संविधानसभा निर्वाचनको १ वर्ष पुग्न लाग्दा , नेपाली राजनीतिमा विस्तार बन्दै गएको अस्पष्ताले नेपालीहरूको मन अरू दु:खी बनाएको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीले सरकारमाथिको चढावलाई जनवादी गणतन्त्र तर्फ बढ्ने रणनीति ठान्ने र सरकार कै अरू घटकहरू र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले माओवादीको संभावित भावी दिशा तर्फको तयारीमा उठाएको संशय बीचको अविश्सिलो दाउपेचमा नेपाली राजनीतिको वर्तमान र भविष्य अस्पष्ट कैदी बनेको छ भन्नु अन्यथा हुँदैन । यस बीच बिभिन्न दलहरूको दावालाई ख्याल गर्ने हो भने सबैका चिन्ताहरू 'जनता' कै लागि हुन रे तर यो अमूर्त जनताको समूहमा राजनीति निरपेक्ष शान्ति, समुन्ति लोकतान्त्रिक नेपालको सोच राख्ने 'साँचो जनता' केवल मर्माहत बन्दै गैरहेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनले वैध रूपमा माओवादीलाई मूल प्रवाहको राजनीतिमा स्थापित गराउनेछ भन्ने जनताको चाहना थियो । त्यो भन्दा अगाडि बढेर माओवादी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित पनि हुन पुग्यो तर उसले पनि सत्ताको एकल हकदार हुने मौका पाएन । जनताले ठाने , कांग्रेस एमाले जस्ता संसदवादी दलहरूलाई कम मत दिँदै सजाय दिए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नमिले अहिलेको नेपालको राजनीति निष्कर्षमा पुग्ने छैन है भन्ने सन्देश दिएको रूपमा विज्ञहरूले बुझे । हुन पनि यो सोच सही थियो । अझ जनताको नया संविधान लेख्ने कुरामा दलहरू नमिली नहुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको हुँदा , मुख्यदलहरूले एकार्कासंग केही कदम अगाडि बढेर सम्बन्ध बनाउने कोशिस गर्नु पर्थ्यो । तर यी कुराका बारेमा दलहरू या त बेखबर छन् अथवा हरेक ठाउँमा आफ्नो दलको सिक्का जमाउने ध्याउन्नमा उनीहरूले वृहद र दिगो शान्तिका लागि इमान्दार प्रयत्न गर्ने सोच नै राख्दैनन् ।
कांग्रेस संसदवादी लोकतन्त्रलाई माओवादीले खाने भए भन्ने सोचमा चिन्तित छ । ऊ यथास्थतितिवादी राजनीतिको बन्धक बनेको देखिन्छ र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको बूढो र परिवर्तित हुन नजान्ने राजनितिक निर्णयहीनताको बन्दी बनेको छ । अबको नेपाल कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा उसले पनि राजनैतिक नक्सा र विचारको खाका पस्किन सकेको छैन । उसको चिन्ता विश्वमान्य लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई अंगालेर नया संविधान लेखिनुपर्छ र त्यति भए पुग्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । ऊ माओवादीले न्यायलय, सेना र कर्मचारी तन्त्रमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेर नेपाली राजनितिलाई आफ्नो पक्षमा 'हाइज्याक ' गर्न चाहन्छ भन्ने छ । यो विचार माओवादी इतरका कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्ट दुवै दलहरूमा धेर थोर मात्रामा भए पनि उदार बहुलवादी लोकतन्त्रको पक्षमा विचारत: उभिने दलको नाताले कांग्रेसले बहन गरेको देखिन्छ । कांग्रेसको माओवादीसंगको व्यवहार मूलत: विचारधारात्मक हो जसलाई माओवादीहरू वर्गीय हो भनेर समेत भन्ने गर्छन् ।
एमाले सबैभन्दा ठूलो जनाधार भएको कम्युनिष्ट पार्टी भएको हुनाले माओवादीले आँफूले पहिलो निर्वाचमा आर्जन गरेको मतका आधारमा मात्र त्यसलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले बुझेको छ । यसो हुँदा , नेपाली राजनीतिको तल्लो गाउँ तहसम्म एमालेको भोट बैंकलाई आफ्नो पक्षमा तानेर मात्र एमालेलाई सानो बनाएर आँफू ठूलो हुन सकिन्छ भन्ने माओवादी मान्यताले नै अहिले भैरहेका देशव्यापी एमाले-माओवादी भिडन्तका घटनाहरू सिर्जना गराएको छ । सत्तारूढ मध्येका २ ठूला कम्युनिष्ट घटकहरू भएर पनि एकले अर्कालाई सानो बनाएर आँफू ठूलो हुन सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका हुनाले यी २ दलको अविश्वासपूर्ण रडाको मच्चिएको छ । विचारको कुरा गर्दा , एमाले समाजिक प्रजातन्त्रको पक्षधर भएको हुँदा उसको कांग्रेस वा माओवादीसंग निकटता र दूरीको सम्बन्ध उस्तै उस्तै हुनुपर्ने हो ।
केही समय अगाडि माओवादी बाबुराम भट्टराईले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भनेको कुरा यहाँ सम्झिन उपयुक्त हुन सक्छ । उनका अनुसार ' संसारमा हतियारधारी सेना सहित बिद्रोही शक्तिले निर्वाचनमा भाग लिने अनुमति पाएको छैन' । जुन कुरा सत्य पनि हो । आफ्ना हतियार र सेना ज्यूँ का त्यूँ राखेर नै निर्वाचनबाट सत्तामा आइसके पछि अब त झन जे पनि गर्न सकिन्छ र जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्यलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने माओवादीको सोच हो भने नेपाली राजनैतिक दलहरूलाई निकट भविष्यको मुठभेडबाट कसैले रोक्न सक्दैन । माओवादीको सोच साँच्चै कम्युनिष्ट मुलुकमा जस्तो 'जनवादी गणतन्त्र'का पक्षमा संविधान लेख्ने र भोलिको नेपाललाई त्यही बाटोमा लैजाने सोच हो भने त्यो कुरामा अरू ठूला र साना राजनैतिक दलहरूको चरम बिमति हुने स्पष्ट नै छ । यस्ता बिरोध, असन्तुष्टि र मूटभेडका घटनाहरू संविधान बनेर घोषणा नहुञ्जले र त्यसपछि पनि अवश्य रोकिने छैनन् । तर , यदि संविधान सबै पक्षले स्वीकार्ने प्रकृतिको बनाउने हो र भोलिका दिनमा नेपालमा सबै पक्ष र विचार समावेश हुन सक्ने राजनितिक पद्दति बसाल्दै जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको हो भने , दलहरूको मिलन बिन्दु अवश्य भेटिनु पर्ने हो । यसका लागि कसैले एक पाइला पछि हट्नु र कसैले अघि बढ्नु पर्ने हुन सक्छ । मुलुकका लागि यसो गर्न दलहरूले सक्नु पर्ने हो ।
April 9, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 Comments:
एकलब्य जि तपाईंको लेख प्रती मेरो शत प्रतिशत सहमती छ। जब देश संकटकालिन अवस्थामा गुज्रन्छ तब त्यो देशका राजनीतिक पार्टी, जनता, सम्पूर्ण संघ सस्था सबैको एउटै कदम कसरी राष्ट्रलाई त्यो बिकराल परिस्थितीबाट पार लगाउन सकिन्छ भन्ने तिर हुनुपर्छ तर नेपालको यो बिषम परिस्थितीमा पनि यहाँका राजनितीक दलहरु भने देश र जनता प्रती भन्दा सरकार, शक्ती र अस्तित्वमा को अगाडि भन्ने होडमा छन र ताल परेसम्म एकलाई अर्कोले कसरी पछार्ने भन्ने दाउ हेरेर बसेका छन। राजनीतिको नाममा बढेको यही संकिर्णता र निच सोचका कारण देश दिन दुई गुना र रात चौगुनाका दरले नराम्रोसँग पछाडि धकेलिदै छ। देश भन्दा आफु र आफ्नो राजनीतिक दललाई माथि राखेर हेर्ने प्रब्रितिको बिकासले देशलाई भित्र भित्रै खोक्रो बनाइसकेको छ। बिरोधको नाममा बन्द, हड्ताल गर्नु, राजनीतिक होस् वा व्यक्तिगत रिसीबिका कारण व्यक्ती हत्या जस्तो जघन्य अपराध खुलेआम रुपमा गर्ने क्रम बढीरहेको छ। सरकार आफ्नो न्यालय प्रती आँफै आक्रमण गर्छ। सता साझेदार दलहरु संसद बैठक अबरुद्द पार्न तल्लिन छन जहाँबाट सम्पूर्ण राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने गर्नु पर्थ्यो।
अरु देशमा देशको कर्मचारी तन्त्रले सरकारको कार्यदिशा, परराष्ट निती, बिकासका अबधारणा इत्यादी सम्पूर्णकुराहरुको तर्जुमा गर्छन् र त्यसलाई लागु गर्ने गराउने निती नियम सरकारले निर्माण गर्छ तर हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्रलाई सरकारले कुन बेला, कती बेला कसरी, कहाँ पुराउने हो ठेगान नै हुँदैन यहाँ सरकारले कर्मचारी तन्त्र प्रती मनपरी गर्छ।
आजभोलि त मलाई नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्न थालेको छ, प्रजातन्त्रको नाममा हामीले बढी उदारबादी प्रजातन्त्र त उपभोग गरिरहेका छैनौ जस्तो पनि लाग्छ तर यि हजारौ समस्या हरुलाई चिर्दै साँच्चिकै नयाँ नेपाल बन्ने दिन भने कहिले आउने हो? हाम्रा नेताहरुको घैटोमा घाम कहिले लाग्ने हो?यो भने भबिश्यले नै बताउला......
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !