देश असफल राष्ट्र बन्ने भो

शेखर ढुगेंल

नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको पक्षमा नरहेकोले तत्काल व्यवस्थापिका संसद बोलाउन माग गरेकै दिन एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारले ३ थान अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच टकरार पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

यही विषयमा आराम गर्न २४ गते विराटनगर पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकारहरुलाई बोलाएर प्रचण्ड तानाशाह बन्न थालेको प्रतिकृया दिएर राजनीतिलाई अरु तताइदिएका छन् । गिरिजाले त्रिभुवन, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्दै प्रचण्डलाई उनीहरुको चरित्र र माओवादीको चरित्र उस्तै छ कुनै भिन्नता छैन भन्ने प्रतिकृया दिएर प्रचण्ड सरकारलाई तानाशाहीको बिल्ला भिराई दिएका छन् । अध्यादेशका सम्बन्धमा एमालेले सहमति जनाए पनि अन्य दलहरुले केही बोलिरहेका छैनन् ।
यसरी माओवादीले कांग्रेससँग लाप्पा खेल्न कम्मर कसेपछि कांग्रेसले २४ गते देखि नै संविधानसभामा रहेका र नरहेका अध्यादेशका सम्बन्धमा माओवादीलाई पछार्न छलफल सुरु गरेको छ । यो छलफलले माओवादीविरुद्ध प्रजातान्त्रिक मोर्चा बन्न सक्ने आधारभूमिसमेत तैयार गर्न सघाउ पुग्ने विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । अवको माओवादीको अधिनायकवादविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व कांग्रेसले लिने रिहर्सलसमेत यही हुनेछ ।

कांग्रेसका सभापति कोइरालाले अध्यादेशको विपक्षमा अडेर राजनीतिक सहमति कायम गर्न र अधिनायकवादविरुद्ध लड्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् । यही निर्देशनको पालना गर्दै रामचन्द्र पौडेलसहितका कांग्रेसी नेताहरु माले, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनशक्ति पार्टीसँग छलफल प्रारम्भ गरेर अघि बढिसकेका छन् । यस्तो छलफलमा केही फोरमका नेतासमेत सामेल हुनुबाट सत्ताधारी पार्टीभित्र पनि एकमत नरहेको देखिन्छ ।

एमालेभित्र पनि झलनाथ खनालबाहेकका नेताहरु अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । संविधान मस्यौदा मूल समितिमा अध्यक्ष बनाइएका प्रभावशाली एमाले नेता माधवकुमार नेपालले ‘अध्यादेशले शासन गर्न पाइन्न’ भनेर कुर्लिसकेको अवस्था छ । दिनदिनै चर्किदै गएको अध्यादेशको पक्षमा माओवादी नेताहरु खुलेर लागेका छन् । अध्यादेशमा समर्थन जुटाउन नसकेर मन्त्रिपरिषदको वैठकसमेत पटक पटक स्थगित गर्नुपरेको छ । अध्यादेशको मुद्दा प्रेसमाथिको असुरक्षा, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप, लोडसेडिङ्, महगी, असुरक्षाजस्ता विषय जोडिएर राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा यिनै मुद्दा सडकमा उर्लने र जनताले कुर्लने विषय बन्दै गइरहेको छ ।

संविधान लेख्न तम्तैयारी भइरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरुबीच यसरी मतभेद बढ्नु वातावरण धमिलिनु हो । तर सत्ताधारी दलले बहुमतको समर्थनलाई सदुपयोग नगरेर सहमतिको अवस्थालाई धमिल्याउन किन उद्दत रहेको छ भन्ने विषय आश्चर्यजनक मानिएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माओवादीको सामाजिकीकरण नहुने र उसको संसदीय प्रणालीमा पूर्णविश्वास नरहेको हो कि भन्ने आशंकाका दृष्टिले पनि हेर्न र मूल्यांकन गर्न थालिएको छ ।

जनताका लागि आवश्यक कानुन आउनु पर्ने विषयमा कुनै पनि दलले इन्कार गरेका छैनन् । त्यति भएर पनि सरकार किन संसदबाटै कानुन ल्याउन खतरा अनुभव गरिरहेको छ यो यस्तो विषय बनेको छ जसले राजनीतिक सहमति आउने दिनमा अरु बिथोलिने र राष्ट्रमा थप अराजकता छाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।

संघीय संविधानका स्वरुप कस्तो हुने यसमा संलग्न हुनुपर्ने विषय के के हुन् सबै जाति भाषा क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने आदि विषयमा व्यापक छलफल र बहस चलाएर जनमतसमेत बुझेर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने स्थितिमा राजनीतिक दलहरु अध्यादेश ठिक कि बेठिक भनेर एक-दोस्राप्रति प्रहार गर्न अघि सर्छन् भने नयाँ संविधानमा सहमति हुन्छ लेखिन्छ र घोषणा हुनेछ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?, यो बिडम्बनापूर्ण परिदृश्य देखिनु भनेको ठूला दलहरु संविधान लेख्न प्रतिवद्ध छैनन् उनीहरु संविधान लेखियोस् भन्ने पक्षमा नरहेको यथार्थ उजागर गर्दैन र हुन पनि सबै राजनीतिक दलहरु सत्ताका भागबण्डामा यति धेरै लिप्त भएका देखिएका छन् कि यिनीहरुको सिद्धान्त निष्ठा नैतिकता र लक्ष्य भनेकै सत्ताभन्दा अरु छैन ।

यसरी आफूलाई सत्ताभन्दा माथि उठाउन नसकेका दलहरुले यतिखेर अध्यादेशका सम्बन्धमा देखाएका चरित्रलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्नै मिल्दैन । जुनसुकै र जतिसुकै प्रभावशाली निर्णय गर्न पनि राजनीतिक सहमति सक्षम छ भने यो सहमतिलाई तोड्ने चुडाल्ने र जुधाउने शक्ति कुन हो यसको खोजी जरुरी देखिएको छ।