राजनैतीक कारणले हुने बन्ध र चक्का जाम त छदै छ।त्यो बाहेक आजकल समाचारमा आँखा घुमाउदा सवारी साधनले मानिसलाई ठक्कर् दिएर ज्यान लिएको र पिडित पक्षले क्षतीपूर्तीको लागि चक्का जाम गरेको र, सवारी साधन नै तोडफोड गरेको र क्षतीपूर्ती रकममा डील भएपछि मात्र जाम खुलेको पढन पाइन्छ। एक् पटक ठक्कर् दिईसकेपछि ड्राइभरले गाडी ब्याक गरेर कुल्ची मारेको पनि बारम्बार सुनिन्छ। आखिर किन यस्तो भैरहेको छ त? दूर्घटनामा पर्ने, गराउनेको त क्षती भयो भयो तर चक्का जाम गरेर अनाहकमा अरुलाई पनि सास्ती दिने काम् हुन्छ।सडक दूर्घटना हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन तर जतिसुकै ब्यबस्थित, बिकसित देशमा पनि दूर्घटना भएकै हुन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो देशमा जस्तो चालकलाई हातपात गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने, जलाउने काम् हुंदैन। किन भने त्यहां सबै कुरा नियम कानून् अनुसार हुन्छ। प्रत्येक सवारी साधनको अनिवार्य बीमा गरिएको हुन्छ र दूर्घटनाद्वारा भएको क्षती बीमा कम्पनीले ब्यहोर्दछ। हाम्रो देशमा प्रत्येक सवारी साधन लाई अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने भन्ने कानून् किन नबनेको होला?
सरकार, सवारी धनी र बीमा कम्पनीहरु कसैले यस बिषयमा कुनै सोच् राखेको छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रा नेताहरु, उच्च ओहदाका ब्यक्तिहरु बिदेश् सयर त खुब् गर्छन, तर त्यहा के कस्तो पद्धती रहेछ भनेर सिक्ने कुनै कोशीस गर्दैनन्। एक पटक प्रदीप नेपालले अमेरीका घुमेर गए पछि, यहाका मानिसहरुको ब्यस्तता बारे, वहांको भतिजी पर्नेले एक् छाक खान खुवाउन नसकेको बारे यस्ता फजूल बिषयमा लेख छपाए। कम्तीमा यहांको ट्राफिक ब्यबस्थापन बारे लेखेको भए त हुन्थ्यो नि।
त्यहाँ नेपालका बीमा कम्पनीहरुमा पनि बीमा सम्बन्धी सोच नै गलत छ जस्तो लाग्छ। म नेपालमा हुंदा ट्राभल ब्यबसायमा प्रयोग गर्न एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेको थिएं र त्यसको बीमाको लागि मैले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सम्पर्क गरें। त्यंहाको बीमा एजेन्टले बडो गजक्क परेर भन्यो, "हामी पुरानो गाडीको इन्स्योरेन्स गर्दैनौं"। त्यसपछि मैले अर्को कम्पनीलाई सम्पर्क गरिन। सायद बीमा कम्पनीहरु के सोच्छन् भने पुराना गाडीहरुले बढी दूर्घटना गराउंछन् र बीमामा उनीहरुले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने हुनसक्छ।
संसद काम् नपाएर बसिरहेको छ र देश भने कानूनको अभावमा अस्तब्यस्त छ। यदि संपुर्ण सवारी साधनहरु अनिवार्यरुपमा बिमीत हुन पर्ने भन्ने कानून् बनेमा, बीमा कम्पनीहरुको ब्यबसाय पनि राम्रो हुन्थ्यो, दूर्घटनाको क्षतीपूर्ती बीमा कम्पनीले दिने भएपछि चक्काजाम् पनि गर्नु पर्ने थिएन र सवारी धनीको पनि एक्कै चोटी २-३ लाख चुना लाग्ने थिएन।कि कसो हो?
सरकार, सवारी धनी र बीमा कम्पनीहरु कसैले यस बिषयमा कुनै सोच् राखेको छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रा नेताहरु, उच्च ओहदाका ब्यक्तिहरु बिदेश् सयर त खुब् गर्छन, तर त्यहा के कस्तो पद्धती रहेछ भनेर सिक्ने कुनै कोशीस गर्दैनन्। एक पटक प्रदीप नेपालले अमेरीका घुमेर गए पछि, यहाका मानिसहरुको ब्यस्तता बारे, वहांको भतिजी पर्नेले एक् छाक खान खुवाउन नसकेको बारे यस्ता फजूल बिषयमा लेख छपाए। कम्तीमा यहांको ट्राफिक ब्यबस्थापन बारे लेखेको भए त हुन्थ्यो नि।
त्यहाँ नेपालका बीमा कम्पनीहरुमा पनि बीमा सम्बन्धी सोच नै गलत छ जस्तो लाग्छ। म नेपालमा हुंदा ट्राभल ब्यबसायमा प्रयोग गर्न एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेको थिएं र त्यसको बीमाको लागि मैले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सम्पर्क गरें। त्यंहाको बीमा एजेन्टले बडो गजक्क परेर भन्यो, "हामी पुरानो गाडीको इन्स्योरेन्स गर्दैनौं"। त्यसपछि मैले अर्को कम्पनीलाई सम्पर्क गरिन। सायद बीमा कम्पनीहरु के सोच्छन् भने पुराना गाडीहरुले बढी दूर्घटना गराउंछन् र बीमामा उनीहरुले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने हुनसक्छ।
संसद काम् नपाएर बसिरहेको छ र देश भने कानूनको अभावमा अस्तब्यस्त छ। यदि संपुर्ण सवारी साधनहरु अनिवार्यरुपमा बिमीत हुन पर्ने भन्ने कानून् बनेमा, बीमा कम्पनीहरुको ब्यबसाय पनि राम्रो हुन्थ्यो, दूर्घटनाको क्षतीपूर्ती बीमा कम्पनीले दिने भएपछि चक्काजाम् पनि गर्नु पर्ने थिएन र सवारी धनीको पनि एक्कै चोटी २-३ लाख चुना लाग्ने थिएन।कि कसो हो?
