क्रान्तिमय संघीय नेपालमा भाषाको बहस:

हामी उहिलेको हैन अहिलेको नेपालमा छौँ जहाँ क्रान्तिकारिताको पीठो मात्र मालामाल बिक्छ । यहाँ संगति , मेलमिलाप , गैरजातियतावाद, एकात्मकता जस्ता कुराहरूलाई प्रतिगमन र पुरातनपन्थको पर्याय मानिन्छ । अर्थात, नया नेपाली क्रान्तिकारिताको भाष्यमा, स्थापित पद्दति र सोचको धज्जी उडाउनु नै क्रान्तिकारिता हो भन्ने बुझाइ बनिसकेको छ । अत: सक्नेले समूह बनाउने र समूह मार्फत गरिने वा गर्ने बाहुबली कार्य-व्यवहार सबै जसो क्रान्तिकारिता ठहर्ने अनौठो सांसारिक विशेषतायुक्त अराजकतावादको पक्षपोष नै वर्तमान नेपालको क्रान्तिकारी चरित्र हो । यस्तोमा बहालवाला उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले कानूनी शासनको आदर्शलाई पदमा बसी बसी लत्याएर, वर्तमान नेपालको चरित्रलाई समग्र प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनी उपराष्ट्रपति हुन् तर मुलुकको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्दिन भनेर वक्तव्य दिँदै पदासीन रहिरहने संसार कै लोकतान्त्रिक पद्दति भित्रका उनी एउटा नमूना पात्र पनि हुन् । तर यस्ता पात्र हुँदाहुँदै , यो पनि बुझ्नै पर्छ कि अनौठा पात्र, प्रवृत्ति र परम्पराको अवलम्बनका दुस्साहस बोक्न सक्ने खूबी भएको हाम्रो लोकतन्त्र संसार कै विचित्रतम् मध्ये एक हुन सक्छ ।

पहिलेको नेपाल र अहिलेको नेपालको भिन्नता नबुझी परमानन्दका कुरा गर्नु नाजायज हुन्छ। म मैले यहाँ परमार्थ , परमेश्वर र परमानन्दका कुरा गरिरहेको छैन । म त परमानन्द झा नामका नेपाली भाषा नजान्ने नेपाली उपराष्ट्रपतिको कुरा गर्दैछु । नेपाली राष्ट्रवादका बुझकीहरू सर्वोच्चको फैसलालाई क्याबात् भन्दै परमानन्दले नेपालीमा शपथ लिइदिऊन् भन्ने कामना गरिरहेछन् मानौँ यसो गर्दा , नेपालको खण्डित राष्ट्रवादमा कायापलट नै हुने हो कि झैँ ।

भर्खरै , उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको हिन्दी भाषाको शपथमाथि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दियो । शपथ नेपाली भाषामा लिनुपर्छ र नलिएको भए पुन: लिनू भन्ने अदालतको निर्णयमा , अदालतको फैसला कुनै हालतमा मान्दिन भनेर परमान्नद झाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो जवाफ फर्मान गरे । नेपाली राष्ट्रवादी सोचले जति नै यो फैसलाको वाहवाही गरेपनि, मननीय कुरा के हो भने हिन्दी भाषा बिरूद्ध नेपाली भाषाको पक्षमा अदालतले दिएको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा हालैका दिनसम्म शिथिल बनेका केही मुद्दाहरूलाई केवल सक्रिय पार्ने मात्र काम गरेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने शपथ ग्रहणको १ वर्षपछि आएर दिइएको बेसमयको यो अदालती फैसलाले तराईया हिन्दीवादी पार्टीहरूलाई एउटा नया मुद्दा हात लगाइदिएको छ । नेपाली वा हिन्दी वा विकल्पमा अरू के के भाषा हुन सक्छन् भन्ने भाषिक मुद्दा अहिलेको नेपालमा साह्रै विवादास्पद बनाइसकिइको छ । भाषा , क्षेत्र र जातिवादका भावनात्मक मुद्दाहरू अब अदालती फैसला कै भरमा जीत र हार ठानेर तिनको औचित्यता साबित गर्न सकिने स्थितिमा छैनन् । यदि हुँदा हुन त मुलुकका उपराष्ट्रपतिले , सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हँसिमजाकको रूपमा लिने थिएनन् । परमानन्द झा , मधिशे फोरमका उम्मेदवारका रूपमा उप राष्ट्रपति पदमा विजयी बनेका हुन र लगभग सबै मधिशे भनिएका दलहरूको मुख्य मुद्दाहरू मध्ये एक मधेश एक प्रदेश र हिन्दीलाई समानान्तर राष्ट्रभाषाका रूपमा कायम गर्ने माग रहिआएको छ । यस्तोमा अहिलेको निर्णय, मधिशे दलहरूलाई मधिशे आन्दोलन अगाडि बढाउने वा चर्काउने एउटा नया इन्धन बन्ने निश्चित छ । उनीहरूले भन्ने छन् “यो अदालती फैसला पुरानो पहाडिया खस-बाहुन राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरूद्वारा हामी माथि गरिएको षडयन्त्र हो”। यही प्रलापमा एउटा नया क्रान्ति जन्माउन पनि सकिनेछ ।

हिजो माओवादी हिंसात्मक युद्ध चर्काउन माओवादीले उरालेका जाति, भाषा र क्षेत्रगत स्वायत्तताका संवेदनशिल नाराहरू आज मुलुकभरि बम बनेर पड्किँदैछन् वा पड्किन खोज्दैछन् । कुनै कुराको गृहकार्य बिना , मुलुकलाई संघियतामा लैजाने कुरा सबै मुख्यदलहरूले ( राजमो बाहेक) स्वीकार गरिसकेका छन् र यो संघियताको आव्हानकर्ता मानिएको माओवादी भने अझै जातिय र भाषिक संघियताको पक्षपातीको रूपमा देखिएको छ । यदि जाति, भाषा र क्षेत्रवाद मा आधारित र यस्तै खालको संघियतामा मुलुक रूपान्तरण गर्न लागिएको हो भने , परमानन्द झाको हिन्दी शपथका बिरुद्द र अदालतको फैसलाका पक्षमा नेपाली राष्ट्रवादी कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने कुनै जरूरत छैन । सबै जात भाषा र क्षेत्रका मान्छेलाई उनीहरूले चाहने जातीय, र भाषिक प्रकृतिको मुलुक पस्कन खोजेको नया नेपाली क्रान्तिकारिताको माला जप्ने हामीले ज-जसले जे जे बोल्न चाह्यो वा जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ ढुङ्गा गाडेर साँध बाँध्ने र यहाँदेखि यता मेरो राज्यको सीमाना हो भन्ने प्रवृत्ति देखायो भने पनि संघियताका नाममा यसको बिरोधबाट पछि हट्नै पर्ने वाध्यता सबै नेपालको हुनेछ । अन्यथा यो राज्य बिरुद्धको अपराध पो हुनेछ ! केही समय अघि माओवादी मन्त्री गोपाल किराँतीले जातिय संघियताको बिरोध गर्ने चित्र बहादुर केसीलाई जेल हाल्नु पर्छ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नै मन्तरीमण्डलमा पुर्यालएका थिए । यस्तोमा, उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषापर्तिको मोह , जातिय संघियताको बिरोधमा देखापर्न सक्छ ।


यहाँ त परमानन्दले हिन्दी आफ्नो मातृभाषा भएको र नेपाली आँफूले बुझ्दै नबुझ्ने जिकिर गरेका छन् । हुनसक्छ , कुनै समयमा आँफै सर्वोच्च अदालतको न्याधीश भएर नेपाली भाषामा नै ठेलिका ठेली निर्णय लेख्ने परमानन्द झा फोरममा लागेपछि , उनको नेपाली भाषाको ज्ञान सम्पूर्ण हराएर हिन्दीकरण हुँदै उनी नेपाली नजान्ने बनेका पनि हुन सक्छन नि ! नेपाली भाषा नजान्ने भन्ने उनको दावा जति हास्यास्पद छ त्यति नै एउटा राजनैतिक मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द , नया नेपालका एउटा जायज क्रान्तिकारी हुन भन्ने कुरा मन्नै पर्छ । किनभने यस्तै त छ हाम्रो क्रान्तिकारिता ! अदालत, प्रशासन, स्थापित पद्धति, सदैव भैरहने वा गरिरहने कुरा मानेर पनि कोही क्रान्तिकारी भएको उदाहरण छ र ?
हिन्दी भाषालाई तराईको राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन र संघर्षमा लागेका फोरम, तमलोपा र अरू पनि दलको नेता भएका छन् परमानन्द , हामीले व्यक्ति परमानन्दको आलोचना गर्नुको पनि कुनै तुक छैन किनभने , यो सन्दर्भ वृहद राजनीति भित्रको सानो अंश हो , कण हो । देशको राजनीतिले नै यही कुरा सिकाएको छ । माओवादीले क्रान्ति गरे कथित बुर्जुवा सामन्ती प्रणाली बिरूद्ध र छियाछिया पारे सामाजिक सद्भावको हाम्रो समाजको अन्तरंगलाई, अब मधेशवादीले क्रान्ति गर्दैछन् कथित नेपाली भाषा र पहाडिया राष्ट्रवाद बिरूद्ध । नया नेपालमा जुनसुकै मुद्धा लिएर क्रान्ति र बिद्रोह गर्ने अधिकार त छ नि नागरिकलाई । यस्तोमा कसैलाई तेरो भाषा नबोल भन्न मिल्छ ? कुनै मानेमा मिल्दैन । यही सिकाएका पनि छन् क्रान्तिका ठेकेदारहरूले । यसैले यो मामिलामा जति बोल्न खोज्यो त्यति अर्थहीन बहसमा फँसेको प्रतित हुन्छ ।

अबको नया नेपालमा जात, भाषा , क्षेत्र का कुरामा बहस गरेर यो कुरा गर्न पाउन्नस् भन्नु प्रतिगमन ठहर्छ । थाहा छ, हिन्दी नेपालमा कसैको मातृभाषा हैन तर सम्पूर्ण तराईका पार्टीहरू त हाम्रो भाषा यही हो र यही चाहिन्छ भन्दैछन् । जब मधेशवादी आन्दोलनको सुरक्षाकवच लगाएर हिन्दी भाषा नेपाली भाषा र कथित पहाडी राष्ट्रवादसंग लडाउन सिंगार पटार सहित खडा गरिँदैछ भने , परमानन्द झाको बिरोध र उनले लिने नेपाली भषाको शपथले मात्र यो मुद्दा माथिको बहसलाई निरूपण गर्ला र ? के भन्छन् जातिय र भाषिक संघियताका ठेक्कापट्टा गर्ने राजनैतिक दलालहरू ? के छ राजनितिको सट्टा बजारमा यो मुद्दाको उतारचढाव र भविष्य ? सोध्ने हो भने सोध्नुस् जातीय र भाषिक संघियताका व्याख्याता भाष्यकारहरूलाई , परमानन्दलाई हैन । किनभने ऊ त एउटा गोटी हो । गोटीले आफ्नो नियति बोल्दैन, बोल्ने आवाज नै हुँदैन, ऊसंग ।