सन्दर्भ नयाँ संबिधान --ईतिहास बाट सिकौ र समझदारि मा बढौ

---शेखर ढुङेल
०२-०४-२००९

नेपाल एकिकरण पछी को ईतिहास हेर्दा नेपाल को बिकास नहुनु को मुख्य कारण आपशी बिबाद र षड्यन्त्रको राजनीति नै देखिन्छ । ०७-०१७ को मतभेद, ०१७-०४६ प्रजातन्त्र बादी र पञ्चायत बादी बीच को मतभेद, बहुदल आयो दलहरु कै मतभेदले समय सापेक्ष मानिएको संबिधान को पतन भयो । माओवादी ले सुशासनको लागि लडाईं लड्दा ३० हज्जार नागरिक को मृत्‍यु र २५ खर्ब भन्दा बढि मुल्य को बिकास निर्माण संरचना ध्वस्त भए । बिगत ६० बर्ष क्रान्ति नै क्रान्तिमा बित्यो हाल क्रान्तिले शिखर चुमेको छ । यो बीचमा हामीले जनताको संसदिय ब्यबस्था , राजाको नेत्रृत्वमा निर्दलिय ब्यबस्था, फेरी बहुदलको पुनर्स्थापना हुँदै आज गणतन्त्रमा प्रबेष गरेको ३ बर्ष बितिसकेको छ । तर अझै देशको राजनैतिक् भबिष्य अर्थात प्रजातन्त्र, मानबाधिकार, प्रेस एबं ब्यक्तिगत वाक स्वतन्त्राको ग्यारेन्टि सहितको एक निश्चित ब्यबस्था (प्रणालि), राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अस्मिता को सुरक्षीत बाटो पहिल्याउन सकेका छैनौ ।

देश बाद, क्षेत्रियता, जातियता, धार्मिकताका बिबादमा फसी बिभक्त हुँदै गएको छ । यस्तो आपसी मतभेद, दुश्मनी अनी एक-आर्काको अस्तित्व स्विकार नगर्ने मानसिकता बोकेर कुन बाद र सिदान्तले देश बन्द छ त ?। हामी जुन रुपले खन्डित भएर गैराखेका छौ यस्ले कुनै दल वा ब्यबस्था मात्र नभै राष्ट्र नै असफल बन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एक्लै कसैले यो देशको सार्बभौम सत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने हुँदा एकताको सुत्रको लागि समझदारि प्रती सबैको समर्पण अनिबार्य छ । को राजाबादी, को माओवादी र को प्रजातन्त्रबादी ?, हामी सब एक भै बिगतका सबै तिक्तता बिर्सिएर एउटा सकारात्मक् बातावरणको सृजना तयार गर्नु अनिबार्य छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ । सबै पक्षको कतै न कतै खोट छ, कमजोरी छ त्यसलाई फ्याकेर सबै को सकारात्मक् पक्ष लाई एकिक्रित गरी नयाँ नेपाल को अबधारणा लेराइ अगाडि बड्नु को बिकल्प छैन । आज हामी ईतिहासकै सम्बेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौ । नेपालीको एकता डगमगाएको छ । देशमा बिखण्डनको आशंका बढीराखेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘यो’ र ‘उ’ बादी भनी निषेधको होइन कि सहयोगी र सदभाबको बातावरणको राजनीतिमा गंभिर हुनुपरेको छ । त्यस्को लागि छिटो भन्दा छिटो पूर्व राजासहित सबै दल, कानुन बिद, निष्पक्ष र बरीष्ट नागरिक, पूर्व प्रशासक, पत्रकार को राउण्ड टेबुल बार्ता गर्नु उचित हुन्छ र त्यस्ले एउटा श्वेतपत्र जारीगरी संबिधान को खाका तयार पार्ने । हिजो गल्ती सबैबाट भए अछुतो कोइ छैन, बिगतका गल्तीलाई बिर्सदै सबै राजनैतीक सुन्यतामा झंरौ एक पटक । राजा ग्यानेन्द्र, प्रचन्ड, गिरिजा बाबु, खनाल वा नेपाल, नागरिक समाज का अगुवा, पत्रकार, कानुनबिद गोलबद्द भै हात समातेर देश र जनताको लागि एक भएर अगाडि बडने प्रण गरौं । महात्मा गान्धीका छिमेकी र बुद्धका देशका हामीले बिश्‍वलाई फेरी एक पटक शान्ती र एकता को नमुना दिन सक्यौ भने हामी सबै महान बन्ने छौ कि ?

राउण्ड टेबुल बार्ताले दिनु पर्ने सन्देश यस्तो होस --

१ - संघियता को बारेमा

प्रथम त नेपाल ले संघियता थेग्न सक्तैन भनेर बिदेशी कुटनितिज्ञले समेत भन्दै आएका छन । भौगोलिकता कै आधारमा गर्दा पनि बिदेशी आनुदानमा आस्रीत हाम्रो अर्थ ब्यबस्थाले बिकास निर्माण भन्दा प्रशासनिक् खर्च मै अधिक्तम भार बोक्नु पर्दा कालान्तरमै असफलता ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक श्रोत र साधन ले धान्न नसक्ने हाम्रो मुलुक को लागि संघियता घातक बन्न जान्छ । त्यस मा पनि मधेस, थारु, जातियताका मागले द्वन्द हिंसा बढाउने र मधेसकै कारण देशले अकल्पनिय क्षती ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउनेमा सबै सशंकित भैराखेका छन । श्रीलंकाको जस्तो ब्यथा नेपाल को लागि त आत्महत्या सरह नै हुन्छ । त्यस बाट पाठ सिकेर देश लाई बर्बाद हुनबाट बचाउन राष्ट्रिय एकता अनिबार्य छ र संघियतामा गएर देश बलियो हुँदैन । शसक्त बिकेन्द्रिकरण नै उत्तम उपाय हुन्छ ।

२ - सामाजिक रुपान्तरण
दक्षीण एसियामा नेपाल मात्र नभै ६ दशक गणतन्त्रको अभ्यास गरिसकेको भारत लगायत पाकिस्तान, श्रीलंका र बङलादेशमा नेपाल को भन्दा खराब अवस्था छ । यस बाट के स्पष्ट हुन्छ भने गणतन्त्रले मात्र सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्तछ भन्ने तर्क मिथ्या हो । सामाजिक रुपान्तरणको लागि बिबिध नियम कानुन भन्दा समान रुपमा शिक्षा र रोजगारको अबसर पाउने बातावरणको लागि राज्यको दायित्व पुरा भ्एको हुनु पर्दछ । सम-मानबिय मुल्य र मान्यताको अबधारणा लाई व्यबहार मा लागु गर्न , समाजमा ब्याप्त सानो र ठुलोको मतभेदिय सोचलाई अन्त गर्न नयाँ नेपालको लागि तँ, तिमी, तपाईं र हजुरको बदालामा सबले सबलाई तिमी भन्ने नियम लागु गराउन सकिन्छ । सामाजिक रुपान्तरण रातौं रात कुनै राजनैतीक बादले गर्न सक्ने होइन त्यसको लागि शिक्षा संचारको पहुच त्यो क्षेत्र सम्म पुर्याउने काम राज्य को हो त्यसको लागि समय लाग्ने यथार्त लाई बिर्सनु हुन्न ।

३ - सेना सम्बन्ध मा
परम्परागत राष्ट्रिय सेना हुन कि वा बिद्रोही सेना हून त सबै नेपाली । राउण्ड टेबुल बार्ता मार्फत सहमतिमा पुग्न सक्यौ र भोली कुनै पक्षबाट पनि द्वन्दमा जाने अवस्थ को निराकरण भयो भने माओवादी जन सेनाका हथियार सरकारी भन्डार मा राखी तत्कालिन मागको अनुपात र इच्छुकलाई शेना, शसस्त्र प्रहरी, र जनपथ प्रहरी मा नियम पूर्वक समायोजन् गर्न सकिन्छ । नेत्रित्व ले समायोजन भने पनि स्वयम कती जना जनसेना निरन्तर सेवा गर्न चाहन्छन?, इच्छा नहुने लाई आफुखुसी जान दिनु पर्दछ । बाँकी रहेका लाई प्राइभेट सुरक्षा निकायमा भर्न गर्न सकिन्छ । निश्चय पनि कुनै राजनैतीक दल बिशेषको सदस्यको रुपमा सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशील निकायमा समुहगत प्रबेश हुनु हुँदैन र माओवादीले पनि त्यो बुझेकै हुनु पर्दछ । आज माओवादीको मात्र सेना छैनन अरु कैयौ छन । राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिको बिबादमा पार्नु हुन्न । सबैले जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्दछ।

४ -धार्मिक सम्बेदनशिता
नेपाल बिश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हुनुमा प्रत्यक नेपाली ले गर्ब गर्ने कुरो हो । बिदेशी आइ एन जि ओ र एन जि ओ को दबाब मा परिवर्तन गर्नु उचित होइन । पाकिस्तान, बङलादेश जस्ता ईस्लामिक राष्ट्र घोषणा भएका देशमा पनि हिन्दू धर्म का मठ मन्दिरको अस्तित्व रहे झै नेपालमा पनि रहेको थियो र रहने छ भन्ने बिश्वास हिन्दू इतर धर्म का समुदायलाई बुझाउनु सक्नु पर्दछ । ता कि भोली कुनै दलले त्यसलाई आफ्नो नारा बनाउने मौका नपाउन र फेरी द्वन्द नहोस । तर देशका सम्पूर्ण मठ मन्दिर मा राज्यको संलग्नता हुनु हुँदैन वास्तवमा त्यही नै हो सहि धर्म निरपेक्षता ।

५ - बिस्थापित राजा को बारेमा

नेपालमा धार्मिक, सामाजिक ,र सास्कृतिक को एउटा पाटो भाई सकेको यो संस्थालाई जनता बराबर को कानुनी दायरा मा कायम हुने गरी पूनस्थापन गरेमा देशको सामाजिक सद्भाब खल्बलिने छैन । कुटनैतीक मर्यादा र औपचारिकअता का लागि आलान्कारीक राष्ट्र प्रमुख राजसस्था बनाउन कन्जुस्याइ नगरौं । आगामी दिनमा उठ्न सक्ने बिबाद र द्वन्दको यो अर्को बिषयलाई पनि सहमतिमा लिएर जानु भबिष्यकोलागि हि कर हुन्छ । पूर्व इमान्दार, कर्मठ प्रशासक, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख कुटनितिज्ञहरुको अनुभबलाई देशले सदुपयोग गर्नु पर्दछ । राजाबादी भनेर देश को एउटा पक्ष लाई उपेक्षा र निषेधको राजनीतिले देशमा सहमति को राजनीतिको उदेश्य अपुरो नै हून जान्छ । हिजो दुई नाल बन्दुकले जनयुद्ध शुरु गरेको भन्ने माओवादीले र अरुले पनि यो भुल्नु भएन कि राजाबादीहरु सित धेरै बन्दुक र रणनिती छ । यो पक्षलाई साथमा लैजानुमा नै नेपाल को शान्ती प्रकृया को सफल अबतरण हून सक्छ ।

६ --सम्पती को बारे मा

पुरुष र महिला यथार्त छोरा र छोरी लाई समान अंश बितरणको अबधारणाले यसै पनि बिखंडित बन्दै गएको हाम्रो सामुहिक परिवारमा थप दिदी भाई , दाजु बहिनीमा सम्पत्ति सम्बन्धी बिबादले पारिवारिक सद्भाब मा तुषारापात मात्र पार्दैन । यसै पनि अत्यधिक घर जग्गा मुद्धा खेपेका जनताले थप मुद्धा झेल्ने अवस्था को सृजना राज्यले नै गरिदिने ? यो बैज्ञानीक हुँदैन । त्यसैले बिकासीत मुलुकको नियमझै सम्पतिको बितरण अभिबाबककै स्वेच्छा मा छोडिदिने नियम बनाइ दिनु पर्दछ । यसले गर्दा सन्तानमा आत्मनिर्भर भन्ने भावना को बिकास हुन्छ अनी बाबु आमाले पनि राम्रो हेर चाह पाउने वा आफ्नै खुट्टामा निर्भर हुने सम्पत्ति को बचाउ पनि हुन्छ, छोरा छोरी प्रती निर्भर हुने सोचको पनि अंत हुन्छ । शिक्षाको हकमा दुबैलाई समान रुपले १० वा १० प्लस सम्म निशुल्क स्कुलको ब्यबस्था गर्ने काम सरकारको दायित्व हो । महिलालाई समान हक र हित चिताउने हो भने प्रतिस्पर्धी बन्ने बातावरण को बिकास आज को आवश्यकता हो । बाबु आमाको सम्पत्ति को स्वेच्छा बिरुद्ध कसैको मुद्दा नलाग्ने कानुन बनाउनु पर्दछ । यसले गर्दा अदालतको झँझट न्युन हून जान्छ । कसैलाई नतोकिएको सम्पत्ति स्वत: स्थानिय सरकारी स्वामित्वमा जाने र घर बार बिहिन लाई वा कम् आम्दानी हुने परिवारलाई सस्तो मा बेची राजस्व बडाउने वा सामाजिक सेवाका निकायलाई दिनु पर्दछ ।

7 --दलित जनजाती सम्बन्धमा
दलित जनजाती भनी यो बर्गलाई बर्गीकरण गरे पछी सम्म उनीहरुलाई मनोबैज्ञानीक रुपमा हिनता बोध गराइ राख्नु राज्यले मानबता बिरुद्धको काम गर्नु हो । तसर्थ संबिधान वा कानुन बनेको दिन देखी लागु हुने गरी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतीक, प्रशासनिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा अरु बर्ग झै योग्यताको आधारमा समान प्रतिस्प्रधी बन्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । तब मात्र उनीहरुले मानसिक रुप मै आफुलाई समाज को समान सदस्य ठान्न सक्दछन । सम्रक्षण र आरक्षणले त उनीहरुको प्रतिस्प्रधी मानसिकतामा नकारात्मक असार पर्न जान्छ । आजको युगमा राज्यले नै समाजमा मानब बिचमा रेखा कोर्नु न्याय संगत हुँदैन । देशको पिछडिएको भागमा एउटा दलित र उपल्लो जातको मान्छेको जीवन स्तर, शिक्षामा के फरक छ ? समानताको अनुभुती भनेको सबैलाई प्रतिस्पर्धी लायक बनाउनु हो त्यो काम राज्यको हो ।

८ –छुवा-छुत
छुवा-छुत लाई मानबता बिरुद्धको अपराध घोषणा गरी कमसेकम ५ बर्षको जेल सजाय को कानुनी ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । धार्मिक, मठ, मन्दिर, सामाजिक सेवा कार्य आदीमा तत्काल देखी नै प्रबेष, पहुँच एबं अनिबार्य समलग्नता गराउन स्थानिय निकायलाई सक्रिय पार्ने ।

९ - नागरिक आचार संहिता
समाज मा सहयोग, सदभाब र समझदारि एबं मानबिय मुल्य र मन्यतालाई आत्मसात गर्ने बातावरण स्रिजना गर्न नागरिक आचार संहिता (सिबिक सेन्स एक्ट )लागु गर्ने, समाजका धुर्त काइते बुद्धी का मनिषा को न्युनिकरन गर्न यो एक्ट जरुरी छ । जापानले यस्तो एक्ट ४० को दशकमा नै लागु गरेको थियो । जब म्म समाजको बहुमत ब्यक्ती को आचारण, व्यबहार सभ्य अनी उधाहरणिय बन्दैन तब सम्म देश बन्दैन ।

१० - आर्थिक मितब्ययिता को सम्बन्धमा
देश आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रेको, आन्तरिक स्रोत र साधनको अभाब भएको हाम्रो देशले आर्थिक पराधिनता बाट कहिले मुक्ती पाउने ?सरकार देखी जनता सम्मले कसरी फजुल खर्च रोक्ने एउटा स्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दछ । देशको जनसख्याको आधारमा अरु देशको उधाहरण हेर्ने हो भने नेपालमा अधिक्तम १५ सदस्य को भन्दा बढी को मन्त्री मण्डल नबनाउने भनी संबिधानमा नै उल्लेख गर्नु पर्दछ । प्रशासनिक् क्षेत्रमा ठुलो दर्जाको पद लाई न्युनिकरण गर्दै तल्लो पदकाको बृद्धी र सुबिधा बढाउने । समान प्रकृतीका संघ सस्था बिभागलाई एक अर्कामा समायोजन् गर्ने । सरकारी भोज, भत्तेर कम् गर्ने ,सरकारी कर्मचारीको सरुवा लाई भन्दा कार्य दक्षता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

११ -चाकरी र सिफारिस लाई अपराध घोषणा गरी दुबै पक्ष लाई सजाय को भागीदार बनाउने ।

१२ -नेपालमा पनि अब अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया आदी देशझै सिमित राजनैतीक दलको मात्र अस्तित्व रहने ब्यबस्था गर्ने । निषेध र तिक्तताको राजनीति धेरै भयो नेपालमा, न त दल बलियो बने, न त राजनीति, न त देश । देश र जनतालाई मात्र केन्द्र मानि राजनीति गर्दा निषेध र तिक्तता नै रहदैन ।

तसर्थ सबै प्रकारका सम्भाबित बिबादलाई संबिधान निर्माण भन्दा अगाडिनै स्वेत पत्र जारी गरी अन्त गर्दै बिबाद रहित संबिधान निरमानमा राष्ट्रिय सहमति र समझदारि अनी एकता देखाउनु आज को आवश्यकता हो ।