राज्यको पुनस्रंरचनामा राज्यको दायित्व

विजयकुमार श्रेष्ठ धादिङ्ग
हाल ईराक
माघ ३ गते २०६५

संघीयताको आवश्यकता किन ?

नेपाल बहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तथापि यो देशमा १४० बर्षसम्म एकजाति एक धर्म एकभाषा एक संस्कृतिको शासन रह्यो । पौराणिक कालमा यो देशमा जनकपुर कपिलबस्तु जस्ता गणराज्य थियो जहाँका राजाहरुलाई जनताद्वारा चुनिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । त्यसपछि किराँत लिच्छवि मल्ल हुँदै शाहकालसम्मको इतिहास करिब करिब सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । नेपाल एकीकरण हुनु भनेको नेपालीको लागि गौरबको बिषय हो । तर पृथ्वी नारायण शाह जसरी देशलाई एकीकरण गर्न सफल रहे त्यसरी नै देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुलाई भावनात्मक रुपमा एक सूत्रमा बाँध्न असफल रहे । उनकै पालादेखि नेपालको शासन संयन्त्रमा आदिवासी जनजाति तराईबासीहरु बहिष्कृत हुँदै गए । राजा पृथ्वी नारायण शाह लिम्बुहरुसँग सुलह गरी स्वायत्त शासन र किपट हकभोग गर्न दिएका थिए भने पंचायती शासकहरुले उक्त अधिकार खोसेका थिए । शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकालसम्म आदिवासी जनजातिहरु दलितहरु तराईबासीहरु अधिकारको लागि खुलेआम कुरा गर्न नसकेपनि भित्रभित्रै संगठित हुँदै गए । देशमा अन्याय अत्याचार र दमनले सीमा नाघेपछि दमनबाट बच्न बि.सं. १९८३ मा नेवारहरुले च्वासापासा खोलेर भाषिक आन्दोलनको सूत्रपात गरे भने थारुहरु बि.स. २००५ मा थारु कल्याणकारिणी सभा खोलेर सचेतना अभियान शुरु गरे । अन्याय र अत्याचारबाट त्राण पाउन एकपछि अर्को जातिय संगठनहरु खुल्दै गए । तर यी जातिय संगठनहरु खुलेआम अधिकारको वकालत गर्न सक्तैनथे । यिनीहरु समाजसुधारको नाउँमा भित्रभित्रै हक अधिकारको कुरा सिकाउँथे । तर पनि शासक जातिबाट आदिवासी जनजातिहरुको जल जमिन र जंगल खोसिंदै गयो । यही क्रममै बि.स. २०४६ पछि जब राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तब जातिय संगठनहरुको संख्यामा पनि बृद्धि हुन गयो ।

अहिले आदिवासी जनजातिहरुको सूचीमा मात्रै ५९ जाति सूचीकृत छन् भने ५० वटा जातिय संगठनहरु आदिवासी जनजाति महासंघको छातामुनि गोलबन्द छन् । यसरी नेपालमा यो वा त्यो नाममा शासनप्रणाली फेरिएको हल्ला समय समयमा गरियो तर व्यवहारमा उही राणाकालीन एवं पंचायती भूत सवार भइरह्यो । दलित आदिवासी जनजाति मधेशीहरुमा तीब्र असन्तुष्टी फैलीदैं गयो । सो असन्तुष्टीका कारण राणाकालमा सिरीथेवे लिम्बुले लिम्बु भाषा र लिपीमा पढाउन खोज्दा उनीमाथि दमन भयो र उनी सिक्किम निर्वासित भए । बि.स. २०१७ सालमा बझाङ्गका युवराज ओम जंगबहादुर सिंहले स्वतन्त्र बझाङ्ग राज्यको कुरा उठाउँदा शाही सेनाबाट मारिनु पर् यो । मधेश मुक्ति मोर्चाले बि.स. २०२० सालमा तौलिहवामा सशस्त्र बिद्रोहको झण्डा उठाए तर सफल भएनन् । पंचायतकालमा सर्बप्रथम जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको कुरा उठाउने खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग ७ बर्षको कठोर काराबास र त्यसपछि पनि दमन र निगरानी बेहोर्नु पर् यो । नेपालको जातिय तथा क्षेत्रीय बिभेद यस्तो हुँदाहुदै जान्दाजान्दै पनि दुःखको कुरा राजासहितको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक कालमा शासन गर्ने हाम्रा नेताहरु यी कुरामा गम्भिर हुन सकेनन् । फलस्वरुप भित्रभित्रै आक्रोशको आगो दन्किरह्यो । २०४७ को परिबर्तनपछि काजीमान कन्दङवाले स्थापना गरेको जनजाति पार्टीले पहिलो पल्ट संघात्मक राज्य र समानुपातिक प्रतिनीधित्वको वकालत गर् यो । शेर बहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा माओवादीहरुले जब ४० सूत्रीय माग पेश गरे, मुट्ठी भरका ब्यक्तिहरु के गर्छनू भन्ने देउबाको लडकपनले माओवादीहरु जंगल पसे अनि भयो जनयुद्धको रामकहानीको थालनी । उनीहरु यही जातिय र क्षेत्रीय बिभेदको तीतो सत्यको पाठ आदिवासी जनजाति मधेशी दलितहरुलाई पढाउन सफल भए उपयोग गर्न सफल भए र राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई नाकाम सिद्ध गरिदिए । अन्ततोगत्वा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र संसदवादी दलहरुबिचमा फाटो आयो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता हत्याए र संकटकालको घोषणा गरे । संसदवादी दलहरु र माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो र जनआन्दोलन २०६२-०६३ सफल भयो ।

तर पनि दलहरु संघीयतामा जाने वा नजाने कुरामा दोमन थिए । त्यसपछि २०६३ को पहिलो हप्तामा तराई आन्दोलन यति उत्कर्षमा पुग्यो कि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आत्तिएर हो वा सैनिक उन्मादले मात्तिएर हो माघ १३ गतेतिर अब तराई आन्दोलनलाई सरकारी सेना र माओवादी सेना लगाएर दबाउनुपर्छू भन्न समेत पछि परेनन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अब देश संघीयतामा जान्छू भनेर सम्बोधन गर्न करै लाग्यो । अनि देश संघीयतामा जाने पक्कापक्की नै भयो ।

जातिय आधारमा संघीयता दिन सरकार बाध्य छ

देशलाई संघीयता त्यसै आवश्यकता परेको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसक्दा पनि अहिले देशमा कतिपय व्यक्ति संघ र संगठनहरु बिना मौसमको बाजा बजाइरहेका छन् । कुरो यत्तिमै मात्रै सीमित छैन । सरकार तराईमा जातिय आधारमा संघीयता दिन पनि बिबश छ भन्ने कुरा हरेक नेपालीले बुझ्न आवश्यक भैसकेको छ । बिबश हुनुको प्रमुख दुइटा कारण छः- पहिलो हो सरकारको नैतिक दायित्य र दोश्रो हो कानुनी दायित्व ।

नैतिक दायित्वभित्र १) १२ बुँदे समझदारी २) २०६३ कार्तिक २२ मा सम्पन्न शिखर बैठकका निर्णय ३) २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता आदि पर्दछन् । ४) संसद घोषणा पत्र जसमा दलहरु सरकारहरुले राज्यको अग्रगामी पुनस्रंरचना सम्बन्धमा सहमति जनाइसकेका छन् । हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नैतिकवान सरकारको लागि यो नैतिक दायित्व हो ।

त्यसैगरी १) आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २०६३ २) नेपालको अन्तरिम संबिधान ३) संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता ४) आदिवासी जनजाति महासंघसँग गरेको सम्झौता र ५) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि न। १६९ सरकारको लागि कानुनी दायित्व हुन पुगेका छन् । सरकारले संघीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग थरुहट स्वायत्त राज्य बनाउने कुरामा हस्ताक्षर गरेको छ भने आदिवासी जनजाति महासंघसँग जाति भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयता दिने कुरामा सम्झौता गरिसकेको छ । आदिवासीहरुको अधकिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र आई एल ओ महासन्धि न। १६९ ले आदिवासीहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार छ जल जमिन र जंगलमाथि अग्राधिकार छ भनिसकेको छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय यी संगठनहरु घाँटी अँठ्याउने बेला भैसकेको छ । यी भनेका कानुनी दायित्य हुन् । जसबाट उम्कन अब सरकारलाई निकै गाह्रा छ ।

निष्कर्ष

तसर्थ छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको लागि संघीयता आवश्यक भैसकेको छ । बिश्वमा भूगोल मात्रै संघीयताको आधार हुँदैन । संघीयताको जन्म बिबिधताबाट हुन्छ । जाति भाषा धर्म फरक पर् यो यसको आधारमा बिभेद भयो भने यसको आवश्यकता पर्दछ । आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म कचिङ्गल जारी रहन्छ । फेरी नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा घोषणा पत्र जारी गरिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि न। १६९ लाई अनुमोदन र पारित गरिसकेको छ । अनुमोदन गरेको १ बर्षमा यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ र यससँग बाझिने राष्ट्रका कानुनहरु निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसकारण पनि जातिय आधारमा संघीयता दिन जरुरी छ । तसर्थ सरकार अहिले नैतिक र कानुनी दुबै तरीकाले बन्धनमा परेको छ । देशलाई निकास दिन अब राज्यसँग जातिय आधारमा संघ दिनुको अर्को बिकल्प छैन ।