सुरक्षा र प्रश्न

पुरुशोत्तम सुबेदी
-बेल्जियम
नेपाल मा सत्ता को लागी परापूर्व काल देखी नै एक अर्का देखी जीवन जोखिम मा रहदै आएको छ । कोत पर्व, भंडार खाल पर्व देखी लियर दास ढुंङा, नारायण हिटी काण्ड आदी काण्डहरुले नेपालीहरुले एक अर्का प्रती विश्वाश गर्न पनि छोडिसकेका छन । २५० बर्ष सम्म राज गर्दै आएको नेपाल को राज तन्त्र ले अन्त्यमा आएर आफ्नो नियती नेपाली जनता सामु प्रस्तुत गरेर गएको छ । दमन गरे बिस्फोट हुन्छ भन्ने अर्थ लाई अहिले नेपाली राजाबादी हरुले राम्रो संग बुझेको हुनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारले मौलाएको पंचायति ब्यवस्था भित्र प्रजातन्त्रको खोल ओढेर कांग्रेस ले बिगत १२ बर्ष सम्म बिपिको नाम बेचेर राम्रै मुनाफा लिन सफल भयो । तर राजनीति फाईदा लिएको भए अहिले कांग्रेस सत्ता मा नै हुन्थ्यो । पंचायतका भरौटेहरु संगै कांग्रेस पनि ब्यक्तिगत स्वार्थमा भुलेर नेपाली जनतामाथि अन्याय पूर्ण काम गर्दै आयो । सर्वहारा कम्युनिस्ट को नेत्रित्व गर्दै आएको एमाले पनि जन नेता मदन भण्डारी को देहान्त पछी हुबहु कांग्रेस भन्दा फरक देखिन सकेन । यावत कुराले नेपाल र नेपालीको जनस्तर दिनानुदिन गिर्दै गयो ।

दमन अन्याय अत्याचार भ्रस्टाचार बिरुद्ध नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिक पार्टी हरु लाई सहयोग गर्दै आयका छन । दरबार बिरुद्ध कांग्रेस ले गरेको आन्दोलन लाई पनि जनताले साथ दियकै हुन । बिपिको समाज बाद को आसा पनि गरेकै हुन तर बिपिको समाज बाद त समाज ब्याड मा परिणत भयो । क्रमस : जनता पार्टी देखी टाढा हुन पुगे । नेताले जनमत जन बिश्वास गुमाउन पुगे । देसले निकास लिन सकेन । युवा सर्कल पढेर पनि कुनै रोजगार पाउन सकेन । भिजन भएको कुनै नेता संबैधानिक राजतन्त्र भित्र देखा पर्न सकेन । जनता को सामु झुट्ठा नारा दिएर आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरु भुले । यिनिहरु लाई अन्तरराष्ट्रिय समाजको कुनै डर लागेन न त शरम नै भ्रस्टाचारमा डुबुल्की मारेको कांग्रेस को हाप ले छिटपुट एमाले हरु पनि डामिन पुगे । जनताको बहुदलिय जनबाद लाई ठेस लाग्ने काम केही एमाले भित्र प्रबेष गरेका दरबारिया हरुले मार्क्स बाद लाई नै झुट्टा साबित गराउन खोजे । आखिर मार्क्स बाद बिनाको कुनै र काहिको पनि राज्य ब्यबस्था चल्न सक्दैन । श्रम र पुंजी को साटासाट अर्थात ब्यक्ती रोजगार कुनै पनि देशको आवश्यकता हो । मार्क्स बाद एउटा बिज्ञान हो । यस लाई लागु गर्न पनि कमर्सियल बैज्ञानीक को खांचो पर्छ । आज नेपाल मा त्यस्तै कमर्सियल नेता को अभाव भएको छ ।

नेपाली हरुले आफ्नो घर मात्र र परिवार मात्र हेर्ने चलन ले देस को राजनीति र अर्थ ब्यवस्था धराप मा परेको हो । नेपाल मा ब्यक्ती धनी छन । देश गरिव छ सिस्टम को खांचो छ । सिद्धान्त को मामलामा नेपाल मा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र भ्यालु छ । जसले मार्क्स बादी सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउन सकोस । च्याउ सरि कम्युनिस्ट भय पनि राष्ट्र चलाऊने मामलामा मार्क्स बाद नै काफी छ । नेपाल मा मदन भन्डारिको भावना लाई कदर गर्ने हो भने र देस बनाउने हो भने माओबाद लाई छोडेर प्रचन्ड पथ +एमालेहरुको एकिकरण को आवश्यकता छ । तर जुन सुकै पार्टी मा भारतीय दलाल हरुको प्रवेषले गर्दा कम्युनिस्ट एकिकरण हुन धेरै गाह्रो पनि छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल मा राष्ट्रपतिको चुनाव पनि एक हो ।

दरबार खुन मा लत्पतिएको बाघ झैं भएको छ । कांग्रेस माओवादी सामु बाघले सिकार गरेर खाइरहेको अवस्थामा हुडांरले अली पर बाट टुलु-टुलु हेरे जस्तै गरी बसेको अवस्था छ । कम्युनिस्ट हरुको ध्रुबिकरण हुन खोजेको छ । यो अवस्थामा भारतीय छल छाम मा दरबार र कांग्रेस एमाले भित्र को केही तत्व र माओवादी भित्रको उग्र पन्थी हरुको मिलोमतोमा नेपाल मा फेरी कसैको ज्यान जान सक्ने सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले पेरुको स्थिती पनि आउन दिनु हुँदैन । न त मानव अधिकार को हनन नै । प्रमुख मान्छे मारेर अर्थात नेता मारेर सिट कब्जा गर्ने चलन नेपाल मा पुरानो हो । त्यसैले प्रधान मन्त्री प्रचण्डलाई जनसेनाको पनि सुरक्षा को आवश्यकता छ । किनकी नेपाली सेना पूर्ण गणतान्त्रिक नहुँदै विश्वाश गरी हाल्ने स्थिती छैन । मदन भण्डारी को हत्या पछी अमर लामाको हत्या ले नेपाल मा जननेता हरु आफ्नै तरिकाले सुरक्षित रहन आवश्यक्ता रही आएको छ ।

शुभकामना दिपकलाइ

देशको प्रतीनिधित्ब गर्ने सबै खेलाडी उत्तीकै महत्वपुर्ण हुन्छन। ओल्मपिकमा जानै सबै नेपाली खेलाडीलाइ नेपालीको तर्फबाट सधै हौसला रहेन छ। नेपालको प्रतीनीधी गर्ने मध्य ८० केजी अन्तर्गतको पुरुष तर्फको तेकब्दोमा दिपको बिष्टको धेरै आशा राखिएको छ। आशा गरु दिपक बिष्टले पक्कै पदक भीत्राउने छन। शुक्रबार चिनिया समय (१२:४५) मा दिपक राउन्ड १६ अन्तर्गत इरानका साइ हैदीसंग भिड्दैछन। देश बिदेशमा बसेका नेपालकीको मायाले उनले यो खेल जित्ने प्रेरणा मिलोस।

दिपक बिष्टको अफिसियल खेल रिजल्ट हेर्न यो लिंकमा जानू होला।

http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/Schedule/TK_2008-08-22.shtml

दिपक बिष्टको बेबसाइट: http://www.deepakbista.com/index.htm

नयाँ नेपालमा प्रतिवादी र न्यायाधीश एउटै व्यक्ति

-शेखर ढुङ्गेल
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदाएको नयाँ नेपालमा बिचित्रको राजनीतिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । पवित्र र अपवित्र गठबन्धनको परिभाषा गर्न जनतालाई खबर गरेर २०५२ सालमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै तत्कालीन संविधानको संरचनालगायत ४२ सूत्रीय मागसहित जङ्गल पसी जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी १३ बर्षपछि आफ्नो रणनीतिलाई शिखरमा पुर् याई सत्ताको बागडोर संहाल्न पुगेको छ ।

वामपन्थी सर्वसत्तावादविरोधी सम्पूर्ण स्वदेशी विदेशी शक्ति नेपालमा असफल भएको छ । पाँचबर्ष अगाडिसम्म वहुदलीय व्यवस्थ्था र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको दुई राजनीतिक स्तम्भ भन्ने भारत र अमेरिका असफल भएका छन् ।

प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै दुई गम्भीर विषयमा विसङ्गति देखिएको छ । एक तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादी पक्ष र सरकारबीच भएका दिल्ली लगायतका सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः खारेजीमा पर्नु पर् यो या तत्कालीन दुई पक्ष आज एउटै धारमा आइपुगेको ले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको स्वरुप दुई तत्कालीन विद्रोही पक्ष पीएलए को जनसेना समायोजनको विषय तत्कालीन विद्रोही आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ अर्थात् प्रतिवादी नै न्यायाधीश बन्न पुगेपछि न्याय सम्पादन कस्तो होला संसारमै नभएको बिचित्र प्रचण्डकै शब्दमा नेपालमा देखिएको छ ती विषय वस्तुको टुङ्गो नलगाई वा नभै माओवादीले सत्ता प्राप्त गर्नु आफैंमा बिडम्बना भएको छ । ऊ सरकारमा पुग्ने अवस्थाभन्दा अगाडि नै भएका सम्झौताहरुको छिनो फानो गराइ सक्नु पर्ने पूर्व सरकारको जिम्मेवारी थियो । त्यो भएन जुन अपरिपक्वता एवं हतारका निर्णयहरु थिए । जन अनुमोदनबाट सत्तामा पुगे पनि वास्तविक अवस्था बिद्रोहीले राज्य सत्ता कब्जा गरेको जस्तो अवस्था छ । सेना एवं सुरक्षा निकायमा विचलन आउन नदिन एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गराउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो भएन । कांग्रेसको सङ्केत त्यही थियो होला तर स्पष्ट सित जनतामा कुरा राख्ने काम उसले गरेन उलटो हलो अड्काउने जस्तो अपजस बोकेर प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

अन्तरिम संविधानले सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई मानेता पनि सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको रक्षा मन्त्रीमा रहनेछ र सेना रक्षा वा प्रधानमन्त्री प्रतिउत्तरदायी हुनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा माओवादीको पुरानो मानसिकतामा वदलाब आएन भने सरकार र सेनाबीच टक्कर पर्ने देखिन्छ । यस्तो बिचित्र र खतरनाक अवस्थ्थाको सृजना भएको छ । दुई सेनाका एकै कमाण्डर विद्रोही सेना प्रमुख र सरकारी सेना प्रमुख एउटै व्यक्ति कही कतै नभएको व्यवस्था र अवस्था देशले भोग्दै छ । यो विवादको भुँमरीमा राष्ट्रिय सेनामा विचलन लेराउने काम माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर् यो र मधेशी लिम्वुवान थारुहट खुम्वुवानको विद्रोहको कारण देश गृहयुद्धमा फस्यो भने पुष्पकमल दाहालले अर्को लोण्डुप दोर्जे बनी नयाँ इतिहास कोर्ने छन् ।

माओवादीले रोपेको जातीयता संघीयता एवं स्वायत्तताको विष बृक्षले उसलाई नै खानेछ । यो सरकार नयाँ संविधान घोषणा गर्दासम्मको अन्तरिम हुँदा हुँदै पनि दीर्घ कालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु आफैंमा बहुलठ्ठी पन हुन्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि र पछाडि पनि माओवादीले नयाँ नेपालको नाममा दीर्घ कालिन अनि महत्वाकाँक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै आएको छ जबकि वास्तविक योजनाकार नयाँ संविधान घोषणा पश्चात्को निर्वाचित सरकार मात्रै हुनेछ ।
यो संवेदनशील घडीमा माओवादीले पूर्वाग्रह छाडी देश र देशवासीको लागि सर्वसम्मत संविधान बनाउने र शान्ति सुरक्षा सहज बनाउन मात्र ध्यान दिनु पर्दछ र सम्पूर्ण विसङ्गतिको अत गर्नु आफू मार्गदर्शक बनी नयाँ नेपालको सपनालाई सकारात्मक मोडमा पुर् याउन नसके यो देशको अभिशाप सावित हुनेछ ।

विजयको उन्मादलाई नियन्त्रित गरी जनताको तत्कालको समस्या समाधान के हो पहिल्याउन मात्र सक्यो भने ठूलो काम हुनेछ । प्रतिपक्षमा पुर् याइएको कांग्रेसले राखेको सात मागमा माओवादी सकारात्मक एवं प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । आफै बोक्सी आफैं झाँक्री को अवस्थामा पुगेको माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं प्रतिपक्ष आफैं न्यायाधीश बनेका छन् । विचित्र यो नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले

क। विस्थापितलाई घर फर्कन दिन्छ दिंदैन ?
ख। ठेक्का पट्टा चन्दा आतङ्क रोक्छ रोक्दैन ?
ग। नियुक्ति सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभाव वा पूर्वाग्रह राख्छ राख्दैन ?
घ। युद्ध पीडित प्रति कस्तो नीति राख्दछ तिनीहरुका घाउमा मलम लगाउँछ कि लगाउँदैन ?
ङ। भ्रष्ट एवं माफिया प्रति उसको व्यवहार कस्तो रहन्छ ?
च। सेना एवं अन्य सुरक्षा निकाय प्रति उसको कस्तो नीति र व्यवहार हुन्छ ?
छ। वाइसीएल अर्ध सैनिक जत्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्तछ सक्तैन ?
ज। सरकारी सेना आतङ्कको सिमा कहाँ फर् याउँछ ?
झ। व्यक्ति एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रति उसको नीति एवं व्यवहार कस्तो रहन्छ ?

उल्लिखित बुँदाहरु प्रतिको नीति एवं व्यवहारमा माओवादी सरकारको आयु निर्धारित हुन्छ । युद्धकालीन मानसिकता नै सरकारी व्यवहारमा लागू गर् यो भने अब माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन पुग्नेछ । अझ सेनासितको टक्करमा फस्यो भने १ सय दिन पनि भन्न पाउने छैन ।

नेपालको नयां सरकार : कम्पासको सूईले कुन दिशा देखाउदै छ ?

संविधान सभा चुनावको शुरुवाति परिणामहरु सुन्दा म अन्जान पाराले रोमान्चित थिंए । बभारियाको जंगल र ठूला ठूला कृषी फार्महरुको बिचमा अवस्थित एकान्त ठाउंमा केहि दिनको कार्यक्रममा भाग लिंदा शहरी रमझमबाट टाढा कतै वर्षौं पहिले पुगेको रसुवाको चन्दनबारीतिर त छैन जस्तो अनिभुतिले मन रोमांचित बनेर हो वा कहिले शिशु प्रजातन्त्र त कहिले क्रान्तिकारी र सर्वहाराको कुरा गरेर नथाक्ने पजेरेहरुको एकोहोरो देशमा ब्रम्हलुट मच्चाउने प्रवृतिदेखि आजित भएर हो चुनावी परिणामबाट मन अलिकति परिवर्तिनको अनुभुति गर्दै थियो ।

२०४६ साल पछि प्रजातन्त्रको नाममा गरिएको शासनको बेलामा देशमा अन नोटिसेबल तर महत्वपुर्ण कामहरु नभएका होइनन । असिमित विकासको आकांक्षाका कारणले पनि साना तिना तर महत्वपुर्ण केहि त्यस्ता कामहरु प्रति ध्यान नगएको होला वा महत्व नदेखिएको होला । तर प्रजातान्त्रिक नेपालको मुख्य र जसले पनि औल्याउने समस्या चाहिं लुटाहा प्रवृति प्रत्येक ठाउंमा हावी हुनु र यसले जन्माएका विकृति र वितृष्णाहरु नै थियो । त्यसैले पनि धेरै मान्छे "सौताको रिसले पोइको काखमा ........" भने जस्तै कुनै लेनदेन नभए पनि माओबादीको चुनावी सफलतालाई दंग परेर हेरिरहेका थिए । कतिको सोचाइ चाहिं अब ठाऊंमा पुगिसकेपछि उपद्रो नगर्लान र शान्तिसंग बाच्न पाइएला भन्ने थियो होला । Rahulvaiको साझाको एउटा लेख "जगिया..........." मा पढेको थिए धाराको टुटी चोरलाई पछि त्यहि अफिसको चौकिदार बनाएपछि धारा चोरिन छाडेको घटना । त्यस्तै चोरलाई नै खजानाको सांचो सुम्पे पछि चोरी नहोलाकि भन्ने सोंचाइ पनि धेरैको होला । मेरो बिचारमा बैचारिक, सैद्धान्तिक भन्दा पनि माओबादीप्रति मान्छेहरुको अपेक्षा भनेको बढी मात्रामा यिनै दुई कुराले निर्देशित थिए होलान ।

अन्तरिम सरकार हुदै अब आफ्नै नियंत्रणको सरकार चलाउने अवस्थामा माओबादी आइपुगेको छ । विकासको सुई फनक्कै घुमाउंछ कि भन्ने आशा नै गर्ने हो भने पनि अन्तरिम कालमा उसले नियन्त्रणमा लिएका मन्त्रालयहरुमा कायापलट त हैन पुराना "लुटाहा" भनिने पार्टीका सरकारहरुको शैली र कार्य संग दाज्न मिल्ने स्तरको पनि उत्साहजनक काम वा परिवर्तनको कुरा सुन्न पाइएको छैन । बरु केहि दिन अगाडि एक जना मित्रले भने अनुसार भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालयहरुमा चरम भ्रष्टाचार भएका छन, कुन स्रोत हो खुलाएनन तर ७० करोडको हाराहारीमा (७ करोड मात्रै एउटै मन्त्रालय भित्रको मर्मत संभार शिर्षक अन्तर्गत छ रे जबकि केहि पनि मर्मत संभार भएको छैन रे) मन्त्रालयमा अनियमितता भएको छ भन्ने उनको दावी छ । अहिले माओबादीका हिस्सामा जाने मन्त्रालयहरुमा ब्यापारिक लेनदेनको शिलशिला सुरु भैसकेको छ रे । माओबादी र उनका नजिकका मान्छे हरु नै यस धन्दामा लागिसकेका छन रे । अब नपत्याउने पनि कसरि , आफ्नै आंखा अगाडि माओबादि युद्ध पछि व्यवसाय चौपट हुनुका साथै पुलिस वारेन्ट पनि थपिए पछि भएको एउटा सानो ट्राभल एजेन्सी छाडेर भुमिगत भएको मान्छेको २ वर्ष भित्रै ३ तलाको आलिशान भवन ठडिएको छ !

कम्निष्टहरुको घुस वा कमिसन लिने तरिका पनि बेग्लै हुन्छ , आफ्नो लागि नलिएर पार्टी संचालनका लागि भनेर लिइन्छ । हो व्यक्तिगत खातामा नजाला तर यसले कुन प्रवृति विकास गर्छ ? पार्टीको नाममा चोर्ने वा ज्यान मार्नेले भोलि आफ्नै लागि त्यति "जाबो" काम गर्न सक्ला कि नसक्ला ? अपराध जसले गरे पनि र जसका लागि गरे पनि अपराध नै हो भन्ने मान्यता लागु नहुने हो भने देश कता जान्छ भन्ने बुझ्न कम्पासको सुइले कता देखाउंछ भनेर कुरेर बस्न पर्दैन ।

१२ बुंदे समझदारि र त्यस्तै घटनाक्रमले माओबादीलाई भारतको आड छ भन्ने धेरैले शंका गरिरहेका बेला नेपाल सम्बन्धी पटना सम्मेलन पछि माओबादीका केहि मन्त्री-नेता हरुले १० वर्ष भित्र १० हजार मेघावाट बिजुली निकाल्ने विकासे भविष्यवाणि गरेका थिए । बेला बेलामा भारत परस्त गुट र विरोधी गुट भनेर आपसमा नै दोषारोपण भइरहदा पक्कै भित्र केहि छ भन्ने कुरा शंका मात्र नभएर छर्लङ भइसकेको छ । ओलम्पिक समापनका लागि प्रचण्ड चीन जाने कुरा चलिरहंदा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतले तिमी पहिले भारत नआइ किन चीन जांदैछौ भनेर खोचे थापिसकेको छ, मिडियामा आइरहेको विभिन्न व्यक्तिका घुमाउरो वाणीको पछाडि यहि सार छ । भारतीय नेताहरुलाई साक्षी राखेर सपथ ग्रहण गरे पनि र गिरीजालाई वा अरु सहयात्री नेतालाइ भेट्न भन्दा पहिले (पुर्व प्रधान मन्त्रि, वयो बृद्ध नेता र अहिलेको परिस्थितिको लागि उनको योगदानको कारण) भारतीय राजदुतलाई भेट्नुलाई सामान्य मान्दा पनि शनिवारसम्म चीन यात्रा कुन रुपले अगाडि बढ्छ त्यसले पनि भारतसंगको संबन्ध वा भारतको दादागिरी कसरी अगाडि बढ्छ देखिने पुर्वानुमान लगाउन सकिने छ ।

अर्को मुख्य कुरा सरकारमा सामेल "पाहुना" हरुलाई कसरि व्यवहार गरिन्छ र पाहुनाहरुले कुन व्यवहार गर्छन भन्ने कुरा । सरकारमा सामेल एमाले र फोरमहरुलाई सहयात्री मान्नु भन्दा पनि "पाहुना" को रुपमा लिनु ऊपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो बिचारमा । फोरमले सरकारमा बसेर सकेको उपद्रो गर्न खोज्नेछ , एमालेले राम्रा काम गरेर जनतालाई आकर्षित गर्न खोज्नेछ । त्यसैले फोरम माओबादिको ऊपियां रुपि पाहुना हुनेछ , जसलाई माओबादिले एमालेलाई तर्साउने कार्डको रुपमा राखिराख्नेछ । अर्कोतिर यदि एमालेको केहि तप्का माओबादिमा रुपान्तरित भएन भने एमाले अहिले भन्दा बढि शक्तिशाली बन्ने छ जुन माओबादिले चाहने छैन । खुलेआम संसदबाट सत्ता कब्जा गर्ने सिद्धान्त बोकेको र त्यहि अनुसार गर्दै आइरहेको माओबादिले यी दुवै पाहुनालाई समय आउनासाथ ठेगान लगाउन खोज्ला कि भन्ने सोच्न जायज नै होला । अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक र दक्षिणपन्थी भनिने शक्तिहरु पनि समयसंगै आफ्नो अस्तित्व र शक्तिकालागि संभव सवै कुरा अपनाउदै जानेछन भने देशमा रहेको द्वैध सैनिक संरचना मुलुकको हित चाहनेहरुका लागि अर्को दुर्भाग्य बनेर तेर्सिने छ ।

सबै चालामालाबाट देखिइरहेको छ , नियत विकसित र समृद्द नेपाल बनाउने भन्दा पनि कुनै बाद र बिचारधारा लादिने नेपाल बनाउने पट्टि ढल्केको छ । त्यसैले धेरै दिन लाग्ने छैन देशको दिशा निर्देश गर्ने कम्पासको सुइ कतातिर घुम्नेछ भन्ने देखिनकोलागि ।

-------------------------------------------------------------------------------

(फेरि पनि हामी सबैको चाहना हो विकसित र समृद्ध नेपाल बनोस, नराम्रा कुराहरु पन्छाएर पार्टीहरु देश बनाउन पट्टि लागुन )