हेल्लो कामरेड, तपाईँले भन्ने गरेको 'जनता' को हो ?

राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्णय नगरी व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गर्ने अदालत नै होइन ― रक्षामन्त्री थापा -विक्ली नेपाल डट कम

" जनताले अदालतको फैसला मान्न पर्छ भन्ने छैन" - राम बहादुर थापा
" जनतलाई अदालतको फैसलाको बिरोध गर्ने हक हुन्छ" ‍- एकराज भण्डारी माओवादी कानूनविद्
" अदालत र सेना जनताको पक्षमा ल्याउनु पर्छ र मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ"- बाबुराम भट्टराई

यसो त माओवादीको नामले चिनिने सबै कुरामा 'जन' वा 'जनता' को फूर्को टाँसिएकै हुन्छ । नेपालमा मात्र हैन संसारकै दुर्नाम तानाशाह किम जोङ इलको कम्युनिष्ट उत्तर कोरया पनि 'जनवादी गणतन्त्र' नै हो । नेपालको सन्दर्भमा 'जनयुद्द', 'जनसेना', 'जनपक्षीय, ,'जनदिसा', आदि क्याचवर्डहरू माओवादीका एकल पेवा हुन पुगेका छन् । पञ्चायत अवसान हुनु पूर्व 'जनपक्षीय' भनेकाहरू बामपन्थी खेमामा उभिएका पञ्चायती राजनीतिकार मानिन्थै भने कांग्रेसीहरू आँफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनेर चिनाउने गर्थे । तर समयक्रम संगै 'जन' को यो फूर्को माओवादीले 'हाइज्याक' गरिसकेको छ । माओवादिको बुझाइ र दावालाई मान्ने हो भने अबको नेपालमा 'जनता' वा 'जन'शव्दको एकल प्याटेण्ट राइट ऊसंग मात्र छ , कुनै अर्को शक्तिले यो दावा गर्न सक्दैन ।

भर्खरै सेनाका ८ जर्नेलहरूको सेवा अवधि नबढाउने भनी रक्षा मन्त्रीले गरेको फैसलामाथि अदालतले अन्तरिम आदेश गरी सरकार बिरुद्द निर्णय दियो । माओवादीले आफ्ना कतिपय सभासद, नेताहरू समेत सहभागी रहेको बिरोध जलुस निकालेर अदालका यस्ता माओवादी निर्णय बिरुद्द उभिन खोज्ने न्यायधीशहरूलाई 'फाँसी'हुनुपर्ने क्रानतिकारी माग सहित आफ्ना मजदूर, जातिय संगठन र अन्य भ्रातृसंठनका 'जनता' सडकमा उतारेर बिरोधको ताण्डव सिर्जान गर्‍यो । यस कालको सिलसिला नया पनि हैन, हिजो पनि कथित जनयुद्दको क्रममा माओवादीका कार्यकर्ता वा नेताहरूको उर्दि बमोजिम बिरोधी दलका कार्यकर्ताहरू कत्लेआम गरिन्थ्यो अनि सरकारको पक्षमा जासूसी गरेको कसुरको झ्याली पिटाएर ' जनताले' कार्वाहि गरेको भनेर सजायँ पछिको माओवादी फैसलाहरू आउने गरेको हामीले सुने जानेकै हो ।

आखिर को हो त नेपालमा यो 'जनता' शब्द्ले चिनिने यस्तो नाम नखुलेको अमूर्त समूह ? वास्तवमा नेपाली भनेर चिनिने सबै स्वदेश र बिदेशमा बसेका नेपालीहरू जो मोटामोटी ३ करोडको हाराहारीमा छन्, ती सबै जनता हुनु पर्ने हो । तर माओवादीको परिभाषाको पछि लागेर जनताको निर्क्योल गर्ने हो भने यस्तो हिसाब हुन आउने रहेछ । नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्या मध्ये लगभग १ करोड ५० लाख बालिग मताधिकार गर्ने योग्यता पुगेको हरूको आँकडा हाम्रो सामू छ । यी १ करोड ५० लाख मध्ये लगभग ६०% ले मतदान गरेको मान्ने हो भने ९० लाख नेपालीले मतदान गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । थाहा भएको आँकडा अनुसार माओवादीले गत निर्वाचनमा तमाम कारनामा र कृत्यका बाबजूद प्राप्त गरेको मत लगभग २९ लाख जति हो जुन समग्र नेपाली बालिग जनसंख्याको २०% हो , खसेको मतको २९% जति हो र समग्र जनसंख्याको १०% भन्दा पनि कम हो । अनि माओवादी वा अन्य कुनै दललाई मत हाल्नेहरू मध्ये पनि सबे ती दलका हरेक कुरामा सती जान चाहने 'डाइ हार्ड'फ्यानहरू पनि हैनन्, जुन 'एब्स्ट्रायाक्ट जनता' को हवाला दिएर आफ्ना हरेक आग्रहरूलाई सही ठहर्‍याउने दुहाइ दिन सकियोस् ।

सरकारमा बसेर काम गर्ने भए पछि , राष्ट्र सञ्चालन मेकानिज्मका अबयबहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाका कार्यक्षेत्रहरू र तिनले गर्ने कार्यहरूलाई एकअर्काले कसरी अपनाउने वा प्रतिकृया धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट विधिहरू छन्। विधिको शासनमा प्रतेक कुरा र कामको निरूपण गर्न निश्चित प्रकृया र बाटोहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विचार पुर्‍याएर निर्णय लिन नसक्ने , निर्णय लिने कुरामा केवल बिद्रोही राजनीतिको पूर्वाग्रह मात्र कारक बन्ने र पछि गएर निर्णयहरू उपर सर्वत्रबाट प्रहार हुने , कानूनी त्रुटीहरूको बोझ पैदा हुने र निर्णय फिर्ता लिने नौबत पैदा हुने शैलि वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारको चरित्र रहेको छ । यस्तोमा आफ्नो , लाज बचाउन हरेक असफलताको नाङ्गोपन ढाक्न माओवादी राजनीतिका हर्ताकर्ताहरू यो कथित 'जनता'को दुहाइ दिएर के कुरा साबित गर्न खोज्दैछन् , बुझ्न खोज्नु नै उदेक लाग्दो भएको छ । यस्तोमा मेरो प्रश्न छ , कामरेड को हो त्यो 'जनता' जसले मात्र तपाईँको पक्षमा हरेक ज्यादतिलाई क्रान्तिको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्छ ? के 'जनता' नामको त्यो अमूर्त हौवा खडा गरेर त्यही कौपिनको टालोले माओवादीको इज्जत र आबरू जोगिइरहन सम्भव होला र ?