । जस्तो निर्वाचन भएको भए पनि , अहिलेको संविधान सभामा उनीहरू सबैभन्दा ठूलो दल हुन र सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार पनि उनीहरू संग छ तर यसको अर्थ यो पनि हो कि आँफू एक्लैको बहुमत सिद्द नभएको स्थितिमा , बहुमत जुटाएर सिद्ध गर्नु पर्ने काम पनि उसैको हो । उसले कालो झण्डा र ढुङ्गामुढा गरेर अरूले उसका लागि बहुमत जुटाइदेलान सपना देख्नु हुँदैन । यसका लागि सही पहल आँफैले गर्नु पर्छ । अनि सकिन्छ भने नागरिक सर्वोच्चताको व्यवहारिक प्रामाणिकता सिद्ध गर्न कथित जनसेना नामको ‘माओवादी छापामार’ संगको आफ्नो सम्बन्धलाई तोडेर अहिलेसम्मको हिंसात्मक कर्तूत र क्रियकलापको पश्चाताप र आत्मआलोचचना गर्दै जनताको र केवल जनताको मतमा मात्र विश्वास गर्ने पार्टी भएको घोषणा गर्दै अगाडि आउन पर्‍यो । यसो भएमा , माओवादी प्रतिवद्दता र नियतलाई विश्वास गर्दै पनि मेरो मत माओवादी दललाई अवश्य हाल्ने छु र हरूलाई पनि यसो गर्न भन्नेछु । कारण अरू अकर्मण्य दलहरूको कामकारवाहीबाट म पनि निराश भएको छु र , लोकतन्त्रवादी बनेको माओवादीका लागि उसका काम र विचारका आधारमा म मतदान गर्न चाहन्छु ।

किनभने मलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बहुदलियता, नागरिक र कानूनको सर्वोच्चता, मानव अधिकार र जनजीविकाको सुनिश्चितता सहितको लोकतन्त्रमा अगाध विश्वास छ । तर यो शव्दाडम्बरले भरिएको कुटिल चालहरूको पासोतन्त्र हुनुहुन्न बरू विचार र व्यवहारमा देखिएको हुनुपर्छ ।