कब्जातन्त्रको रिहर्सल !

बिगत केही वर्ष यता द्रूत गतिमा आशालाग्दो किसिमले अघि बढेको नेपाली राजनीतिका घटनाक्रमहरू ३ वर्ष भैसक्दा निराशाको दलदलमा फेरि फँसेको अनुभव हुँदैछ । पछिल्लो समयमा राजनैतिक दल अथवा शक्तिहरू बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा एउटा निराशालाग्दो रिक्तता र तिक्तता अनुभव हुँदै गैरहेको देखिन्छ । यसो हुनुमा , राजनैतिक दलहरूले मेलमिलाप र समन्वयको राजनीतिलाई लत्याएर , आफ्नो एकल पार्टिगत नीति एवं धारणालाई नै आगामी संविधानको अन्तर्वस्तु बनाएर अगाडि बढ्ने एकलवादी विचार , व्यवहार तथा पेलाहा प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार ठान्नु पर्ने हुन्छ । यस मामिलामा , सत्तारुढ घटकको नेतृत्व गर्ने माओवादी पार्टी नै अग्रज बनेको छ । हतियार , हिंसा र बाहुबलको भरमा आँफूलाई अहिलेको हैसियतमा स्थापित गर्न सफल माओवादी पार्टीले सोचेको देखिन्छ कि उसको पछिल्लो राजनितिक सफलता ऊद्वारा सञ्चालित रक्तरंजित हिंसात्मक युद्दको जनअनुमोदन र विजय दुवै हो । अत: यो विजय हासिल गरिसकेपछि, ऊ नेपाली राजनीतिक अखाडाको निर्विवाद नाइके हो र उसले कसैलाई सुन्नु वा टेर्नु पर्ने दरकार छैन । विशेषत: जिम्मेवारीमा बिनम्र बन्नु पर्ने विश्वमान्य संस्कार र सत्तामा आइसकेपछि बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ने व्यवहार तथा सहमतिको वातावारण जुटाएर अरू राजनैतिक शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिएर चल्नु पर्ने जरुरतलाई माओवादी अभिमानले जानाजानी लत्याएको छ । समझदारीलाई बढारेर अतिवादको राजनीतिक भेलमा अरूलाई चिढाएर नै बढार्ने व्यवहार माओवादीको रहेको देखिन्छ । माओवादीका सबैभन्दा जिम्मेवार केही नेताहरूका निम्न बोली र व्यवहारहरू यहाँनेर पढ्न योग्य देखिन्छन् :

“हामीले सेना जस्ताको तस्तै राखेका थियौं। दुनियाँमा यस्तो शान्ति सम्झौता भएको छ कतै? शान्ति सम्झ्ौता गरेपछि अधिकांश देशमा सेना बुझ्ाइन्छ, हतियार बुझ्ाइन्छन्। हाम्रो सेना र हतियार जस्ताको तस्तै राखेर हामी चुनावमा गयौं। यस्तो पनि कहीं भएको थिएन। हामीले अहिले चुनाव पनि जित्यौँ। जनताले हामीलाई विश्वास पनि गरे। र, अहिलेसम्म आउँदा हामीसँग सेना पनि छ, जनताले हामीलाई सरकारमा पनि पुर्‍याइदिएका छन्।”

“हामीलाई प्रतिक्रियावादीले संविधान बनाउन नदेलान्। तर, जनताका पक्षमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने तयारीका साथ हामी लड्दैछौं। दुईतिहाई चाहिन्छ संविधान बन्नलाई। ४० प्रतिशत हामीसँगै छ। हामीबिना संविधान बन्छ? एक अक्षर पनि लेखिँदैन। कि त हामीले भनेजस्तो संविधान लेखिन्छ, होइन भने कसैको पनि संविधान बन्दैन।”

“पशुपति घटना मार्फत हामीले ठूलै भाँडभैलो मच्चाएको छौँ र त्यसले सबै प्रतिगामीलाई हल्लाएको छ।”
अव्यवस्थाबाटै व्यवस्था आउँछ, भद्रगोलकै बीचबाट क्रान्ति हुन्छ। भद्रगोल ल्याउने नै हो हामीले ।

-बाबुराम भट्टराईका केही कटुसत्य विचारहरू

बिभिन्न मितिमा आफ्ना कार्यकर्तालई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी दर्शनका नेपाली व्याख्याताको रूपमा चिनिने विद्वान बाबुरामका माथि उल्लिखित विचारहरूलाई पढ्ने जो कोहीले अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो - तुलनात्मक रूपमा विचारमा उदारवादी कहलिएका माओवादी नेताको सोच यस किसिमको अराजकतावादी र एकाधिकारवादी खालको छ भने , भौतिक युद्दको त्रासदिको प्रयोगबाट नै अरूलाई सखाप र ध्वस्त पार्दै सत्ता नेतृत्व कब्जा गर्नु पर्छ भन्ने बहुसंख्यक सैन्यवादी चिन्तनको नर्सरीमा हुर्किएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको विचार कुन किसिमको होला !

सरकारमा बसेर नया संविधान लेख्ने जिम्मेवारीको संरक्षक समेत रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारका शिर्षस्थ नेता रहेका भट्टराईको संविधान निर्माण सम्बन्धी माथिको उद्धरण र उनको व्यक्तिगत वेबपेजमा राखिएको माओवादी संविधानको प्रारूपले माओवादी के चाहन्छन भन्ने कुराको खुला घोषणा गरिरहेकै छन् ।

माओवादी पार्टीको नीति र कार्य योजना त उसले सबैलाई बुझ्ने भाषामा बताइरहेकै छ र उसका विचार र व्यवहारहरू सबैलाई जगजाहेर बनाएर नै त्यही बाटोमा हिँडाइरहेको छ , तर अन्य राजनैतिक शक्तिहरूले यो कुराको गम्भिरतलाई बुझ्न सकिरहेको देखिएको छैन । बुझेको भए उनीहरूले माओवादीलाई संयमतापूर्वक व्यवहार गरेको हुनुपर्थ्यो । पछिल्लो समयमा एमाले पूर्वमहासचिव माधव नेपालले व्यक्त गरेको ' हतियारधारी माओवादीलाई संविधानसभाको चुनावमा सरिक गराउनु गल्ति थियो 'भन्ने स्वीकारोक्तिले पनि माओवादीलाई हेर्ने र अगाढि बढाउने व्यवहारमा कांग्रेस एमालेले ' फ्रेंकिस्टिनको मोन्स्टर' जन्माएको महशूस गरिरेहको प्रतित हुन्छ । माओवादीले भने जस्तो 'सत्ता कब्जा गर्ने' कब्जातन्त्रको अभ्यास उसले धरै अघिदेखि शुरू गरेको हो र यसका अनुभवहरू नेपाली जीवनका हरेक पाटाहरूमा देखिन थालेका छन् ।

वर्तमान नेपालको हरेक जीवनका पक्षमा माओवादी अतिवादी चिन्तनको भाइरस घुसिसकेको छ । घर-घडेरी कारोवारदेखि गाऊँ जिल्ला स्तरीय ठेक्कापट्टाका सरकारी कामहरूमा, सरकारी अड्डादेखि कारखाना, होटल मजदूर र क्यासिनोसम्म , टेलिभिजन, गोरखापत्र , नेपाल टेलिकम र राजश्व संकलनको तथाकथित प्रोजेक्टसम्म , छापामार शिविरदेखि वाइसिएल क्याम्प र युवा स्व-रोजगार कार्यक्रमसम्म, कर्मचारी , पुलिस सरूवा र थमौतिको ठेकापट्टादेखि हालैको स्व वि यू निर्वाचनमा खटिएको माओवादी लगानी र मन्त्रीस्तरीय सहभागिता अनि सैन्यवादको हस्तक्षेप सम्मलाई देखे-अनुभव गर्ने कसैले पनि यो भीषण कब्जातन्त्रको रिहर्सल अभ्यासलाई नचिनेर भोलिको नेपालमा बहुलवादी लोक-कल्याणकारी लोकतान्त्रिक पद्दति सुरक्षित रहने सपना देखिरहेको छ भने, या त ऊ बुझ पचाइरहेको छ अथवा माओवादीले जे गरे पनि त्यो उसको सपनाको लकातान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने भ्रममा बाँचिरहेको छ । यो आलोचना हैन, नेपालमा जनमुखी लोकतन्त्रको सम्भावित अवसानमाथिको चिन्ता मात्र हो ।