न्यायलयको नियन्त्रण कि अधिनयाकवादतर्फको यात्रा ?

भरखरै संविधानसभा भएको दलहरू बीचको सहमतिले भने अनुसार नेपालको आगामी संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायलयका न्यायधीशहरूको नियुक्ति व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्नेछ । यो सहमति भावी नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हुनु पर्ने शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण बिरूद्ध छ । जब राज्यका तीनवटा अंगहरू – व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यापालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न नदिएर एउटा वा दुईटाको मातहतमा अर्कोलाई राख्न खोजिन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिकताको मर्मले धोका खाँदैछ भनेर विश्‍वस्त भए हुन्छ । यो , अधिनायकवादको सूत्रपात गर्ने पहिलो कडी हो । दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलरको नाजीवादी मन्त्रिमण्डलमा संचारमन्त्री ( प्रोपोगाण्डा) रहेका डाक्टर जोसेफ गोएबल्सले ( Dr. Joseph Goebbels) भन्ने गर्थे , “ Justice must not become the mistress of the state, but must be the servant of the state policy” । सुन्दामा राम्रो हो कि जस्तो सुनिने यही नीतिको बाटो भएर , नेपालका भ्रष्ट र अपठित नेताहरूले , आफ्ना लागि अवरोधक बन्न सक्ने न्यायलय र अदालतलाई यसरी आफ्नो मातहतमा ल्याउन लगाएर , तानाशाही अधिनायकवादको बाटोमा मुलुकलाई धकेल्न जानेर वा नजानेर सहयोग गरेका छन्।

भनिन्छ, अदालत पनि भ्रष्ट भयो । तर के नेताहरूको पाखण्ड, गवाँरपन र भ्रष्टाचार मुनि अदालत वा न्यालयको स्वतन्त्रता बनिरहन सक्ला ? अनि, सोच, विचार, क्षमता र योग्यताले पंगू रहेका हाम्रा राजनैतिक दलका बाहुबली र बन्दूके नेताहरूको अघोरी इच्छाहरूका मातहतमा हाम्रा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिका जुझारू भावनाहरूले शरण पाइरहन सक्लान् ? क्षमता , प्रतिवद्दता र इमान्दारिताका कसिमा पूर्ण अयोग्य तर लडभीड, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र आफ्नाहरूलाई पोस्न मात्र जानेका यस्ता पाखण्डी नेताहरूको अभिभावकत्वमा मुलुकका सम्पूर्ण संरचना र अभिभावकत्व सुम्पेर हामी सुरक्षित रहेन सक्ने स्थिति देशमा छ ? यस्तोमा , मुलुकमा एकदलिय तानाशाही शासन पद्दति लादेर , व्यक्ति र नागरिकमाथि अमानवीय व्यवाहर गर्न खोज्ने भोलिका सम्भावनाहरू बाट हामीलाई संरक्षण दिने निकाय कुन हुने ?

अहिले नेपालमा निश्चित राजनैतिक शक्तिहरू , आफ्नो दलको एकाधिकारवादी लक्ष्यमा अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्व बाधक हुनसक्छ भनेर यसलाई समयमै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने अभिष्ट लिएर योजना बनाउँदै काम गरिरहेका देखिन्छन् भने अरू शक्तिहरू यो कुराको गम्भीरतलाई बुझ्नै नसकेर यिनै कुटिलहरूको स्याल भाकामा होहो मिलाएर , नेताहरूको सर्वोच्चता स्थापित भएमा आँफूहरू जस्तो करतूतबाट पनि मुक्त हुन पाइने सोचमा मख्ख परेर स्वतन्त्र न्यालयको घाँटी मिचेर यसलाई निमिट्यान्न पार्न आतुर देखिन्छन् । घाँटीमा आएको गलगाँडको उपचार घाँटी मिचेर हुँदैन । विद्यमान न्यायलयका विकृतिहरूलाई हटाएर स्वतन्त्र न्यायलयको गरिमालाई स्थापित गर्न सकेमा मात्र न्यायलयले व्यक्तिको हकअधिकारमा संरक्षक भूमिका निभाउन सक्छ , नत्रभने आज विषयको गम्भीरता र मर्मलाई नबुझी लहैलहैमा गरिने निर्णयहरूले भोलि डरलाग्दो एकाधिकारवादी तानाशाही पद्दतिको सूत्रपात गर्दा , व्यक्ति र जीवन निरिह बन्न सक्ने कुरामा हामी सचेत भएनौँ भने , दु:खका बेला हाम्रो रक्षा गर्न कोही आउने छैन ।

देशको कानून र न्यायलयलाई राज्यतन्त्रको नीति बनाउने गोयबल्स निति पछ्याएर , अदालतलाई आज जुन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको छ, विश्‍व इतिहास सांक्षी त्यो निरंकुशताको हतियार बनेर व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मात्र जाइलागेको छ । अत: ‘ न्यायं रक्षति रक्षितं’ ( गीतामा धर्मोरक्षति रक्षितं भनिएको छ अर्थ=धर्मको रक्षा गर धर्मले तिम्रो रक्षा गर्नेछ ) भने जस्तो कानून र न्यालयको रक्षा हामीले गरेनौँ भने परेको बेला हाम्रो रक्षा पनि हुने छैन ।

-एकलव्य