कथा, ईतिहासमा पढेको थिएँ, कुनै जमानामा गल्ति गर्ने वा अपराधिलाई राजाको अगाडी उभ्याईन्थ्यो रे अनि राजाहरु आ-आफ्नो हिसाबले मनमा लागेको सजाय दिन्थे रे । न पुलिस, न प्रशासन, न कानुन, न अदालत, बस उनले जे जस्तो दण्ड-सजाय दिन्थे त्यहि सहि हुन्थ्यो । तर त्यो जमाना गयो र अहिले कानुनी राज्य छ भनेर यदि तपाई सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हुनेछ । हो! हामिकहा अब राजतन्त्रको भने अन्त्य भैसकेको छ तर … “छोटे राजतन्त्र” भने झन मजबूतिका साथ स्थापित हुदैंछ। कुरो केहि दिन अघिको हो, समाचार त हामि सबैले पढी सकेका छौं, हाम्रा छोटेराजा अर्थात वन तथा भू-संरक्षणमन्त्रीले एकजना “भ्रष्ट” लाई कार्यालयकै शौचालयमा थुनेछन् । यहा प्रश्न यो होईन की, ति एल. डी. ओ. साँच्चै भ्रष्ट थीए की थिएनन्, मुख्य कुरा के हो भने यदि ति भ्रष्ट नै थीए भने पनि यसरी सामान्य शिष्टता समेत नराखी र कानूनको खिल्ली उडाउने गरी तिनलाई यो तमासे सजाय दिने अधिकार हाम्रा छोटेराजालाई कुन संबिधान वा कानूनले दिएको छ? । भ्रष्टाचार रोक्ने वहाको चहना हो भने हामि सबै त्यसको स्वागत गर्छौ तर यो जगंलि पाराले ‘भ्रष्टाचारी’लाई थुनेर भ्रष्टाचार रोकीन्छ र? फेरी ति व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन होईनन् भन्ने निर्णय गर्ने अदालती अधिकार यौटा व्यक्तिमा आउने कानून नेपालमा कहाँ छ? ‘भ्रष्टलाई थुनेकै हो, अरूलाई पनि थुन्छु’ भन्दै केही पत्रीकामा त्यस घटना पछि उनले दिएका बहादुरीपूर्ण बक्तव्यले यो देखाउँदै छ की,यसरी कुनै व्यक्तिलाई आर्को व्यक्ति “भ्रष्ट” छ भन्ने लाग्ने बित्तिकै आफ्नो मनमानिपूर्ण सजाय दिने प्रथा शुरु गरेर माओबदिहरुले फेरी एक पटक नेपाललाई जंगलि राजतिर डोर्याउने संकेत गरेकाछन। जहाँ फेरी पुलिस, प्रशासन, कानुन र अदालतको कुनै दरोकार रहने छैन, सब छोटेराजाहरु आ-आफैमा स्वयं पुलिस, प्रशासन, कानुन र अदालतको पर्याय हुनेछन । मन्त्री जस्तो पदमा पुगेका नेताको यो मनोवृति छ भने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ सामान्य कार्यकर्ता वा पार्टि सदश्यको सोच र स्तर कस्तो होला। पटक-पटकको उपद्रो र विभिन्न विवादका कारण वाई. सि. एल. बदनाम भै रहेको अबस्थामा जनताहरु सोच्थे, यो केवल केहि तल्ला तहका कार्यकर्ताको स्वविबेकले निम्त्याएको समस्या हो र उच्चस्तरका नेताहरु नीतिगत विषय, पदिय आचरण र जिम्मेबारिपनमा संयमीत र अनुशासित छन। तर यो भ्रमको पनि अन्त्य भएको छ यो “शौचालय काण्ड” पछि । जंगलि राजको मोडेलबाट उनिहरु अहिले पनि गतिशिल छन र तल्ला तहका कार्यकर्ता देखि उच्च तहका नेताहरु पनि आफूलाई गणतन्त्रका ‘राजा’ ठान्छन । ढिलो-चाँडो माओबादि बृत्तबाट यो गणतान्त्रीक राजाको भुत उत्रेको जाति हुनेछ माओबादिलाई, होईन भने २४० बर्षको ईतिहास बिलय हुने ठाँउमा १२-१५ बर्षको धुमिल ईतिहास बोकेको माओबादिको वर्तमान कति दिन टिक्छ होला समयले नै बताउनेछ ।
June 21, 2008
गणतान्त्रीक राजाको न्याय
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
3 Comments:
this psycho minister is just there to represent terai faction. in fact this guy even doesnt have mine comparable to upendra yadav.
he needs to go to patan manasik hospital instead of singhadurbar.
Anonymous ले भने जस्तै मातृका यादव भन्दा राजनीतिक रुपमा उपेन्द्र यादव भन्दा धेरै तल रैछन । त्यहि हो जब राजनीति वा कुनै पनि क्षेत्रमा योग्यता भन्दा क्षेत्रियता र जातियता हावी हुन्छ परिणाम यस्तै वा अझ भयानक हुन्छ ।
अब त्यो एल डि ओ व्यक्ति नभएर एउटा राष्ट्रको कर्मचारी हो भन्ने बुझेको भए स्थानिय विकास मन्त्रालय पनि आफ्नै हातमा भएको पार्टी ले सम्बन्धित मन्त्री देव गुरुङलाई भनेर कार्वाही गराउनु पर्ने ठाउमा आफैले ट्वाइलेटमा थुन्नु लाइ मैले दुइटा अर्थमा मात्र लिन्छु १, यादवले स्थानिय विकास मन्त्रि देव गुरुङ लाइ पनि भ्रष्ट ठाने वा २, यादवको पागलपन को रोग फेरि बल्झियो । पार्टि र गणतन्त्रको बिल्ला भिरे पछि पागलै भए पनि कसले के गर्न सक्छ र??
ट्वाइलेट मन्त्री मात्रिका यादबलाइ त्यती नै समय ट्वाइलेटमा थुनाएर कस्तो सजाय हुन्छ भनेर अनुभव गराउनु पर्ने हो।
यो कस्तो बिधीको शासन हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? रूखमा झगडा परे रुख नै काट्ने,भोक लागे ब्याउने भैसी नै काट्ने, मान्छे संग झगडा परे मान्छे नै काट्ने त्यो चाही कुन रेड बुकमा लेखिएको छ?
जनताले अनुमोदन गरेको होस या टिके मन्त्री होस मानसिकता गुमेको मान्छे जसरी मन परी गर्न पाइदैन।
ट्वाइलेट मन्त्री मुर्दाबाद!!!
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !