नागरिक सर्बोच्चता को रडाको र राष्ट्रिय राजनीति

शेखर ढुङेल
०५-०४-२००९
नागरिक सर्बोच्चता को रडाको गर्दै अन्तत्वगत्वा माओवादी नेत्रृत्वको सरकार राजिनामा दिन वाध्य भयो । प्रधानमन्त्रीको लामो सम्बोधनको तर्कमा कुनै तुक छैन उस्को एकल निती लागु गर्ने अभिष्टलाई नागरिक सर्बोच्चताको पगरी लगाइ दिने बाहेक । खेलकुदको मामलामा सम्पूर्ण तयारी सकिए पछी प्रमले स्वेच्छाचारी आचरण देखाउदै रातौ रात आफ्ना जन सेना लाई सहभागि गराउन गरेको निर्णय नागरिक सर्बोच्चता को लागि थियो ? , दोष आफ्नो सजाय शेनापतीलाई गर्ने ?, भर्ना प्रकरण पहिलो पटक किन नबोलेको ? दोस्रोपटक पनि प्रकृया समाप्त भैसके पछी रोक्नु भन्ने सरकारको आदेश कती बिबेकशील र व्याबहारिक थियो ? । ८ जर्नेल हरु को सम्बन्ध मा अदालतको आदेशमा काममा लगाउनु के नागरिक सर्बोच्चता को बिरुद्ध थियो ?। सरकारमा आँफै राष्ट्रिय शेनाको संख्या र मनोबल घटाउँदै जाने ? राजनीतिकरण गर्दै जाने के यही नागरिक सर्बोच्चता हो ? । काम चलाऊ अन्तरिम सरकार सधैंको लागि सत्ता ठेक्कामा पाएझै गर्नु नागरिक सर्बोच्चाता थियो ?, माओवादीको समर्थन गर्ने नागरिक समाजले किन बुझ पचाउँदै छ ?

पत्रकारको गला रेट्ने, नागरिकको सम्पत्ति कब्जा गरी आन्तरिक शरणार्थि बनाउने, हत्यारा लुटेरा बलात्करीको सम्रक्षण गर्ने माओवादीले नागरिक सर्बोच्चत्ताको दुहाइ दिनु नै हास्यापद छ । अरुको बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोस्ने माओवादीले नागरिकको होइन आफ्नो सर्बसत्ता अधिनायकबाद्को सर्बोच्चत्ता खोजेको थियो त्यसकै अन्तिमा कडि थियो शेना प्रकरण ।
हुनत, माओवादीको उन्माद पछाडि नेपाली काङ्रेस र ए. मा. ले. को ठुलो हात छ । माओवादीको हतियार नियन्त्रण नगरी, कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्न नलगाइ, जनसेना सम्बन्धी मुद्धाको टुङो नै नलगाइ, माओवादी प्रजातान्त्रिक धारमा रुपान्तरण भएको बिस्वासिलो आधार बिना नै संबिधान सभाको निर्वाचनमा जानु र सत्तामा पुर्‍याउनु नै महाभुल थियो । उल्लेखित बिषयको छिनो फानो भै सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले सेनाप्रती शंका गर्नु पर्ने थिएन । बिगत तीन बर्षमा माओवादीले राज्य सयन्त्र लगायत बिभिन्न ठाउँ मा जमाएको प्रभुत्व र गरेको उपयोग राष्ट्र र आगामी सरकारको लागि महँगो साबित हुनेछ । माओवादीलाई सत्ता मा पुर्‍याएको त्यो भुलले आगामी दिनमा देशले ठुलो जोखीमको सामना गर्नु पर्ने मा शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको राजिनामाले शान्ती प्रकृया, संबिधान निर्माण कार्यमा गम्भिर असर पुर्‍याउने छ । अस्थिरता अराजकता ले झनै ठुलो जरो गाड्ने देखिन्छ । शेना प्रकरण माओवादी को लागि “किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’’ साबित भयो। माओवादीको अक्षम्य गल्तीलाई देश भित्र कै राजनैतिक शक्तीले सजाय दिनु पर्दथ्यो । प्रचन्डजीको सम्बोधनको सार बुझ्दा बिदेशीको दबाब देखिन्छ, त्यो हो भने एक स्वाभिमानी नेपाली लाई ग्लानी हुन्छ । किन भने हिजो निरंकुशताको नाम मा राजा फ्याल्न बिदेशीकोमा पुग्यौ, आज अधिनायक को नाम मा प्रचन्डलाई र भोली कुनै पनि बहनामा कोइ पनि प्रधानमन्त्री फ्याकिन सक्तछ ।यता तर्फ भने राजनेता हरु गम्भिर हुनु अनिबार्य छ । देश भनेको चारतिर रेखान्कित भु-भाग मात्र होइन उसको आफ्नै स्वतन्त्र निती नियम सरकार हुन्छ र त्यस मा बिदेशी हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन ।

यसै प्रसँगमा प्रधानमन्त्री को बिदेशी ( भारत )बिरोधि क्रोध पनि हास्यास्पद छ । १० बर्षको जनयुद्ध उस्कै शरणमा ( भुमी ) गरे, १२ बुँदे सम्झौता उस्कै पाउमा परेर गरे, आफ्नो पहिलो औपचारिक बिदेश भ्रमण तिमी कै हो भनी स्तुती गाए, आज सत्ता बाट फुस्काइ दिंदा स्वाधिनताको कुरा गर्नु गोही को आशु मात्र हो । माओवादीलाई सत्त च्युत गर्नु अनिबार्य थियो कुचोले बढार्नु पर्थ्यो हाबाले बढारी दियो उस्को आफ्नै गल्ती जनताको सर्बोच्चता प्रती उ कती इमान्दार छ ? आगामी गतिबिधी बाट जनताले बुझ्ने छन ।