शेखर ढुङ्गेल
बदिलंदो राजनीतिक परिस्थतिसँग देशको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका एवं कार्य क्षमताका बारेमा चर्चा-परिचर्चा भैराखेको देखिन्छ । वास्तवमा यो आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दुवै सेता हात्ती सावित भैसकेका छन् । अनुसन्धानको नाममा राज्यको ढिकुटी रित्याउने आफ्नै थाप्लोमा भारी बढाउने र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ने यी दुई थलोको बारेमा जरैदेखि पुनसंरचना गर्ने सोचाइ राख्नुपर्दछ । पाचायती कालमा प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक दलहरुको जासुसी गर्न मण्डले लठैतहरुको भर्तीकेन्द्रको रुपमा स्थ्थापना गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको त अब कुनै औचित्य नै छैन ।
रह्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको कुरो यस आयोगका जिम्मेवार अधिकारी अख्तियार दुरुपयोगको खोजी र अनुसन्धान त गर्दै गर्दैनन् उजुरी परेपछि वा जनताको आवाज पत्रपत्रिकामा आउन थालेपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरु कुर्सीबाट उठ्न थाल्दछन् । सजाय होइन क्षमादानका बाटोमात्र अवलम्वन गर्दछन् । त्यसै कारणले आयोगले पेश गरेका मुद्दा जानीजानी कमजोर बनाएर विशेष अदालतमा पेश गर्दछन् अनि अदालतले मुद्दा खोक्रो बनाई सफाइ दिने वा न्यून सजायको भागिदार बनाइ दिन्छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरु राजनीतिक नेतालाई खुसी पार्ने र आफ्नो कुर्सी जोगाइ राख्ने मात्र उद्देश्य राखी आपुनो कर्तव्य पूरा गर्दछन् । एउटा त्यस्तो मुद्दा जसलाई जनताले देखेका वा थाहा पाएका छैनन् जुन मुद्दाका अभियुक्तले मुद्दा हारी अख्तियार दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति राजस्वमा दाखिलाभै जेल सजाय पाएको होस् ।
यो आयोग मौसम एवं सत्ता परिवर्तनको चालमा उठ्ने र सुत्ने गर्दछ । उदाहरणको लागि भर्खरै एउटा समाचारले प्रक्षेपण गर् यो कि आयोगले शाही शासन कालका अख्तियार दुरुपयोगहरुमाथि कारबाही अगाडि बढाउँछ रे वाह आयोगका हाकिमहरुको दिमाग ! माओवादीको सरकार के बन्यो उनीहरुलाई खुसी पार्ने चाट्के बुद्धि पलायो ! दुई बर्षसम्म के हेरेर बसेको थियो आयोग सबलाई यादै छ शाही शासनकालमा यही आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलगायत सयौं नेताहरुलाई पनि कारबाही गरेको हुइयाँ पिटाएको थियो के भयो सबै मुद्दा निरर्थक सावित भए । किनकि त्यस बेला शाही शासकलाई पनि खुसी पार्नु थियो । नेताहरुलाई पनि अर्थात् साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने दूरदर्शी नीति अपनायो र त्यस्तै फितलो मुद्दा बनायो अन्ततः अदालतले सफाइ दियो ।
प्रमाण जति आयोगकै मिलोमतोमा नष्ट हुन्छन् वा गराइन्छन् । आयोगका पदाधिकारी नितान्त कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । त्यसैले खुसी पार्नु र कमाउनु उनीहरुको सिद्धान्तमा आधारित छ । यो आयोगको सफलता काममा उपलब्धि र प्रतिफलको आसा राख्नेहरु मुर्ख ठहरिएका छन् । यो आयोगलाई भारतको सिबिआई वा अमेरिकाको एफबिआई जस्तो निष्पक्ष भरपर्दो र सक्रिय बनाउने हो भने जागिर खाने थलोबाट रुपान्तरण गरी एक सशक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ कानुनविद् नागरिक समाजको प्रतिनिधि एवं पत्रकार समूहसमेत संलग्न संयन्त्र निर्माण गरी निष्पक्ष काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिलासुस्ती एवं अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने बलियो केन्द्र बनाउँन सकिन्छ । न्याय तटस्थता र शुद्धीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राष्ट्रप्रमुखसमक्ष मासिक प्रतिवॆदन दिने व्यवस्था गरी यस केन्द्रको पुनस्रंरचना गर्नु आवश्यक छ ।
