नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति, एमालेको संबिधान सभाध्यक्ष र मोर्चाको उपराष्ट्रपति भैसकेकोले अब बन्ने सरकारको नेत्रित्वचांहि माओबादीको नै होस भन्ने सबैले चाहेको हो तर माओबादीको हालैको नया तीन् शर्त सुन्दा सबैलाई निराश पार्ने देखिन्छ:
१) हामीले सरकारको नेत्रित्व गर्ने भए कांग्रेस्-एमाले-फोरम अपवित्र गठबन्धन् टुट्नु पर्छ।
२) अब बन्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा माओबादीको सुधारको कार्यक्रम् बढी झल्किन पर्छ।
३) २ बर्ष सम्म सरकार बनाउने गिराउने खेल नहुने ग्यारन्टी हुन पर्छ।
सरकारको नेत्रित्व गर्न तम्सिने दललाई अन्य दलहरुले शर्त थोपर्न खोज्नु बुझिने कुरा हो तर अन्य दलहरुले माओबादीलाई सरकार बनाउने पहल गर्न आह्वान गर्दा उल्टै आफ्नो शर्त राख्नु अचम्म होइन त? माओबादी संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल भएको र अन्य दोस्रा, तेस्रा र चौथा ठूला दलहरुको भागमा क्रमस: राष्ट्रपति, संबिधान सभाध्यक्ष र उपराष्ट्रपति पद परिसकेकोले अब प्रधानमन्त्री माओबादीले पाउनु पर्छ र तेसो भएमा शक्ति सन्तुलन होला, पार्टीहरुमा बैमनष्यता नहोला र संबिधान निर्माण गर्ने काममा कुनै भांजो नआउला भन्ने आम नेपालीको आशा हो तर माओबादीको शर्त मानेर उसैलाई टाउकोमा टेकाउन अरु दलहरुलाई के को खांचो छ र? संबिधान सभामा सबै भन्दा ठूलो दल बने पछि भूंईमा न भांडामा भएर अन्य दलहरुलाई होच्याउदै हिंडेका माओबादीहरुले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पछारिएपछि वास्तवमा हामी अल्पमतमा रहेछौं भनेर चेत पाउनु पर्ने हो -तर त्यस्तो अझै देखिएन।
आफू वास्तवमा कुन हैसियतमा छौं भनेर हेक्का नराखी आफूले संसारै जितेको जस्तो दम्भ राखी अरुदलहरुको नेता समेत आफै छान्दै हिंड्नु माओबादीको ठूलो भूल् थियो।सरकार बनाउन आफ्नो पुर्ण बहुमत नभएको अवस्थामा अन्य दलको बिश्वास जितेर बहुमत् सिद्ध गर्नतिर लाग्न पर्नेमा उल्टो कांग्रेस एमाले जस्ता दलहरुलाई बिच्काएर एक झटका खाइसकेको छ तर अझै चेत खुलेको देखिदैन र अन्य दलहरुको सदासयतालाई कमजोरी ठानी उल्टै शर्तहरु थोपर्नुले माओबादीलाई फेरि अर्को झटका दिनेछ। अब कुरा गरूं माओबादीको शर्तहरु बारे। अहिलेको कांग्रेस-एमाले-फोरम गठबन्धन बारे। कुनै पनि गठबन्धन कुनै स्थितिमा जरुरतबस् बनेको हुन्छ नकि कुनै रहर र इच्छाले। राजा बीरेन्द्रको शासनकालमा-डा भट्टराईकैले नै भनेको कुरा-राजा र माओबादीहरु बिच् अघोषित गठबन्धन थियो।लोकतंत्रको स्थापना पछि माओबादी र कांग्रेस बिच् त्यस्तै गठबन्धन थियो र एमालेलाई चेप्नु सम्म चेपेको थियो।प्रचन्ड र गिरिजा बिच सहमती भैसके पछि सहिछाप गर्न मात्र माधव कुमार नेपाललाई खबर् गरिन्थ्यो र माधव कुमारले आनाकानी गर्दा सहमतीमा नआउनेलाई छोडेर अघि बढिन्छ भनेर गिरिजाले धम्काउथे।गिरिजाले आफूहरुलाई समेत अति पेल्न थालेपछि "गणतन्त्रको तत्काल् घोषणा" गर्नु पर्ने अत्तो थापी संबिधान सभाको चुनावनै पर सार्न पर्ने स्थितिपारेर अझै जंगलनै पस्ने धम्की दिई सरकार बाट हटेका माओबादीहरुलाई त्यति बेला अन्तरिम संसदमा गणतंत्रको मुद्धामा एमालेले नै साथ दिएको थियो। त्यो पनि त एउटा गठबन्धन नै थियो।निर्वाचनमा ठूलो दलको रुपमा आईसकेपछि सर्बसत्ताबादी चरित्र देखाउन थालेकोले बाध्य भएर अन्यदलहरु माओबादीको बिरोधमा उत्रिएका थिए। पछि कांग्रेस-माओबादी बिच राष्ट्रपतिको बिषयमा कुरा नमिलेपछि एमालेसंग गठबन्धन बनेको थियो जुन तोडने काम माओहरु आफैले गरे र वास्तवमा भन्नु पर्दा कांग्रेस-फोरम्-एमाले गठबन्धनको निर्माणनै माओबादीले गराइदिएका हुन् भने पनि हुन्छ।
आफ्नो सर्बसत्ताबादी चरित्रले गर्दा कसैसंग सहमतीमा नजाने, कसैसंग गठबन्धन बनाउन नसक्ने तर अरुले बनाएको गठबन्धन तोड भनेर भन्न मिल्छ? शर्त नम्बर् २-अब बन्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा माओबादीको कार्यक्रम् "बढी" झल्किन पर्छ रे? साझा पनि भन्ने फेरि आफ्नो कार्यक्रमको बाहुल्यता खोज्नु यो कस्तो सहमती हो? संयुक्त सरकार भने पछि सरकारको भावी कार्यक्रमनै संयुक्त हुन्छ नि। यति नम्बरको बूंदा यसको, यति नमबर्को बूंदा फलानाको भन्ने हुन्छ? सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम् जरुर पेश् गर्लान तर त्यसमा बिचार, मन्थन भएर अन्त्यमा निस्कदा सयुंक्तको भएर निस्कने होइन?
रह्यो तेस्रो शर्त।सरकार ढाल्ने काम दुई बर्षसम्म कसैले गर्न पाउदैन रे। यो झन सबै भन्दा हांसो उठदो शर्त हो।राम्रो काम गरे, सबैलाई समेटेर लान सके सरकार किन ढाल्न पर्यो? सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने, आफ्नो मैमत्तापन् छोड्ने अनि सरकार टिकि हाल्छ नि। आफ्नो सरकार टिक्ने कुरामा आफैलाई बिश्वास नभएर अन्य दलहरुसंग ग्यारेन्टी खोज्ने यो कस्तो नालायकीपन हो?
एउटा आफ्नै सेना भएको अनि वाइसीएल जस्तो अर्धसैनिक संरचना भएको दललाई सरकारको नेत्रित्व गर्न दिनुछ, उल्टै दुई बर्षको कागज गरेर-के अरु दलहरु सबै लाटा हुन र माओबादीहरु मात्र बाठा हुन्?
