माओवादीको जिम्मेवारीबिहीनता: वर्तमानको गाईजात्रा

माओवादी राजनीतिको रेड बुक 'प्रचन्डपथ' सायद अहिले प्रचण्ड स्वयंको हातबाट खोसेर माओवादी पार्टीका चौकडी नेताहरू : किरण, बादल, गजुरेल र विप्लबले हत्याए जस्तो छ । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेका प्रचण्डसंग एमाले महासचिव झलनाथ यति बिघ्न ढुक्क थिए कि, यो समीकरण अकाट्य स्थापित बनिसकेको कुरामा उनी निश्चिन्त थिए । तर एमाले केन्द्रीय समितिमा नै राष्ट्रपति पदमा पूर्व महासचिवका लागि माओवादी समर्थन हुने कुराको प्रतिवद्दता भएको कुराको लिखित पत्र ल्याउन एमाले केन्द्रीय बैठकमा सदस्यहरूलेले महासचिव खनाललाई अह्राएपछि,सोही कुराको माग गर्न माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका खनाल त्यतिबेला हतप्रभ बन्न पुग्नुभो जतिबेला मलीन मुद्रामा प्रचण्डले ' साथीहरूले मानेनन्' भन्ने कुरा वहाँलाई सुनाउनुभो । प्रचण्ड , बाबुरामहरु माधव नेपालमा सहमत हुन लागेको भेउ पाएका माओवादी पार्टीभित्रका अनुदारवादी धारका चौकडी नेताहरू नै प्रचन्डको विवशता बन्न पुगेका ती बन्न लागेको सहमतिको राजनीति भत्काउने 'साथीहरू' हुन् भन्न धेरै लख काटिरहनु पर्दैन । अत: नाममात्र 'प्रचण्डपथ' बाँकि हुन पुगेको माओवादी नीतिशास्त्र वास्तवमा 'किरण-बादल' पथ बनेको हो कि भन्ने भान पार्न पुगेको छ अहिले ।

आफ्ना ब्यारेकमा राखिएका छापामार र अर्धसैनिक वाइसिएलले छापामारले सिर्जना गरेको सन्त्रासमय वातावरणमा अरू दलहरूलाई पञ्छाउन सक्षम हुँदै सम्विधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले यो पछिल्लो सफलता संगै आफ्नो बिद्रोह दम्भ र हुंकारलाई लगाम लगाउँदै जिम्मेवारीको राजनीति थाल्ला भन्ने धेरैलाई अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो ।निर्वाचनमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा ठूलो दल भएपछि , माओवादीले त्यो दायित्व र भूमिका चिनेर सबै पक्षलाई मिलाएर सरकार बनाउला अनि संविधान निर्माणको मुख्य कार्यलाई सफल अञ्जाम देला भन्ने अपेक्षा जनतामा हुनु पनि स्वाभाविक थियो । सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‍माओवादीले आफ्ना विविध भातृ संगठन, मिलिसिया, छापामार र वाइसिएलका उच्छृङ्खल गतिविधि र तिनले सिर्जना गरेको देशव्यापी दण्डहीनताको माहौलमा सुधार आउला भने सोच सबैले लिएका थिए । तर यो निर्वाचन सम्पन्न भएको बिगत तीन महिनाका घटनाक्रमलाई हेर्दा अनि माओवादी राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्यबिहीन वा नितिबिहीन कार्यशैलि देख्दा भने लाग्छ, ऊ जिम्मेवारी सम्हालेर अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा बाहिर बसेर उपद्रो र बिद्रोह मच्चाउने कुरामा बढी आकर्षण राख्छ । त्यही भएर नै उसले सहमति र मेलमिलापको राजनीतिको अनिवार्यता रहेको वर्तमानमा आँफू ठूलो दल हुँदा हुँदै क्रमैसंग कांग्रेससंग कुरै नगर्ने, एमालेलाई धोकादिने र फोरमसंग धोका खाने परिस्थितिमा आँफैलाई पुर्‍यायो ।

यति धेरै विद्रुपता र विचित्रता हुँदा हुँदै नया संविधान बनाउन कै लागि पनि मावोवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरम सबैको सहकार्य भएन भने नेपाल फेरि पनि अस्थिरताको चंगूलमा दीर्घकालका लागि फस्ने कुरा निश्चित नै छ ।
३०% पपुलर भोट र ३९ % सम्विधानसभाको सदस्य संख्या पाएको माओवादीले आँफैलाई दुई तिहाइ सदस्य संख्या जितेको रुपमा बडप्पनमा राख्दा र अरूलाई केही नगन्दा, अर्को वैकल्पिक समीकरण बन्न पुगेको छ । माओवादीले सम्पूर्ण क्रान्ति जितेको नभएर सहमतिको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ भन्ने कुरा बुझेर, अब सरकार गठनमा आँफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति फोरम, सभामुख एमाले र अब बन्ने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री माओवादीको बन्ने स्थिति पैदा भयो भने सहमतिको राजनीतिले कसैले नचाहेर पनि ठाउँ पाएको हुनेछ। तर आफ्नो कुरा पूरा नभएकोमा बिच्किएर माओवादीले अरू घातक विकल्प रोजेको खण्डमा, यो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपुर्ण त अवश्य हुनेछ तर माओवादी कै लागि आत्मघाती ठहर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । किनभने जनताले क्रान्तिको कथित रोमाञ्चमा आफ्ना दुई पुस्ताको निरर्थक अन्त्य कदापि चाहने छैनन् । यदि यस्तो भएमा नेपाललाई सैनिक तानाशाह वा विदेशी हस्तक्षेपको नियतिबाट अलग राख्न पनि सकिने नहुन सक्छ ।

अझैपनि समय छ , नेपाली राजनीतिका जिम्मेवार पक्षहरूले 'मेरै गोरूको बाह्र टक्का ' नभनेर सहमतिका न्यूनतम आधार कायम गर्दै मुलुक सञ्चालन गरून् र नया संविधान लेखेर देशको भावी मार्ग निरूपण गर्न मद्दत पुर्‍याऊन् ।